केरल में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई में बाधा: गोट्रबंधु मेंटर शिक्षकों की नियुक्ति पर कानूनी लड़ाई

12 Sep केरल में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई में बाधा: गोट्रबंधु मेंटर शिक्षकों की नियुक्ति पर कानूनी लड़ाई

✎ केरल में जनजातीय छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए मार्गदर्शक-शिक्षकों की नियुक्ति पर केंद्रित है, लेकिन वर्तमान में कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रही है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, शिक्षा, कमजोर वर्गों का कल्याण  |  GS Paper I — भारतीय समाज, जनजातीय मुद्दे
• Prelims: गोजराबंधु परियोजना, जनजातीय शिक्षा, ड्रॉपआउट दर, केरल में जनजातीय समुदाय, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जनजाति
• Essay: भारत में जनजातीय शिक्षा की चुनौतियाँ और समाधान, समावेशी विकास और हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: केरल में जनजातीय छात्रों की ड्रॉपआउट दर को कम करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए मार्गदर्शक-शिक्षकों की नियुक्ति पर केंद्रित है, लेकिन वर्तमान में कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रही है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल में जनजातीय बच्चों को स्कूलों में मार्गदर्शक शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक बाधाओं और कानूनी लड़ाई के कारण इन शिक्षकों की नियुक्ति रुकी हुई है, जिससे जनजातीय छात्रों में भय, अलगाव और स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि हो रही है। यह मुद्दा जनजातीय शिक्षा और उनके समावेशी विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाता है।

पृष्ठभूमि

• इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय समुदायों से शिक्षित युवाओं को मार्गदर्शक-शिक्षक (mentor-teachers) के रूप में नियुक्त करना था, जो बच्चों को घर से स्कूल तक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।
• हाल ही में, सरकार ने मार्गदर्शक-शिक्षकों के वार्षिक नवीनीकरण को बंद करके एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके खिलाफ पूर्व मार्गदर्शक-शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जिससे नए मार्गदर्शक-शिक्षकों की नियुक्ति बाधित हो गई है।
• अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य परियोजना में विभिन्न जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन को ठीक करना था।
• समुदाय के नेताओं का तर्क है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत समूहों ने कमजोर जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित पदों पर एकाधिकार कर लिया था, जिससे वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था।

परियोजना क्या है?

• इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रणाली में बनाए रखने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना है।
• परियोजना के तहत, स्थानीय जनजातीय समुदायों से शिक्षित युवाओं को मार्गदर्शक-शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।
• ये मार्गदर्शक-शिक्षक छात्रों को उनकी भाषा और संस्कृति में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें स्कूल के माहौल में सहज महसूस करने में मदद मिलती है।
• यह परियोजना विशेष रूप से उन प्राथमिक विद्यालयों पर केंद्रित है जहाँ जनजातीय बच्चों की संख्या अधिक है।
• मार्गदर्शक-शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उनके परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखने और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• परियोजना का लक्ष्य जनजातीय बच्चों के बीच अलगाव की भावना को कम करना और उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
गोत्रबंधु परियोजना	केरल में आदिवासी छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए 2017-18 में शुरू की गई।
मेंटर-शिक्षक (Mentor-Teacher) की भूमिका	आदिवासी बच्चों को घर से स्कूल तक मार्गदर्शन देना, उनकी भाषा और संस्कृति को समझना।
स्थानीय समुदाय से भर्ती	परियोजना का मूल उद्देश्य विशिष्ट स्थानीय आदिवासी समुदायों से शिक्षित युवाओं को मेंटर-शिक्षक के रूप में नियुक्त करना था।
भाषा और सांस्कृतिक संबंध	मेंटर-शिक्षक का छात्रों की विशिष्ट बोली और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होना आवश्यक है।
ड्रॉपआउट दर में वृद्धि	मेंटर-शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बच्चों में भय, अलगाव और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• आदिवासी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायता करना।
• सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को दूर कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना।
• आदिवासी समुदायों के भीतर से रोजगार के अवसर पैदा करना, जिससे स्थानीय सशक्तिकरण हो।

शैक्षणिक महत्व

• आदिवासी छात्रों के लिए एक सहायक और समझने योग्य शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना, जिससे सीखने की प्रक्रिया सुगम हो।
• ड्रॉपआउट दरों को कम करना और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।

प्रशासनिक महत्व

• सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्षित लाभार्थियों तक उनके लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना।
• पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना।
• न्यायिक हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता को उजागर करना।

चुनौतियाँ

1. प्रशासनिक बाधाएँ

• मेंटर-शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और नौकरशाही की अड़चनें।
• भर्ती प्रक्रिया में असंतुलन, जिससे लक्षित समुदायों का प्रतिनिधित्व कम हुआ।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. कानूनी चुनौतियाँ

• उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन आदेश, जिससे परियोजना का क्रियान्वयन रुक गया।
• पूर्व में नियुक्त मेंटर-शिक्षकों द्वारा नए भर्ती अभियान के खिलाफ याचिकाएँ।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की भूमिका

3. भाषाई और सांस्कृतिक अंतर

• मेंटर-शिक्षकों का छात्रों की विशिष्ट बोली और संस्कृति से परिचित न होना।
• आदिवासी बच्चों का अपनी भाषा और संस्कृति को न समझने वाले शिक्षकों के कारण अलगाव महसूस करना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कमजोर वर्ग

4. ड्रॉपआउट दर में वृद्धि

• मेंटर-शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण छात्रों का स्कूल छोड़ना।
• कृषि मौसमों में बच्चों का परिवार के साथ मजदूरी के लिए स्कूल छोड़ देना।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, शिक्षा

5. समुदाय का प्रतिनिधित्व

• सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत समूहों द्वारा कमजोर समुदायों के लिए आरक्षित पदों पर कब्जा।
• योग्य आदिवासी युवाओं का बेरोजगार रहना या कृषि कार्यों में संलग्न होना।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मेंटर-शिक्षक की अनुपस्थिति	आदिवासी बच्चों में भय, अलगाव और ड्रॉपआउट दर में वृद्धि।
भर्ती प्रक्रिया में स्थगन	गोत्रबंधु परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा।
असंतुलित प्रतिनिधित्व	कमजोर आदिवासी समुदायों के योग्य युवाओं को अवसर न मिलना।
भाषाई और सांस्कृतिक खाई	शिक्षक-छात्र संवाद में बाधा और सीखने की प्रक्रिया का प्रभावित होना।
न्यायिक हस्तक्षेप	सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनिश्चितता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• गोत्रबंधु परियोजना

आगे की राह

• मेंटर-शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक और प्रशासनिक बाधाओं को शीघ्रता से दूर करना।
• यह सुनिश्चित करना कि भर्ती प्रक्रिया में सबसे कमजोर आदिवासी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो।
• मेंटर-शिक्षकों के लिए भाषाई और सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण अनिवार्य करना।
• आदिवासी बच्चों के लिए एक सहायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
• ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों और जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत करना।
• आदिवासी समुदायों के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष पहल करना।
• सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि लक्षित लाभ सुनिश्चित हो सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. गोध्रबंधु परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह परियोजना विशेष रूप से केरल में जनजातीय छात्रों के बीच ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए शुरू की गई थी।
2. इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के शिक्षित युवाओं को संरक्षक-शिक्षक के रूप में नियुक्त करना है।
3. वर्तमान में, परियोजना के तहत संरक्षक-शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि गोध्रबंधु परियोजना केरल में जनजातीय छात्रों की ड्रॉपआउट दरों को कम करने के लिए 2017-18 में शुरू की गई थी। कथन 2 भी सही है क्योंकि इसका उद्देश्य स्थानीय जनजातीय समुदायों से शिक्षित युवाओं को संरक्षक-शिक्षक के रूप में नियुक्त करना था। कथन 3 भी सही है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक जनजातीय बच्चों के स्कूलों से ड्रॉपआउट होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है, जैसा कि गोध्रबंधु परियोजना के संदर्भ में चर्चा की गई है?

1. स्कूलों में खेल सुविधाओं की कमी।
2. शिक्षक-छात्र अनुपात का बहुत अधिक होना।
3. शिक्षक और छात्र के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर।
4. स्कूलों में दोपहर के भोजन की अनुपलब्धता।

उत्तर: शिक्षक और छात्र के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। — लेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जनजातीय बच्चे ऐसे स्कूलों में खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं जहाँ कोई उनकी भाषा नहीं बोलता या उनकी संस्कृति को नहीं समझता, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ती है। गोध्रबंधु परियोजना का उद्देश्य इसी अंतर को पाटना था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केरल में गोध्रबंधु परियोजना के संदर्भ में जनजातीय बच्चों की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और समाज द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** गोध्रबंधु परियोजना का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य (जनजातीय ड्रॉपआउट दर कम करना)।
2. **चुनौतियाँ:**
* **भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएँ:** शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा और संस्कृति का अंतर (जैसे विभिन्न जनजातीय बोलियाँ)।
* **प्रशासनिक और कानूनी बाधाएँ:** भर्ती प्रक्रिया में देरी, न्यायिक स्थगन आदेश, नवीनीकरण बनाम नई भर्ती विवाद।
* **प्रतिनिधित्व का अभाव:** अधिक सुविधा प्राप्त जनजातीय समूहों द्वारा पदों पर एकाधिकार, हाशिए पर पड़े समुदायों का कम प्रतिनिधित्व।
* **आर्थिक कारक:** कृषि कार्य के मौसम में बच्चों का मजदूरी के लिए स्कूल छोड़ना, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का निराशाजनक प्रभाव।
* **अलगाव और भय:** स्कूल के माहौल में मार्गदर्शन की कमी से बच्चों में डर और अलगाव की भावना।
3. **समाधान के उपाय:**
* **सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम और शिक्षण:** स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को शामिल करना।
* **स्थानीय समुदाय से शिक्षकों की नियुक्ति:** ‘गोध्रबंधु’ जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिसमें हाशिए पर पड़े समूहों को प्राथमिकता दी जाए।
* **न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना।
* **आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन:** जनजातीय परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति।
* **सामुदायिक भागीदारी:** जनजातीय नेताओं और अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करना।
* **अवसंरचनात्मक विकास:** स्कूलों में अनुकूल वातावरण और आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान।
4. **निष्कर्ष:** समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Hindu

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