हिमाचल उच्च न्यायालय ने दिल्ली-शिमला-धर्मशाला विमान सेवाओं और हेलीपोर्ट पर ताजा रिपोर्ट मांगी

24 Sep हिमाचल उच्च न्यायालय ने दिल्ली-शिमला-धर्मशाला विमान सेवाओं और हेलीपोर्ट पर ताजा रिपोर्ट मांगी

✎ जनहित याचिका (PIL) भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सार्वजनिक हित के मामलों में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करता है और न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचा
• Prelims: उच्च न्यायालय (High Court), जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism), हवाई संपर्क (Air Connectivity), बुनियादी ढाँचा (Infrastructure), संघवाद (Federalism)
• Essay: न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका, क्षेत्रीय संपर्क और समावेशी विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: जनहित याचिका (PIL) भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सार्वजनिक हित के मामलों में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करता है और न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली-शिमला-धर्मशाला उड़ानों और संजौली हेलीपोर्ट की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकारों से ताजा रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश हवाई संपर्क और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के उद्देश्य से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायालय ने मानसून के दौरान निलंबित की गई विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने और हेलीपोर्ट के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के संबंध में भी हलफनामे तलब किए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
• पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भौगोलिक चुनौतियों के कारण यह अक्सर बाधित रहता है।
• जनहित याचिका (PIL) भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है।
• उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार है, जिससे वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक हित की रक्षा कर सकें।
• न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) तब देखी जाती है जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है ताकि सार्वजनिक हित की रक्षा की जा सके या शासन में सुधार लाया जा सके।
• बुनियादी ढाँचे का विकास, विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जनहित याचिका (PIL) क्या है?

• जनहित याचिका (PIL) एक ऐसा कानूनी उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति या समूह को, जो किसी सार्वजनिक हित के मामले से प्रभावित हो, सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
• यह पारंपरिक मुकदमेबाजी से भिन्न है, जहाँ केवल प्रभावित पक्ष ही अदालत जा सकता है। PIL में कोई भी नागरिक या संगठन दूसरों के अधिकारों या सार्वजनिक हित के लिए याचिका दायर कर सकता है।
• इसका उद्देश्य न्याय तक पहुँच को आसान बनाना और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है जो स्वयं अदालत जाने में असमर्थ हो सकते हैं।
• PIL की अवधारणा 1970 के दशक के अंत में भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर का महत्वपूर्ण योगदान था।
• यह न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ न्यायपालिका सामाजिक न्याय और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है।
• PIL के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न मुद्दों पर न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं।
• हालांकि, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों ने कुछ दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं, ताकि इसे तुच्छ या व्यक्तिगत शिकायतों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
दिल्ली-शिमला-धर्मशाला उड़ानें	हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ती हैं, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देती हैं।
संजौली हेलीपोर्ट	दो इंजन वाले हेलीकॉप्टरों को संभालने की क्षमता, आपातकालीन सेवाओं और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण।
जनहित याचिका (PIL)	नागरिकों के सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को न्यायिक मंच पर उठाने का अधिकार, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।
उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप	राज्य में हवाई संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश।
जर्जर भवन	सार्वजनिक सुरक्षा और मानव जीवन के लिए खतरा, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी।

महत्व

आर्थिक महत्व

• बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
• व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

सामरिक महत्व

• सुदृढ़ हवाई बुनियादी ढांचा आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।
• दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार से प्रशासन और विकास कार्यों में सहायता मिलेगी।

शासनिक महत्व

• उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप सरकार को सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति जवाबदेह बनाता है।
• जनहित याचिकाएं नागरिकों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का मंच प्रदान करती हैं।

सामाजिक महत्व

• सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधाएं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
• जर्जर भवनों से उत्पन्न खतरों को दूर करना सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

• पहाड़ी इलाकों में हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट का निर्माण और रखरखाव चुनौतीपूर्ण है।
• मौसम की स्थिति अक्सर उड़ानों को बाधित करती है, जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

2. वित्तीय व्यवहार्यता

• छोटे मार्गों पर उड़ानों का संचालन अक्सर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है, जिससे एयरलाइंस अनिच्छुक होती हैं।
• सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है ताकि इन मार्गों को चालू रखा जा सके।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, आर्थिक नीतियाँ

3. नियामक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

• उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने और हेलीपोर्ट के उपयोग को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
• सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय अनुमतियों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नियामक निकाय

4. सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी नियोजन

• जर्जर भवनों से उत्पन्न खतरों को पहचानना और उन्हें दूर करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित नियोजन और प्रवर्तन की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शहरीकरण, आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
हवाई संपर्क की बहाली	मानसून के कारण निलंबित उड़ानों को फिर से शुरू करने में देरी से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
संजौली हेलीपोर्ट का उपयोग	हेलीपोर्ट की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, जिससे सार्वजनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता।
जर्जर भवनों से खतरा	पुराने, जर्जर भवनों के कारण पैदल मार्गों पर खतरा, जिससे मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा को जोखिम।
सरकारी जवाबदेही	केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हवाई संपर्क और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की कमी।

आगे की राह

• केंद्र और राज्य सरकारों को हवाई संपर्क में सुधार के लिए एक समन्वित रणनीति विकसित करनी चाहिए।
• उड़ान सेवाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस को उचित प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।
• संजौली हेलीपोर्ट जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।
• जर्जर भवनों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
• जनहित याचिकाओं के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी के लिए दीर्घकालिक योजना और निवेश पर ध्यान केंद्रित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विकसित हुई है।
2. जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं।
3. जनहित याचिका का उद्देश्य सार्वजनिक हित के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुई है, हालांकि यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत दायर की जा सकती है। कथन 2 गलत है क्योंकि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। कथन 3 सही है, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना है।

Q2. अभिकथन (A): उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकार को सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।
कारण (R): उच्च न्यायालयों के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मामले से स्पष्ट है। कारण (R) भी सही है क्योंकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो उन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार, R, A का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और सार्वजनिक सेवाओं तथा बुनियादी ढांचे के विकास में उच्च न्यायालयों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** जनहित याचिका (PIL) की परिभाषा और भारत में इसके उद्भव (न्यायिक सक्रियता, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर) का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **जनहित याचिका की अवधारणा:**
* पारंपरिक ‘लोकस स्टैंडाई’ (locus standi) नियम में ढील।
* समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुँच।
* अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत दायर करने की संभावना।
3. **सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में उच्च न्यायालयों की भूमिका:**
* **सकारात्मक भूमिका:**
* सरकार को जवाबदेह ठहराना (जैसे वर्तमान मामले में हवाई संपर्क और हेलीपोर्ट पर रिपोर्ट मांगना)।
* नागरिकों के अधिकारों की रक्षा (स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि)।
* विकास परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूरा करने के निर्देश।
* नीतिगत निष्क्रियता को दूर करना।
* उदाहरण: पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मामले।
* **आलोचनात्मक परीक्षण/चुनौतियाँ:**
* **शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन:** न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण।
* **न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach):** नीति निर्माण में हस्तक्षेप।
* **संसाधनों की कमी:** न्यायालयों पर मामलों का बढ़ता बोझ।
* **विशेषज्ञता का अभाव:** तकनीकी या प्रशासनिक मामलों में न्यायालयों की सीमित विशेषज्ञता।
* **लोकप्रियतावाद:** कभी-कभी जनमत को संतुष्ट करने के लिए निर्णय।
4. **निष्कर्ष:** जनहित याचिका के महत्व को स्वीकार करते हुए, न्यायिक संयम और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देना। शासन में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका को रेखांकित करना।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली-शिमला-धर्मशाला उड़ानों तथा संजौली हेलीपोर्ट से संबंधित किस मामले में ताजा रिपोर्ट मांगी है?

1. A. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में देरी
2. B. विमानन सुरक्षा एवं नियमित उड़ानों की व्यवस्था
3. C. हेलीपोर्ट के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण
4. D. राज्य सरकार द्वारा विमानन नीति में बदलाव

उत्तर: B. विमानन सुरक्षा एवं नियमित उड़ानों की व्यवस्था — हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विमानन सुरक्षा एवं नियमित उड़ानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ताजा रिपोर्ट मांगी है।

Mains: हिमाचल प्रदेश में विमानन अवसंरचना (दिल्ली-शिमला-धर्मशाला उड़ानें एवं संजौली हेलीपोर्ट) के विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए तथा इनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best PSIR optional coaching in delhi
• Best PSIR optional coaching in delhi for UPSC
• Best economics services coaching
• Anthropology VS PSIR