आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को वापस दी अतिरिक्त पेंशन राशि: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फैसला

22 Sep आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को वापस दी अतिरिक्त पेंशन राशि: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का फैसला

✎ आंध्र प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की पुरानी दरों को बहाल कर दिया है, जिससे वरिष्ठ पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि मिलेगी।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय।  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था: सरकारी बजटिंग।
• Prelims: पेंशन योजनाएँ, राज्य सरकार की योजनाएँ, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, सरकारी आदेश (G.O.Ms.), वेतन पुनरीक्षण आयोग
• Essay: भारत में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में सरकारों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: आंध्र प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की पुरानी दरों को बहाल कर दिया है, जिससे वरिष्ठ पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि मिलेगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की बहाली का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन का 10% और 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 15% अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी, जो पहले 11वें वेतन पुनरीक्षण आयोग (Pay Revision Commission) की सिफारिशों के बाद कम कर दी गई थी। राज्य सरकार के इस कदम का AP JAC अमरावती सहित विभिन्न पेंशनभोगी संघों ने स्वागत किया है।

पृष्ठभूमि

• पेंशन एक आवधिक भुगतान है जो किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद उसके पिछले रोजगार के संबंध में किया जाता है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
• भारत में, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाएँ हैं, जिनमें सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं।
• वेतन पुनरीक्षण आयोग (Pay Revision Commission) का गठन समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।
• आंध्र प्रदेश में, 11वें वेतन पुनरीक्षण आयोग की चर्चाओं के दौरान, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन को 10% से घटाकर 7% और 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 15% से घटाकर 12% कर दिया गया था।
• पेंशनभोगियों के विभिन्न संघ, जैसे AP JAC अमरावती, पिछले तीन वर्षों से अतिरिक्त पेंशन की पुरानी दरों को बहाल करने की मांग कर रहे थे।
• राज्य सरकार द्वारा G.O.Ms.No.126 जारी करने के बाद यह बहाली प्रभावी हुई है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है।

भारत में पेंशन प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा

• भारत में पेंशन प्रणाली मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित है: संगठित क्षेत्र के लिए योगदान-आधारित और गैर-योगदान-आधारित योजनाएँ, तथा असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशन योजनाएँ उनके सेवाकाल के दौरान किए गए योगदान और अंतिम वेतन पर आधारित होती हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित करती हैं।
• अतिरिक्त पेंशन (Additional Quantum of Pension) का प्रावधान कुछ राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
• भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का व्यापक ढाँचा है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्जित अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित एक प्रमुख योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• वेतन पुनरीक्षण आयोग की सिफारिशें आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन संरचनाओं को अद्यतन करने के लिए स्वीकार की जाती हैं, ताकि मुद्रास्फीति (Inflation) और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
अतिरिक्त पेंशन की बहाली	आंध्र प्रदेश सरकार ने 70 और 75 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन बहाल की है।
आयु-आधारित वृद्धि	70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, जबकि 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों को 15% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
पूर्व प्रावधानों की वापसी	यह निर्णय 11वें वेतन पुनरीक्षण आयोग (Pay Revision Commission) की सिफारिशों के तहत 2022 में घटाई गई दरों (70 वर्ष से अधिक के लिए 7% और 75 वर्ष से अधिक के लिए 12%) को पूर्ववत करता है।
सरकारी आदेश	G.O.Ms.No.126 के माध्यम से यह बहाली की गई है, जो 22 सितंबर, 2026 को जारी किया गया।
लंबे समय से लंबित मांग	यह कदम AP JAC अमरावती और अन्य पेंशनभोगी संघों द्वारा पिछले तीन वर्षों से उठाई जा रही एक प्रमुख मांग का समाधान करता है।

महत्व

सामाजिक-आर्थिक महत्व

• यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, जो अक्सर बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत और दैनिक खर्चों का सामना करते हैं।
• पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक बढ़ावा मिल सकता है।

शासन और नीति निर्माण

• यह सरकार की जवाबदेही और नागरिकों की मांगों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, खासकर जब कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई मांगों पर कार्रवाई की जाती है।
• यह निर्णय राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है।

राजकोषीय निहितार्थ

• अतिरिक्त पेंशन की बहाली से राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसके लिए उचित बजटीय आवंटन और राजकोषीय प्रबंधन की आवश्यकता होगी।
• यह राज्य सरकारों के लिए राजस्व सृजन और व्यय प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय स्थिरता

• पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बढ़ते व्यय से राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) पर दबाव पड़ सकता है।
• राजस्व सृजन के स्थायी स्रोतों के बिना, इस तरह के खर्चों को बनाए रखना दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए चुनौती बन सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट और राजकोषीय नीति

2. अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी

• पेंशन पर बढ़ते खर्च से विकास परियोजनाओं या युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन जैसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आ सकती है।
• यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संसाधनों के वितरण में संतुलन बनाए रखने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

3. पेंशन प्रणाली में सुधार

• पुरानी पेंशन प्रणाली (Old Pension System – OPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन की बहाली, नई पेंशन प्रणाली (New Pension System – NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए असमानता की भावना पैदा कर सकती है।
• एक स्थायी और न्यायसंगत पेंशन प्रणाली विकसित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता है जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करे।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
बढ़ता पेंशन बोझ	राज्य के बजट पर पेंशन भुगतान का बढ़ता हिस्सा अन्य विकासात्मक व्यय के लिए संसाधनों को कम कर सकता है।
राजकोषीय अनुशासन	लोकलुभावन उपायों के कारण राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे ऋण का स्तर बढ़ सकता है।
दीर्घकालिक स्थिरता	जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (बढ़ती औसत आयु) के साथ, पेंशन प्रणाली की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एक गंभीर चिंता का विषय है।
समानता का मुद्दा	विभिन्न पेंशन प्रणालियों (OPS बनाम NPS) के तहत पेंशनभोगियों के बीच असमानता की भावना पैदा हो सकती है।

आगे की राह

• राज्य सरकारों को पेंशन देनदारियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति विकसित करनी चाहिए।
• पेंशन प्रणाली में सुधारों पर विचार किया जाना चाहिए जो वित्तीय स्थिरता और पेंशनभोगियों के कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करें।
• राजस्व सृजन के स्थायी स्रोतों की पहचान और उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि बढ़ते व्यय को पूरा किया जा सके।
• पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य पहलुओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• कर्मचारी संघों और सरकार के बीच नियमित संवाद और परामर्श तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि मांगों का समय पर और प्रभावी समाधान हो सके।
• पेंशन कोष के कुशल प्रबंधन और निवेश के लिए नवीन तरीकों की खोज की जानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान में ‘पेंशन’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
2. पेंशन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है।
3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। संविधान में ‘पेंशन’ शब्द की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। कथन 2 गलत है। पेंशन संघ सूची (Union List) का विषय है, न कि राज्य सूची का। कथन 3 गलत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) द्वारा किया जाता है, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा।

Q2. भारत में पेंशन योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘अंशदायी पेंशन योजना’ (Contributory Pension Scheme) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. यह एक ऐसी योजना है जहाँ सरकार कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं करती है।
2. यह एक ऐसी योजना है जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन कोष में योगदान करते हैं।
3. यह एक ऐसी योजना है जहाँ पेंशन का भुगतान पूरी तरह से राज्य के राजस्व से किया जाता है।
4. यह एक ऐसी योजना है जहाँ पेंशन की राशि मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है।
5. यह एक ऐसी योजना है जहाँ पेंशन का भुगतान पूरी तरह से राज्य के राजस्व से किया जाता है।

उत्तर: यह एक ऐसी योजना है जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन कोष में योगदान करते हैं। — अंशदायी पेंशन योजना वह होती है जहाँ कर्मचारी और नियोक्ता (सरकार या निजी क्षेत्र) दोनों नियमित रूप से पेंशन कोष में योगदान करते हैं। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System – NPS) इसका एक उदाहरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पेंशन योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, राज्य सरकारों द्वारा पेंशन दरों में वृद्धि के राजकोषीय निहितार्थों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: भारत में वृद्धजनों की बढ़ती जनसंख्या और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता का संक्षिप्त उल्लेख।
पेंशन योजनाओं की भूमिका: वृद्धजनों के लिए आय सुरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं (जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राज्य-विशिष्ट पेंशन योजनाएँ) का उल्लेख।
राजकोषीय निहितार्थ: पेंशन दरों में वृद्धि के कारण राज्य के बजट पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ। राजस्व व्यय में वृद्धि, अन्य विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों की कमी, राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और ऋण-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) पर प्रभाव।
चुनौतियाँ: बढ़ती जीवन प्रत्याशा, अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल करना, पेंशन कोष का स्थायी वित्तपोषण, मुद्रास्फीति का प्रभाव।
संतुलन: सामाजिक कल्याण और राजकोषीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता। सुधारों (जैसे अंशदायी पेंशन प्रणाली) और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सुझाव।
निष्कर्ष: वृद्धजनों के लिए एक मजबूत और स्थायी सामाजिक सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

Andhra Pradesh PCS (APPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ‘एपी जेएसी’ के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों के लिए पुनः बहाल की गई अतिरिक्त पेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. राज्य में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना
2. पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता लाना
3. राज्य के बजट घाटे को कम करना
4. निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना

उत्तर: राज्य में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना — एपी जेएसी द्वारा अतिरिक्त पेंशन बहाली का मुख्य उद्देश्य राज्य में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

Mains: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ‘एपी जेएसी’ के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन बहाली के निर्णय के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए, राज्य के बजटीय प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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