जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह

29 Sep जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह

✎ जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: जनहित याचिका (PIL), उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राज्य लोक सेवा आयोग, न्यायिक समीक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही
• Essay: लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और जवाबदेही, न्यायिक सक्रियता और शासन में पारदर्शिता

त्वरित पुनरावृत्ति: जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष भेज दिया है और अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं, और राज्य स्तर पर चल रही जांच को CBI को सौंपने की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि

• याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने दाखिल की है, जिसमें JPSC की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
• पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार और JPSC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
• याचिकाकर्ता ने परीक्षा से संबंधित मूल OMR शीट, अभ्यर्थियों की कार्बन कॉपी, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी, उपस्थिति रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक आंकड़े, परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज, स्कैनिंग रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
• इस मामले में राज्य स्तर पर CID जांच भी चल रही है।
• JPSC परीक्षा को लेकर झारखंड में अभ्यर्थी और छात्र संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जो परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।

जनहित याचिका (PIL) और न्यायिक समीक्षा क्या है?

• जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL) भारतीय कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है, जहाँ किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।
• इसका उद्देश्य न्याय तक पहुँच को व्यापक बनाना और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते।
• PIL की अवधारणा 1970 के दशक के अंत में भारत में विकसित हुई और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती तथा न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने इसे बढ़ावा दिया।
• PIL किसी भी नागरिक या गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा दायर की जा सकती है, यदि वह सार्वजनिक हित से जुड़ा हो।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, जिसके तहत न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा पारित कानूनों और आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार है।
• यदि कोई कानून या कार्यकारी आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है।
• न्यायिक समीक्षा का अधिकार अनुच्छेद 13, 32, 226 और 136 सहित संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत निहित है।
• यह सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, जो सुशासन (Good Governance) का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं से निपटने और सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका को उजागर करना।

न्यायिक प्रक्रिया

• जनहित याचिका के माध्यम से नागरिकों को न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाना।
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जो न्यायिक कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

सामाजिक प्रभाव

• परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन को वैध मंच प्रदान करना।
• युवाओं के भविष्य और सरकारी नौकरियों में विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का महत्व।

चुनौतियाँ

1. लोक सेवा आयोगों की स्वायत्तता और जवाबदेही

• राज्य लोक सेवा आयोगों (State Public Service Commissions) की स्वायत्तता बनाए रखते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना एक चुनौती है।
• भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र को मजबूत करना।

यूपीएससी लिंक: GS-II: सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

2. जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता

• राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों (जैसे CID) की निष्पक्षता और दक्षता पर उठने वाले सवाल, जिससे केंद्रीय एजेंसियों (जैसे CBI) की मांग बढ़ती है।
• जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव के आरोपों से निपटना और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: GS-II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही

3. न्यायिक विलंब

• जनहित याचिकाओं और अन्य मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला समय, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है।
• न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ और उनके त्वरित निपटान की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: GS-II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

4. परीक्षा प्रणाली में सुधार

• परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना।
• प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में हेरफेर जैसी समस्याओं को रोकना।

यूपीएससी लिंक: GS-IV: लोक प्रशासन में नैतिकता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• लोक सेवा आयोगों की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आंतरिक तंत्र विकसित करना।
• परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधारों को लागू करना, जैसे डिजिटल मूल्यांकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य बनाना।
• जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करना।
• जनहित याचिकाओं और अन्य न्यायिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
• परीक्षा अनियमितताओं से संबंधित मामलों में कठोर दंड का प्रावधान करना ताकि ऐसे कृत्यों को हतोत्साहित किया जा सके।
• छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए नियमित संवाद और उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
• राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता-आधारित बनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विकसित हुई है।
2. जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों में नहीं।
3. जनहित याचिका का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि जनहित याचिका की अवधारणा न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुई है, न कि सीधे अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 गलत है क्योंकि जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) दोनों में दायर की जा सकती है। कथन 3 सही है क्योंकि जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और सार्वजनिक हित के मामलों को उठाना है।

Q2. अभिकथन (A): लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए अक्सर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मांग की जाती है।
कारण (R): CBI एक केंद्रीय एजेंसी है जो राज्य सरकारों के हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच की मांग एक आम बात है। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि CBI को अक्सर राज्य स्तर पर संभावित राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त माना जाता है, जिससे उसकी निष्पक्षता पर अधिक भरोसा किया जाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में लोक सेवा आयोगों द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में जनहित याचिका (PIL) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या न्यायिक हस्तक्षेप हमेशा वांछनीय परिणाम देता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** लोक सेवा आयोगों (जैसे JPSC) और उनकी भूमिका का संक्षिप्त परिचय। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर प्रकाश डालें।
2. **जनहित याचिका की भूमिका:**
* **न्यायिक सक्रियता:** जनहित याचिका की अवधारणा का विकास और इसका उद्देश्य (न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर)।
* **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पक्षपात के मामलों को उजागर करने में PIL की भूमिका।
* **जवाबदेही बढ़ाना:** सरकारी निकायों और आयोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना।
* **कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व:** उन लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना जो स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते।
* **उदाहरण:** JPSC मामले जैसे हालिया उदाहरणों का उल्लेख, जहाँ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग की गई है।
3. **न्यायिक हस्तक्षेप के वांछनीय परिणाम:**
* **न्याय की स्थापना:** पीड़ितों को न्याय दिलाना और गलतियों को सुधारना।
* **प्रक्रियात्मक सुधार:** आयोगों को अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए प्रेरित करना।
* **सार्वजनिक विश्वास:** भर्ती प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करना।
4. **न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएँ और चुनौतियाँ (क्या हमेशा वांछनीय परिणाम देता है?):**
* **अति-सक्रियता का आरोप:** न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप।
* **विलंब:** न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला समय, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और अभ्यर्थियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
* **संसाधनों का बोझ:** न्यायपालिका पर मुकदमों का अतिरिक्त बोझ।
* **कार्यपालिका की भूमिका का क्षरण:** कुछ मामलों में कार्यपालिका की स्वायत्तता पर प्रभाव।
* **तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव:** न्यायालयों के पास हमेशा प्रशासनिक और तकनीकी मामलों की पूरी समझ नहीं होती।
5. **निष्कर्ष:** जनहित याचिका की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करते हुए, न्यायिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दें। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोगों की आंतरिक सुधार प्रक्रियाओं को मजबूत करने का सुझाव दें।

स्रोत: amarujala.com

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