आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिका में जी20 बैठक में लिया भाग, जानिए मुख्य मुद्दे

02 Sep आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिका में जी20 बैठक में लिया भाग, जानिए मुख्य मुद्दे

✎ G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग और समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है, जिसमें भारत वैश्विक आर्थिक स्थिरता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: G20, IMF, वैश्विक आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थिरता, व्यापार असंतुलन, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ
• Essay: वैश्विक आर्थिक सहयोग में भारत की भूमिका, बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बहुपक्षीय संस्थानों का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग और समन्वय के लिए एक प्रमुख मंच है, जिसमें भारत वैश्विक आर्थिक स्थिरता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इस बैठक में वैश्विक आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थिरता, बढ़ते ऋण, व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसे प्रमुख आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पृष्ठभूमि

• G20 (Group of Twenty) विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है।
• यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
• G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी।
• यह मंच वैश्विक आर्थिक सहयोग और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर।
• भारत G20 का एक सक्रिय सदस्य है और वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करता है।
• हाल की बैठक में वैश्विक ऋण संकट और चीन के बड़े व्यापार अधिशेष तथा उसकी औद्योगिक क्षमता से उत्पन्न होने वाले व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।

G20 क्या है?

• G20 बीस वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का एक समूह है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ (EU) शामिल हैं।
• इसके सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
• G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है; इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है।
• अध्यक्षता करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष देशों के साथ मिलकर ‘ट्रोइका’ बनाता है, जो एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
• यह मंच वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और नीतिगत समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
• G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख भाग लेते हैं।
• G20 के कार्यक्षेत्र में वित्तीय बाजार, राजकोषीय नीतियां, व्यापार, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय जैसे विविध विषय शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं पर जोर देना शामिल है।
• सतत संवृद्धि (Sustainable Growth), व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना।
• भारत को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हो सके।

सामरिक महत्व

• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधारों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना, जो भारत के दीर्घकालिक आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है।
• वैश्विक ऋण, व्यापार असंतुलन और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने में योगदान देना।
• अमेरिका, IMF और UK जैसे प्रमुख आर्थिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, जो भारत के भू-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाती हैं।

संस्थागत महत्व

• G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी, जो वैश्विक शासन में इसकी भूमिका को मजबूत करती है।
• केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकें मौद्रिक नीति समन्वय और वित्तीय विनियमन पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ संवाद, वैश्विक वित्तीय जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने में सहायक।

चुनौतियाँ

1. वैश्विक ऋण का बढ़ता बोझ

• कई देशों में बढ़ता सार्वजनिक और निजी ऋण वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है।
• उच्च ऋण स्तर वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं और भविष्य की संवृद्धि क्षमता को बाधित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट और राजकोषीय नीति

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन

• चीन जैसे देशों के बड़े व्यापार अधिशेष और अन्य देशों में सस्ते निर्यात का प्रवाह स्थानीय उद्योगों और रोजगार को प्रभावित कर रहा है।
• गैर-बाजार नीतियां और अत्यधिक बाहरी व्यापार अधिशेष वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव पैदा करते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: व्यापार और निवेश

3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार

• वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को वैश्विक झटकों का सामना करने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
• इन सुधारों पर आम सहमति बनाना और उन्हें लागू करना एक जटिल कार्य है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

4. भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक प्रभाव

• पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उच्च तेल की कीमतें वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है।
• भू-राजनीतिक घटनाक्रम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश प्रवाह को बाधित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और समूह

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• वैश्विक ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अपनाना।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए बहुपक्षीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें गैर-बाजार नीतियों को संबोधित करना शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों को आगे बढ़ाना ताकि वे वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकें और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को सुन सकें।
• सतत संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना।
• जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने और हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी नवाचारों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाना और संबंधित चुनौतियों का समाधान करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (FMCBG) एक वर्ष में केवल एक बार आयोजित की जाती है।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) G20 का एक स्थायी सदस्य है।
3. भारत ने G20 FMCBG बैठक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को उजागर किया।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। G20 FMCBG बैठकें आमतौर पर वर्ष में कई बार आयोजित की जाती हैं, जिसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले और उसके दौरान भी बैठकें शामिल होती हैं। कथन 2 गलत है। IMF G20 का सदस्य नहीं है, बल्कि एक आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो G20 की बैठकों में भाग लेता है। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। कथन 3 सही है। भारत ने G20 FMCBG बैठक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को उजागर किया और सतत संवृद्धि, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

Q2. अभिकथन (A): G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (FMCBG) में चीन के व्यापार अधिशेष और गैर-बाजार नीतियों पर चर्चा हुई।
कारण (R): अमेरिका ने वैश्विक व्यापार को अधिक संतुलित करने और चीन में घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि चीन की अत्यधिक औद्योगिक क्षमता सस्ते निर्यात को बढ़ावा दे रही है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि बैठक में चीन के बड़े व्यापार अधिशेष और उसकी गैर-बाजार नीतियों पर चर्चा हुई। कारण (R) भी सत्य है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप सस्ते निर्यातों से उत्पन्न वैश्विक व्यापार असंतुलन को संबोधित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या भी है, क्योंकि चीन के व्यापार अधिशेष और गैर-बाजार नीतियों पर चर्चा का मुख्य कारण यही था कि अमेरिका वैश्विक व्यापार को संतुलित करना चाहता था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक (FMCBG) वैश्विक आर्थिक शासन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, विशेषकर व्यापार असंतुलन और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में इसकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** G20 FMCBG का संक्षिप्त परिचय, इसकी स्थापना और उद्देश्य। यह बताना कि यह वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
2. **महत्वपूर्ण भूमिका:**
* **नीति समन्वय:** वैश्विक आर्थिक नीतियों, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के समन्वय में भूमिका।
* **वित्तीय स्थिरता:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में योगदान।
* **विकास एजेंडा:** सतत संवृद्धि, समावेशी विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं को संबोधित करना।
* **संरचनात्मक सुधार:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IMF, विश्व बैंक) में सुधारों पर चर्चा।
3. **वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ:**
* **व्यापार असंतुलन:** चीन जैसे देशों के बड़े व्यापार अधिशेष और गैर-बाजार नीतियों से उत्पन्न चुनौतियाँ। संरक्षणवाद का बढ़ता खतरा।
* **वैश्विक ऋण:** कई देशों में बढ़ते सार्वजनिक और निजी ऋण का मुद्दा।
* **मुद्रास्फीति और संवृद्धि:** उच्च मुद्रास्फीति और धीमी वैश्विक संवृद्धि के बीच संतुलन बनाना।
* **भू-राजनीतिक तनाव:** आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव और आर्थिक अनिश्चितता।
4. **प्रभावशीलता का समालोचनात्मक परीक्षण:**
* **सफलताएँ:** वैश्विक वित्तीय संकट (2008) के बाद समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका, कुछ हद तक नीतिगत समन्वय।
* **सीमाएँ/चुनौतियाँ:**
* **सर्वसम्मति का अभाव:** सदस्य देशों के बीच हितों का टकराव, विशेषकर व्यापार जैसे मुद्दों पर (जैसे चीन का असहमति)।
* **कार्यान्वयन की कमी:** लिए गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।
* **प्रतिनिधित्व:** कुछ विकासशील देशों और छोटे अर्थव्यवस्थाओं की आवाज का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
* **गैर-बाजार नीतियाँ:** गैर-बाजार नीतियों और व्यापार अधिशेषों को नियंत्रित करने में सीमित सफलता।
* **घोषणापत्र जारी न होना:** सर्वसम्मति की कमी के कारण संयुक्त घोषणापत्र जारी न हो पाना, जो इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।
5. **निष्कर्ष:** G20 FMCBG वैश्विक आर्थिक शासन के लिए अपरिहार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग, सर्वसम्मति और साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक समावेशी और प्रभावी समाधानों की दिशा में काम करना होगा।

स्रोत: orissapost.com

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