केरल में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो मामले: बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट

07 Aug केरल में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो मामले: बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट

✎ POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है, और केरल में मामलों की बढ़ती रिपोर्टिंग कानूनी साक्षरता और जागरूकता में सुधार को दर्शाती है, जबकि बाल संरक्षण तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय: बच्चों से संबंधित मुद्दे, कल्याणकारी योजनाएँ, बाल संरक्षण कानून  |  GS Paper II — शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप
• Prelims: POCSO अधिनियम, 2012, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCPCR), बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (SCPCR), बाल यौन शोषण, कानूनी साक्षरता, बाल संरक्षण तंत्र
• Essay: भारत में बाल संरक्षण: चुनौतियाँ और समाधान, कानूनी साक्षरता और सामाजिक जागरूकता: एक सशक्त समाज की नींव

त्वरित पुनरावृत्ति: POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है, और केरल में मामलों की बढ़ती रिपोर्टिंग कानूनी साक्षरता और जागरूकता में सुधार को दर्शाती है, जबकि बाल संरक्षण तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2025-26) के अनुसार, राज्य में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2024 में 4,607 मामलों से बढ़कर 2025 में यह संख्या 4,765 हो गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह वृद्धि केवल अपराधों में वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि कानूनी साक्षरता में सुधार और जागरूकता गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के कारण रिपोर्टिंग में वृद्धि को भी दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

• POCSO अधिनियम, 2012 भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है।
• यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है और यौन अपराधों के शिकार बच्चों के लिए एक बाल-मैत्रीपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
• बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (SCPCR) बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने और बाल संरक्षण कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
• केरल में POCSO मामलों की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से थिरुवनंतपुरम जैसे जिलों में, बाल संरक्षण तंत्रों की आवश्यकता और जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित करती है।
• रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश यौन अपराध निजी और परिचित स्थानों पर होते हैं, और अपराधी अक्सर परिवार के सदस्य या बच्चों से परिचित लोग होते हैं।
• पीड़ितों में 86% लड़कियाँ हैं, और 15-18 आयु वर्ग के बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील हैं।
• रिपोर्टिंग में सुधार को कानूनी साक्षरता में वृद्धि, जागरूकता गतिविधियों को मजबूत करने और यौन अपराधों की रिपोर्ट करने में कम झिझक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
• रिपोर्ट में बच्चों को यौन अपराधों को समझने के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

• POCSO अधिनियम, 2012 भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है।
• यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को ‘बच्चा’ मानता है।
• इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनके शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है।
• अधिनियम में यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है और यह बाल-मैत्रीपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
• यह अधिनियम बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
• POCSO अधिनियम बच्चों के बयान दर्ज करते समय उनकी गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने पर जोर देता है।
• यह अधिनियम बच्चों को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने का भी प्रावधान करता है।
• अधिनियम के तहत, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्टिंग और जाँच के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह रिपोर्ट बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की गंभीर और बढ़ती चुनौती को रेखांकित करती है, जिससे समाज में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।
• मामलों की बढ़ती संख्या, भले ही बेहतर रिपोर्टिंग के कारण हो, बच्चों के बीच यौन शोषण की व्यापकता को दर्शाती है और इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की मांग करती है।

कानूनी और नीतिगत महत्व

• POCSO अधिनियम जैसे मौजूदा सुरक्षा तंत्रों की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि पीड़ित और उनके परिवार अपराधों की रिपोर्ट करने में अधिक सहज महसूस करें।

प्रशासनिक महत्व

• राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for Protection of Child Rights) जैसी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो ऐसे मामलों की निगरानी और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण हैं।
• पुलिस, न्यायपालिका और बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees) के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि मामलों की प्रभावी ढंग से जांच और निपटान किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. रिपोर्टिंग में झिझक

• सामाजिक कलंक, प्रतिशोध का डर और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है।
• पीड़ितों और उनके परिवारों को अक्सर अपराध की रिपोर्ट करने में भावनात्मक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: कमजोर वर्ग

2. जागरूकता की कमी

• बच्चों और अभिभावकों दोनों में यौन अपराधों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिससे वे खतरों को पहचानने और रिपोर्ट करने में असमर्थ रहते हैं।
• जीवन कौशल प्रशिक्षण (Life Skill Training) की कमी बच्चों को यौन अपराधों को समझने और उनसे बचने के लिए आवश्यक ज्ञान से वंचित करती है।

यूपीएससी लिंक: शिक्षा और मानव संसाधन

3. न्याय प्रणाली की चुनौतियाँ

• POCSO मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में देरी, जांच में कमी और अदालतों में लंबित मामलों की संख्या एक बड़ी चुनौती है।
• पीड़ितों के लिए अनुकूल न्यायिक वातावरण का अभाव उन्हें आगे आने से हतोत्साहित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका

4. संरक्षण तंत्रों की सीमाएँ

• मौजूदा बाल संरक्षण तंत्रों में संसाधनों, कर्मियों और प्रशिक्षण की कमी हो सकती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
• विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में POCSO रिपोर्टिंग तंत्रों तक पहुँच का अभाव एक बड़ी बाधा है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों का संरक्षण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• POCSO अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012
• बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (Commissions for Protection of Child Rights Act), 2005

आगे की राह

• बच्चों और अभिभावकों के लिए यौन शिक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक बनाना, ताकि उन्हें यौन अपराधों को पहचानने और उनसे बचने में मदद मिल सके।
• POCSO अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, ताकि रिपोर्टिंग में सुधार हो सके।
• पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और बाल कल्याण कार्यकर्ताओं के लिए संवेदीकरण और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि वे POCSO मामलों को संवेदनशीलता और कुशलता से संभाल सकें।
• पीड़ितों के लिए परामर्श, चिकित्सा सहायता और कानूनी सहायता सहित व्यापक सहायता सेवाएँ सुनिश्चित करना, ताकि वे आघात से उबर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें।
• फास्ट-ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाना और POCSO मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, ताकि अपराधियों को समय पर दंडित किया जा सके।
• बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को सशक्त बनाना और उन्हें पर्याप्त संसाधन प्रदान करना, ताकि वे अपनी निगरानी और रिपोर्टिंग भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें।
• स्कूलों, छात्रावासों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों सहित उन सभी स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना जहाँ बच्चे कमजोर हो सकते हैं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है।
2. यह अधिनियम लैंगिक तटस्थ है, जिसका अर्थ है कि यह लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
3. इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई विशेष न्यायालयों में की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। POCSO अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए है। कथन 2 सही नहीं है। अधिनियम मुख्य रूप से लड़कियों के यौन शोषण पर केंद्रित है, हालांकि यह लड़कों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन लैंगिक तटस्थता की अवधारणा इसमें पूरी तरह से लागू नहीं होती है। कथन 3 सही है। POCSO अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारक केरल में POCSO मामलों की बढ़ती रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता/सकते है/हैं?
1. कानूनी साक्षरता में सुधार
2. जागरूकता गतिविधियों का सुदृढीकरण
3. यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में कम झिझक
4. जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 2 और 3
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी साक्षरता में सुधार, जागरूकता गतिविधियों को मजबूत करना और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में कम झिझक के कारण POCSO मामलों की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है। जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण कुछ जिलों में अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर ‘बढ़ती रिपोर्टिंग’ का कारण नहीं है, बल्कि मामलों की संख्या को प्रभावित करने वाला कारक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के बावजूद बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन अपराधों को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार और समाज द्वारा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: एक पूर्ण उत्तर में निम्नलिखित आयामों को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** POCSO अधिनियम का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान संदर्भ (केरल में बढ़ते मामले) का उल्लेख।
2. **बढ़ती घटनाओं के कारण (समालोचनात्मक परीक्षण):**
* **रिपोर्टिंग में वृद्धि बनाम वास्तविक अपराध वृद्धि:** इस बात पर जोर दें कि बढ़ती संख्या केवल अपराधों में वृद्धि नहीं दर्शाती, बल्कि बेहतर रिपोर्टिंग, कानूनी साक्षरता और जागरूकता का भी परिणाम है।
* **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** पितृसत्तात्मक मानसिकता, यौन शिक्षा का अभाव, बच्चों को ‘ना’ कहने का अधिकार न देना, चुप्पी की संस्कृति।
* **पारिवारिक/परिचितों द्वारा अपराध:** रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश अपराधी परिवार के सदस्य या परिचित होते हैं, जो बच्चों के लिए ‘सुरक्षित’ माने जाने वाले स्थानों को असुरक्षित बनाते हैं।
* **डिजिटल/साइबर स्पेस का दुरुपयोग:** ऑनलाइन खतरों और साइबरबुलिंग का उल्लेख।
* **संस्थागत कमियाँ:** कानून प्रवर्तन में संवेदनशीलता की कमी, न्यायिक प्रक्रिया में देरी, पीड़ितों के लिए पर्याप्त सहायता प्रणालियों का अभाव।
* **बच्चों की संवेदनशीलता:** आयु वर्ग, लिंग (लड़कियों की उच्च संख्या) और विकलांग बच्चों की विशिष्ट कमजोरियाँ।
3. **रोकथाम और सहायता के लिए कदम (सरकार और समाज):**
* **कानूनी और नीतिगत सुधार:** POCSO अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन, विशेष न्यायालयों का सुदृढीकरण, त्वरित न्याय।
* **जागरूकता और शिक्षा:** स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा (आयु-उपयुक्त), माता-पिता और समुदाय में जागरूकता अभियान, ‘गुड टच-बैड टच’ की शिक्षा।
* **बाल संरक्षण तंत्र:** बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (NCPCR/SCPCR) को सशक्त बनाना, चाइल्डलाइन (Childline) जैसी हेल्पलाइन का प्रचार।
* **उत्तरजीवी-केंद्रित दृष्टिकोण:** पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और पुनर्वास। न्यायिक प्रक्रिया को बाल-अनुकूल बनाना।
* **सामाजिक परिवर्तन:** लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बच्चों की आवाज को महत्व देना, चुप्पी तोड़ने के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना।
* **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान और जागरूकता।
4. **निष्कर्ष:** बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार, समाज और परिवारों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए एक संतुलित और आशावादी निष्कर्ष।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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