उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

08 Aug उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए

✎ उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य असंवेदनशील जिरह और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्यप्रणाली, संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा: न्याय प्रणाली में सुधार
• Prelims: उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश, यौन अपराध, सुओ मोटो रिट याचिका, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy), लिंग-संवेदनशील न्याय, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण, न्यायिक समीक्षा
• Essay: न्यायपालिका की भूमिका: कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, भारत में लैंगिक न्याय और संवैधानिक मूल्य

त्वरित पुनरावृत्ति: उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता, गरिमा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की रिपोर्ट के आधार पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य असंवेदनशील जिरह और पुनः उत्पीड़न को रोकना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में अपने हालिया फैसले में यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान पीड़ितों और अन्य कमजोर व्यक्तियों के प्रति दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) द्वारा विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए न्यायिक प्रक्रियाओं में लिंग-संवेदनशील और मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी सम्मान और निजता का अधिकार शामिल है।
• भारत में यौन अपराधों से संबंधित मामलों में अक्सर पीड़ितों को असंवेदनशील जिरह (cross-examination) और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें ‘पुनः उत्पीड़न’ (re-victimization) का अनुभव होता है।
• न्यायपालिका ने समय-समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जैसे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा-निर्देश।
• आपराधिक न्याय प्रणाली (criminal justice system) में सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, जिसमें जांच, अभियोजन और न्याय-निर्णय की प्रक्रियाओं को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाना शामिल है।
• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो न्यायपालिका में सुधारों को लागू करने में सहायक है।

उच्चतम न्यायालय के नवीन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

• ये दिशा-निर्देश लिंग-आधारित न्याय (gender-based justice) के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, जिनमें गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता पर विशेष जोर दिया गया है।
• इनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों को लिंग-संबंधी मामलों में संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से कार्य करने में मदद करना है।
• दिशा-निर्देश ऐसे मामलों में जिरह करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें पीड़ित के यौन इतिहास या अन्य अनुचित बातों पर निर्भरता से बचने के उपाय शामिल हैं।
• ये जांच और न्याय-निर्णय की प्रक्रियाओं में संभावित लिंग-आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रहों की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
• न्यायिक आदेशों और फैसलों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है, ताकि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या असंवेदनशीलता से बचा जा सके।
• ये दिशा-निर्देश सहानुभूतिपूर्ण, मानसिक आघात-संवेदनशील (trauma-sensitive) और पीड़ित-केंद्रित अदालती प्रक्रियाओं (victim-centric court processes) को प्रोत्साहित करते हैं, जो सभी संबंधित पक्षों की गरिमा और निजता की रक्षा करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक न्याय

• यह दिशानिर्देश यौन अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति न्यायिक प्रक्रिया में अधिक संवेदनशीलता और सहानुभूति सुनिश्चित करते हैं, जिससे उनके सम्मान और गरिमा की रक्षा होती है।
• यह न्यायिक प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देता है, जिससे पीड़ित बिना किसी डर या पुनः आघात के न्याय की मांग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

न्यायिक सुधार

• ये दिशानिर्देश न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• यह असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकने में मदद करता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

मानवाधिकार

• यह गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता जैसे मौलिक मानवाधिकारों को बनाए रखने में मदद करता है, जो भारत के संविधान में निहित हैं।
• यह कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय तक पहुंच प्रदान करता है, जो एक समावेशी समाज के लिए आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण

• इन दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों का व्यापक और निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है।
• मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, जो समय लेने वाला हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, न्यायपालिका

2. जिरह में संतुलन

• पीड़ित की गरिमा और अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकती है।
• वकीलों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करना कि वे असंवेदनशील या अनुचित प्रश्न न पूछें, जबकि वे अपने मुवक्किल का बचाव कर रहे हों।

यूपीएससी लिंक: आपराधिक न्याय प्रणाली

3. जागरूकता और कार्यान्वयन

• इन दिशानिर्देशों के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करना ताकि सभी संबंधित पक्ष उनके प्रावधानों से अवगत हों।
• न्यायिक प्रक्रिया के हर स्तर पर इन दिशानिर्देशों का सुसंगत और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: शासन, सामाजिक न्याय

4. साक्ष्य का मूल्यांकन

• लिंग-आधारित पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता से मुक्त होकर साक्ष्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करना सुनिश्चित करना।
• पीड़ित के बयान को महत्व देते हुए, अन्य साक्ष्यों के साथ उसका सामंजस्य बिठाना।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, साक्ष्य कानून

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy) के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित और अनिवार्य संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
• न्यायिक पाठ्यक्रम में लिंग-संवेदनशीलता और मानसिक आघात-संवेदनशील दृष्टिकोण को शामिल करना।
• पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करना, जिसमें मनोवैज्ञानिक सहायता भी शामिल हो।
• न्यायिक निर्णयों और आदेशों में लिंग-संवेदनशील भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।
• अदालती प्रक्रियाओं को पीड़ित-केंद्रित बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का विकास करना, जैसे कि अलग प्रतीक्षा कक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं।
• इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना और नियमित रूप से प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
• जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि पीड़ितों को उनके अधिकारों और उपलब्ध न्यायिक सहायता के बारे में जानकारी मिल सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रियाओं में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया है।
2. नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य असंवेदनशील जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है।
3. ये दिशानिर्देश केवल यौन अपराधों के मामलों में ही लागू होते हैं और अन्य कमजोर व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। उच्चतम न्यायालय ने यौन अपराधों सहित पीड़ितों और अन्य कमजोर लोगों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता पर जोर दिया है। नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य असंवेदनशील जिरह से होने वाले पुनः उत्पीड़न को रोकना है। कथन 3 गलत है क्योंकि दिशानिर्देशों का उद्देश्य पीड़ितों और अन्य कमजोर लोगों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रियाओं में दया, सहानुभूति और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है, जो केवल यौन अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे सभी मामलों पर लागू होता है जहां कमजोर व्यक्तियों के साथ संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।

Q2. अभिकथन (A): यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए।
कारण (R): ये मूल्य न्याय की एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायिक फैसलों में दया, इंसानियत और समझ जैसे मूल्य होने चाहिए क्योंकि ये एक निष्पक्ष, जवाबदेह और असरदार न्याय व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ यौन अपराधों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए हालिया दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ितों की गरिमा और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने में ये दिशा-निर्देश किस प्रकार सहायक होंगे? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2025’ में दिए गए फैसले और नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की रिपोर्ट का संक्षिप्त उल्लेख।
2. प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण:
क. लिंग-आधारित न्याय के संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांतों पर जोर (गरिमा, समानता, निजता, शारीरिक अखंडता, स्वायत्तता)।
ख. असंवेदनशील जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) से पुनः उत्पीड़न को रोकना।
ग. पीड़ित के यौन इतिहास और अन्य अनुचित बातों पर निर्भरता से बचने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन।
घ. जांच और न्याय-निर्णय प्रक्रियाओं में संभावित लिंग-आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रहों की पहचान।
ङ. न्यायिक आदेशों और फैसलों में लिंग-संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा का उपयोग।
च. सहानुभूतिपूर्ण, मानसिक आघात-संवेदनशील और पीड़ित-केंद्रित अदालती प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन।
3. पीड़ितों की गरिमा और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने में सहायता:
क. न्यायिक प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में सहानुभूति, गरिमा और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।
ख. पीड़ितों के मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए न्यायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
ग. न्याय प्रणाली से जुड़े लोगों को लिंग-संबंधी मामलों में संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से कार्य करने में मदद करना।
घ. न्याय तक पहुंच में सुधार और पीड़ितों के विश्वास को बहाल करना।
4. निष्कर्ष: इन दिशा-निर्देशों का महत्व और न्याय प्रणाली में अपेक्षित सकारात्मक बदलाव।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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