केरल में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो मामले: बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट

07 Aug केरल में लगातार बढ़ रहे पॉक्सो मामले: बाल अधिकार आयोग की रिपोर्ट

✎ POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला एक व्यापक कानून है, जिसकी सफल रिपोर्टिंग कानूनी साक्षरता और जागरूकता पर निर्भर करती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, शासन और बाल अधिकार  |  GS Paper I — भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे
• Prelims: POCSO अधिनियम, 2012, बाल यौन शोषण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कानूनी साक्षरता, लैंगिक असमानता
• Essay: भारत में बाल संरक्षण: चुनौतियाँ और समाधान, डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

त्वरित पुनरावृत्ति: POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला एक व्यापक कानून है, जिसकी सफल रिपोर्टिंग कानूनी साक्षरता और जागरूकता पर निर्भर करती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, राज्य में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2024 में 4,607 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में बढ़कर 4,765 हो गए। यह वृद्धि बच्चों की भेद्यता को रेखांकित करती है, साथ ही बेहतर रिपोर्टिंग और कानूनी साक्षरता में सुधार को भी दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

• POCSO अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए एक व्यापक कानून है।
• केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Kerala State Commission for Protection of Child Rights) की स्थापना 2013 में हुई थी, और तब से POCSO मामलों की रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (2013 में 1,002 से 2025 में 4,765)।
• रिपोर्ट के अनुसार, मामलों की संख्या में वृद्धि केवल अपराधों में वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि कानूनी साक्षरता (legal literacy) में सुधार, जागरूकता गतिविधियों को मजबूत करने और यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में कम झिझक के कारण भी है।
• तिरुवनंतपुरम जिले में सबसे अधिक मामले (689) दर्ज किए गए, इसके बाद कोल्लम (502), मलप्पुरम (465) और कोझिकोड (460) का स्थान रहा।
• सर्वेक्षण किए गए मामलों में से 86% (4,167) पीड़ित लड़कियाँ थीं, जबकि 13% (618) लड़के थे।
• अधिकांश पीड़ित 15-18 आयु वर्ग (55%) के थे, इसके बाद 10-14 आयु वर्ग (33%) और 5-9 आयु वर्ग (9%) का स्थान रहा।
• आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध अधिकतर निजी और परिचित स्थानों पर होते हैं, जिनमें अपराधी अक्सर परिवार के सदस्य या बच्चों से परिचित लोग होते हैं।
• लगभग 22% अपराध पीड़ितों के घरों में और 13% अपराधियों के घरों में हुए।

POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?

• POCSO अधिनियम, 2012 भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है।
• यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को ‘बच्चा’ मानता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो।
• अधिनियम यौन अपराधों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जैसे यौन हमला, गंभीर यौन हमला और यौन उत्पीड़न, और उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
• यह बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया बाल-सुलभ हो।
• अधिनियम में बच्चों के बयान दर्ज करते समय विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
• यह त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
• अधिनियम में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है।
• यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है और रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रावधान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह रिपोर्ट बच्चों के प्रति यौन अपराधों की गंभीर और बढ़ती समस्या को उजागर करती है, जो समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
• मामलों में वृद्धि बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र और जागरूकता का संकेत देती है, जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाती है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के लिए बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु प्रदान करती है।
• यह POCSO अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थानों (जैसे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की भूमिका को रेखांकित करती है।

नैतिक महत्व

• बच्चों के प्रति यौन अपराधों में वृद्धि समाज के नैतिक ताने-बाने पर सवाल उठाती है और बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देती है।
• यह बच्चों को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को भी उजागर करता है ताकि वे यौन अपराधों को समझ सकें और उनसे खुद को बचा सकें।

चुनौतियाँ

1. रिपोर्टिंग में झिझक और सामाजिक कलंक

• हालांकि रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है, फिर भी कई मामलों में सामाजिक कलंक और पीड़ितों के परिवारों पर पड़ने वाले दबाव के कारण यौन अपराधों की रिपोर्ट नहीं की जाती है।
• पीड़ितों और उनके परिवारों को अक्सर न्याय मांगने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अपराधों की वास्तविक संख्या कम आंकी जाती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों का संरक्षण

2. जागरूकता और शिक्षा का अभाव

• बच्चों, माता-पिता और समुदाय के सदस्यों के बीच यौन अपराधों और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है।
• बच्चों को ‘अच्छा स्पर्श’ और ‘बुरा स्पर्श’ के बारे में शिक्षित करने और उन्हें सुरक्षित महसूस करने के लिए आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन: शिक्षा और स्वास्थ्य

3. जांच और न्यायिक प्रक्रिया में चुनौतियाँ

• यौन अपराधों की जांच अक्सर संवेदनशील होती है और इसमें विशेष प्रशिक्षण और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी हो सकती है।
• न्यायिक प्रक्रिया में देरी और पीड़ितों के लिए बार-बार गवाही देने की आवश्यकता उन्हें और अधिक आघात पहुँचा सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली

4. पारिवारिक और परिचितों द्वारा अपराध

• चूंकि अधिकांश अपराध परिवार के सदस्यों या बच्चों से परिचित लोगों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ऐसे मामलों की पहचान करना और रिपोर्ट करना अधिक कठिन हो जाता है।
• यह बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने और उन्हें अपने आसपास के लोगों से संभावित खतरों को पहचानने में मदद करने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे: परिवार और समाज

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• बच्चों, माता-पिता और समुदाय के सदस्यों के बीच POCSO अधिनियम और यौन अपराधों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• बच्चों को ‘अच्छा स्पर्श’ और ‘बुरा स्पर्श’ के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों में अनिवार्य जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
• पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों के सदस्यों को यौन अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल दृष्टिकोण में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें बार-बार आघात से बचाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों और विशेष अभियोजकों की संख्या बढ़ाई जाए।
• बच्चों के लिए सुरक्षित रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत किया जाए, जिसमें गुमनाम रिपोर्टिंग के विकल्प और बाल-अनुकूल हेल्पलाइन शामिल हों।
• परिवारों और समुदायों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक सहायक वातावरण बनाने हेतु सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन संचार रणनीतियों का उपयोग किया जाए।
• दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम और सहायता प्रणाली विकसित की जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
2. POCSO अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होते हैं।
3. यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। POCSO अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है। कथन 2 गलत है। POCSO अधिनियम के तहत कुछ अपराध जमानती हो सकते हैं, हालांकि अधिकांश गंभीर अपराध गैर-जमानती होते हैं। कथन 3 सही है। अधिनियम बच्चों के हित को सर्वोपरि रखता है और शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है?

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
2. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
3. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
4. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB)

उत्तर: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) — राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत में सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियानों की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत POCSO अधिनियम के उद्देश्यों और महत्व के संक्षिप्त परिचय से करें। पहले भाग में, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करें। इसमें रिपोर्टिंग में झिझक, जांच में देरी, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता, पीड़ितों के पुनर्वास की कमी, सामाजिक कलंक, और पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों के संवेदीकरण की आवश्यकता जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं। केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख करें, जैसे कि परिचित स्थानों और व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की प्रवृत्ति। दूसरे भाग में, बच्चों को यौन शोषण से बचाने में कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। इसमें बच्चों, माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय को अधिनियम के प्रावधानों, रिपोर्टिंग तंत्रों और सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श के बारे में शिक्षित करने के महत्व को उजागर करें। जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने पर जोर दें। निष्कर्ष में, चुनौतियों का समाधान करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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