एनएमएमएसएस: शिक्षा मंत्रालय ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यशाला आयोजित

15 Oct एनएमएमएसएस: शिक्षा मंत्रालय ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यशाला आयोजित

✎ NMMSS कक्षा आठवीं के बाद मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति देती है, जिसका चयन राज्य करते हैं और पंजीकरण व वितरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से होता…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Social Justice (कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएँ)  |  GS Paper II — Governance (केंद्र-राज्य समन्वय, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण)
• Prelims: राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS): कक्षा आठवीं के बाद कक्षा बारहवीं तक, केंद्रीय क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP): पंजीकरण, प्रमाणीकरण और छात्रवृत्ति वितरण का माध्यम, संस्थान नोडल अधिकारी (INO), जिला नोडल अधिकारी (DNO) और राज्य नोडल अधिकारी (SNO) की भूमिकाएँ, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय, अनुच्छेद 21A (शिक्षा का मौलिक अधिकार) और अनुच्छेद 46 (दुर्बल वर्गों के शैक्षिक हितों का संवर्धन), शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) और कक्षा आठवीं तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में अंतर, सकल नामांकन अनुपात और विद्यालय छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर से संबंधित शब्दावली
• Essay: शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता: छात्रवृत्ति योजनाएँ आर्थिक असमानता को कितना कम कर सकती हैं?, सार्वजनिक योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: सत्यापन, समन्वय और लाभार्थी-केंद्रित प्रशासन की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: NMMSS कक्षा आठवीं के बाद मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति देती है, जिसका चयन राज्य करते हैं और पंजीकरण व वितरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से होता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय के विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) ने 14 अक्टूबर 2026 को भोपाल में राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) पर एक दिवसीय क्षेत्रीय परिचयात्मक एवं समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से नए छात्रों के पंजीकरण, ऑनबोर्डिंग और आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला में राज्य नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक, लगभग 40 जिला नोडल अधिकारी और 5 संस्थान नोडल अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय ने आवेदनों के समय पर पंजीकरण और सत्यापन पर जोर दिया। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026, संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 और जिला स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण और जीरो ड्रॉपआउट के लक्ष्य को दोहराया, जिसके अंतर्गत पात्र छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

पृष्ठभूमि

• संविधान के अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा संशोधित कर छह वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है।
• अनुच्छेद 46 राज्य को दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन का निर्देश देता है।
• कक्षा आठवीं के बाद उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है, जिसे रोकने के लिए NMMSS जैसी छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू की गईं।
• NMMSS एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसमें योजना का वित्तपोषण मुख्यतः केंद्र सरकार करती है, जबकि चयन परीक्षा का आयोजन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं।
• डिजिटल प्रशासन के विस्तार के साथ छात्रवृत्ति के आवेदन, सत्यापन और भुगतान के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) क्या है?

• यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई जारी रखने में वित्तीय सहायता देना है।
• इसका प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय के विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSEL) के पास है।
• पात्र छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो सामान्यतः कक्षा नौवीं से बारहवीं तक निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर जारी रहती है।
• चयन परीक्षा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की जाती है, जबकि पंजीकरण, प्रमाणीकरण और छात्रवृत्ति वितरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से होते हैं।
• सत्यापन की व्यवस्था तीन स्तरों पर है: संस्थान नोडल अधिकारी (INO) विद्यालय स्तर पर, जिला नोडल अधिकारी (DNO) जिला स्तर पर और राज्य नोडल अधिकारी (SNO) राज्य स्तर पर समन्वय करते हैं।
• योजना का मूल लक्ष्य कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना और छात्रों को कक्षा बारहवीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• सरकारी, सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में पढ़ रहे पात्र छात्र इसके दायरे में आते हैं, और पारिवारिक आय तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन होता है।
• सुशासन की दृष्टि से इस योजना में सत्यापन, समय-सीमा और स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रशासनिक दक्षता का महत्वपूर्ण पहलू है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
योजना का स्वरूप	राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme, NMMSS) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका वित्तपोषण और दिशा-निर्देश केंद्र सरकार तय करती है तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू करते हैं।
लक्षित लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्र, जो कक्षा आठवीं के बाद पढ़ाई जारी रखें।
छात्रवृत्ति राशि	पात्र छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
उद्देश्य	कक्षा आठवीं के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटाना और छात्रों को कक्षा बारहवीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना।
चयन और प्रक्रिया	चयन परीक्षा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित होती है, जबकि पंजीकरण, प्रमाणीकरण और छात्रवृत्ति वितरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal, NSP) के माध्यम से होते हैं।
संस्थागत ढाँचा	राज्य नोडल अधिकारी (SNO), जिला नोडल अधिकारी (DNO) और संस्थान नोडल अधिकारी (INO) तीन स्तरों पर आवेदनों के सत्यापन की जिम्मेदारी निभाते हैं।

महत्व

सामाजिक महत्व

• माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट रोकना सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में सीधा योगदान है, क्योंकि कक्षा आठवीं के बाद की शिक्षा अक्सर आर्थिक दबाव के कारण बाधित होती है।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा में समान अवसर का सिद्धांत व्यावहारिक रूप लेता है।

शैक्षिक महत्व

• कक्षा नौ से बारह तक की पढ़ाई जारी रहने से उच्च शिक्षा और कौशल-आधारित प्रशिक्षण के लिए छात्रों की पात्रता बढ़ती है।
• छात्रवृत्ति से मानव संसाधन विकास की नींव मजबूत होती है, जो आर्थिक संवृद्धि के लिए कुशल श्रमशक्ति तैयार करती है।

प्रशासनिक और शासन-संबंधी महत्व

• केंद्र और राज्य के बीच सहयोगी संघवाद (Cooperative Federalism) का व्यावहारिक उदाहरण है, जहाँ नीति केंद्र तय करता है और चयन व क्रियान्वयन राज्य करते हैं।
• पोर्टल-आधारित पंजीकरण और सत्यापन से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer, DBT) की व्यवस्था को सहारा मिलता है।

चुनौतियाँ

1. समय-सीमा और सत्यापन का दबाव

• पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2026 है, जबकि INO स्तर पर सत्यापन 15 नवंबर, 2026 और DNO स्तर पर 30 नवंबर, 2026 तक पूरा होना है। सीमित समय में बड़ी संख्या में आवेदनों की जाँच चुनौतीपूर्ण है।
• सत्यापन में देरी या त्रुटि से पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं, इसलिए सटीकता और समयबद्धता दोनों आवश्यक हैं।

यूपीएससी लिंक: सार्वजनिक नीति में क्रियान्वयन की चुनौतियाँ, प्रशासनिक सुधार

2. बहु-स्तरीय समन्वय

• योजना में केंद्र, राज्य, जिला और संस्थान स्तर के अधिकारी शामिल हैं। स्पष्ट जिम्मेदारियों का अभाव होने पर सूचना के प्रवाह में अड़चन आ सकती है।
• कार्यशाला में स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने और हितधारकों के बीच समन्वय मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया, जो इसी चुनौती की स्वीकारोक्ति है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र-राज्य समन्वय, सहकारी संघवाद

3. डिजिटल पहुँच और तकनीकी बाधाएँ

• पंजीकरण और सत्यापन पूरी तरह NSP पर आधारित हैं। इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता और पोर्टल की तकनीकी स्थिरता पर प्रक्रिया की गति निर्भर करती है।
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के अभिभावकों और संस्थानों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ीकरण कठिन हो सकता है।

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4. ड्रॉपआउट की समस्या और लक्ष्य-प्राप्ति

• ड्रॉपआउट का कारण केवल आर्थिक नहीं होता; स्कूल की दूरी, सीखने का स्तर और सामाजिक परिस्थितियाँ भी भूमिका निभाती हैं। केवल छात्रवृत्ति इन सभी कारणों का समाधान नहीं कर सकती।
• जीरो ड्रॉपआउट का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब छात्रवृत्ति के साथ विद्यालय-स्तरीय निगरानी और अभिभावक-संवाद भी हो।

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5. राज्यों में चयन प्रक्रिया की भिन्नता

• चयन परीक्षा राज्यों द्वारा आयोजित होती है, इसलिए प्रश्नपत्र, परिणाम-घोषणा और आवेदन-प्रवाह में राज्यों के बीच अंतर संभव है।
• राज्यों के अनुभव साझा करने का मंच होने के बावजूद समान मानक बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है।

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चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
सत्यापन की समय-सीमा	कम अवधि में बड़ी संख्या में आवेदनों की जाँच से त्रुटि या देरी का खतरा, जिससे पात्र छात्र वंचित रह सकते हैं।
बहु-स्तरीय जिम्मेदारी	SNO, DNO और INO के बीच भूमिकाओं का अस्पष्ट बँटवारा प्रक्रिया की गति और जवाबदेही को प्रभावित कर सकता है।
डिजिटल पहुँच	NSP पर निर्भरता से इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी वाले परिवार पीछे छूट सकते हैं।
ड्रॉपआउट के गैर-आर्थिक कारण	छात्रवृत्ति के बावजूद स्कूल की दूरी, शिक्षण गुणवत्ता और सामाजिक बाधाएँ छात्रों को पढ़ाई छोड़ने पर विवश कर सकती हैं।
राज्यों में एकरूपता	राज्य-स्तरीय चयन परीक्षाओं के संचालन में अंतर से योजना का समान कार्यान्वयन प्रभावित हो सकता है।
लक्ष्य का मापन	100 प्रतिशत वितरण और जीरो ड्रॉपआउट जैसे लक्ष्यों के लिए स्पष्ट निगरानी संकेतक और नियमित समीक्षा की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme, NMMSS)

आगे की राह

• सत्यापन की समय-सीमा का राज्यवार अनुश्रवण हो और देरी वाले जिलों की पहचान कर समय पर सहायता दी जाए।
• SNO, DNO और INO की भूमिकाओं का लिखित और स्पष्ट विवरण सभी स्तरों तक पहुँचाया जाए, ताकि जवाबदेही तय हो सके।
• NSP पर पंजीकरण के लिए सुविधा केंद्र, स्कूल-स्तरीय सहायता डेस्क और स्थानीय भाषाओं में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
• ड्रॉपआउट की संभावना वाले छात्रों की पहचान के लिए स्कूल-स्तरीय आँकड़ों को छात्रवृत्ति डेटा से जोड़ा जाए।
• छात्रवृत्ति के साथ परामर्श, अभिभावक-संवाद और शिक्षण-गुणवत्ता में सुधार जैसे गैर-आर्थिक उपायों को भी लागू किया जाए।
• राज्यों के चयन परीक्षा-प्रक्रिया में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाकर प्रक्रियागत एकरूपता बढ़ाई जाए।
• लाभार्थी छात्रों और अभिभावकों के अनुभवों को नियमित प्रतिक्रिया के रूप में दर्ज कर नीति-सुधार में उपयोग किया जाए।
• वितरण की स्थिति और ड्रॉपआउट के आँकड़ों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर लक्ष्य-प्राप्ति की पारदर्शी समीक्षा की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. इस योजना के तहत, पात्र छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है।
3. छात्रवृत्ति के लिए चयन परीक्षा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की जाती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि एनएमएमएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। कथन 2 और 3 सही हैं।

Q2. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. कक्षा आठवीं के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करना और छात्रों को कक्षा बारहवीं तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

उत्तर: कक्षा आठवीं के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करना और छात्रों को कक्षा बारहवीं तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। — एनएमएमएसएस का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कक्षा आठवीं के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करना और उन्हें कक्षा बारहवीं तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

Q3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इसके माध्यम से किया जाता है?
1. छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण
2. छात्रवृत्ति आवेदनों का प्रमाणीकरण
3. छात्रवृत्ति का वितरण
4. चयन परीक्षा का आयोजन

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 3
4. केवल 1, 3 और 4

उत्तर: केवल 1, 2 और 3 — राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) का उपयोग पंजीकरण, प्रमाणीकरण और छात्रवृत्ति वितरण के लिए किया जाता है। चयन परीक्षा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित की जाती है, न कि NSP द्वारा।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक है? इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** एनएमएमएसएस का संक्षिप्त परिचय दें – उद्देश्य, लक्षित समूह और केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में इसकी प्रकृति।
2. **शैक्षणिक सशक्तिकरण में भूमिका:**
* **ड्रॉपआउट दर में कमी:** कैसे यह योजना कक्षा 8 के बाद छात्रों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
* **वित्तीय बाधाओं को दूर करना:** 12,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति का महत्व।
* **शिक्षा तक पहुंच:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता।
* **प्रेरणा और प्रोत्साहन:** छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना।
3. **प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
* **जागरूकता का अभाव:** विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में योजना की जानकारी की कमी।
* **आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता:** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन में आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएँ।
* **नोडल अधिकारियों की क्षमता:** संस्थान नोडल अधिकारियों (INO) और जिला नोडल अधिकारियों (DNO) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता।
* **समय पर वितरण:** छात्रवृत्ति के समय पर वितरण में देरी।
* **पात्रता मानदंड:** पात्रता मानदंडों को समझने और लागू करने में चुनौतियाँ।
4. **समाधान हेतु कदम:**
* **जागरूकता अभियान:** व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम।
* **प्रक्रिया का सरलीकरण:** आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना।
* **क्षमता निर्माण:** नोडल अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ।
* **तकनीकी उन्नयन:** NSP को और अधिक सुदृढ़ और कुशल बनाना।
* **शिकायत निवारण तंत्र:** प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
* **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय:** कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
5. **निष्कर्ष:** योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली के निर्माण में इसकी भूमिका पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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