झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, तदाशा मिश्रा पर भी असर

08 Oct झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, तदाशा मिश्रा पर भी असर

✎ सर्वोच्च न्यायालय ने 'प्रकाश सिंह मामले' में DGP की नियुक्ति के लिए योग्यता-आधारित और न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: पारदर्शिता और जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय
• Prelims: पुलिस महानिदेशक (DGP), प्रकाश सिंह मामला, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश, संघवाद, पुलिस सुधार, अखिल भारतीय सेवाएँ
• Essay: भारत में संघवाद और राज्य स्वायत्तता की चुनौतियाँ, न्यायिक सक्रियता और शासन में उसकी भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सर्वोच्च न्यायालय ने ‘प्रकाश सिंह मामले’ में DGP की नियुक्ति के लिए योग्यता-आधारित और न्यूनतम दो वर्ष के कार्यकाल वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के संबंध में बनाए गए नियमों को प्रथम दृष्टया अपने पूर्व के निर्देशों के विपरीत माना है। न्यायालय ने वर्तमान DGP को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि यदि ये नियम रद्द होते हैं, तो उनकी नियुक्ति पर भी सीधा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इन नियमों को ‘प्रकाश सिंह मामले’ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मानकों का उल्लंघन बताया है।

पृष्ठभूमि

• पुलिस महानिदेशक (DGP) राज्य पुलिस बल के प्रमुख होते हैं और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सर्वोच्च पद पर आसीन अधिकारी होते हैं।
• DGP की नियुक्ति राज्यों द्वारा की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, विशेषकर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों के कारण।
• वर्ष 2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ’ मामले में पुलिस सुधारों पर ऐतिहासिक दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाना था।
• इन दिशानिर्देशों में DGP की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका भी शामिल थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि DGP का चयन UPSC द्वारा तैयार की गई तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में से किया जाना चाहिए, और उनका कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होना चाहिए।
• केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के ‘पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल के प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियम, 2025’ को चुनौती दी है, यह आरोप लगाते हुए कि ये नियम ‘प्रकाश सिंह’ फैसले का उल्लंघन करते हैं।

प्रकाश सिंह मामला और DGP की नियुक्ति पर दिशानिर्देश

• प्रकाश सिंह मामला (2006) पुलिस सुधारों से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को राजनीतिक और कार्यकारी दबाव से मुक्त करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए थे।
• DGP की नियुक्ति के संबंध में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारें UPSC को उन IPS अधिकारियों के नाम भेजेंगी, जिनकी सेवा में कम से कम छह महीने बचे हों।
• UPSC इन अधिकारियों में से तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर होंगे।
• राज्य सरकार को इस सूची में से किसी एक अधिकारी को DGP नियुक्त करना होगा।
• DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होना चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पहले आ जाए, ताकि उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करने का अवसर मिल सके।
• इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य DGP के पद की स्वतंत्रता और पेशेवर अखंडता सुनिश्चित करना है, ताकि पुलिस बल प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।
• सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर समान रूप से लागू होते हैं, जब तक कि संसद या राज्य विधानसभाएँ इस संबंध में कोई कानून नहीं बना लेतीं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
DGP नियुक्ति नियम	राज्य सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम।
सुप्रीम कोर्ट का रुख	अदालत ने इन नियमों को अपने पूर्व के निर्देशों के विपरीत माना है, जो पुलिस सुधारों पर उसके ऐतिहासिक ‘प्रकाश सिंह’ फैसले से संबंधित हैं।
वर्तमान DGP पर प्रभाव	यदि नियम रद्द होते हैं, तो वर्तमान DGP की नियुक्ति पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे उनके पद पर अनिश्चितता पैदा होगी।
केंद्र सरकार की चुनौती	केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के ‘पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल के प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियम, 2025’ को चुनौती दी है।
प्रकाश सिंह मामला	यह मामला पुलिस सुधारों से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति और कार्यकाल की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।

महत्व

संघवाद और राज्य स्वायत्तता

• यह मामला संघवाद (Federalism) के सिद्धांतों और राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता (Administrative Autonomy) पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को दर्शाता है।
• यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण और पुलिस जैसे विषयों पर नियंत्रण के मुद्दों को उजागर करता है।

पुलिस सुधार और सुशासन

• DGP की नियुक्ति में पारदर्शिता और कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस बल की स्वतंत्रता और व्यावसायिकता के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह मामला पुलिस सुधारों (Police Reforms) की आवश्यकता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका को मजबूत करने पर जोर देता है।

न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत

• सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत का एक उदाहरण है, जहाँ अदालत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की संवैधानिकता और कानूनी वैधता की जाँच करती है।
• यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्य संविधान और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप हों।

चुनौतियाँ

1. पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में हस्तक्षेप

• राज्य सरकारों द्वारा DGP की नियुक्ति में मनमानी या राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है, जिससे पुलिस बल की स्वायत्तता प्रभावित होती है।
• यह पुलिस अधिकारियों के मनोबल और उनकी कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे वे निष्पक्ष रूप से कार्य करने में हिचकिचा सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. प्रकाश सिंह फैसले का उल्लंघन

• कई राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह’ मामले में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन न करना एक बड़ी चुनौती है।
• यह पुलिस सुधारों को लागू करने में बाधा डालता है और पुलिस बल को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के प्रयासों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान-महत्वपूर्ण प्रावधान

3. संघ और राज्य के बीच टकराव

• DGP की नियुक्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
• यह संघवाद की भावना को कमजोर करता है और प्रशासनिक दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

यूपीएससी लिंक: संघीय ढाँचा, केंद्र-राज्य संबंध

4. पुलिस बल का राजनीतिकरण

• DGP की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस बल का राजनीतिकरण (Politicisation) हो सकता है, जिससे वे निष्पक्षता और कानून के शासन को बनाए रखने में विफल हो सकते हैं।
• यह सार्वजनिक विश्वास को कम करता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
DGP नियुक्ति प्रक्रिया	राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर अपने स्वयं के नियम बनाना।
पुलिस की स्वायत्तता	राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों की स्वतंत्रता और कार्यकाल की सुरक्षा का अभाव।
न्यायिक निर्णयों का अनुपालन	न्यायिक निर्णयों (Judicial Decisions) को लागू करने में राज्यों द्वारा देरी या अनिच्छा, जिससे न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
संघीय संबंधों में तनाव	केंद्र और राज्य के बीच पुलिस जैसे विषयों पर नियंत्रण को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद, जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह

• सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह’ मामले में दिए गए दिशानिर्देशों का सभी राज्यों द्वारा अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
• DGP की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया स्थापित की जाए, जिसमें योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाए।
• DGP के लिए न्यूनतम निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सकें।
• पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) जैसे स्वतंत्र निकायों को मजबूत किया जाए, ताकि पुलिस के खिलाफ शिकायतों का निष्पक्ष निपटान हो सके।
• पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उनके प्रशिक्षण में सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पुलिस सुधारों पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों से संबंधित निर्देश दिए थे।
2. पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को DGP की नियुक्ति के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। कथन 2 सही है। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कथन 3 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने DGP की नियुक्ति के संबंध में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिनका राज्यों को पालन करना होता है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी है।

Q2. अभिकथन (A): सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों को अपने पूर्व निर्देशों के विपरीत माना है।
कारण (R): पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश देश के सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि खबर के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के नियमों को अपने पूर्व निर्देशों के विपरीत पाया है। कारण (R) भी सही है क्योंकि प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देश सभी राज्यों पर लागू होते हैं। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है क्योंकि इन्हीं निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण न्यायालय ने राज्य के नियमों को विपरीत माना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पुलिस सुधारों से संबंधित निर्देशों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये निर्देश संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले (2006) का संक्षिप्त उल्लेख और इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देशों का वर्णन (जैसे DGP की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यूनतम कार्यकाल, पुलिस स्थापना बोर्ड, शिकायत निवारण प्राधिकरण आदि)।
2. निर्देशों का आलोचनात्मक परीक्षण: इन निर्देशों के सकारात्मक प्रभावों (पुलिस के राजनीतिकरण में कमी, जवाबदेही में वृद्धि, व्यावसायिकता को बढ़ावा) और नकारात्मक पहलुओं (राज्यों द्वारा धीमी गति से कार्यान्वयन, कुछ राज्यों द्वारा निर्देशों से बचने के प्रयास, न्यायिक सक्रियता पर बहस) पर चर्चा करें।
3. संघवाद के सिद्धांत से संबंध: इस बात पर चर्चा करें कि क्या ये निर्देश संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ के राज्य सूची का विषय होने के बावजूद केंद्र द्वारा राज्यों पर थोपे गए हैं। इसमें संघवाद के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
4. निष्कर्ष: पुलिस सुधारों की आवश्यकता और संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: झारखंड में डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का मुख्य कारण क्या है?

1. A. राज्य सरकार द्वारा डीजीपी नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी
2. B. डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का संविधान सम्मत न होना
3. C. डीजीपी पद पर नियुक्ति में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप
4. D. डीजीपी पद पर नियुक्ति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप

उत्तर: B. डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का संविधान सम्मत न होना — सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की संविधान सम्मतता पर सवाल उठाया है।

Mains: झारखंड में डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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