डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: नशीले पदार्थ, सिगरेट और हथियार जब्त, 5 गिरफ्तार

19 Jul डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: नशीले पदार्थ, सिगरेट और हथियार जब्त, 5 गिरफ्तार

Posted at 19 Jul 2026 in Hindi Current Affairs by Tushar 0 Comments

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा | GS Paper III — अर्थव्यवस्था (अवैध व्यापार और काला धन) | GS Paper II — शासन (कानून प्रवर्तन और नियामक निकाय)
Prelims: राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम), मेथम्फेटामाइन, स्यूडोएफेड्रिन, आयुध अधिनियम, 1959, नशा मुक्त भारत अभियान, फेडरल एजेंसी
Essay: भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ: बहुआयामी दृष्टिकोण और समाधान, अवैध व्यापार और काला धन: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अदृश्य खतरा

त्वरित पुनरावृत्ति: डीआरआई की हालिया कार्रवाई भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए संगठित अपराधों से उत्पन्न गंभीर खतरों को रेखांकित करती है, जिसके लिए एक बहुआयामी और समन्वित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने देश भर में चलाए गए एक व्यापक अभियान में संगठित तस्करी गिरोहों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत 15 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन, 4 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन, लगभग 85 लाख तस्करी की गई सिगरेट और ड्रोन से गिराई गई दो पाकिस्तान निर्मित पिस्तौलें जब्त की गईं, साथ ही पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

भारत एक विशाल सीमा वाला देश है, जो इसे मादक पदार्थों, हथियारों और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी के लिए एक संवेदनशील मार्ग बनाता है।
म्यांमार से मिजोरम के रास्ते मेथम्फेटामाइन की तस्करी ‘गोल्डन ट्रायंगल’ (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) से जुड़ी हुई है, जो विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।
स्यूडोएफेड्रिन जैसे प्रीकर्सर रसायन मेथम्फेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे इनकी अवैध मांग बढ़ जाती है।
पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की तस्करी सीमा पार आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
अवैध सिगरेट का व्यापार न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाता है, बल्कि संगठित अपराधों को भी वित्त पोषित करता है।
डीआरआई वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखती है।

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) क्या है?

डीआरआई भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
यह वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन कार्य करता है।
इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी से निपटना था।
डीआरआई का जनादेश मादक पदार्थों, हथियारों, सोने, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी को रोकना है।
यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्कों के खिलाफ खुफिया जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रवर्तन कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
डीआरआई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है ताकि सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
मेथम्फेटामाइन की जब्ती (15 किग्रा)	यह एक अत्यधिक नशे वाला सिंथेटिक ड्रग है, जिसकी तस्करी से युवाओं में नशाखोरी बढ़ती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
स्यूडोएफेड्रिन की जब्ती (4 किग्रा)	यह मेथम्फेटामाइन के अवैध निर्माण में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण प्रीकर्सर रसायन है। इसकी जब्ती से ड्रग उत्पादन श्रृंखला बाधित होती है।
तस्करी की गई सिगरेट (85 लाख)	अवैध सिगरेट व्यापार सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचाता है और संगठित अपराधों को वित्त पोषित करता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
ड्रोन से गिराई गई पाकिस्तानी पिस्तौलें (2)	यह सीमा पार से हथियारों की तस्करी का एक गंभीर मामला है, जो आतंकवाद, अलगाववाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।
पांच गिरफ्तारियां	यह संगठित आपराधिक गिरोहों की कमर तोड़ने और उनके नेटवर्क को उजागर करने में महत्वपूर्ण है, जिससे भविष्य की तस्करी गतिविधियों को रोका जा सके।
देशव्यापी अभियान	यह दर्शाता है कि डीआरआई की पहुंच और क्षमता पूरे देश में फैली हुई है, जिससे विभिन्न प्रकार के अपराधों से एक साथ निपटा जा सकता है।

महत्व

आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

हथियारों की जब्ती से सीमा पार आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को कमजोर किया जाता है।
मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने से युवाओं को नशे की लत से बचाया जाता है और सामाजिक ताने-बाने को मजबूत किया जाता है।
संगठित आपराधिक नेटवर्कों को बाधित करने से देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होता है।

आर्थिक प्रभाव

अवैध सिगरेट और अन्य वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने से सरकार को राजस्व का नुकसान कम होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
काला धन और अवैध व्यापार पर नियंत्रण से वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहती है।
ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार से उत्पन्न होने वाली आर्थिक अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति

डीआरआई की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट्स के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
म्यांमार और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
यह कार्रवाई भारत को वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में स्थापित करती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

मेथम्फेटामाइन जैसे खतरनाक ड्रग्स की उपलब्धता कम होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और नशाखोरी से संबंधित बीमारियों का बोझ घटता है।
युवाओं को नशे की लत से बचाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है, जिससे समाज का समग्र कल्याण बढ़ता है।
अवैध सिगरेट के व्यापार पर अंकुश लगाने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं और सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बल मिलता है।

चुनौतियाँ

1. खुली और छिद्रपूर्ण सीमाएँ

भारत की लंबी और विविध स्थलाकृति वाली सीमाएँ (विशेषकर म्यांमार और पाकिस्तान के साथ) तस्करी के लिए आसान मार्ग प्रदान करती हैं।
सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन भूभाग और कम जनसंख्या घनत्व निगरानी को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

यूपीएससी लिंक: GS Paper III — सीमा प्रबंधन

2. तकनीकी प्रगति का दुरुपयोग

ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक निगरानी विधियाँ अप्रभावी हो जाती हैं।
क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब का उपयोग अवैध लेनदेन को ट्रैक करना मुश्किल बनाता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क

तस्कर गिरोहों के पास अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क होते हैं, जिससे वे विभिन्न देशों में अपनी गतिविधियों का समन्वय करते हैं।
विभिन्न देशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी इन नेटवर्कों को फलने-फूलने का अवसर देती है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध

4. संसाधनों की कमी और क्षमता निर्माण

डीआरआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अक्सर मानव संसाधन, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है।
साइबर फोरेंसिक और उन्नत खुफिया विश्लेषण में विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper II — शासन और प्रशासन

5. भ्रष्टाचार और मिलीभगत

कुछ मामलों में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों या सीमा सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत तस्करी गतिविधियों को आसान बना सकती है।
यह विश्वास और प्रभावी प्रवर्तन को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper IV — नैतिकता और शासन

6. कानूनी और न्यायिक बाधाएँ

जटिल कानूनी प्रक्रियाएँ और न्यायिक प्रणाली में देरी अक्सर तस्करों को दंडित करने में बाधा डालती हैं।
सबूत इकट्ठा करने और पेश करने में चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।

यूपीएससी लिंक: GS Paper II — न्यायपालिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सीमा पार तस्करी	राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का वित्तपोषण, संगठित अपराधों को बढ़ावा।
मादक पदार्थों का दुरुपयोग	युवाओं का स्वास्थ्य, सामाजिक विघटन, आर्थिक उत्पादकता में कमी।
अवैध हथियार व्यापार	आतंकवाद, उग्रवाद, कानून और व्यवस्था की समस्या, नागरिक सुरक्षा को खतरा।
राजस्व हानि	सरकार के खजाने को नुकसान, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की कमी।
प्रीकर्सर रसायन	सिंथेटिक ड्रग्स के उत्पादन में वृद्धि, वैश्विक ड्रग व्यापार को बढ़ावा।
ड्रोन प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग	सीमा सुरक्षा में नई चुनौतियाँ, निगरानी और अवरोधन में कठिनाई।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

नशा मुक्त भारत अभियान
मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस)
राष्ट्रीय नारकोटिक समन्वय तंत्र (एनसीसीएस)
भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना
भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग परियोजना
ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम

आगे की राह

सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आधुनिक निगरानी तकनीक, जैसे थर्मल इमेजर, रडार और ड्रोन रोधी प्रणालियों का उपयोग बढ़ाना।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विशेषकर डीआरआई, एनसीबी और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर समन्वय और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करना।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, विशेष रूप से म्यांमार, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ, ताकि सीमा पार अपराधों से निपटा जा सके।
मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रीकर्सर रसायनों के उत्पादन और वितरण पर सख्त नियंत्रण और निगरानी।
सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को मादक पदार्थों के खतरों के बारे में शिक्षित करना और नशा मुक्ति केंद्रों को बढ़ावा देना।
कानूनी ढांचे को मजबूत करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करना ताकि तस्करों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से दंडित किया जा सके।
क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें कर्मियों का प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की खरीद और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं का विकास शामिल है।
वित्तीय खुफिया इकाइयों को मजबूत करना ताकि अवैध व्यापार से उत्पन्न काले धन के प्रवाह को ट्रैक और जब्त किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

आंतरिक सुरक्षा · संगठित अपराध · सीमा पार तस्करी · मादक पदार्थ व्यापार · हथियार तस्करी · राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) · नशा मुक्त भारत · आर्थिक स्थिरता · प्रीकर्सर रसायन · ड्रोन प्रौद्योगिकी · अंतर्राष्ट्रीय सहयोग · क्षमता निर्माण · कानून प्रवर्तन · काला धन

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

संविधान की सातवीं अनुसूची – संघ सूची (रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार)
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) – ड्रग्स नियंत्रण
आयुध अधिनियम, 1959 – हथियार नियंत्रण
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 – तस्करी विरोधी प्रावधान
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) – काले धन पर रोक

अवधारणा प्रवाह

खुली सीमाएँ और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क → अवैध वस्तुओं (ड्रग्स, हथियार, सिगरेट) की तस्करी → कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा खुफिया जानकारी → डीआरआई द्वारा देशव्यापी अभियान और जब्ती → अपराधियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई → आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में सुधार

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. इसका मुख्य कार्य तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी से निपटना है।
3. यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए अधिकृत है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर: केवल 2 और 3 — कथन 1 गलत है। डीआरआई वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन कार्य करता है। कथन 2 और 3 सही हैं, क्योंकि डीआरआई का मुख्य कार्य तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी से निपटना है और यह एनडीपीएस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकृत है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मेथम्फेटामाइन के अवैध निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रीकर्सर के रूप में उपयोग किया जाता है?

एस्पिरिन
स्यूडोएफेड्रिन
पैरासिटामोल
इंसुलिन

उत्तर: स्यूडोएफेड्रिन — स्यूडोएफेड्रिन एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग मेथम्फेटामाइन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण में किया जाता है। अन्य विकल्प सामान्य दवाएं हैं और इनका उपयोग ड्रग उत्पादन में नहीं होता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा हाल ही में की गई जब्ती भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए संगठित अपराधों से उत्पन्न खतरों को उजागर करती है। इन खतरों का विश्लेषण कीजिए और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले बहुआयामी कदमों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में, डीआरआई की हालिया कार्रवाई का संदर्भ देते हुए, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के अवैध व्यापार और राजस्व हानि जैसे संगठित अपराधों से भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को होने वाले खतरों का विस्तार से विश्लेषण करें। दूसरे भाग में, इन खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले बहुआयामी कदमों पर चर्चा करें, जिसमें सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक जागरूकता शामिल हो। निष्कर्ष में, एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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एनडीपीएस अधिनियम, डीआरआई, तस्करी, नशीले पदार्थ, हथियार

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