चेन्नई में 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ: पीएम मोदी

11 Oct चेन्नई में 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ: पीएम मोदी

✎ सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जबकि शहरी विकास और आधुनिक अवसंरचना शहरों को आर्थिक संवृद्धि और जीवन की सुगमता के केंद्र में बदल देते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार; अवसंरचना (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)
• Prelims: सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, शहरीकरण, शहरी अवसंरचना, मेट्रो रेल नेटवर्क, विकास परियोजनाएँ
• Essay: सहकारी संघवाद: भारत के विकास की कुंजी, शहरीकरण: चुनौती या अवसर?

त्वरित पुनरावृत्ति: सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जबकि शहरी विकास और आधुनिक अवसंरचना शहरों को आर्थिक संवृद्धि और जीवन की सुगमता के केंद्र में बदल देते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने चेन्नई में ₹13,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में सड़क, उद्योग, व्यापार और सार्वजनिक परिवहन से संबंधित अवसंरचना शामिल है, जिनका उद्देश्य तमिलनाडु के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और शहरी विकास के महत्व पर बल दिया, साथ ही देश के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर भी प्रकाश डाला।

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ‘राज्य के विकास से देश के विकास’ के मंत्र पर जोर दिया, जो सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
• उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें राज्यों की आकांक्षाओं को समझने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया।
• प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ अपने संवाद और कार्य अनुभव का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
• शहरी विकास को एक बड़ी प्राथमिकता बताया गया और शहरीकरण को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखा गया, जिसमें सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
• परियोजनाओं में IIT मद्रास में ब्रेन रिसर्च सेंटर का दौरा और चेन्नई मेट्रो के एक और खंड का उद्घाटन भी शामिल था, जो शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के संगम को दर्शाता है।

सहकारी संघवाद और शहरी विकास

• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं ताकि देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के साझा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
• यह संघवाद का वह रूप है जिसमें केंद्र और राज्य एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक के रूप में कार्य करते हैं, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करते हैं।
• शहरीकरण (Urbanisation) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण और शहरी जीवन शैली के प्रसार की प्रक्रिया है।
• शहरी विकास (Urban Development) में शहरों की योजना बनाना, उनका निर्माण करना और उनका प्रबंधन करना शामिल है ताकि उनके निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसमें अवसंरचना, आवास, परिवहन, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाओं का विकास शामिल है।
• आधुनिक शहरी अवसंरचना, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन, जैसे मेट्रो रेल, शहरों में ‘ईज़ ऑफ लिविंग’ (जीवन की सुगमता) को बढ़ाती है, यातायात की भीड़ को कम करती है, प्रदूषण को नियंत्रित करती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
• भारत में, शहरीकरण को अक्सर आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और रोज़गार सृजन के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में देखा जाता है, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और पर्याप्त अवसंरचना प्रदान की जाए।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ	तमिलनाडु में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, रोजगार सृजन और समग्र विकास को गति।
चेन्नई मेट्रो का विस्तार	शहरी गतिशीलता में सुधार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और ‘ईज ऑफ लिविंग’ में वृद्धि।
IIT मद्रास में ब्रेन रिसर्च सेंटर का दौरा	सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन, भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में सहायक।
सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) पर जोर	केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करना, राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केंद्र की भूमिका।
शहरी विकास को प्राथमिकता	शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखना, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर बल।

महत्व

आर्थिक महत्व

• परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढाँचे का विकास, जो राज्य की आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति देगा।
• रोजगार के नए अवसरों का सृजन, विशेषकर युवाओं के लिए, जिससे बेरोजगारी कम होगी।
• उद्योग और व्यापार को बढ़ावा, जिससे निवेश आकर्षित होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

सामाजिक महत्व

• बेहतर परिवहन सुविधाओं से नागरिकों के ‘ईज ऑफ लिविंग’ में सुधार, यात्रा का समय कम होगा और जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी।
• स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बीमारियों के बेहतर उपचार की संभावना।
• शहरीकरण को अवसर के रूप में देखने से सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।

शासन और नीतिगत महत्व

• सहकारी संघवाद के सिद्धांत को मजबूत करना, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।
• शहरी विकास और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना, जो सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप है।
• विभिन्न सरकारों के साथ निरंतर सहयोग का उल्लेख, जो नीतिगत निरंतरता और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. तीव्र शहरीकरण का प्रबंधन

• शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना।
• शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना।

यूपीएससी लिंक: GS-I: शहरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार; GS-III: अवसंरचना

2. बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन

• परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लागत में वृद्धि को रोकना।
• भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी जैसी बाधाओं का प्रभावी ढंग से समाधान करना।

यूपीएससी लिंक: GS-III: अवसंरचना; निवेश मॉडल

3. राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना

• बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करना और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित करना।
• केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में संतुलन स्थापित करना।

यूपीएससी लिंक: GS-III: सरकारी बजट; राजकोषीय नीति

4. क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना

• विकास परियोजनाओं का लाभ सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे, यह सुनिश्चित करना।
• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को पाटना।

यूपीएससी लिंक: GS-II: विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग; GS-III: समावेशी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
शहरी बुनियादी ढाँचे पर दबाव	बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वच्छता और अन्य नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव।
परियोजना क्रियान्वयन में चुनौतियाँ	जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी।
पर्यावरणीय स्थिरता	विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रबंधन।
वित्तीय संसाधन जुटाना	बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और सतत वित्तपोषण सुनिश्चित करना, विशेषकर राज्यों के लिए।
तकनीकी और मानव संसाधन की कमी	आधुनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण और रखरखाव के लिए कुशल श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता।

आगे की राह

• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को और मजबूत करना, जिससे विकास परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
• शहरी नियोजन में समग्र दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें परिवहन, आवास, स्वच्छता और हरित स्थानों का एकीकृत विकास शामिल हो।
• बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार करना।
• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत शहरी समाधानों के क्षेत्र में।
• परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
• कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक बुनियादी ढाँचे और संबंधित उद्योगों के लिए तैयार करना।
• पर्यावरणीय स्थिरता को विकास परियोजनाओं का अभिन्न अंग बनाना, जिससे दीर्घकालिक और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में मेट्रो रेल सेवाएँ वर्तमान में केवल पाँच शहरों में संचालित होती हैं।
2. वर्ष 2014 में भारत का मेट्रो नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर था।
3. शहरीकरण को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। वर्तमान में भारत के 25 शहरों में मेट्रो सेवाएँ संचालित होती हैं। कथन 2 सही है। वर्ष 2014 में देश का मेट्रो नेटवर्क लगभग 250 किलोमीटर था। कथन 3 सही है। शहरीकरण को विकास के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के माध्यम से।

Q2. अभिकथन (A): सहकारी संघवाद भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
कारण (R): प्रधानमंत्री ने राज्यों के विकास को देश के विकास का मंत्र बताया है और मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय, जो देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री का राज्यों के विकास को देश के विकास का मंत्र बताना और विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम करने का अनुभव साझा करना इसी सिद्धांत की पुष्टि करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शहरीकरण को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में कैसे देखा जा सकता है? इस संदर्भ में, सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढाँचे की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: शहरीकरण को चुनौती के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण का संक्षिप्त उल्लेख करें और इसे अवसर में बदलने की आवश्यकता बताएं।
2. शहरीकरण एक अवसर के रूप में: आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, नवाचार, बेहतर सेवाओं तक पहुँच जैसे बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
3. सार्वजनिक परिवहन की भूमिका: ईज ऑफ लिविंग में सुधार, भीड़भाड़ कम करना, प्रदूषण नियंत्रण, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सामाजिक समावेशन में वृद्धि (जैसे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार) पर चर्चा करें।
4. आधुनिक बुनियादी ढाँचे की भूमिका: सड़कों, पुलों, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के माध्यम से समग्र विकास, उद्योग और व्यापार को सुदृढ़ करने पर जोर दें।
5. समालोचनात्मक परीक्षण: इन प्रयासों से जुड़ी चुनौतियों (जैसे वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव, समावेशी विकास की कमी) और उनके समाधान पर भी चर्चा करें।
6. निष्कर्ष: सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: चेन्नई में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया गया था?

1. A. तमिलनाडु में पर्यटन क्षेत्र का विकास
2. B. चेन्नई में बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी परिवर्तन
3. C. तमिलनाडु में कृषि उत्पादन में वृद्धि
4. D. राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना

उत्तर: B. चेन्नई में बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी परिवर्तन — प्रधानमंत्री के संबोधन में चेन्नई में बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी परिवर्तन पर विशेष जोर दिया गया था।

Mains: चेन्नई में हाल ही में शुरू की गई विकास परियोजनाओं के संदर्भ में, तमिलनाडु सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। साथ ही, इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के शहरी विकास में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर प्रकाश डालिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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