डीआरआई ने 22 करोड़ के सोने-चांदी, 2 करोड़ नकदी के साथ 13 तस्करों को दबोचा

19 Jul डीआरआई ने 22 करोड़ के सोने-चांदी, 2 करोड़ नकदी के साथ 13 तस्करों को दबोचा

Posted at 19 Jul 2026 in Hindi Current Affairs, UPSC by Tushar 0 Comments

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विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा | GS Paper III — अर्थव्यवस्था | GS Paper III — आपदा प्रबंधन (आपराधिक गतिविधियों का प्रबंधन) | GS Paper II — शासन (कानून प्रवर्तन)
Prelims: राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI), तस्करी, धन शोधन (Money Laundering), फेमा (FEMA), सीमा शुल्क अधिनियम, हवाला, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध
Essay: आर्थिक अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनका प्रभाव, वैश्वीकरण के युग में सीमा पार अपराधों से निपटने की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: कीमती धातुओं की तस्करी भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के लिए DRI जैसे एजेंसियों द्वारा बहु-आयामी दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने हाल ही में देशव्यापी अभियानों में 15 किलोग्राम तस्करी का सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2.20 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की है, साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान संगठित कीमती धातु तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने और देश की आर्थिक सीमाओं की रक्षा करने की DRI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से हवाई अड्डों और सड़क मार्गों के माध्यम से होने वाली तस्करी पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

पृष्ठभूमि

भारत सोने का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है, और इसकी उच्च मांग के कारण तस्करी एक आकर्षक अवैध गतिविधि बन जाती है।
तस्करी किए गए सोने का उपयोग अक्सर धन शोधन (money laundering) और अन्य अवैध गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 जैसे कानून तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं।
DRI वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो तस्करी विरोधी अभियानों में विशेषज्ञता रखती है।
तस्करी के तरीके लगातार विकसित हो रहे हैं, जिसमें हवाई अड्डों पर भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत और सामान में गुप्त डिब्बों का उपयोग शामिल है।
भारत की लंबी और छिद्रपूर्ण सीमाएँ, विशेषकर म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ, सोने की तस्करी के लिए संवेदनशील मार्ग प्रदान करती हैं।

राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) और कीमती धातुओं की तस्करी

DRI भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन कार्य करती है।
इसका प्राथमिक कार्य तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रसारित करना है।
DRI कीमती धातुओं, नशीले पदार्थों, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यह एजेंसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए भी काम करती है।
कीमती धातुओं की तस्करी में अक्सर संगठित अपराध सिंडिकेट शामिल होते हैं, जो जटिल नेटवर्क का उपयोग करते हैं और धन शोधन के माध्यम से अवैध लाभ को वैध बनाते हैं।
तस्करी किए गए सोने का उपयोग अक्सर हवाला लेनदेन, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे देश की वित्तीय प्रणाली और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
DRI के अभियान खुफिया जानकारी पर आधारित होते हैं, जिसमें डेटा विश्लेषण, मुखबिरों और निगरानी का उपयोग करके तस्करों के नेटवर्क का पता लगाया जाता है।
हालिया अभियानों ने हवाई अड्डों पर भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत और तस्करी के लिए नवीन तरीकों के उपयोग को उजागर किया है, जैसे कि मोम के रूप में सोने की धूल को छिपाना।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संगठित अपराध सिंडिकेट	तस्करी को एक जटिल और बड़े पैमाने का उद्यम बनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है।
हवाई अड्डों पर मिलीभगत	सुरक्षा प्रोटोकॉल में कमजोरियों को उजागर करती है और तस्करी को सुविधाजनक बनाती है।
नवीन तस्करी के तरीके	कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए निरंतर अनुकूलन और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होती है।
धन शोधन का संबंध	तस्करी को व्यापक आर्थिक अपराध नेटवर्क से जोड़ता है, जिससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।
सीमा पार प्रकृति	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को तस्करी विरोधी प्रयासों के लिए अनिवार्य बनाता है।
उच्च लाभ मार्जिन	अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए व्यक्तियों और समूहों को प्रेरित करता है।

महत्व

आर्थिक प्रभाव

तस्करी से सरकार को सीमा शुल्क राजस्व का भारी नुकसान होता है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ता है।
यह घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को विकृत करता है और वैध व्यापार को नुकसान पहुंचाता है।
तस्करी के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग अक्सर अन्य अवैध गतिविधियों, जैसे आतंकवाद के वित्तपोषण और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है।
यह धन शोधन को बढ़ावा देता है, जिससे वित्तीय प्रणाली में काले धन का प्रवाह बढ़ता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव

तस्करी नेटवर्क अक्सर अन्य संगठित अपराधों, जैसे हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े होते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं।
तस्करी से प्राप्त आय का उपयोग आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है।
यह सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा कर सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकता है।
भ्रष्ट हवाई अड्डे के कर्मचारियों की मिलीभगत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर करती है।

सामाजिक प्रभाव

तस्करी से भ्रष्टाचार बढ़ता है और कानून के शासन में जनता का विश्वास कम होता है।
यह अवैध गतिविधियों में युवाओं को आकर्षित कर सकता है, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
यह समाज में असमानता को बढ़ाता है क्योंकि अवैध धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है।

चुनौतियाँ

1. बदलते तस्करी के तरीके

तस्कर लगातार नए और परिष्कृत तरीके विकसित कर रहे हैं, जैसे कि मोम के रूप में सोने की धूल, सामान में गुप्त डिब्बे, और शरीर में छिपाना।
यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पता लगाने और रोकने में चुनौती पेश करता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

2. सीमा पार सहयोग का अभाव

तस्करी एक सीमा पार अपराध है, जिसके लिए पड़ोसी देशों के साथ मजबूत खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
कुछ देशों के साथ अपर्याप्त सहयोग तस्करी विरोधी प्रयासों को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध

3. प्रौद्योगिकी का उपयोग

तस्कर संचार और रसद के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, जिससे उनके नेटवर्क को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग धन शोधन के लिए भी किया जा सकता है, जिससे वित्तीय लेनदेन का पता लगाना जटिल हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper III — विज्ञान और प्रौद्योगिकी

4. भ्रष्टाचार और मिलीभगत

हवाई अड्डे के कर्मचारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों या अन्य सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत तस्करी को सुविधाजनक बनाती है और कानून प्रवर्तन प्रयासों को कमजोर करती है।
यह प्रणालीगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और संस्थानों में विश्वास को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper IV — नैतिकता, अखंडता और योग्यता

5. न्यायिक प्रक्रिया में देरी

तस्करी के मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया और कम दोषसिद्धि दर अपराधियों को प्रोत्साहित करती है।
यह कानून के शासन की प्रभावशीलता को कम करता है।

यूपीएससी लिंक: GS Paper II — शासन

6. जागरूकता और क्षमता निर्माण का अभाव

सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के बीच तस्करी के खतरों के बारे में जागरूकता की कमी।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता।

यूपीएससी लिंक: GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
खुफिया जानकारी का एकीकरण	विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में अंतराल से प्रभावी कार्रवाई बाधित होती है।
तकनीकी उन्नयन	तस्करों द्वारा उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकों का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए पर्याप्त तकनीकी उन्नयन की कमी।
मानव संसाधन	तस्करी विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित और समर्पित कर्मियों की कमी।
कानूनी ढाँचा	मौजूदा कानूनों में संभावित अंतराल या प्रवर्तन में चुनौतियाँ।
अंतर्राष्ट्रीय समन्वय	सीमा पार तस्करी नेटवर्क को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए वैश्विक सहयोग की जटिलताएँ।
धन शोधन का पता लगाना	जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाने की चुनौती।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)
राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)
वित्तीय खुफिया इकाई – भारत (FIU-IND)
भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) (तस्करी के लिए दुरुपयोग)
भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति (सीमा सुरक्षा आयाम)
एकीकृत सीमा प्रबंधन (IBM)
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बाड़ लगाना

आगे की राह

खुफिया जानकारी साझा करने और विश्लेषण को मजबूत करना: विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना।
प्रौद्योगिकी का उन्नयन: हवाई अड्डों और सीमा चौकियों पर उन्नत स्कैनिंग उपकरण, सीसीटीवी निगरानी और डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करना।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना: पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को मजबूत करना ताकि सीमा पार तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।
कानूनी और नियामक ढाँचे को मजबूत करना: तस्करी और धन शोधन से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना, साथ ही न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करना।
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें फोरेंसिक विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और वित्तीय जांच शामिल हों।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना: कानून प्रवर्तन और सीमा शुल्क विभागों के भीतर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत आंतरिक निगरानी तंत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
जन जागरूकता अभियान: तस्करी के आर्थिक और सामाजिक खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करना, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में।
वित्तीय खुफिया को मजबूत करना: वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि धन शोधन के पैटर्न का पता लगाया जा सके और उनका मुकाबला किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन हेतु कीवर्ड

आर्थिक अपराध · राष्ट्रीय सुरक्षा · तस्करी नेटवर्क · धन शोधन · सीमा शुल्क राजस्व · संगठित अपराध · राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) · सीमा प्रबंधन · अंतर्राष्ट्रीय सहयोग · प्रौद्योगिकी का उपयोग · भ्रष्टाचार · वित्तीय स्थिरता

संवैधानिक व नीतिगत संबंध

संविधान की सातवीं अनुसूची – संघ सूची (सीमा शुल्क, विदेशी व्यापार)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 – तस्करी की रोकथाम
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 – विदेशी मुद्रा लेनदेन का विनियमन
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 – धन शोधन का मुकाबला
भारतीय दंड संहिता (IPC) – आपराधिक गतिविधियों के लिए दंड

अवधारणा प्रवाह

उच्च घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अंतर → तस्करों द्वारा अवैध लाभ के लिए कीमती धातुओं की तस्करी → संगठित अपराध सिंडिकेट और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत → सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान और काले धन का सृजन → धन शोधन और अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण → राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरा → कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई और जब्ती

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
2. यह केवल नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों को देखता है।
3. यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन कार्य करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

केवल 1
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है। DRI वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है। कथन 2 गलत है। DRI नशीले पदार्थों के अलावा कीमती धातुओं, नकली मुद्रा, वन्यजीव उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार की तस्करी से संबंधित मामलों को देखता है। कथन 3 सही है। DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन कार्य करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में कीमती धातुओं की तस्करी को बढ़ावा दे सकते हैं?
1. घरेलू बाजार में सोने की उच्च मांग।
2. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सोने की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर।
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में कमजोर प्रवर्तन और भ्रष्टाचार।
4. धन शोधन के लिए आसान रास्ते।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

केवल 1 और 2
केवल 2, 3 और 4
केवल 1, 3 और 4
1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — सभी चार कारक भारत में कीमती धातुओं की तस्करी को बढ़ावा देते हैं। सोने की उच्च मांग और मूल्य अंतर तस्करी को आकर्षक बनाते हैं, जबकि कमजोर प्रवर्तन, भ्रष्टाचार और धन शोधन के अवसर इसे सुविधाजनक बनाते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ कीमती धातुओं की तस्करी भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों तथा आवश्यक सुधारों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न की शुरुआत में कीमती धातुओं की तस्करी के बढ़ते खतरे का संक्षिप्त परिचय दें। मुख्य भाग में, इसके आंतरिक सुरक्षा (आतंकवाद वित्तपोषण, संगठित अपराध, सीमावर्ती अस्थिरता) और आर्थिक स्थिरता (राजस्व हानि, धन शोधन, बाजार विकृति) पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करें। इसके बाद, DRI के अभियानों, सीमा शुल्क अधिनियम, FEMA, PMLA जैसे मौजूदा कानूनी ढाँचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। अंत में, खुफिया जानकारी साझा करने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, क्षमता निर्माण, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने जैसे आवश्यक सुधारों और आगे की राह पर सुझाव दें। एक संतुलित निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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आर्थिक अपराध, चांदी की तस्करी, राजस्व आसूचना निदेशालय, संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा, सोने की तस्करी

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