उत्तराखंड सरकार: युवाओं, दिव्यांगों को बड़ी सौगात, 7000 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर

23 Oct उत्तराखंड सरकार: युवाओं, दिव्यांगों को बड़ी सौगात, 7000 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर

✎ अनुपूरक बजट संचित निधि से मूल बजट से अधिक व्यय के लिए राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति है, जिसका आधार संविधान का अनुच्छेद 205 है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था (राज्य विधानमंडल, संवैधानिक वित्तीय प्रावधान, संघवाद)  |  GS Paper II — शासन (दिव्यांगजन कल्याण, शिक्षा में समावेशन, सामाजिक न्याय)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (सार्वजनिक वित्त, राज्य बजट, राजस्व संग्रह)
• Prelims: अनुच्छेद 205 (अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान), अनुच्छेद 204 (विनियोग विधेयक), अनुच्छेद 266 और समेकित निधि (Consolidated Fund), अनुपूरक बजट के तीन प्रकार, RPwD अधिनियम, 2016 में अधिसूचित 21 दिव्यांगताएँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता, स्टाम्प शुल्क: राज्य सूची का विषय, वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना
• Essay: सार्वजनिक वित्त में अनुपूरक बजट: लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन का संतुलन, समावेशी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली: दिव्यांगजन छात्रों के लिए न्यायसंगत अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुपूरक बजट संचित निधि से मूल बजट से अधिक व्यय के लिए राज्य विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति है, जिसका आधार संविधान का अनुच्छेद 205 है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की 22 अक्टूबर 2026 को सचिवालय, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम निर्णय गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र में लाए जाने वाले करीब 7000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट से जुड़ा है। बोर्ड परीक्षाओं में बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को उत्तीर्ण अंकों में पांच प्रतिशत की छूट दी गई है, जिससे इन श्रेणियों में 28 प्रतिशत अंक पाने पर उत्तीर्णता मानी जाएगी। लंबित स्टाम्प वादों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) समाधान योजना लागू करने का निर्णय हुआ, जिसमें 2026-27 में लगभग 3,600 वाद लंबित बताए गए हैं। लोक निर्माण विभाग की सड़क और पुल निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया भी बदली गई है, जिसमें द्वितीय चरण के सभी कार्य अब एक ही स्टेज में स्वीकृत होंगे। खेल क्षेत्र में ‘एक जिला, एक खेल’ के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती, साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के लिए उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के गठन और राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा को भी स्वीकृति मिली। सूची में समान नागरिक संहिता में संशोधन से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल था।

पृष्ठभूमि

• राज्य के बजट में अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब चालू वित्त वर्ष में मूल बजट के प्रावधान किसी योजना या सेवा के लिए अपर्याप्त पड़ें, या कोई नई मद जोड़नी हो। इसके लिए विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक होती है।
• RPwD अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगता की परिभाषा को विस्तृत किया और सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी और सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियों को अधिसूचित दिव्यांगताओं में शामिल किया। इससे शिक्षा और परीक्षा में उचित समायोजन की नीतिगत चर्चा को बल मिला है।
• स्टाम्प शुल्क राज्य सूची का विषय है, इसलिए दस्तावेजों पर शुल्क और उससे जुड़े विवाद राज्य के राजस्व तंत्र और न्यायिक-अर्ध-न्यायिक मंचों से निपटते हैं। लंबित वादों की अधिकता से राजस्व वसूली और पक्षकारों की देनदारी दोनों प्रभावित होती हैं।
• OTS जैसी योजनाएँ लंबित मामलों के त्वरित और समझौतावादी निपटारे का साधन हैं। इनमें ब्याज और अर्थदंड में छूट देकर सरकारी बकाया की वसूली को बढ़ावा दिया जाता है।
• पहाड़ी राज्यों में सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ कटान के बाद सुरक्षा दीवार और नाली जैसे कार्यों में देरी से मार्गों को क्षति होती है। इसलिए स्वीकृति प्रक्रिया को चरणबद्ध से एकीकृत करने का प्रस्ताव आया है।
• उत्तराखंड की विधानसभा के सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की चर्चा राज्य की राजधानी और विकेंद्रीकरण से जुड़े विमर्श का हिस्सा रही है, जिसका संबंध शासन की भौगोलिक पहुँच से है।

अनुपूरक बजट क्या है?

• अनुपूरक बजट वह वित्तीय प्रस्ताव है जिसके माध्यम से राज्य विधानमंडल वर्ष के मूल बजट से अधिक व्यय की स्वीकृति देता है।
• संविधान का अनुच्छेद 205 राज्य के संदर्भ में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की व्यवस्था करता है।
• अनुपूरक अनुदान उस नई सेवा या मद के लिए होता है जिसका मूल बजट में प्रावधान नहीं था। अतिरिक्त अनुदान किसी चालू सेवा पर मूल प्रावधान से अधिक व्यय के लिए होता है।
• अधिक अनुदान वह व्यय है जो विधानमंडल से स्वीकृत राशि से आगे निकल गया हो। इसे बाद में विधानमंडल से नियमित करवाया जाता है।
• सभी प्रकार के व्यय के लिए धन राज्य की समेकित निधि (अनुच्छेद 266) से निकलता है, इसलिए विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
• विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 204) के माध्यम से विधानमंडल समेकित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। अनुपूरक बजट पर भी इसी प्रक्रिया से मंजूरी ली जाती है।
• महालेखाकार (CAG) लेखा परीक्षा के माध्यम से बजट और वास्तविक व्यय के अंतर की जाँच करता है, जिससे संसदीय और विधायी नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
• अनुपूरक बजट का अत्यधिक उपयोग राजकोषीय घाटे और बजट अनुशासन पर प्रश्न उठाता है, इसलिए राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून इसकी सीमाओं पर ध्यान देते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)	लगभग 7000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, जिसे गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायी स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। वर्ष के बीच में हुए अतिरिक्त व्यय को वैधानिक आधार देना इसका उद्देश्य है।
एक जिला, एक खेल योजना (One District One Sport Scheme)	हर जिले की पहचान एक खेल से होगी और उसी खेल के 14 मुख्य खेल प्रशिक्षक नियुक्त होंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कृत खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी गई है।
दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में छूट	बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और विशेष अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए उत्तीर्ण अंक में पाँच प्रतिशत की छूट दी गई है और उन्हें 28 प्रतिशत अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) समाधान योजना	वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर और राजस्व परिषद के न्यायालयों में लगभग 3,600 स्टाम्प वाद लंबित हैं। इस योजना से वादों का शीघ्र निस्तारण, राजस्व वसूली और पक्षकारों को ब्याज तथा अर्थदंड में राहत मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग में एकल-चरण स्वीकृति	सड़क और पुल निर्माण में द्वितीय चरण के सभी कार्य, जैसे पहाड़ कटान, सुरक्षा दीवार, पुलिया और नालियाँ, अब एक ही चरण में स्वीकृत होंगे। इससे पहाड़ कटान के बाद सुरक्षात्मक कार्य समय पर होंगे और मार्गों की क्षति घटेगी।
उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन (Uttarakhand Adventure Tourism Corporation)	साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के नियोजित, सुरक्षित और सतत विकास के लिए एक संस्थागत ढाँचा तैयार होगा। इससे पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन से होने वाली आय और रोजगार को व्यवस्थित रूप मिलेगा।

महत्व

सामाजिक एवं समावेशी विकास

• दिव्यांग छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में छूट से शिक्षा में समान अवसर की भावना मजबूत होती है और उनके शैक्षणिक बहिष्करण का जोखिम घटता है।
• बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म जैसी श्रेणियों को स्पष्ट रूप से शामिल करने से नीति की पहुँच बढ़ती है।
• खिलाड़ियों के लिए निशुल्क परिवहन और जिला-स्तरीय खेल प्रशिक्षण से युवाओं की खेल-भागीदारी बढ़ाने का आधार बनता है।

आर्थिक एवं राजकोषीय

• अनुपूरक बजट से वर्ष के बीच में उत्पन्न आवश्यकताओं को वैधानिक रूप से पूरा किया जाता है, जिससे राजकोषीय अनुशासन की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
• OTS योजना लंबित स्टाम्प वादों के निपटारे से राजस्व वसूली को गति देती है, हालाँकि इसका प्रभाव वसूली की दर पर निर्भर करेगा।
• एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन पर्वतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन आधारित आय और स्थानीय रोजगार की संभावना बढ़ा सकता है।

प्रशासनिक एवं शासन-सुधार

• लोक निर्माण विभाग में एकल-चरण स्वीकृति से प्रशासनिक विलंब घटता है और कार्य-योजना में समन्वय बढ़ता है।
• स्टाम्प वादों के निस्तारण से न्यायालयों पर लंबित मामलों का दबाव कम होता है और विवाद-समाधान की गति बढ़ती है।
• एक जिला, एक खेल जैसे मॉडल से प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण होता है और जिला प्रशासन की भूमिका बढ़ती है।

संघीय एवं संवैधानिक संदर्भ

• स्टाम्प शुल्क और राज्य के राजस्व से जुड़े निर्णय राज्य विधायी क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो राज्य सरकार की स्वायत्त नीति-क्षमता को दर्शाता है।
• अनुपूरक बजट की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल की वित्तीय निगरानी की संवैधानिक भूमिका को रेखांकित करती है।

चुनौतियाँ

1. राजकोषीय दबाव और व्यय की गुणवत्ता

• लगभग 7000 करोड़ रुपये का अनुपूरक व्यय राज्य के राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और ऋण-स्थिति पर दबाव डाल सकता है।
• अनुपूरक मांगों में पूँजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात स्पष्ट होना आवश्यक है, ताकि परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता मिले।
• बार-बार अनुपूरक मांगें बजट-अनुमान की यथार्थता पर प्रश्न उठाती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS-3: राजकोषीय नीति, बजट प्रक्रिया और राज्य वित्त

2. OTS योजना में राजस्व और नैतिक जोखिम

• ब्याज और अर्थदंड में छूट से वसूली की राशि घट सकती है, इसलिए राजस्व-हानि और राहत का संतुलन आवश्यक है।
• बार-बार OTS देने से भुगतान न करने की प्रवृत्ति (Moral Hazard) बढ़ सकती है।
• पारदर्शिता के लिए छूट की शर्तें, पात्रता और निर्णय-प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन में पारदर्शिता, न्यायिक सुधार और लंबित मामलों का निस्तारण

3. परीक्षा मानदंडों में छूट बनाम शैक्षणिक मानक

• 28 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक से छात्रों के मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के मूल्य पर बहस उठ सकती है।
• छूट का लाभ वास्तविक पात्र छात्रों तक पहुँचे, इसके लिए प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ी सत्यापन की व्यवस्था आवश्यक है।
• उच्च शिक्षा और रोजगार में इन छात्रों के लिए सहायक व्यवस्थाएँ (जैसे सहायक तकनीक और विशेष शिक्षक) भी साथ-साथ चाहिए।

यूपीएससी लिंक: GS-2: दिव्यांगजन के अधिकार, शिक्षा में समावेशन और शैक्षणिक मूल्यांकन

4. पर्वतीय क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की वहन-क्षमता

• साहसिक पर्यटन से पर्यावरणीय क्षति, भूस्खलन और वन-क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है।
• पर्यटन-गतिविधियों के लिए वहन-क्षमता (Carrying Capacity) का आकलन और सुरक्षा मानक आवश्यक हैं।
• निगम के स्तर पर प्रशिक्षित गाइड, बीमा और आपातकालीन व्यवस्था का अभाव जोखिम बढ़ाता है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण

5. पर्वतीय सड़क निर्माण में गुणवत्ता और जवाबदेही

• एकल-चरण स्वीकृति से कार्य तेजी से शुरू हो सकते हैं, पर ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही स्पष्ट करनी होगी।
• निर्माण-कार्य की गुणवत्ता, मानसून में क्षति और रख-रखाव पर निगरानी का तंत्र आवश्यक है।
• भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में डिज़ाइन और पर्यावरणीय मंजूरी की समय पर जाँच ज़रूरी है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आधारभूत ढाँचा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
राजकोषीय घाटा	लगभग 7000 करोड़ रुपये का अनुपूरक व्यय राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डाल सकता है।
OTS में राजस्व हानि	ब्याज और अर्थदंड में छूट से वसूली घटने और भुगतान में ढिलाई की प्रवृत्ति का जोखिम है।
बोर्ड परीक्षा में छूट	28 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक से मूल्यांकन-मानक और प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकता है।
पर्वतीय पर्यटन का पर्यावरण	साहसिक पर्यटन से भूस्खलन, वन-क्षरण और वहन-क्षमता की समस्या बढ़ सकती है।
सड़क निर्माण में जवाबदेही	एकल-चरण स्वीकृति के बाद गुणवत्ता, समयबद्धता और निगरानी का तंत्र कमजोर न हो, यह सुनिश्चित करना होगा।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• एक जिला, एक खेल योजना (One District One Sport Scheme)
• वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) समाधान योजना

आगे की राह

• अनुपूरक बजट में पूँजीगत और राजस्व व्यय का अलग विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि विधानमंडल की वित्तीय जाँच प्रभावी हो सके।
• OTS योजना की पात्रता, छूट की सीमा और वसूली-लक्ष्य पहले से स्पष्ट किए जाएँ तथा उसके परिणामों की समीक्षा हो।
• दिव्यांग छात्रों की छूट के लिए प्रमाणपत्र-सत्यापन की एकीकृत प्रणाली बनाई जाए और साथ में सहायक शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
• एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन के लिए सुरक्षा मानक, प्रशिक्षित गाइड और बीमा-व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
• साहसिक पर्यटन स्थलों की वहन-क्षमता का वैज्ञानिक आकलन कर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा निर्धारित की जाए।
• एकल-चरण स्वीकृति वाले सड़क कार्यों में गुणवत्ता-जाँच, तृतीय-पक्ष निरीक्षण और ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए।
• एक जिला, एक खेल के तहत प्रशिक्षकों के चयन, मूल्यांकन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन-डेटा की नियमित समीक्षा हो।
• जिला-स्तरीय खेल-ढाँचे को विद्यालय शिक्षा और स्थानीय युवा नीति से जोड़ा जाए, ताकि प्रभाव दीर्घकालिक हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में पारित किया जाता है ताकि अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 और 205 क्रमशः केंद्र और राज्यों के लिए अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों से संबंधित हैं।
3. अनुपूरक बजट केवल प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित आपात स्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यय को कवर करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि अनुपूरक बजट को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है जब अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, न कि केवल वर्ष के अंत में। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 115 और 205 क्रमशः संघ और राज्यों के लिए अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदानों का प्रावधान करते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि अनुपूरक बजट केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी अप्रत्याशित या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जैसे नई योजनाओं का क्रियान्वयन या बढ़ी हुई लागत।

Q2. उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा दिव्यांग छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में 5% की छूट देने का निर्णय किस सिद्धांत के अनुरूप है?

1. समानता का अधिकार
2. सामाजिक न्याय और समावेशन
3. आर्थिक उदारीकरण
4. राजकोषीय समेकन

उत्तर: सामाजिक न्याय और समावेशन — यह निर्णय सामाजिक न्याय और समावेशन (Social Justice and Inclusion) के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। यह उनके लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाता है और उनकी विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राज्य सरकारों द्वारा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा हाल ही में पारित विभिन्न प्रस्तावों के आलोक में, सामाजिक-आर्थिक विकास और सुशासन (Good Governance) में अनुपूरक बजट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में अनुपूरक बजट की परिभाषा और संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 205) का उल्लेख करें।
मुख्य भाग में, अनुपूरक बजट के उपयोग की परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन करें (जैसे अप्रत्याशित व्यय, नई योजनाएँ, बढ़ी हुई लागत)।
उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णयों का संदर्भ दें: दिव्यांग छात्रों को छूट, खिलाड़ियों को मुफ्त यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म कॉर्पोरेशन, एक जिला एक खेल योजना, वन टाइम सेटलमेंट योजना आदि।
इन निर्णयों को सामाजिक-आर्थिक विकास (शिक्षा, खेल, पर्यटन, रोजगार) और सुशासन (राजस्व वसूली, लंबित मामलों का निपटारा, प्रशासनिक दक्षता) के साथ जोड़कर विश्लेषण करें।
अनुपूरक बजट के माध्यम से इन क्षेत्रों में कैसे सहायता मिलती है, इसकी व्याख्या करें।
निष्कर्ष में, अनुपूरक बजट के महत्व और इसके प्रभावी उपयोग से राज्य के विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

स्रोत: amarujala.com

Uttarakhand PCS (UKPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: उत्तराखंड राज्य में हाल ही में धामी कैबिनेट द्वारा पारित 26 प्रस्तावों में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है?

1. A. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
2. B. मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना
3. C. मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना
4. D. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

उत्तर: B. मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना — धामी कैबिनेट द्वारा पारित 26 प्रस्तावों में दिव्यांग छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना’ को शामिल किया गया है।

Mains: उत्तराखंड राज्य में हाल ही में पारित 26 प्रस्तावों एवं अनुपूरक बजट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा युवाओं एवं दिव्यांग छात्रों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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