एफसीआरए संशोधन विधेयक: सरकार संसदीय पैनल भेज सकती है सहमति बनाने के लिए

12 Aug एफसीआरए संशोधन विधेयक: सरकार संसदीय पैनल भेज सकती है सहमति बनाने के लिए

✎ संसदीय समितियाँ विधायी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं जो विधेयकों की गहन जांच, आम सहमति निर्माण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान, राजव्यवस्था  |  GS Paper II — गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका
• Prelims: FCRA अधिनियम, संसदीय समिति, संयुक्त समिति, गैर-सरकारी संगठन (NGO), विदेशी अंशदान, लोकसभा, राज्यसभा
• Essay: लोकतंत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और विनियमन का संतुलन, भारत में विधायी प्रक्रिया और संसदीय समितियों का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: संसदीय समितियाँ विधायी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं जो विधेयकों की गहन जांच, आम सहमति निर्माण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सरकार द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill) को संसदीय समिति के पास भेजने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह कदम विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों पर आम सहमति बनाने और विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। विपक्षी दलों और कुछ नागरिक समाज संगठनों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, उनका मानना है कि ये प्रावधान विदेशी धन प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के कामकाज को बाधित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी अंशदानों (Foreign Contributions) को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
• यह अधिनियम पहली बार 1976 में अधिनियमित किया गया था और बाद में 2010 में इसे एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें विदेशी अंशदानों के विनियमन को और अधिक कठोर बनाया गया।
• FCRA का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत के राजनीतिक दलों, पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध गतिविधियों के लिए न किया जाए।
• समय-समय पर, सरकार ने FCRA में संशोधन किए हैं ताकि इसके प्रावधानों को मजबूत किया जा सके और विदेशी धन के प्रवाह पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।
• विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का निर्णय विधायी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, विशेषकर जब कोई कानून विवादास्पद हो या उस पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता हो।
• संसदीय समितियाँ विभिन्न हितधारकों के विचारों को सुनने और विधेयक में आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जिससे कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी बनती है।

संसदीय समितियाँ क्या हैं?

• संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees) संसद के सदस्यों का एक समूह होती हैं जिन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
• ये समितियाँ संसद के कार्य को सुचारु और प्रभावी ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि संसद के पास सभी विधेयकों और अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं होता।
• इन समितियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्थायी समितियाँ (Standing Committees) और तदर्थ समितियाँ (Ad Hoc Committees)। स्थायी समितियाँ स्थायी प्रकृति की होती हैं और निरंतर कार्य करती हैं, जबकि तदर्थ समितियाँ किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाई जाती हैं और कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।
• विधेयकों की जांच-पड़ताल करना, मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना, सरकारी आश्वासनों की जांच करना और विभिन्न नीतियों की समीक्षा करना इनके प्रमुख कार्य हैं।
• ये समितियाँ विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों और जनता से राय लेती हैं, जिससे विधेयकों और नीतियों में सुधार होता है और वे अधिक समावेशी बनती हैं।
• संसदीय समितियाँ सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• संयुक्त समिति (Joint Committee) एक तदर्थ समिति का उदाहरण है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, जो किसी विशेष विधेयक या मामले पर विचार करने के लिए गठित की जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और विधायी प्रक्रिया

• संसदीय समिति को विधेयक भेजना विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करता है।
• यह सरकार द्वारा आम सहमति बनाने और विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास को दर्शाता है।
• समिति विभिन्न हितधारकों (stakeholders) से परामर्श करके विधेयक को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने में मदद करती है।

नागरिक समाज और NGO क्षेत्र

• FCRA विधेयक के प्रावधान NGOs के संचालन और विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने की उनकी क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं।
• विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों का नागरिक समाज संगठनों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
• यह कदम NGOs को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और विधायी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

• विदेशी अंशदान से संबंधित कानून का राज्यों में कार्य कर रहे NGOs पर प्रभाव पड़ता है, जिससे संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
• हालांकि यह सीधे तौर पर केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्यों में नागरिक समाज के कार्यों को प्रभावित कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. विधेयक के विवादास्पद प्रावधान

• विधेयक के कुछ प्रावधानों को NGOs द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने की क्षमता को ‘दबाने’ वाला माना जा रहा है।
• इन प्रावधानों से नागरिक समाज संगठनों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. आम सहमति का अभाव

• विधेयक पर विपक्षी दलों और अन्य हितधारकों के बीच आम सहमति का अभाव है।
• यह विधायी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है और विधेयक के पारित होने में देरी कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: संसद और राज्य विधानमंडल

3. नागरिक समाज पर प्रभाव

• कठोर FCRA प्रावधानों से NGOs की स्वायत्तता और उनके सामाजिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• यह भारत में नागरिक समाज के समग्र विकास और योगदान को बाधित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

4. अंतर्राष्ट्रीय छवि

• विदेशी वित्तपोषण पर अत्यधिक प्रतिबंध भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में।
• यह विदेशी दानदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विधेयक को संसदीय समिति को भेजकर सभी हितधारकों (stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
• NGOs और नागरिक समाज संगठनों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए।
• सरकार को विधेयक के उद्देश्यों और इसके संभावित प्रभावों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए।
• एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नागरिक समाज के महत्वपूर्ण योगदान को भी मान्यता दे।
• संसदीय समिति की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए।
• विधेयक के कार्यान्वयन के बाद इसके प्रभावों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को विनियमित करना है, विशेषकर उन संगठनों के लिए जो भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं।
2. यह अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
3. FCRA के तहत पंजीकृत सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को प्रतिवर्ष अपनी विदेशी फंडिंग का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। FCRA का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग को रोकना है, जबकि विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों को विनियमित करना है। कथन 2 सही है। FCRA गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। कथन 3 सही है। FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिसमें प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अंशदान का विवरण होता है।

Q2. संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसदीय समितियाँ केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती हैं।
2. ये समितियाँ विधेयकों की विस्तृत जांच करती हैं और अपनी सिफारिशें संसद को प्रस्तुत करती हैं।
3. संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। संसदीय समितियाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर बन सकती हैं (जैसे संयुक्त संसदीय समिति) या केवल एक सदन के सदस्यों से। कथन 2 सही है। संसदीय समितियाँ विधेयकों, नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की गहन जांच करती हैं, हितधारकों से परामर्श करती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। कथन 3 गलत है। संसदीय समितियों की सिफारिशें आमतौर पर सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, हालांकि सरकार उन पर गंभीरता से विचार करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों पर हालिया बहस के आलोक में, भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में संसदीय समितियों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये समितियाँ विधायी जांच और आम सहमति निर्माण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में FCRA के संदर्भ में संसदीय समितियों की भूमिका का परिचय देना चाहिए। कानून निर्माण में संसदीय समितियों के महत्व को रेखांकित करना चाहिए, जैसे कि विस्तृत जांच, विशेषज्ञता का उपयोग, हितधारकों से परामर्श और आम सहमति निर्माण। इसकी सीमाओं और चुनौतियों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि सिफारिशों का गैर-बाध्यकारी होना, राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रभाव और कभी-कभी समितियों द्वारा विधेयकों को पारित करने में देरी। निष्कर्ष में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना चाहिए। अनुच्छेद 118(1) के तहत नियम बनाने की शक्ति का भी उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: Times of India

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