जुलाई 31 तक सीमित समय: रायलसीमा में फसल बीमा योजना में तेज़ नामांकन

08 Aug जुलाई 31 तक सीमित समय: रायलसीमा में फसल बीमा योजना में तेज़ नामांकन

✎ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — कृषि मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन तथा संबंधित विषय एवं बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिये ई-प्रौद्योगिकी।
• Prelims: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS), फसल बीमा, एल नीनो (El Nino), कृषि ऋण, मौसम की अनिश्चितता
• Essay: भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और किसानों की आजीविका, कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और किसानों का कल्याण

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

31 जुलाई की नामांकन अंतिम तिथि के कारण फसल बीमा योजनाओं के तहत पंजीकरण कराने के लिए किसानों में अंतिम समय की भीड़ देखी गई। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, विशेष रूप से श्री सत्य साई, चित्तूर और अन्नामय्या जिलों में, जहाँ कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, कृषि और बागवानी विभागों ने अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं में नामांकित करने के लिए विशेष प्रयास किए। यह क्षेत्र लगातार बदलते मौसम पैटर्न और एल नीनो के संभावित प्रभाव के कारण संकट का सामना कर रहा है, जिससे फसल बीमा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा उपाय बन गया है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह मौसम की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
• सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और कीटों के हमले जैसी प्राकृतिक आपदाएँ किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।
• किसानों को ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई।
• भारत सरकार ने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को स्थिरता देने के लिए विभिन्न फसल बीमा योजनाएँ शुरू की हैं।
• एल नीनो जैसी वैश्विक मौसमी घटनाएँ भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे फसल बीमा की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है।
• छोटे और सीमांत किसान, जो भारतीय कृषि का एक बड़ा हिस्सा हैं, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या हैं?

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति के खिलाफ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
• इस योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% की बहुत कम और समान प्रीमियम दर का भुगतान करना होता है, शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
• PMFBY में बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिमों को कवर किया जाता है, जिसमें स्थानीय आपदाएँ (जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन) और कटाई के बाद के नुकसान (खेत में सूखने वाली फसलें) शामिल हैं।
• पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme – RWBCIS) PMFBY के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन यह मौसम के मापदंडों (जैसे वर्षा, तापमान) के आधार पर बीमा कवर प्रदान करती है।
• RWBCIS में, वास्तविक फसल नुकसान के बजाय प्रतिकूल मौसम की घटनाओं (जैसे वर्षा की कमी या अधिकता, उच्च या निम्न तापमान) के आधार पर दावों का आकलन और भुगतान किया जाता है, जिससे दावों का निपटान तेजी से होता है।
• दोनों योजनाएँ राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती हैं और किसानों के लिए स्वैच्छिक हैं, हालांकि कुछ मामलों में (जैसे फसल ऋण लेने वाले किसानों के लिए) यह अनिवार्य हो सकती हैं।
• इन योजनाओं का लक्ष्य किसानों को अप्रत्याशित कृषि जोखिमों से बचाकर कृषि क्षेत्र में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आय सुरक्षित रहे।
• डिजिटल इंडिया पहल के तहत, इन योजनाओं के लिए नामांकन और दावा निपटान प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• फसल बीमा प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आय को स्थिर करता है।
• यह कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि किसान जोखिम कम होने पर नई तकनीकों और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ कृषि और बागवानी आजीविका का मुख्य स्रोत हैं।

सामाजिक महत्व

• किसानों को अनिश्चित मौसम पैटर्न के कारण होने वाले वित्तीय तनाव से बचाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याओं और गरीबी को कम करने में मदद मिलती है।
• छोटे और सीमांत किसानों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो अक्सर मौसम की मार से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देता है, क्योंकि फसल नुकसान से किसानों के पलायन और कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है।

शासन और नीतिगत महत्व

• सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करे और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दे।
• नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति कृषि की संवेदनशीलता को समझने और उसके अनुसार नीतियां बनाने में मदद करता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और पहुंच की कमी

• कई किसानों को फसल बीमा योजनाओं के लाभों और नामांकन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए बीमा योजनाओं तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण।

यूपीएससी लिंक: कृषि विपणन और किसानों की सहायता

2. मौसम की अनिश्चितता

• जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न अप्रत्याशित हो गए हैं, जिससे सूखे, बाढ़ और बेमौसम बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं।
• यह अनिश्चितता फसल बीमा योजनाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण को जटिल बनाती है।

यूपीएससी लिंक: जलवायु परिवर्तन और कृषि पर प्रभाव

3. दावा निपटान में देरी

• फसल नुकसान के दावों के मूल्यांकन और निपटान में अक्सर देरी होती है, जिससे किसानों को समय पर वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है।
• दावा निपटान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता की कमी किसानों के विश्वास को कम कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

4. छोटे और सीमांत किसानों का नामांकन

• छोटे और सीमांत किसानों को बीमा योजनाओं में नामांकित करना एक चुनौती है, क्योंकि वे अक्सर औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से बाहर होते हैं।
• इन किसानों के लिए प्रीमियम का भुगतान भी एक बाधा हो सकता है, भले ही वह सब्सिडी वाला हो।

यूपीएससी लिंक: गरीबी और विकासात्मक मुद्दे

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• किसानों के बीच फसल बीमा योजनाओं के लाभों और नामांकन प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल और भौतिक पहुंच में सुधार करके।
• दावा निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
• कृषि विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
• छोटे और सीमांत किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान और प्रोत्साहन दिए जाएं।
• मौसम डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणालियों को मजबूत किया जाए ताकि सटीक जोखिम मूल्यांकन और प्रीमियम निर्धारण हो सके।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे फसल बीमा की आवश्यकता कुछ हद तक कम हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
2. इस योजना के तहत, सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर 1.5% है।
3. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) मौसम के मापदंडों जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि के आधार पर फसल के नुकसान का आकलन करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि PMFBY का प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर 2% है, जबकि रबी फसलों के लिए 1.5% है। कथन 3 सही है क्योंकि RWBCIS मौसम के आंकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान करती है, न कि वास्तविक फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर।

Q2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
2. यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
3. इसमें फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी शामिल किया गया है।
4. इसमें स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि और भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

उत्तर: यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। — कथन ‘यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है’ सही नहीं है। शुरुआत में, यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य थी जिन्होंने संस्थागत ऋण लिया था, लेकिन 2020 में इसे सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया। अन्य कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में कृषि क्षेत्र के लिए फसल बीमा के महत्व का परीक्षण कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, इसकी सफलता और चुनौतियों का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारत में कृषि की मानसून पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिमों का संक्षिप्त उल्लेख। फसल बीमा को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में परिभाषित करें।
2. **फसल बीमा का महत्व:**
* किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
* आय स्थिरता सुनिश्चित करना।
* कृषि में निवेश को बढ़ावा देना।
* ऋण चुकाने की क्षमता में सुधार।
* खाद्य सुरक्षा में योगदान।
* ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना।
3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रमुख विशेषताएँ:**
* **उद्देश्य:** प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान के खिलाफ व्यापक कवरेज।
* **प्रीमियम दरें:** खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% (किसानों द्वारा देय)।
* **कवरेज:** बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिम (स्थानीय आपदाएँ, फसल कटाई के बाद के नुकसान)।
* **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन का उपयोग करके क्षति का आकलन।
* **स्वैच्छिक प्रकृति:** 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक।
4. **PMFBY की सफलताएँ:**
* बड़ी संख्या में किसानों का नामांकन।
* करोड़ों किसानों को दावों का भुगतान।
* कृषि जोखिम प्रबंधन में जागरूकता बढ़ाना।
* प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता में वृद्धि।
5. **PMFBY की चुनौतियाँ:**
* **दावा निपटान में देरी:** कई बार किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता।
* **जागरूकता का अभाव:** विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों में योजना की जानकारी की कमी।
* **फसल कटाई प्रयोगों की समस्या:** क्षति आकलन में सटीकता और पारदर्शिता की कमी।
* **बीमा कंपनियों की अनिच्छा:** कुछ क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की कम भागीदारी।
* **राज्यों की भागीदारी:** कुछ राज्यों द्वारा योजना से बाहर निकलना या प्रीमियम सब्सिडी में देरी।
* **मौसम स्टेशन घनत्व:** पर्याप्त मौसम स्टेशनों की कमी से सटीक डेटा संग्रह में बाधा।
6. **निष्कर्ष:** फसल बीमा की आवश्यकता पर बल देते हुए, PMFBY की चुनौतियों का समाधान करने और इसे अधिक प्रभावी व किसान-केंद्रित बनाने के लिए सुझाव (जैसे दावा निपटान में तेजी, जागरूकता अभियान, प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग) प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• जुलाई 31 तक सीमित समय: रायलसीमा में फसल बीमा योजना में तेज़ नामांकन - August 8, 2026
• July 31 Deadline: Last-Minute Rush for Crop Insurance in Rayalaseema - August 8, 2026
• पारंपरिक व्यवसायों के संरक्षण के लिए नीति समर्थन क्यों जरूरी है? - August 8, 2026