डीएआरपीजी के विशेष अभियान 6.0 में संस्कृति मंत्रालय की तैयारी: स्वच्छता एवं ई-कचरा निपटान पर ध्यान

01 Oct डीएआरपीजी के विशेष अभियान 6.0 में संस्कृति मंत्रालय की तैयारी: स्वच्छता एवं ई-कचरा निपटान पर ध्यान

✎ विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ  |  GS Paper III — पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन
• Prelims: विशेष अभियान 6.0, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान, ई-कचरा प्रबंधन, अभिलेख प्रबंधन, जन शिकायत निवारण, राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
• Essay: स्वच्छता से सुशासन: एक समग्र दृष्टिकोण, डिजिटल युग में अभिलेख प्रबंधन: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 6.0 में अपनी सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने देश भर में 595 स्वच्छता स्थलों की पहचान की है और लंबित फाइलों, जन शिकायतों तथा संसदीय आश्वासनों के निपटान के लिए व्यापक तैयारी की है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है।
• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) इन अभियानों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।
• स्वच्छता अभियान, विशेष रूप से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
• ई-कचरा (E-waste) एक बढ़ती हुई पर्यावरणीय चिंता है, और इसके उचित निपटान के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
• कुशल अभिलेख प्रबंधन (Record Management) सुशासन और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे पुरानी फाइलों का निपटान और महत्वपूर्ण अभिलेखों का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
• जन शिकायतों और संसदीय आश्वासनों का समय पर निपटान नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है।
• विशेष अभियान 6.0 का तैयारी चरण 16 से 30 सितंबर, 2026 तक आयोजित किया गया, और इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा।

विशेष अभियान 6.0 क्या है?

• विशेष अभियान 6.0 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता में सुधार करना है।
• यह अभियान मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन।
• अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों, जैसे जन शिकायतें, संसदीय आश्वासन, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) संदर्भ और राज्य सरकार के संदर्भों का त्वरित समाधान करना है।
• इसमें भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा और उनके उचित निपटान या संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कार्यस्थल पर अव्यवस्था कम होती है और दक्षता बढ़ती है।
• ई-कचरा निपटान एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार तरीके से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निपटान पर जोर देता है।
• अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ जैसे स्लोगन-लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर-निर्माण प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारियों और जनता को स्वच्छता और सुशासन के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके।
• राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जैसे संगठन इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, अभिलेखों के संरक्षण और ऐतिहासिक स्थलों पर स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं।
• अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी DARPG द्वारा संचालित SC DPM पोर्टल पर की जाती है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
विशेष अभियान 6.0	सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन में सुधार हेतु राष्ट्रव्यापी पहल।
स्वच्छता पर विशेष ध्यान	595 स्थलों की पहचान कर स्वच्छता अभियान चलाना, जिससे कार्यस्थल का वातावरण बेहतर हो।
ई-कचरा निपटान	पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
अभिलेख प्रबंधन	31,515 भौतिक फाइलों और 323 ई-फाइलों की समीक्षा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़े और पुराने अभिलेखों का उचित निपटान हो।
जन शिकायत निवारण	लंबित पीएमओ संदर्भ, सांसद संदर्भ, संसदीय आश्वासन और जन शिकायतों का समाधान कर सुशासन को बढ़ावा देना।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	स्वच्छता और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्लोगन-लेखन, पोस्टर-निर्माण और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों का आयोजन।

महत्व

प्रशासनिक दक्षता

• अभिलेखों की समीक्षा और छंटाई से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति आती है।
• लंबित संदर्भों और शिकायतों का निपटान सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों को मजबूत करता है।

पर्यावरण संरक्षण

• ई-कचरा निपटान पर विशेष ध्यान पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है।
• स्वच्छता अभियान और पौधरोपण गतिविधियाँ स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं।

नागरिक केंद्रित शासन

• जन शिकायतों और अपीलों का समय पर समाधान नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है।
• सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलता है।

संस्कृति और विरासत का संरक्षण

• पुराने अभिलेखों का उचित प्रबंधन हमारी प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है।
• सांस्कृतिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान विरासत स्थलों के रखरखाव में योगदान देता है।

चुनौतियाँ

1. अभिलेखों का विशाल ढेर

• बड़ी संख्या में भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा और छंटाई एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।
• पुराने और संवेदनशील अभिलेखों के उचित निपटान के लिए विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. ई-कचरा प्रबंधन की जटिलता

• ई-कचरे में विभिन्न प्रकार के खतरनाक पदार्थ होते हैं, जिनके सुरक्षित निपटान के लिए विशेष तकनीक और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
• पुनर्चक्रण (Recycling) और निपटान के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

3. कर्मचारियों की भागीदारी और जागरूकता

• अभियान की सफलता के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता आवश्यक है।
• स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन के महत्व के बारे में निरंतर जागरूकता बनाए रखना।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास

4. निगरानी और मूल्यांकन

• अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी और लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।
• एससीडीपीएम पोर्टल पर डेटा अपलोड करने और उसकी सटीकता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ आ सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अभिलेखों का डिजिटलीकरण	भौतिक फाइलों को डिजिटल प्रारूप में बदलने में समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, साथ ही डेटा सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है।
लंबित संदर्भों का समाधान	पीएमओ, सांसद और जन शिकायतों के संदर्भों का त्वरित और प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित करना।
पर्याप्त बुनियादी ढाँचा	ई-कचरा निपटान और अभिलेखों के भंडारण के लिए आधुनिक और पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता।
निरंतरता का अभाव	अभियानों के बाद स्वच्छता और प्रबंधन प्रथाओं की निरंतरता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान

आगे की राह

• अभिलेखों के डिजिटलीकरण (Digitization) और ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि भौतिक फाइलों पर निर्भरता कम हो।
• ई-कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढाँचे में निवेश करना तथा पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना।
• जन शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत और समयबद्ध तंत्र विकसित करना, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली शामिल हो।
• सरकारी कर्मचारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन, स्वच्छता और ई-कचरा निपटान पर नियमित प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
• स्वच्छता और सुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
• अभियानों की प्रगति की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत एमआईएस (Management Information System) प्रणाली विकसित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना है।
2. अभियान के तहत केवल भौतिक फाइलों की समीक्षा और निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ई-फाइलों को इसमें शामिल नहीं किया जाता।
3. यह अभियान केवल केंद्रीय मंत्रालयों तक सीमित है, संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 सही है। विशेष अभियान 6.0 का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान और अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना है। कथन 2 गलत है। अभियान में भौतिक फाइलों के साथ-साथ ई-फाइलों की समीक्षा और निपटान भी शामिल है। कथन 3 गलत है। यह अभियान केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ उनके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों को भी शामिल करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से ‘विशेष अभियान 6.0’ के उद्देश्यों में शामिल है/हैं?
1. जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान।
2. संसदीय आश्वासनों का निपटान।
3. सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे का उचित निपटान।
सही विकल्प चुनें:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — विशेष अभियान 6.0 के उद्देश्यों में जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान, संसदीय आश्वासनों का निपटान और सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे का उचित निपटान सभी शामिल हैं। यह अभियान सरकारी दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा शुरू किए गए ‘विशेष अभियान 6.0’ जैसे पहल सरकारी दक्षता और सुशासन को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हैं? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: ‘विशेष अभियान 6.0’ का संक्षिप्त परिचय दें और इसके मुख्य उद्देश्यों (स्वच्छता, ई-कचरा निपटान, अभिलेख प्रबंधन, लंबित मामलों का निपटान) को रेखांकित करें।
2. सरकारी दक्षता में सहायक: स्पष्ट करें कि यह अभियान कैसे सरकारी दक्षता में सुधार करता है:
क. फाइलों का निपटान: लंबित भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा और निपटान से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आती है।
ख. ई-कचरा प्रबंधन: ई-कचरे के उचित निपटान से कार्यस्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
ग. अभिलेख प्रबंधन: बेहतर अभिलेख प्रबंधन से सूचना तक पहुंच आसान होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है।
घ. लंबित संदर्भों का समाधान: PMO संदर्भ, सांसद संदर्भ और जन शिकायतों के निपटान से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है।
3. सुशासन को बढ़ावा: चर्चा करें कि यह अभियान सुशासन के सिद्धांतों को कैसे मजबूत करता है:
क. पारदर्शिता और जवाबदेही: फाइलों और शिकायतों के समयबद्ध निपटान से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आती है।
ख. नागरिक-केंद्रित प्रशासन: जन शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
ग. संसाधन अनुकूलन: पुराने अभिलेखों और ई-कचरे के निपटान से कार्यालयों में स्थान और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है।
घ. स्वच्छ कार्य वातावरण: स्वच्छता अभियान से कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनता है, जो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है।
4. चुनौतियाँ और आगे की राह: इन अभियानों की निरंतरता, निगरानी और परिणामों के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर संक्षिप्त चर्चा करें।
5. निष्कर्ष: इन अभियानों के महत्व को दोहराते हुए सुशासन के लिए ऐसे प्रयासों की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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