तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

11 Aug तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की

✎ FCRA भारत में विदेशी अंशदान को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: FCRA, संघवाद, प्राकृतिक न्याय, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक संस्थान, गैर-सरकारी संगठन (NGO)
• Essay: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध, गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और विनियमन

त्वरित पुनरावृत्ति: FCRA भारत में विदेशी अंशदान को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा ने केंद्र सरकार से विधेयक के वर्तमान स्वरूप को वापस लेने और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का आग्रह किया है। राज्य विधानसभा ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से दानशील संगठनों की स्वायत्तता और उनके संपत्ति अधिकारों पर संभावित प्रभाव को लेकर।

पृष्ठभूमि

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है।
• FCRA का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के लिए न हो।
• समय-समय पर, FCRA में संशोधन किए गए हैं ताकि विदेशी अंशदान के प्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सके और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
• नवीनतम संशोधन विधेयक, 2026, दानशील संगठनों की संपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन, निपटान और बिक्री से संबंधित कुछ नए प्रावधान प्रस्तावित करता है, खासकर FCRA पंजीकरण की समाप्ति, नवीनीकरण न होने या रद्द होने की स्थिति में।
• तमिलनाडु विधानसभा ने तर्क दिया है कि ये प्रावधान प्राकृतिक न्याय (natural justice), आनुपातिकता (proportionality), संपत्ति के अधिकार (property rights) और संघवाद (federalism) के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
• अल्पसंख्यक शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों पर इस विधेयक के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?

• विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA, 2010) भारत में व्यक्तियों, संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
• इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी अंशदान का उपयोग राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए न हो।
• FCRA के तहत, किसी भी व्यक्ति या संगठन को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है।
• पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान के उपयोग और स्रोत के संबंध में सख्त रिपोर्टिंग और लेखांकन मानदंडों का पालन करना होता है।
• अधिनियम कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, जैसे चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, विधानमंडल के सदस्य और राजनीतिक दल।
• FCRA पंजीकरण की वैधता सामान्यतः पाँच वर्ष होती है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत कराना होता है।
• अधिनियम में ऐसे प्रावधान भी हैं जो सरकार को राष्ट्रीय हित में विदेशी अंशदान को निलंबित या रद्द करने की शक्ति देते हैं।
• प्रस्तावित संशोधन विधेयक, 2026, FCRA पंजीकरण की समाप्ति या रद्द होने पर दानशील संगठनों की संपत्तियों के हस्तांतरण और निपटान से संबंधित नए नियम प्रस्तावित करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन

• यह विधेयक विदेशी अंशदान के विनियमन के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
• यह धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता और उनके कामकाज पर सरकारी नियंत्रण के संभावित प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• विधेयक में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं, जो सुशासन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

सामाजिक

• विधेयक के प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
• यह नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है, जो अक्सर विदेशी अंशदान पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनके सामाजिक कल्याण और विकास कार्यों में बाधा आ सकती है।

संघवाद

• राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना संघवाद (Federalism) के सिद्धांत का एक उदाहरण है, जहां राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नीतियों पर अपनी चिंताएं व्यक्त करती हैं।
• विधेयक के संबंध में सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श का आह्वान सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के महत्व को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता

• विधेयक के प्रावधान धर्मार्थ संगठनों की संपत्तियों के हस्तांतरण, प्रबंधन और बिक्री से संबंधित हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता (Autonomy) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
• पंजीकरण रद्द होने या नवीनीकरण न होने की स्थिति में संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण से संगठनों के स्वतंत्र कामकाज में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नागरिक समाज

2. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

• प्रस्ताव में प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए।
• संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण और वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) के सिद्धांतों का उल्लंघन होने की आशंका है।

यूपीएससी लिंक: संविधान, न्यायिक समीक्षा

3. संघवाद और परामर्श

• राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बिना विधेयक पारित करना संघवाद की भावना के खिलाफ हो सकता है।
• राज्य विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का संकेत देता है, खासकर जब राज्यों से संबंधित मामलों पर कानून बनाया जा रहा हो।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध

4. अल्पसंख्यक संस्थानों पर प्रभाव

• विधेयक के प्रावधान विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक और सामाजिक कल्याण संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उनके संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठ सकते हैं।
• यह चिंता व्यक्त की गई है कि ये प्रावधान इन संस्थानों के लिए वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: अल्पसंख्यक अधिकार, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• केंद्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों पर राज्य सरकारों, धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षिक, चिकित्सा और सामाजिक संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना चाहिए।
• विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, आनुपातिकता और संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करें।
• विदेशी अंशदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ, वैध रूप से कार्य कर रहे संगठनों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां राज्यों के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
• विधेयक के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
• एक स्वतंत्र नियामक तंत्र स्थापित किया जा सकता है जो FCRA के तहत पंजीकरण और उसके रद्द होने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।
2. FCRA के तहत पंजीकृत संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक में एक निर्दिष्ट खाता खोलना अनिवार्य है।
3. FCRA पंजीकरण का नवीनीकरण न होने या रद्द होने पर, संगठन की संपत्तियों का प्रबंधन और निपटान केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। FCRA का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध न हो। कथन 2 गलत है। पहले केवल भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रावधान बदल गया है और अन्य अनुसूचित बैंकों में भी खाते खोले जा सकते हैं, बशर्ते वे FCRA नियमों का पालन करें। कथन 3 सही है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंजीकरण समाप्त होने, नवीनीकरण न होने या रद्द होने पर संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान से संबंधित हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के अंतर्गत आता है/आते हैं?
1. विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करना।
2. विदेशी अंशदान के उपयोग पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
3. विदेशी अंशदान को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध।
4. विदेशी अंशदान का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — कथन 1, 2, 3 और 4 सभी FCRA के अंतर्गत आते हैं। FCRA विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है, विदेशी अंशदान के उपयोग पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, विदेशी अंशदान को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है (कुछ अपवादों के साथ), और राजनीतिक गतिविधियों के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग प्रतिबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों पर तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव के आलोक में, भारत में संघवाद (Federalism) और प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों पर इसके संभावित प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** FCRA और उसके उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए, प्रस्तावित संशोधनों की प्रकृति और उनके पीछे की चिंताओं का उल्लेख।
2. **संघवाद पर प्रभाव:**
* राज्य सरकारों और धर्मार्थ संगठनों के साथ व्यापक परामर्श की कमी।
* केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की धारणा, विशेष रूप से शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे समवर्ती सूची के विषयों में।
* राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों को लागू करने की क्षमता पर संभावित प्रभाव।
* सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांतों का उल्लंघन।
3. **प्राकृतिक न्याय पर प्रभाव:**
* पंजीकरण रद्द होने, नवीनीकरण न होने या संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों में सुनवाई के अधिकार (Right to be heard) और निष्पक्ष प्रक्रिया (Fair procedure) की कमी।
* संपत्ति के अधिकार (Right to property) पर संभावित प्रभाव, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के संदर्भ में।
* मनमानी शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका और न्यायिक समीक्षा (Judicial review) के दायरे को सीमित करने का प्रयास।
* आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत का उल्लंघन।
4. **अन्य संबंधित चिंताएँ:**
* धर्मार्थ संगठनों, विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव।
* सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव।
* पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ संगठनों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता।
5. **निष्कर्ष:** संघवाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल। संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालना।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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