आयुष्मान भारत : स्वस्थ और लचीले भारत के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाना

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Daily Current Affairs for UPSC Examination

Consistently engaging with current affairs significantly enhances the extensive knowledge base of UPSC aspirants. To foster a comprehensive understanding, it is imperative for every UPSC aspirant to routinely explore current affairs. These daily updates serve as a robust foundation for staying well-informed on regional, national, and international fronts, making one a noteworthy news enthusiast. Plutus IAS stands as one of the most interesting dependable source for the latest daily current affairs designed for UPSC examinations. Commence your practice today by accessing and assimilating our daily, weekly, and monthly current affairs to strengthen your IAS exam preparation.

डीजीसीईएस: भारत में फसल अनुमान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव, जानिए कैसे!
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डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) ने फसल अनुमान प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता लाई है। जानिए इसके लाभ, कार्यान्वयन और लक्ष्य तिथि।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों से पूछा- कब लागू होगी कैंसर रोगियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग?
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सुप्रीम कोर्ट ने 19 राज्यों से पूछा कि कब लागू होगी कैंसर रोगियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग। जानें क्यों जरूरी है यह फैसला और इससे जुड़े सभी तथ्य।

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डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण: UPSC परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था एवं शासन विषय पर नवीनतम अपडेट
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डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) का चरणबद्ध कार्यान्वयन, इसके लाभ, लक्ष्य तिथि एवं राज्यों में विस्तार पर पूर्ण विवरण। UPSC एवं राज्य PCS परीक्

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राष्ट्रीय कृषि मशीनीकरण नीति 2026: किसानों के लिए तकनीकी क्रांति, जानिए पूरा प्लान
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सरकार ने राष्ट्रीय कृषि मशीनीकरण नीति 2026 तैयार की है। SMAM योजना से लघु किसानों तक मशीनीकरण पहुंचेगा, 40-50% सब्सिडी मिलेगी। महिला-अनुकूल उपकरण, ड्रोन, रोबो

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केरल बाल अधिकार आयोग ने शुरू किए बाल अधिकार प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम
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केरल बाल अधिकार आयोग ने बाल अधिकार एवं संरक्षण कानूनों पर प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए। जानिए पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पात्रता एवं महत्वपूर्ण कान

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामलों में देरी पर EC से मांगी जानकारी
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR के तहत मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाने के मामलों में ट्रिब्यूनल द्वारा देरी पर चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है।

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केरल में बाल अधिकार प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू, UPSC के लिए महत्वपूर्ण
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केरल बाल अधिकार आयोग और श्री नारायण गुरु ओपन यूनिवर्सिटी मिलकर बाल अधिकार एवं संरक्षण कानूनों पर प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। पाठ्यक्रम में

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: बंगाल में वोटर लिस्ट से निकाले गए नामों का क्या हुआ?
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से निकाले गए 58 लाख नामों पर अपीलों के निपटारे की रफ्तार पूछा। ट्रिब्यूनल में 34 लाख मामले लंबित।

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खनिजों पर राज्य कर लगाने पर रोक लगाने वाला विधेयक संसद में, विपक्ष ने समिति की समीक्षा की मांग की
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संसद में पेश खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने से रोकता है। विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में पारित न करने की चे

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कर्नाटक: कन्नड़ संगठनों का सीएम से मिलकर बीसीसी को महाजन आयोग प्रस्ताव पारित करने की मांग
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कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बेलगावी नगर निगम को महाजन आयोग प्रस्ताव पारित करने का निर्देश देने की मांग की। 4 महीने से चल रहे विरोध

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