केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी को आरटीआई के तहत मार्क्स देने के आदेश पर रोक लगाई

11 Aug केरल उच्च न्यायालय ने पीएससी को आरटीआई के तहत मार्क्स देने के आदेश पर रोक लगाई

✎ केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं के संदर्भ में।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, सूचना का अधिकार  |  GS Paper II — विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे
• Prelims: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21, केरल लोक सेवा आयोग (PSC), राज्य सूचना आयोग, पुट्टस्वामी निर्णय
• Essay: पारदर्शिता बनाम निजता: एक लोकतांत्रिक समाज में संतुलन की आवश्यकता, सूचना का अधिकार: सुशासन का एक उपकरण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन?

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल उच्च न्यायालय का निर्णय सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं के संदर्भ में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है, जिसमें केरल लोक सेवा आयोग (Kerala Public Service Commission – PSC) को केरल राज्य योजना बोर्ड में एक भर्ती परीक्षा से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने PSC को उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, पहले और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां और साक्षात्कार के अंकों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। PSC ने तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी में तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज शामिल हैं, और इसके प्रकटीकरण को उचित ठहराने के लिए कोई बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित नहीं किया गया था।

पृष्ठभूमि

• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारत में नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुँचने का अधिकार प्रदान करता है।
• इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
• अधिनियम की धारा 8(1)(j) उन सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हैं, और जिनका प्रकटीकरण किसी बड़े सार्वजनिक हित से संबंधित नहीं है।
• निजता का अधिकार (Right to Privacy) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकार है (के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017)।
• लोक सेवा आयोग (Public Service Commission – PSC) संवैधानिक निकाय हैं जो संघ और राज्यों के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं, और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है।
• भर्ती प्रक्रियाओं में, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे अंक, अनुभव प्रमाण पत्र और साक्षात्कार के विवरण, को अक्सर गोपनीय माना जाता है जब तक कि उनके प्रकटीकरण के लिए कोई वैध और बड़ा सार्वजनिक हित न हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

• यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ, जिसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया।
• इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुँच प्रदान करना है।
• यह अधिनियम केंद्र और राज्य स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) और राज्य सूचना आयोगों (State Information Commissions) की स्थापना का प्रावधान करता है।
• कोई भी नागरिक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) को आवेदन करके किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है।
• अधिनियम की धारा 8 और 9 कुछ श्रेणियों की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
• यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए; अन्यथा, जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।
• यह अधिनियम भारत में सुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• यह मामला सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) अधिनियम के तहत पारदर्शिता और व्यक्तिगत निजता (Privacy) के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• लोक सेवा आयोगों (Public Service Commissions – PSCs) की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और साथ ही उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक

• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को दर्शाता है, जहां उच्च न्यायालय सूचना आयोग के आदेशों की वैधता की जांच कर सकते हैं।
• यह मामला निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और सूचना के अधिकार के बीच संभावित टकराव को उजागर करता है, जिसके लिए स्पष्ट कानूनी व्याख्या की आवश्यकता है।

प्रशासनिक दक्षता

• यह लोक सेवा आयोगों जैसी बड़ी भर्ती एजेंसियों के लिए व्यक्तिगत डेटा को प्रबंधित करने और सार्वजनिक हित में जानकारी जारी करने की व्यावहारिक चुनौतियों को सामने लाता है।
• यह दर्शाता है कि अत्यधिक जानकारी का खुलासा प्रशासनिक बोझ बढ़ा सकता है, खासकर जब लाखों उम्मीदवारों से संबंधित डेटा शामिल हो।

चुनौतियाँ

1. सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार

• सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित में जानकारी के प्रकटीकरण और व्यक्तिगत निजता के अधिकार के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है।
• यह तय करना कि किसी विशेष मामले में ‘बड़ा सार्वजनिक हित’ (Larger Public Interest) क्या है, अक्सर व्यक्तिपरक होता है और कानूनी व्याख्या की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; मौलिक अधिकार

2. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता

• लोक सेवा आयोगों को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक प्रकाशित करना।
• हालांकि, उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से उनकी निजता का उल्लंघन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; लोक सेवा

3. प्रशासनिक व्यवहार्यता

• लाखों उम्मीदवारों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेजों को बनाए रखना और अनुरोध पर उन्हें प्रदान करना लोक सेवा आयोगों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक और तार्किक बोझ हो सकता है।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन; सूचना प्रौद्योगिकी

4. कानूनी व्याख्या की अस्पष्टता

• सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) के तहत ‘व्यक्तिगत जानकारी’ और ‘सार्वजनिक हित’ की परिभाषाओं को लेकर अक्सर कानूनी अस्पष्टता रहती है, जिससे विभिन्न न्यायालयों में अलग-अलग निर्णय आते हैं।
• यह अस्पष्टता सूचना आयोगों और न्यायालयों के लिए निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण बनाती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका; कानून और अधिनियम

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सूचना का अधिकार अधिनियम और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (Standard Operating Procedures – SOPs) विकसित की जानी चाहिए।
• लोक सेवा आयोगों को अपनी वेबसाइटों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिकतम जानकारी (जैसे कट-ऑफ अंक, अंतिम अंक, रैंक सूची) सक्रिय रूप से प्रकाशित करनी चाहिए, जिससे आरटीआई आवेदनों की आवश्यकता कम हो।
• व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) की अधिक स्पष्ट और सुसंगत न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता है।
• डेटा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा आयोगों को मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology – IT) प्रणालियों और डेटा प्रबंधन प्रोटोकॉल में निवेश करना चाहिए।
• सार्वजनिक हित की अवधारणा को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित करने के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित किया जाना चाहिए, ताकि सूचना आयोगों और न्यायालयों के लिए निर्णय लेना आसान हो।
• उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और कौन सी गोपनीय रहेगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होता है।
2. निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
3. राज्य सूचना आयोग के आदेशों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि RTI अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना तक पहुंच प्रदान करता है। कथन 2 भी सही है, ‘पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य सूचना आयोग के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जैसा कि केरल उच्च न्यायालय के मामले में देखा गया है।

Q2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है।
2. यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था (हालांकि अब लागू होता है)।
3. अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की अधिकतम समय-सीमा सामान्यतः 30 दिन है।
4. यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर लागू होता है।

उत्तर: यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर लागू होता है। — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, न कि केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर। अन्य सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन यह निजता के अधिकार के साथ अक्सर टकराता है। केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) और निजता का अधिकार (Right to Privacy) (अनुच्छेद 21) का संक्षिप्त परिचय दें। दोनों के महत्व पर प्रकाश डालें।
2. केरल उच्च न्यायालय का मामला: केरल लोक सेवा आयोग (Kerala Public Service Commission) बनाम राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) मामले का उल्लेख करें, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और तीसरे पक्ष के दस्तावेजों के प्रकटीकरण पर रोक लगाई गई।
3. टकराव के बिंदु: उन स्थितियों की पहचान करें जहाँ सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार टकराते हैं। उदाहरण के लिए, भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के अंक, अनुभव प्रमाण पत्र, साक्षात्कार के अंक जैसी व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण।
4. संतुलन स्थापित करने की चुनौतियाँ:
क. ‘सार्वजनिक हित’ की अस्पष्ट परिभाषा: यह निर्धारित करना कठिन है कि कब किसी व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण ‘बड़े सार्वजनिक हित’ में है।
ख. तीसरे पक्ष की निजता: तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, खासकर जब वे सार्वजनिक पद के लिए आवेदन कर रहे हों।
ग. प्रशासनिक व्यवहार्यता: बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत डेटा को प्रबंधित और प्रकट करने में सार्वजनिक प्राधिकरणों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
घ. दुरुपयोग की संभावना: व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से संभावित दुरुपयोग या उत्पीड़न का खतरा।
5. न्यायिक दृष्टिकोण और संवैधानिक प्रावधान: ‘के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ’ मामले (K.S. Puttaswamy v. Union of India) में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने का संदर्भ दें। न्यायालयों द्वारा ‘सार्वजनिक हित’ और ‘निजता’ के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा करें।
6. आगे की राह/सुझाव:
क. स्पष्ट दिशानिर्देश: सूचना के प्रकटीकरण और निजता के संरक्षण के लिए स्पष्ट कानूनी और नियामक दिशानिर्देशों की आवश्यकता।
ख. डेटा सुरक्षा कानून: एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून (जैसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक) का महत्व।
ग. प्रौद्योगिकी का उपयोग: जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
घ. जागरूकता: नागरिकों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
7. निष्कर्ष: पारदर्शिता और निजता दोनों लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक हैं। एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो दोनों अधिकारों का सम्मान करते हुए प्रभावी शासन सुनिश्चित करे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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