छत्तीसगढ़: पीएम आवास हितग्राहियों को मिलेगी मुफ्त रेत, लॉन्च हुआ ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल

01 Sep छत्तीसगढ़: पीएम आवास हितग्राहियों को मिलेगी मुफ्त रेत, लॉन्च हुआ ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल

✎ ई-रेत संगवारी पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराकर आवास निर्माण को आसान बनाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की एक डिजिटल पहल है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप  |  GS Paper III — आधारभूत संरचना (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)
• Prelims: ई-रेत संगवारी पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, खनिज विनियमन, डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता, आवास निर्माण सामग्री, छत्तीसगढ़ सरकार
• Essay: डिजिटल इंडिया: सुशासन और समावेशी विकास का मार्ग, आवास का अधिकार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: ई-रेत संगवारी पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराकर आवास निर्माण को आसान बनाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की एक डिजिटल पहल है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराना है। यह कदम ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण के दौरान होने वाले खर्च में राहत प्रदान करेगा और निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार द्वारा ‘सबके लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
• इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• आवास निर्माण में रेत एक आवश्यक सामग्री है, जिसकी उपलब्धता और लागत अक्सर ग्रामीण परिवारों के लिए एक चुनौती बन जाती है।
• रेत के अवैध खनन और परिवहन को नियंत्रित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा डिजिटल पहल की जा रही हैं।
• निर्माण सामग्री की लागत में कमी से आवास परियोजनाओं को गति मिल सकती है और अधूरे मकानों के निर्माण को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शासन में पारदर्शिता और दक्षता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

ई-रेत संगवारी पोर्टल क्या है?

• ई-रेत संगवारी पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
• इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराना है।
• यह पोर्टल रेत की मांग से लेकर उसकी स्वीकृति और उपलब्धता तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित करेगा।
• इस डिजिटल व्यवस्था से लाभार्थियों को रेत प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी।
• पोर्टल का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम हो सके।
• लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार रेत की मांग दर्ज कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
• यह पहल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, विशेषकर उन परिवारों को जिनके लिए निर्माण सामग्री जुटाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ई-रेत संगवारी पोर्टल का शुभारंभ	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन मंच।
निःशुल्क रेत की उपलब्धता	ग्रामीण परिवारों के लिए आवास निर्माण की लागत में कमी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया	रेत की मांग, स्वीकृति और उपलब्धता को सुव्यवस्थित करता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही	पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित कर भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना।
आवास निर्माण को गति	निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधूरे मकानों के निर्माण को पूरा करने में सहायता।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का मकान बनाने में सहायता करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
• निःशुल्क रेत की उपलब्धता से निर्माण लागत कम होगी, जिससे अधिक परिवार आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे और आवासहीनता की समस्या का समाधान होगा।
• पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से लाभार्थियों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें समय पर रेत प्राप्त हो सकेगी।

आर्थिक महत्व

• निर्माण सामग्री की लागत में कमी से ग्रामीण परिवारों की बचत बढ़ेगी, जिसका उपयोग वे अन्य आवश्यक वस्तुओं पर कर सकते हैं।
• आवास निर्माण को गति मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जैसे राजमिस्त्री, मजदूर आदि।
• यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और निर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

शासनिक महत्व

• ई-रेत संगवारी पोर्टल डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) को बढ़ावा देता है और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सुगमता से पहुँचाता है।
• ऑनलाइन प्रणाली से रेत वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
• यह पहल सरकार की ‘सभी के लिए आवास’ (Housing for All) के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी पहुँच और जागरूकता

• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी पोर्टल के उपयोग में बाधा बन सकती है।
• लाभार्थियों को पोर्टल के उपयोग और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना एक चुनौती होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही; ई-गवर्नेंस

2. रेत की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला

• निशुल्क रेत की मांग बढ़ने पर उसकी सतत और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
• अवैध रेत खनन को रोकना और पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण; पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण

3. पोर्टल का रखरखाव और सुरक्षा

• पोर्टल की तकनीकी स्थिरता, नियमित रखरखाव और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी; साइबर सुरक्षा

4. निगरानी और शिकायत निवारण

• योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना और लाभार्थियों की शिकायतों का समय पर निवारण करना आवश्यक होगा।
• किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या अनियमितता को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही; नागरिक चार्टर

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
डिजिटल डिवाइड	ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की अनुपलब्धता से पोर्टल की पहुँच सीमित हो सकती है।
अवैध खनन का जोखिम	निःशुल्क उपलब्धता से रेत की मांग बढ़ने पर अवैध खनन की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना।
पर्यावरण संबंधी प्रभाव	रेत खनन से नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का प्रबंधन।
तकनीकी खराबी	पोर्टल में तकनीकी खामियां या सर्वर डाउन होने से लाभार्थियों को असुविधा हो सकती है।
संसाधनों का दुरुपयोग	निःशुल्क रेत का दुरुपयोग या कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी तंत्र की आवश्यकता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin)

आगे की राह

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
• लाभार्थियों को पोर्टल के उपयोग और आवेदन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
• रेत की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक खनन विधियों को अपनाया जाए और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
• अवैध रेत खनन को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए।
• पोर्टल की तकनीकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और अपडेट किए जाएं।
• एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, जहाँ लाभार्थी अपनी समस्याओं को आसानी से दर्ज करा सकें और उनका त्वरित समाधान हो सके।
• योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाए और प्रदर्शन संकेतकों (Performance Indicators) के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराना है।
2. यह पोर्टल केवल शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
3. इस पहल का लक्ष्य निर्माण लागत को कम करके आवास निर्माण में तेजी लाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को मुफ्त रेत प्रदान करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह पोर्टल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। कथन 3 सही है क्योंकि मुफ्त रेत की उपलब्धता से निर्माण लागत कम होगी और आवास निर्माण में तेजी आएगी।

Q2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ प्राप्त करना था।
2. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
3. योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। PMAY-G का प्रारंभिक लक्ष्य 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ था। कथन 2 सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कथन 3 गलत है। मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के उद्देश्यों की पूर्ति में ‘ई-रेत संगवारी’ जैसे डिजिटल पोर्टलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। साथ ही, ग्रामीण आवास परियोजनाओं में निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का संक्षिप्त परिचय और इसके ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य का उल्लेख। ‘ई-रेत संगवारी’ जैसे पोर्टलों की प्रासंगिकता का उल्लेख।
2. **’ई-रेत संगवारी’ जैसे डिजिटल पोर्टलों की भूमिका:**
* **पारदर्शिता:** रेत की आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
* **लागत में कमी:** लाभार्थियों को निःशुल्क/रियायती दरों पर रेत उपलब्ध कराकर निर्माण लागत को कम करना।
* **पहुँच में सुधार:** ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों तक रेत की पहुँच सुनिश्चित करना।
* **कार्यकुशलता:** आवेदन से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
* **भ्रष्टाचार पर अंकुश:** बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना।
* **योजना के क्रियान्वयन में तेजी:** अधूरे मकानों के निर्माण को गति देना।
3. **ग्रामीण आवास परियोजनाओं में निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ:**
* **अवैध खनन:** रेत के अवैध खनन से आपूर्ति में बाधा और पर्यावरणीय क्षति।
* **परिवहन लागत:** दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक सामग्री पहुँचाने की उच्च लागत।
* **गुणवत्ता नियंत्रण:** निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
* **स्थानीय प्रतिरोध:** खनन और परिवहन से संबंधित स्थानीय मुद्दे।
* **नियामक ढाँचा:** खनिज नियमों का प्रभावी प्रवर्तन।
* **वित्तीय बाधाएँ:** लाभार्थियों के लिए सामग्री जुटाने हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी।
4. **संभावित समाधान:**
* **डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार:** ‘ई-रेत संगवारी’ जैसे पोर्टलों को अन्य निर्माण सामग्रियों तक विस्तारित करना।
* **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को खनिज प्रबंधन में शामिल करना।
* **पर्यावरण-अनुकूल खनन नीतियाँ:** सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
* **सब्सिडी और वित्तीय सहायता:** निर्माण सामग्री के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
* **लॉजिस्टिक्स में सुधार:** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना।
* **अंतर-विभागीय समन्वय:** विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय।
5. **निष्कर्ष:** ग्रामीण आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने में डिजिटल पहलों और प्रभावी सामग्री प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: amarujala.com

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