दिल्ली दंगा: उमर खालिद ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जमानत की गुहार

05 Nov दिल्ली दंगा: उमर खालिद ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जमानत की गुहार

✎ जमानत नियम है और जेल अपवाद है; विचाराधीन कैदी की लंबी हिरासत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के अधिकार से जुड़ा संवैधानिक प्रश्न है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Polity and Governance (न्यायपालिका की संरचना, कार्य एवं मौलिक अधिकार)  |  GS Paper II — Polity and Governance (आपराधिक न्याय प्रणाली और सुधार)
• Prelims: जमानत (Bail) और जमानत का सामान्य सिद्धांत: ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’, अनुच्छेद 21 — प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अनुच्छेद 136 — सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition), अनुच्छेद 226 — उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, संरक्षित गवाह (Protected Witness) और गवाह संरक्षण योजना, 2018 (Witness Protection Scheme, 2018), भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479 — विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत अवधि संबंधी प्रावधान, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) — संदर्भ के रूप में, केवल पृष्ठभूमि हेतु, न्यायिक शर्तों के साथ जमानत (Conditional Bail) और न्यायालय का विवेकाधिकार
• Essay: न्याय में विलंब स्वयं अन्याय है: विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत और संवैधानिक स्वतंत्रता, जमानत का प्रश्न: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सार्वजनिक सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: जमानत नियम है और जेल अपवाद है; विचाराधीन कैदी की लंबी हिरासत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के अधिकार से जुड़ा संवैधानिक प्रश्न है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े एक मामले में आरोपी शरजील इमाम के बाद अब उमर खालिद ने भी सर्वोच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। दोनों ने लगभग समान तर्क रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से लंबी अवधि की हिरासत और संरक्षित गवाहों की गवाही में विलंब की बात शामिल है। पृष्ठभूमि यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले जमानत की अपील खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने पूर्व में जमानत देने से इनकार करते हुए यह शर्त रखी थी कि अपीलकर्ता संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूरी होने, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद ही नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अवधि समाप्त होने वाली है, जबकि गवाहियाँ अभी शुरू नहीं हो सकीं और आरोप भी तय नहीं हुए हैं। इसी कारण यह मामला विचाराधीन कैदी की लंबी हिरासत और जमानत के संवैधानिक आयाम पर विचार का विषय बन गया है।

पृष्ठभूमि

• फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मृत्यु हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
• दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में से कुछ में कथित साजिश के आरोप लगाए गए हैं, और इन मामलों की सुनवाई न्यायालयों में लंबित है। इन मामलों में आरोप तय होने और गवाहियों की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
• दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर को हुई सुनवाई में जमानत की अपील खारिज करते हुए कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश में बदलाव नहीं कर सकता।
• सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत अपील खारिज करते समय एक वर्ष की रोक और ‘जो भी पहले हो’ की शर्त लगाई थी। इस शर्त का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा और सुनवाई की प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाना माना जाता है।
• भारतीय न्यायशास्त्र में सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में दोहराया है कि त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। लंबी अवधि की हिरासत में रहने वाले विचाराधीन कैदियों की जमानत पर विचार करने की आवश्यकता पर न्यायालयों ने बल दिया है।

जमानत और विचाराधीन कैदी के अधिकार क्या हैं?

• जमानत (Bail) वह प्रक्रिया है जिसमें अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर हिरासत से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है, ताकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।
• भारतीय न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। अपराध की गंभीरता, गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फरार होने की संभावना जैसे कारक जमानत के विरुद्ध तर्क बन सकते हैं।
• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल माना गया है। लंबे समय तक विचारण न होना इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।
• विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध मुकदमा लंबित है और जिसे अभी दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 479 में ऐसे कैदियों के लिए अधिकतम हिरासत अवधि से संबंधित प्रावधान है।
• संरक्षित गवाह (Protected Witness) वे गवाह होते हैं जिनकी पहचान या सुरक्षा को खतरा हो। गवाह संरक्षण योजना, 2018 (Witness Protection Scheme, 2018) के अंतर्गत इनकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के उपाय किए जाते हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ऐसी याचिका के माध्यम से जमानत का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचता है।
• न्यायालय जमानत देते समय शर्तें लगा सकता है, जैसे निवास स्थान में परिवर्तन पर रोक, न्यायालय में उपस्थिति, या गवाहों से संपर्क न करने का निर्देश। यह विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन रहता है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
मामला	वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित साजिश का मामला, जिसमें 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे
जमानत की प्रक्रिया	आरोपी द्वारा निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय में जमानत मांगना, और उच्च न्यायालय के इनकार के बाद उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर करना
न्यायालय की शर्त	पूर्व आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश की तारीख से एक वर्ष बीतने, इनमें से जो भी पहले हो, के बाद ही नई जमानत अपील दायर की जा सकती है
विचाराधीन कैदी की स्थिति	आरोप तय न होने और अभियोजन के गवाह पेश न होने के कारण लंबी अवधि तक हिरासत, जिसे जमानत के पक्ष में तर्क के रूप में रखा गया है
दांडिक न्याय की संस्थाएं	निचली अदालत, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अभियोजन पक्ष; सभी की भूमिका जमानत के निर्णय और मुकदमे की गति में निर्णायक होती है
संरक्षित गवाह	ऐसे गवाह जिनकी पहचान और सुरक्षा को ध्यान में रखकर गवाही दर्ज की जाती है; उनकी गवाही में देरी से मुकदमे की समयसीमा प्रभावित होती है

महत्व

संवैधानिक और विधिक महत्व

• जमानत का प्रश्न सीधे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, जिसकी गारंटी अनुच्छेद 21 देता है; इसलिए मुकदमे के दौरान हिरासत की अवधि और न्यायिक विवेक दोनों परखे जाते हैं
• उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 के तहत दायर होती है, जबकि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 226 से जुड़ा है

न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव

• अपील पर लगाई गई समयसीमा वाली शर्त यह दिखाती है कि न्यायालय मुकदमे की प्रगति और अपील के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं
• दोहरी जमानत याचिकाओं का एक साथ आना यह दर्शाता है कि सह-आरोपियों के मामलों में समान विधिक तर्क किस प्रकार उठाए जाते हैं

मानवाधिकार और सुधार की दृष्टि

• लंबी विचाराधीन हिरासत से जेलों पर भार बढ़ता है और त्वरित सुनवाई के अधिकार पर प्रश्न उठते हैं, जो अनुच्छेद 21 की व्याख्या में शामिल है
• न्यायालय के निर्णयों में अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence) और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक माना जाता है

चुनौतियाँ

1. मुकदमे में देरी और विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत

• आरोप तय न होने और गवाहों की गवाही शुरू न होने से मुकदमा वर्षों तक खिंच सकता है
• लंबी अवधि की हिरासत अभियुक्त के अधिकारों और जेल प्रशासन, दोनों पर दबाव डालती है

यूपीएससी लिंक: न्यायिक सुधार; त्वरित सुनवाई; जेल सुधार (GS-2)

2. संरक्षित गवाहों की सुरक्षा और गवाही की प्रक्रिया

• संरक्षित गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाही की व्यवस्था विशेष सावधानी मांगती है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो सकती है
• गवाहों की उपलब्धता और सुरक्षा में देरी सीधे मुकदमे की समय-सारणी को प्रभावित करती है

यूपीएससी लिंक: आपराधिक न्याय प्रणाली; गवाह संरक्षण; अभियोजन की भूमिका (GS-2)

3. जमानत पर समयसीमा वाली शर्तों की विधिक वैधता

• एक वर्ष या गवाही पूर्ण होने जैसी शर्त से अपील का अधिकार सीमित होता है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि शर्त कितनी व्यावहारिक है
• यदि परिस्थितियां बदलें, जैसे गवाही की गति धीमी हो, तो ऐसी शर्तों की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा होती है

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा; उच्चतम न्यायालय की शक्तियां; संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका (GS-2)

4. जमानत कानून में एकरूपता और विवेकाधिकार

• जमानत देने का निर्णय विवेकाधीन होता है, इसलिए एक जैसे तर्कों पर भी अलग-अलग अदालतों के निर्णय भिन्न हो सकते हैं
• विवेकाधिकार के दुरुपयोग या असमानता से बचने के लिए स्पष्ट मानदंड और तर्कपूर्ण आदेश आवश्यक हैं

यूपीएससी लिंक: विधि का शासन; न्यायिक पारदर्शिता; शासन में जवाबदेही (GS-2)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
विलंब	आरोप तय होने और गवाही में देरी से विचाराधीन कैदी की हिरासत लंबी होती है
गवाह संरक्षण	संरक्षित गवाहों की सुरक्षा और उपलब्धता मुकदमे की गति पर असर डालती है
समयसीमा वाली शर्त	अपील पर रोक से अभियुक्त के पुनः न्यायालय जाने का अवसर सीमित होता है
विवेकाधिकार में एकरूपता	समान तर्कों पर भिन्न निर्णय न्याय में विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं
जेल पर भार	लंबी विचाराधीन हिरासत से जेलों में भीड़ और मानवीय चुनौतियां बढ़ती हैं
सार्वजनिक धारणा	संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पर सार्वजनिक चर्चा से निष्पक्षता की धारणा पर दबाव पड़ सकता है

आगे की राह

• विचाराधीन कैदियों के मामलों की नियमित समीक्षा हो और आरोप तय करने की समयसीमा का कड़ाई से पालन किया जाए
• संरक्षित गवाहों की गवाही के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सुरक्षित गवाह कक्ष जैसी व्यवस्थाओं का प्रभावी उपयोग हो
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) के जमानत प्रावधानों की व्याख्या में एकरूपता के लिए स्पष्ट न्यायिक दिशानिर्देश बनें
• अभियोजन और न्यायालय के बीच गवाहों की उपलब्धता पर समन्वय हो, ताकि सुनवाई की तिथियां यथार्थपरक बनें
• जमानत की अपील पर लगाई गई समयसीमा वाली शर्तों की परिस्थितिजन्य समीक्षा का प्रावधान स्पष्ट किया जाए
• न्यायिक निर्णयों में तर्क और मानदंड स्पष्ट रूप से दर्ज हों, ताकि समान मामलों में निर्णयों का आधार सबको समझ आए
• जेल सुधार और विचाराधीन कैदियों के लिए विधिक सहायता का विस्तार किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अंग माना है।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 में यह प्रावधान है कि जो विचाराधीन कैदी अपराध की अधिकतम अवधि का आधा कारावास भुगत चुका हो, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील सुन सकता है।
4. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जमानत केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी चार

उत्तर: केवल तीन — कथन 1 सही है: हुसैनारा खातून (1979) में त्वरित सुनवाई को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया। कथन 2 सही है: यह बीएनएसएस की धारा 479 (पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क) का प्रावधान है। कथन 3 सही है, जबकि कथन 4 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जमानत दे सकते हैं।

Q2. अभिकथन (A): भारतीय न्याय व्यवस्था में ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ का सिद्धांत स्वीकृत है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और लंबे समय तक बिना सुनवाई के निरोध को इस अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।

नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ का सिद्धांत गुडिकांति नरसिम्हुलु (1978) और संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012) में दोहराया गया है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या के आधार पर दीर्घ निरोध जमानत का आधार बन सकता है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है।

Q3. निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43घ(5) के कठोर प्रावधानों के बावजूद, लंबे समय तक विचारण के बिना निरोध होने पर जमानत दी जा सकती है?

1. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979)
2. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021)
3. सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022)
4. महेंद्र चावला बनाम भारत संघ (2018)

उत्तर: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) — के.ए. नजीब (2021) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 43घ(5) के बावजूद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लंबे निरोध पर जमानत पर विचार किया जा सकता है। हुसैनारा खातून त्वरित सुनवाई पर, अंतिल जमानत और गिरफ्तारी दिशानिर्देशों पर, और महेंद्र चावला गवाह संरक्षण योजना पर निर्णय हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में विचाराधीन कैदियों का दीर्घ पूर्व-परीक्षण निरोध अक्सर ‘बिना दोषसिद्धि के दंड’ के रूप में देखा जाता है। अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के जमानत संबंधी प्रावधानों और हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में जमानत व्यवस्था की पर्याप्तता की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही बताइए कि संरक्षित गवाहों वाले मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कौन-से संस्थागत उपाय संभव हैं और उनके बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा: (1) भूमिका: विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की जेल सांख्यिकी के अनुसार कुल जेल आबादी का बड़ा भाग (लगभग तीन-चौथाई) विचाराधीन है। (2) संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 में ‘प्राण और दैहिक स्वतंत्रता’ तथा त्वरित सुनवाई; हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) और मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978) में विचाराधीन कैदियों के अधिकार; शीला बरसे (1986) में विधिक सहायता। (3) वैधानिक ढांचा: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क का बीएनएसएस की धारा 479 में रूपांतरण (आधी अधिकतम अवधि का निरोध); धारा 437 और 439 के स्थान पर बीएनएसएस की धारा 480 और 483; न्यायिक विवेक के सिद्धांत। (4) न्यायिक दृष्टिकोण: गुडिकांति नरसिम्हुलु (1978) और संजय चंद्रा (2012) का ‘जमानत नियम है’ सिद्धांत; सतेंदर कुमार अंतिल (2022) में जमानत दिशानिर्देश और विचाराधीन कैदी समीक्षा समितियों का निर्देश; के.ए. नजीब (2021) में कठोर कानूनों के अंतर्गत दीर्घ निरोध पर जमानत। (5) संरक्षित गवाह: गवाह संरक्षण योजना, 2018 (महेंद्र चावला मामला) की भूमिका; गवाहों की सुरक्षा बनाम अभियुक्त के विचारण-अधिकार का संतुलन; जमानत की शर्तों के रूप में गवाहों से संपर्क पर रोक जैसे उपाय। (6) संस्थागत उपाय: विशेष न्यायालय, गवाहों के वीडियो बयान, विचारण की समय-सीमा, विधिक सहायता, समीक्षा समितियां। (7) विभिन्न दृष्टिकोण: राज्य की ओर से गवाहों की सुरक्षा और जांच की अखंडता का तर्क; अभियुक्त की ओर से लंबे निरोध के दंडात्मक प्रभाव का तर्क; विधि आयोग और न्यायिक टिप्पणियां। (8) निष्कर्ष: जमानत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया दोनों की रक्षा के रूप में संतुलित करना; प्रत्येक मामले में तथ्य-आधारित विवेक, और विचारण की गति सुनिश्चित करने वाले संस्थागत सुधार।

स्रोत: livehindustan.com

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