डीआरआई ने असम-मिजोरम में 20 करोड़ रुपये की विदेशी सुपारी-खसखस जब्त की, चार गिरफ्तार

26 Sep डीआरआई ने असम-मिजोरम में 20 करोड़ रुपये की विदेशी सुपारी-खसखस जब्त की, चार गिरफ्तार

✎ राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा पार तस्करी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी है, जो देश की आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
• Prelims: राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेश व्यापार नीति (FTP), प्रतिबंधित वस्तुएँ, भारत-म्यांमार सीमा, अवैध व्यापार
• Essay: भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा प्रबंधन, आर्थिक विकास और अवैध व्यापार का प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा पार तस्करी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने वाली भारत की प्रमुख एजेंसी है, जो देश की आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने असम और मिजोरम में एक बड़े अभियान के तहत लगभग 20.31 करोड़ रुपये मूल्य की 1.25 लाख किलोग्राम से अधिक विदेशी सुपारी और 41,000 किलोग्राम खसखस जब्त किया है। इस कार्रवाई में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तस्करी की गई सुपारी की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है, जो भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से सक्रिय तस्करी सिंडिकेट पर अंकुश लगाने के DRI के प्रयासों को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से म्यांमार के साथ लंबी और झरझरा सीमा, अवैध व्यापार और तस्करी के लिए एक संवेदनशील मार्ग रहा है।
• सुपारी और खसखस जैसे कृषि उत्पादों की तस्करी न केवल देश के राजस्व को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि घरेलू बाजारों को भी प्रभावित करती है और संगठित अपराध को बढ़ावा देती है।
• खसखस को विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के तहत एक प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका आयात विशिष्ट शर्तों के अधीन ही अनुमत है, जिसमें विशिष्ट देशों से इसकी सोर्सिंग और नारकोटिक्स कमिश्नर के पास आयात अनुबंधों का पंजीकरण शामिल है।
• DRI जैसी एजेंसियाँ सीमा पार तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर खुफिया-आधारित अभियान चलाती हैं, जिसमें अन्य सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस की सहायता भी ली जाती है।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) तस्करी और अवैध आयात से संबंधित वस्तुओं की जब्ती और संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• इस प्रकार के अभियान देश की आर्थिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अवैध व्यापार अक्सर अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा होता है।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

• राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence – DRI) भारत की प्रमुख तस्करी-विरोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
• यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs – CBIC) के अधीन कार्य करता है, जो वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के राजस्व विभाग का हिस्सा है।
• DRI का मुख्य कार्य तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अन्य अवैध व्यापार गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और कार्रवाई करना है।
• यह देश की सीमाओं पर और देश के भीतर अवैध वस्तुओं के प्रवेश को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 भारत में सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है।
• यह अधिनियम आयात और निर्यात पर शुल्क लगाने और एकत्र करने, तस्करी को रोकने और सीमा शुल्क से संबंधित अन्य मामलों के लिए प्रावधान करता है।
• अधिनियम में वस्तुओं की जब्ती, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, दंड लगाने और अपीलीय प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं।
• यह DRI जैसी एजेंसियों को तस्करी विरोधी अभियानों को अंजाम देने और अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) का अभियान	सीमा पार तस्करी पर अंकुश लगाने और अवैध व्यापार को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका।
असम और मिजोरम में जब्ती	पूर्वोत्तर भारत में तस्करी के प्रमुख मार्गों और सिंडिकेट की सक्रियता को उजागर करता है।
विदेशी सुपारी और खसखस की बड़ी बरामदगी	देश में प्रतिबंधित और अवैध कृषि उत्पादों के प्रवेश को रोकने में DRI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
20.31 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती	अवैध व्यापार के आर्थिक पैमाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को दर्शाता है।
चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी	तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कानून प्रवर्तन की कार्रवाई और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास।

महत्व

आर्थिक महत्व

• तस्करी किए गए सामानों की बड़ी मात्रा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि इन पर कोई शुल्क या कर नहीं लगता है।
• यह घरेलू उत्पादकों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है।
• अवैध व्यापार अक्सर हवाला (Hawala) जैसे मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) गतिविधियों से जुड़ा होता है, जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को कमजोर करता है।

सुरक्षा महत्व

• भारत-म्यांमार सीमा जैसे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी सिंडिकेट अक्सर अन्य अवैध गतिविधियों जैसे हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल होते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है।
• यह अभियान सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उपस्थिति और प्रभावशीलता को मजबूत करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
• अवैध व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग अक्सर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, जिससे यह एक गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय बन जाता है।

सामाजिक और स्वास्थ्य महत्व

• खसखस जैसे प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि इनका उपयोग नशीले पदार्थों के उत्पादन में किया जा सकता है।
• अवैध सुपारी का सेवन भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ा है, और इसकी अनियंत्रित उपलब्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
• तस्करी से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियाँ सीमावर्ती समुदायों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकती हैं और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर सकती हैं।

चुनौतियाँ

1. खुली और छिद्रपूर्ण सीमाएँ

• भारत की लंबी और अक्सर दुर्गम सीमाएँ, विशेषकर पूर्वोत्तर में, तस्करों के लिए घुसपैठ करना आसान बनाती हैं।
• भौगोलिक चुनौतियाँ और घने जंगल सीमा सुरक्षा बलों के लिए निगरानी और गश्त को मुश्किल बनाते हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: सीमा प्रबंधन

2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव

• पड़ोसी देशों के साथ अपर्याप्त खुफिया जानकारी साझाकरण और समन्वय तस्करी सिंडिकेट को फलने-फूलने का अवसर देता है।
• सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय तंत्र की कमी प्रभावी कार्रवाई में बाधा डालती है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध: सीमा पार अपराध

3. तकनीकी और मानव संसाधन की कमी

• सीमा सुरक्षा बलों के पास आधुनिक निगरानी उपकरणों और पर्याप्त मानव संसाधनों की कमी तस्करी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने की क्षमता को सीमित करती है।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश की कमी भी चुनौती पेश करती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा: सुरक्षा बल और उनकी भूमिका

4. भ्रष्टाचार और मिलीभगत

• कुछ मामलों में, सीमा सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार और तस्करों के साथ मिलीभगत अभियानों को कमजोर कर सकती है।
• यह तस्करी नेटवर्क को मजबूत करता है और उन्हें दंड से मुक्ति के साथ काम करने में सक्षम बनाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन: भ्रष्टाचार

5. स्थानीय आबादी का समर्थन

• कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में, स्थानीय आबादी गरीबी या अन्य कारणों से तस्करी गतिविधियों में शामिल हो सकती है या उन्हें समर्थन दे सकती है, जिससे खुफिया जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाता है।
• स्थानीय समुदायों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सीमा पार तस्करी	राजस्व हानि, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, संगठित अपराध का पोषण।
प्रतिबंधित वस्तुओं का अवैध प्रवेश	सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम, कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को बढ़ावा।
भारत-म्यांमार सीमा की संवेदनशीलता	अवैध व्यापार के लिए एक प्रमुख गलियारा, सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी में चुनौती।
तस्करी सिंडिकेट का संचालन	जटिल नेटवर्क, धन शोधन (Money Laundering) और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ाव।
कानून प्रवर्तन में चुनौतियाँ	खुफिया जानकारी की कमी, संसाधनों का अभाव, सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गमता।

आगे की राह

• सीमा प्रबंधन को मजबूत करना: भारत-म्यांमार सीमा पर उन्नत निगरानी तकनीक, ड्रोन और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती।
• खुफिया जानकारी साझाकरण में सुधार: पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय खुफिया जानकारी साझाकरण तंत्र को मजबूत करना।
• अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाना: DRI, सीमा शुल्क विभाग, असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त अभियान।
• कानूनी और नियामक ढाँचे को मजबूत करना: तस्करी से संबंधित कानूनों को अधिक कठोर बनाना और उनके प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करना।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: सीमा सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक तस्करी तकनीकों और डिजिटल फोरेंसिक में प्रशिक्षित करना।
• सीमावर्ती समुदायों का विकास: वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके और बुनियादी ढाँचे में सुधार करके स्थानीय आबादी को तस्करी से दूर रखना।
• जन जागरूकता अभियान: तस्करी के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तस्करी और संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्रमुख कानून है।
3. विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) के तहत खसखस (Poppy Seeds) को एक प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। कथन 2 सही है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 भारत में सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, जिसमें तस्करी की रोकथाम भी शामिल है। कथन 3 सही है। खसखस को विदेश व्यापार नीति (ITC HS वर्गीकरण) के तहत एक प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका आयात निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमत है।

Q2. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यह केवल मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों की जाँच करता है।
2. यह भारत में सीमा पार तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के खिलाफ प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
3. यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
4. यह केवल समुद्री मार्गों से होने वाली तस्करी को नियंत्रित करता है।

उत्तर: यह भारत में सीमा पार तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के खिलाफ प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। — राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) भारत में सीमा पार तस्करी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसका कार्यक्षेत्र केवल मादक पदार्थों या समुद्री मार्गों तक सीमित नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत की सीमा पार तस्करी, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में, राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: सीमा पार तस्करी की प्रकृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी विशिष्ट चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण। राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का उल्लेख।
2. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) की भूमिका: DRI के अधिदेश, संगठनात्मक संरचना और प्रमुख कार्यों का वर्णन। तस्करी विरोधी अभियानों में इसकी सफलताएँ (जैसे हालिया सुपारी और खसखस की जब्ती) और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण। इसमें खुफिया जानकारी जुटाना, प्रवर्तन कार्रवाई, समन्वय और क्षमता निर्माण शामिल होगा।
3. सरकार द्वारा उठाए गए कदम: तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विधायी (जैसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962), संस्थागत (जैसे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय), तकनीकी (जैसे निगरानी प्रौद्योगिकियाँ) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (जैसे द्विपक्षीय समझौते) जैसे विभिन्न उपायों का उल्लेख। विदेश व्यापार नीति में प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात संबंधी प्रावधानों पर भी चर्चा।
4. चुनौतियाँ और आगे की राह: भौगोलिक जटिलताएँ, स्थानीय आबादी का समर्थन, संगठित अपराध सिंडिकेट्स, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और पर्याप्त संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों पर चर्चा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुझाव, जैसे क्षमता निर्माण, सामुदायिक भागीदारी, सीमा प्रबंधन में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना।
5. निष्कर्ष: तस्करी पर अंकुश लगाने के महत्व और इस दिशा में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Assam PCS (APSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा हाल ही में असम और मिजोरम में सीमा पार तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान लगभग कितने रुपये मूल्य के माल की बरामदगी हुई थी?

1. 1. 20.31 करोड़ रुपये
2. 2. 2.031 करोड़ रुपये
3. 3. 203.1 करोड़ रुपये
4. 4. 2031 करोड़ रुपये

उत्तर: 1. 20.31 करोड़ रुपये — डीआरआई द्वारा असम और मिजोरम में सीमा पार तस्करी के खिलाफ अभियान के दौरान लगभग 20.31 करोड़ रुपये मूल्य के माल की बरामदगी हुई थी।

Mains: असम और मिजोरम की अंतर्राज्यीय सीमा पर सीमा पार तस्करी के खिलाफ चलाए गए डीआरआई के अभियान के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, असम के लिए इसके संभावित दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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