अगस्त 12 को लोकसभा में पेश होगा विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक: अमित शाह

06 Aug अगस्त 12 को लोकसभा में पेश होगा विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक: अमित शाह

✎ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी धन के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
• Prelims: FCRA अधिनियम, विदेशी अंशदान, गृह मंत्रालय, गैर-सरकारी संगठन (NGO), संसद में विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, धार्मिक संगठन
• Essay: भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और विनियमन, लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी धन के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) को 12 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ईसाई संगठनों की चिंताओं को गृह मंत्री के समक्ष रखा, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि विधेयक में कोई पूर्वव्यापी प्रावधान (retrospective provision) नहीं होगा। यह विधेयक विदेशी अंशदान से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है और इसके प्रावधानों को लेकर विभिन्न धार्मिक तथा गैर-सरकारी संगठनों में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम भारत में विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
• यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए न हो।
• FCRA के तहत, भारत में विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
• समय-समय पर FCRA में संशोधन किए गए हैं ताकि इसके प्रावधानों को मजबूत किया जा सके और विदेशी धन के प्रवाह में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।
• हाल के वर्षों में, कई गैर-सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के FCRA पंजीकरण रद्द किए गए हैं या नवीनीकरण से इनकार किया गया है, जिससे विनियमन की प्रक्रिया पर बहस छिड़ गई है।
• प्रस्तावित संशोधन विधेयक विशेष रूप से उन संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है जो विदेशी अंशदान से बनाई गई हैं, खासकर यदि किसी संस्था का FCRA पंजीकरण समाप्त हो जाता है या नवीनीकृत नहीं होता है।
• विधेयक में धारा 14B के तहत ‘FCRA प्रमाण पत्र की समाप्ति’ की अवधारणा पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई संगठन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, उसका नवीनीकरण अस्वीकृत हो जाता है, या वह बिना नवीनीकृत हुए समाप्त हो जाता है तो प्रमाण पत्र समाप्त माना जाएगा।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?

• FCRA एक संसदीय अधिनियम है जिसे पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और बाद में 2010 में इसे संशोधित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है।
• यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का उपयोग राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों के लिए न हो, जैसे आतंकवाद, अलगाववाद या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना।
• FCRA के तहत, किसी भी संगठन को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से पंजीकरण या पूर्व अनुमति (prior permission) लेनी होती है।
• पंजीकृत संगठनों को हर पाँच साल में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होता है और विदेशी अंशदान के उपयोग का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है।
• यह अधिनियम राजनीतिक दलों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और मीडियाकर्मियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।
• FCRA के तहत, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों को एक निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से ही धन प्राप्त करना होता है और उसका उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है।
• अधिनियम में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें पंजीकरण रद्द करना, बैंक खातों को फ्रीज करना और कानूनी कार्रवाई शामिल है।
• प्रस्तावित संशोधन विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि किसी संस्था के FCRA पंजीकरण में कोई बाधा आती है, तो भी संस्थाओं के प्रबंधन में निरंतरता बनी रहे और उनकी संपत्तियों का उचित प्रबंधन हो सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजनीतिक महत्व

• यह विधेयक भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि कई चर्च और ईसाई संगठनों द्वारा संचालित संस्थान विदेशी योगदान से बने हैं।
• भाजपा ईसाई समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, खासकर केरल में, और प्रस्तावित कानून को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए उत्सुक है।

सामाजिक-धार्मिक महत्व

• यह विधेयक धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और विदेशी योगदान के उपयोग को प्रभावित करेगा, जिससे ईसाई संगठनों में चिंताएं बढ़ रही हैं।
• सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन उनके धर्म की प्रथाओं के अनुसार हो, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता का संतुलन बना रहे।

प्रशासनिक महत्व

• विधेयक का उद्देश्य FCRA पंजीकरण में बाधा आने पर भी संस्थानों के प्रबंधन में निरंतरता सुनिश्चित करना है।
• यह विदेशी निधियों के प्रवाह और उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है।

कानूनी महत्व

• पूर्वव्यापी प्रावधानों को हटाने का आश्वासन कानूनी अनिश्चितता को कम करेगा और संगठनों को पिछली गतिविधियों के लिए दंडित होने से बचाएगा।
• विधेयक में FCRA प्रमाणपत्र की समाप्ति (cessation) से संबंधित नए प्रावधान शामिल हैं, जो विनियमन को मजबूत करेंगे।

चुनौतियाँ

1. धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

• ईसाई संगठनों को चिंता है कि विधेयक उनके विदेशी योगदान से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है।
• यह आशंका है कि नए प्रावधान धार्मिक संस्थानों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता

2. प्रशासनिक बोझ और अनुपालन

• नए प्रावधानों और FCRA प्रमाणपत्र की समाप्ति से संबंधित नियमों से संगठनों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है।
• छोटे संगठनों के लिए इन जटिल नियमों का अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन और पारदर्शिता

3. राजनीतिक संवेदनशीलता

• यह विधेयक भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, खासकर ईसाई बहुल क्षेत्रों में, जहां पार्टी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है।
• विधेयक को लेकर विपक्ष और अन्य हितधारकों द्वारा ‘ईसाई विरोधी’ प्रचार का सामना करना पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजनीति और शासन

4. पारदर्शिता बनाम स्वायत्तता

• सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है, लेकिन संगठनों को अपनी स्वायत्तता के हनन का डर है।
• विदेशी योगदान के विनियमन और संस्थानों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन के सिद्धांत

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विधेयक के प्रावधानों पर सभी हितधारकों, विशेषकर धार्मिक और गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए।
• विधेयक में स्पष्टता और सरलता सुनिश्चित की जाए ताकि अनुपालन बोझ कम हो।
• धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थानों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।
• विधेयक के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष तंत्र विकसित किया जाए।
• विधेयक के संभावित प्रभावों का आकलन किया जाए और आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएं।
• सरकार को राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचने और सभी समुदायों के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
• संसद में विधेयक पर सार्थक बहस और चर्चा के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FCRA भारत में व्यक्तियों और संघों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करता है।
2. यह अधिनियम गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
3. FCRA पंजीकरण प्राप्त करने वाले संगठनों को हर पांच साल में इसका नवीनीकरण कराना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। FCRA का मुख्य उद्देश्य विदेशी अंशदान को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो। कथन 2 सही है। FCRA गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो इसके कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। कथन 3 सही है। FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को अपना पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकृत कराना होता है, अन्यथा उनका पंजीकरण समाप्त हो सकता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों पर लागू होता है?

1. विदेशी अंशदान केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नामित खातों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
2. विदेशी अंशदान का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
3. संगठन को प्राप्त विदेशी अंशदान का 50% से अधिक प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करने की अनुमति है।
4. विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को नीति आयोग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

उत्तर: विदेशी अंशदान केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नामित खातों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। — FCRA के तहत, विदेशी अंशदान केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नामित खातों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और धन के प्रवाह को ट्रैक किया जा सके। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि FCRA किसी विशेष उद्देश्य तक सीमित नहीं है, प्रशासनिक खर्चों पर सीमाएं हैं (जो वर्तमान में 20% है), और नीति आयोग में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के संचालन को कैसे प्रभावित करता है? हाल के प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में इस अधिनियम के संभावित प्रभावों और चिंताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: FCRA का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य (विदेशी अंशदान का विनियमन, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा)।
2. FCRA का NGOs पर प्रभाव: यह कैसे NGOs के विदेशी वित्तपोषण, पंजीकरण, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को नियंत्रित करता है। सकारात्मक प्रभाव (जवाबदेही) और नकारात्मक प्रभाव (कार्य में बाधा, उत्पीड़न का आरोप)।
3. हाल के प्रस्तावित संशोधन: विशेष रूप से पूर्वव्यापी प्रावधानों (retrospective provisions) को हटाने की बात, पंजीकरण के ‘समाप्त’ होने की अवधारणा (cessation of certificate), अंतरिम प्रबंधन का प्रावधान।
4. संभावित प्रभाव और चिंताएं:
क. NGOs की स्वायत्तता और कार्यक्षमता पर प्रभाव।
ख. सामाजिक क्षेत्र में विदेशी वित्तपोषण की भूमिका।
ग. सरकार और नागरिक समाज के बीच विश्वास का मुद्दा।
घ. संघवाद पर प्रभाव (पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताएं)।
ङ. न्यायिक समीक्षा की संभावना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता)।
च. पारदर्शिता और जवाबदेही बनाम अनावश्यक प्रतिबंधों के बीच संतुलन।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिक समाज के स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज को भी महत्व दे।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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