कर्नाटक में छात्र संघ चुनाव: जाति आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण के साथ शुरू होंगे चुनाव

09 Sep कर्नाटक में छात्र संघ चुनाव: जाति आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण के साथ शुरू होंगे चुनाव

✎ कर्नाटक सरकार ने दो दशकों के प्रतिबंध के बाद छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू किया है, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी लेकिन जाति-आधारित आरक्षण नहीं होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ।  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
• Prelims: छात्र संघ चुनाव, महिला आरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्य, लिंग समानता, संवैधानिक प्रावधान, राज्य सरकार की नीतियाँ, शैक्षणिक संस्थान
• Essay: लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका और भागीदारी: चुनौतियाँ एवं समाधान, शैक्षणिक संस्थानों में समावेशी प्रतिनिधित्व और नेतृत्व विकास का महत्त्व

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक सरकार ने दो दशकों के प्रतिबंध के बाद छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू किया है, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी लेकिन जाति-आधारित आरक्षण नहीं होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक सरकार ने दो दशकों से अधिक समय के प्रतिबंध के बाद राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय छात्रों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इन चुनावों में जाति-आधारित आरक्षण नहीं होगा, लेकिन महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसमें एक महिला उपाध्यक्ष और एक महिला संयुक्त सचिव का पद शामिल है। यह कदम शैक्षणिक संस्थानों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

पृष्ठभूमि

• पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026 के राज्य बजट के दौरान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघों के गठन के लिए चुनाव कराने की घोषणा की थी।
• इस प्रतिबंध का मुख्य कारण अक्सर छात्र संघ चुनावों से जुड़ी हिंसा और राजनीतिकरण था, जिसके कारण शैक्षणिक माहौल में अशांति पैदा होती थी।
• सरकार का वर्तमान निर्णय छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने पर केंद्रित है।
• उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने घोषणा की है कि छात्र संघ चुनावों में जाति-आधारित आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
• यह भी घोषित किया गया है कि प्रतियोगी राजनीतिक दलों के छात्र विंग से संबद्ध नहीं हो सकते हैं, और राजनीतिक दलों के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
• चुनाव दो चरणों में होंगे: पहला चरण पीयू और डिग्री कॉलेजों में, और दूसरा चरण राज्य भर के विश्वविद्यालयों में।
• छात्र संघ में एक निर्वाचित अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष (एक महिला सहित), एक महासचिव और दो संयुक्त सचिव (एक महिला सहित), साथ ही छह सदस्यीय कार्यकारी समिति (दो महिलाओं सहित) होगी।
• छात्रों को चुनाव कराने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा, भले ही प्रबंधन इसके खिलाफ हो।
• यह कदम लैंगिक समानता और समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जबकि जाति-आधारित आरक्षण से परहेज करके एक अधिक योग्यता-आधारित और गैर-विभाजनकारी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत में छात्र संघ चुनाव और उनका महत्त्व

• छात्र संघ चुनाव शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का एक माध्यम हैं।
• ये चुनाव छात्रों को नेतृत्व कौशल, सार्वजनिक बोलने और संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।
• छात्र संघ छात्रों और प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, छात्रों की चिंताओं और मांगों को प्रशासन तक पहुँचाते हैं।
• ये चुनाव छात्रों को देश की व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराते हैं, जिससे वे भविष्य के नागरिक और नेता बनते हैं।
• भारत में छात्र संघ चुनावों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें कई प्रमुख राजनीतिक नेता अपने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से करते हैं।
• लिंग-आधारित आरक्षण, जैसे कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक समानता और समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
• छात्र संघ चुनाव अक्सर हिंसा, धन बल और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप जैसे मुद्दों से ग्रस्त रहे हैं, जिसके कारण कई राज्यों में इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है।
• लिंगदोह समिति की सिफारिशें (Lingdoh Committee Recommendations) भारत में छात्र संघ चुनावों को विनियमित करने और उन्हें अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश रही हैं।
• लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, यह महत्त्वपूर्ण है कि छात्र संघ चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाएँ, ताकि छात्रों को वास्तविक लोकतांत्रिक अनुभव मिल सके।
• जाति-आधारित आरक्षण से परहेज करने का निर्णय शैक्षणिक संस्थानों में योग्यता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है, जबकि लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
छात्र संघ चुनावों की बहाली	दो दशकों से अधिक समय के बाद कर्नाटक में छात्र संघ चुनावों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
महिला आरक्षण	छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी, जिसमें एक महिला उपाध्यक्ष और एक महिला संयुक्त सचिव शामिल होंगी।
जाति-आधारित आरक्षण का अभाव	इन चुनावों में जाति-आधारित आरक्षण लागू नहीं होगा, सरकार का उद्देश्य छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव को बढ़ावा न देना है।
राजनीतिक दल संबद्धता पर प्रतिबंध	प्रतियोगी राजनीतिक दलों के छात्र विंग से संबद्ध नहीं हो सकते हैं, और राजनीतिक दलों के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास करने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
चरणबद्ध कार्यान्वयन	चुनाव दो चरणों में होंगे: पहले चरण में PU और डिग्री कॉलेज, और दूसरे चरण में राज्य भर के विश्वविद्यालय शामिल होंगे।

महत्व

लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढीकरण

• छात्र संघ चुनावों की बहाली छात्रों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करेगी।
• यह छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर प्रदान करेगा।

समावेशी प्रतिनिधित्व

• महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें छात्र संघों में लैंगिक समानता और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगी।
• यह महिला छात्रों को नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

छात्रों की स्वायत्तता और सशक्तिकरण

• छात्रों को चुनाव कराने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा, भले ही प्रबंधन इसके खिलाफ हो, जो छात्रों की स्वायत्तता को दर्शाता है।
• यह छात्रों को अपने शैक्षणिक और सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त करेगा।

चुनौतियाँ

1. जाति-आधारित आरक्षण का अभाव

• जाति-आधारित आरक्षण की अनुपस्थिति समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकती है।
• यह उन छात्रों के लिए बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और जिन्हें प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति

2. राजनीतिक हस्तक्षेप का जोखिम

• राजनीतिक दलों के छात्र विंग से संबद्धता पर प्रतिबंध के बावजूद, अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है।
• यह छात्र संघों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है और उनके मूल उद्देश्यों से भटका सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, राजनीतिक नैतिकता

3. चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन

• दो दशकों के अंतराल के बाद चुनाव कराना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती हो सकती है, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है।
• संसाधनों का आवंटन, सुरक्षा व्यवस्था और आचार संहिता का प्रभावी प्रवर्तन महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे।

यूपीएससी लिंक: शासन, संस्थागत सुधार

4. छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना

• यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र, विशेष रूप से नए छात्र, चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, एक चुनौती हो सकती है।
• जागरूकता की कमी या उदासीनता कम मतदान का कारण बन सकती है, जिससे संघों की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में भागीदारी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
जातिगत आरक्षण का अभाव	वंचित वर्गों के छात्रों के प्रतिनिधित्व पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।
राजनीतिक दलों की भूमिका	छात्र चुनावों में अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव या हस्तक्षेप की संभावना।
चुनावों का प्रबंधन	निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ।
छात्रों की भागीदारी	चुनाव प्रक्रिया में व्यापक छात्र भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित करना।
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रभावी क्रियान्वयन	यह सुनिश्चित करना कि महिला प्रतिनिधि वास्तव में सशक्त हों और उनकी आवाज सुनी जाए।

आगे की राह

• जाति-आधारित आरक्षण के अभाव के प्रभावों का मूल्यांकन करने और वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए वैकल्पिक तंत्रों पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए।
• छात्र संघ चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को रोकने के लिए सख्त आचार संहिता और निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएँ।
• चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव अधिकारियों, कॉलेज प्रशासकों और छात्रों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• छात्रों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएँ।
• महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम और परामर्श (Mentorship) योजनाएँ शुरू की जाएँ ताकि वे अपनी भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।
• चुनावों के बाद छात्र संघों के कामकाज की नियमित समीक्षा की जाए ताकि उनकी प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
• छात्र संघों को कॉलेज/विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया जाए ताकि छात्रों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
2. छात्र संघ चुनाव भारत में केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही आयोजित किए जा सकते हैं।
3. लिंग के आधार पर आरक्षण, जाति-आधारित आरक्षण के समान ही संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है। कथन 2 गलत है। छात्र संघ चुनाव राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि कर्नाटक के मामले में देखा गया है। कथन 3 गलत है। लिंग-आधारित आरक्षण और जाति-आधारित आरक्षण के संवैधानिक आधार अलग-अलग हैं, हालांकि दोनों ही सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत से संबंधित हैं।

Q2. अभिकथन (A): कर्नाटक में छात्र संघ चुनावों में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
कारण (R): भारत में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ही उपलब्ध है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A सत्य है, लेकिन R असत्य है। — अभिकथन (A) सत्य है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने छात्र संघ चुनावों में जाति-आधारित आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय ‘छात्रों के बीच जाति-आधारित आरक्षण को बढ़ावा नहीं देने’ के उद्देश्य से लिया है, जो सामाजिक एकीकरण की दिशा में एक कदम हो सकता है। कारण (R) असत्य है, क्योंकि भारत में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के औचित्य का परीक्षण कीजिए। साथ ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में छात्र संघों की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण के संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 15(3)) और सामाजिक-शैक्षणिक आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए करें। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और नेतृत्व कौशल विकसित करने में इसके महत्व को समझाएँ। दूसरे भाग में, छात्र संघों की भूमिका पर चर्चा करें, जिसमें वे छात्रों के अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ावा देने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं। लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लेख करें। चुनौतियों और आलोचनाओं का भी संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक राज्य में इस शैक्षणिक वर्ष से छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. A. चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के साथ-साथ जाति आधारित आरक्षण भी लागू किया जाएगा
2. B. चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तो होंगी, लेकिन जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा
3. C. चुनावों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा, केवल जाति आधारित आरक्षण लागू होगा
4. D. चुनावों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान सीटें होंगी, आरक्षण प्रणाली समाप्त कर दी गई है

उत्तर: B. चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तो होंगी, लेकिन जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा — कर्नाटक में इस शैक्षणिक वर्ष से छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तो होंगी, लेकिन जाति आधारित आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा।

Mains: वर्तमान में कर्नाटक सरकार द्वारा लागू की गई छात्र संघ चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की नीति के संदर्भ में, इसके सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करते हुए एक निबंध लिखिए। इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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