नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं पैन-वोटर आईडी: गौहाटी हाईकोर्ट

11 Nov नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं पैन-वोटर आईडी: गौहाटी हाईकोर्ट

✎ पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार नागरिकता के निश्चायक प्रमाण नहीं हैं; नागरिकता का निर्धारण संविधान (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर होता है, और विवाद में प्रमाण का भार व्यक्ति पर होता है (विदेशी अधिनियम…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — Polity and Governance (संविधान में नागरिकता, अनुच्छेद 5-11; नागरिकता अधिनियम, 1955; न्यायपालिका की भूमिका)  |  GS Paper II — Governance (पहचान-दस्तावेज़ों का प्रशासनिक निर्गमन और सत्यापन)
• Prelims: नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्ति के पाँच तरीके (जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, भू-भाग के अंतर्ग्रहण से), विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9: प्रमाण का भार स्वयं व्यक्ति पर, विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964 (Foreigners (Tribunals) Order, 1964), असम समझौता, 1985 और कट-ऑफ तिथि 25 मार्च 1971, स्थायी खाता संख्या (PAN): आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A, मतदाता पहचान पत्र (EPIC): जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और भारत निर्वाचन आयोग, आधार: आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार नागरिकता का प्रमाण नहीं
• Essay: पहचान-दस्तावेज़ और नागरिकता: प्रशासनिक निर्गमन तथा विधिक प्रमाणीकरण के बीच अंतर, लोकतंत्र में नागरिकता का निर्धारण: न्यायिक निर्वचन और प्रशासनिक सत्यापन की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार नागरिकता के निश्चायक प्रमाण नहीं हैं; नागरिकता का निर्धारण संविधान (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर होता है, और विवाद में प्रमाण का भार व्यक्ति पर होता है (विदेशी अधिनियम, 1946, धारा 9)।

यह खबर चर्चा में क्यों?

गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कल्याण राय और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन शामिल थे, ने कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई में कहा कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं हैं। न्यायालय के अनुसार ये दस्तावेज़ स्व-घोषणा के आधार पर जारी होते हैं, इसलिए जब तक इनके समर्थन में आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाएँ, इन्हें नागरिकता का निश्चायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी असम में नागरिकता से जुड़े विवादों की पृष्ठभूमि में आई है, इसलिए यह विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) में संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं, और उसके बाद की नागरिकता का विनियमन संसद द्वारा बनाए गए कानून से होता है। इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बना।
• असम समझौता, 1985 के खंड 5.8 में 25 मार्च 1971 को कट-ऑफ तिथि माना गया। इसी समझौते की पृष्ठभूमि में असम में नागरिकता के सत्यापन की प्रक्रिया विशेष रूप से चर्चा में रही।
• राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) का असम में अद्यतन कार्य सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हुआ, जिसकी अंतिम सूची 2019 में प्रकाशित हुई। इस प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की वैधता पर विस्तृत विचार हुआ।
• विदेशी न्यायाधिकरण, विदेशी अधिनियम, 1946 और विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964 के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनमें यह प्रश्न तय होता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
• आधार से जुड़े निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसी क्रम में अन्य सरकारी पहचान-दस्तावेज़ों की कानूनी स्थिति पर भी प्रश्न उठते रहे हैं।

नागरिकता का प्रमाण क्या है और पहचान-दस्तावेज़ इसे कैसे निर्धारित करते हैं?

• नागरिकता एक विधिक स्थिति है, जिसका निर्धारण मुख्यतः संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 करते हैं। कोई भी पहचान-पत्र इस स्थिति को स्वयं उत्पन्न नहीं करता, वह केवल उसे प्रमाणित करने का साधन होता है।
• नागरिकता अधिनियम, 1955 में जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भू-भाग के अंतर्ग्रहण से नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए अलग विधिक आधार और प्रमाण की अपेक्षा होती है।
• पैन (स्थायी खाता संख्या) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अंतर्गत कर-प्रशासन के उद्देश्य से जारी होता है। इसका प्रयोजन कर-निर्धारण और वित्तीय लेन-देन की पहचान है, नागरिकता का निर्धारण नहीं।
• मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत मतदाता सूची में पंजीकरण से जुड़ा दस्तावेज़ है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की प्रक्रिया में नागरिकता के पूर्ण सत्यापन की व्यवस्था पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
• विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्न उठता है, तो उसे स्वयं यह सिद्ध करना होता है कि वह विदेशी नहीं है। इसलिए प्रशासनिक दस्तावेज़ों के साथ आधिकारिक अभिलेखों का होना निर्णायक माना जाता है।
• न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय यह तय करते हैं कि प्रशासनिक दस्तावेज़ों का प्रमाणिक मूल्य क्या है, और किसी दस्तावेज़ को निश्चायक प्रमाण माना जाए या केवल सहायक साक्ष्य।
• अंतर को समझना महत्वपूर्ण है: निर्गमन के समय दस्तावेज़ का सत्यापन सीमित हो सकता है, जबकि विवाद की स्थिति में अधिक गहन जाँच और आधिकारिक अभिलेखों की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
न्यायिक टिप्पणी का सार	गौहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) ने कहा कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। इन्हें पहचान के सहायक दस्तावेज़ के रूप में देखा जाना चाहिए।
स्व-घोषणा आधारित निर्गमन	ये दस्तावेज़ आवेदक के दिए गए विवरण के आधार पर जारी होते हैं। इसलिए इनकी सत्यता तब तक पक्की नहीं मानी जा सकती जब तक इनके समर्थन में आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध न हों।
आधिकारिक अभिलेख की अनिवार्यता	जन्म प्रमाण, माता-पिता की नागरिकता से जुड़े अभिलेख या प्रशासनिक रिकॉर्ड जैसे मूल साक्ष्य नागरिकता की जाँच में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि	जस्टिस कल्याण राय और जस्टिस सुष्मिता फुकन की खंडपीठ ने कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई में यह टिप्पणी की। यह असम में नागरिकता-संबंधी विवादों की व्यापक पृष्ठभूमि से जुड़ा है।
रेल यात्रा में महिला उत्पीड़न	केरल में मालाबार एक्सप्रेस में महिला यात्री से यौन उत्पीड़न के आरोप में रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई। यह चलती ट्रेन में महिला सुरक्षा और शिकायत-तंत्र की व्यावहारिक परीक्षा है।

महत्व

संवैधानिक और विधिक महत्व

• नागरिकता का निर्धारण संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत होता है। नागरिकता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय विधिक प्रक्रिया और साक्ष्य के आधार पर होता है, न कि किसी एक पहचान-पत्र के आधार पर।
• आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 स्पष्ट करती है कि आधार संख्या अपने-आप में नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है। गौहाटी उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसी सिद्धांत को अन्य पहचान-दस्तावेज़ों तक विस्तारित करती है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक दस्तावेज़ों को उनके वैधानिक दायरे से बाहर जाकर प्रमाण के रूप में प्रयोग न किया जाए।

प्रशासनिक और सत्यापन-तंत्र से जुड़ा पक्ष

• पैन कार्ड (आयकर विभाग), मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचन आयोग) और आधार (UIDAI) अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थाओं द्वारा अलग उद्देश्यों से जारी होते हैं। हर दस्तावेज़ का सत्यापन-मानक उसके उद्देश्य तक सीमित होता है।
• दस्तावेज़ों के बीच समन्वय न होने से दोहरी या गलत प्रविष्टियों की समस्या बढ़ती है। इसलिए एकीकृत डेटाबेस और सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता बनी रहती है।

असम के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• असम समझौता, 1985 के अनुसार 24 मार्च 1971 को नागरिकता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि मानी गई। इसके लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6A जोड़ी गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2024 में संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) की प्रक्रिया नागरिकता नियम, 2003 के अंतर्गत चलती है। असम में इसका अद्यतन उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हुआ।

महिला सुरक्षा और मानवाधिकार

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। सार्वजनिक परिवहन में ऐसे अपराधों की पहचान, शिकायत और गिरफ्तारी का तंत्र अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से जुड़ा है।
• अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति देता है। रेल और सार्वजनिक परिवहन में महिला-सुरक्षा उपाय इसी संवैधानिक ढाँचे में आते हैं।

चुनौतियाँ

1. दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता और स्व-घोषणा का जोखिम

• स्व-घोषणा पर आधारित दस्तावेज़ों में गलत या फर्जी विवरण दिए जाने की संभावना रहती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम होती है।
• जब कई दस्तावेज़ एक-दूसरे की पुष्टि किए बिना स्वीकार होते हैं, तो पहचान की धोखाधड़ी आसान हो जाती है।
• आधिकारिक अभिलेखों (जैसे जन्म पंजीकरण) की पहुँच ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में अब भी असमान है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; नागरिकता और आंतरिक सुरक्षा

2. नागरिकता-सत्यापन और मानवीय प्रभाव

• नागरिकता के विवाद में व्यक्ति को कई वर्षों तक दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए भटकना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है।
• प्रक्रिया में उचित अवसर (Principles of Natural Justice) और अपील का अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसी पात्र नागरिक को अनुचित रूप से बाहर न किया जाए।
• विदेशी न्यायाधिकरणों के निर्णयों और उच्च न्यायालय में अपील की लंबी प्रक्रिया से निर्णय में देरी होती है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: संवैधानिक व्यवस्था; न्यायपालिका की भूमिका; मानवाधिकार

3. चलती ट्रेन में महिला सुरक्षा और तत्काल शिकायत

• भीड़भाड़ वाले डिब्बों में होने वाले उत्पीड़न को प्रायः अनजाने की घटना मान लिया जाता है, जिससे पीड़िता तुरंत शिकायत नहीं कर पाती।
• घटना का स्थान और अपराधी का उतरना अलग स्टेशनों पर होने से अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न उठता है।
• पीड़िता के उतरने के बाद धमकी या गाली-गलौज से भय बढ़ता है और शिकायत दर्ज कराने में हतोत्साह होता है।

यूपीएससी लिंक: GS-2: सामाजिक न्याय; महिलाओं से संबंधित मुद्दे; आंतरिक सुरक्षा

4. पुलिस और रेलवे पुलिस के बीच समन्वय

• रेलवे पुलिस बल (GRP/RPF) और राज्य पुलिस के बीच अधिकार-क्षेत्र की स्पष्टता से जाँच में देरी हो सकती है।
• यात्री सुरक्षा के लिए ट्रेन में सीसीटीवी, आपातकालीन सहायता और शिकायत-हेल्पलाइन की उपलब्धता और प्रचार आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: GS-3: आंतरिक सुरक्षा; GS-2: केंद्र-राज्य समन्वय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
दस्तावेज़ों की वैधता	स्व-घोषणा पर आधारित पहचान-पत्र नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं होने से प्रशासनिक निर्णयों में भ्रम।
अभिलेखों की उपलब्धता	जन्म और नागरिकता से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड की असमान पहुँच, विशेषकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में।
प्रक्रियागत न्याय	सत्यापन में उचित सुनवाई और अपील का अभाव हो तो पात्र व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हैं।
महिला यात्रियों की सुरक्षा	भीड़ में उत्पीड़न की शिकायत तुरंत दर्ज न होने से अपराधी के बच निकलने की आशंका।
अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न	घटना और गिरफ्तारी अलग स्टेशनों पर होने से जाँच में विलंब और समन्वय की कठिनाई।

आगे की राह

• नागरिकता के सत्यापन में पैन, मतदाता पहचान पत्र और आधार जैसे दस्तावेज़ों को सहायक प्रमाण मानकर, मूल आधिकारिक अभिलेखों के साथ जाँचने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जाए।
• जन्म पंजीकरण की सार्वभौमिक और सुलभ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ताकि नागरिकता-सत्यापन के लिए प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध हों।
• विभिन्न पहचान-डेटाबेस के बीच अंतर-संचालनीयता (Interoperability) सुनिश्चित की जाए, जिसमें गोपनीयता और डेटा संरक्षण के मानक बने रहें।
• नागरिकता-विवादों में नोटिस, सुनवाई और अपील के अधिकार को प्रक्रियागत रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो।
• विदेशी न्यायाधिकरणों के निर्णयों की समय-सीमा निर्धारित कर लंबित मामलों के निपटान की व्यवस्था मजबूत की जाए।
• रेल यात्रा में महिला सुरक्षा के लिए शिकायत-हेल्पलाइन, आपातकालीन संपर्क और डिब्बों में निगरानी को प्रभावी बनाया जाए।
• रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के बीच अधिकार-क्षेत्र और समन्वय की स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए, जिसमें शून्य प्राथमिकी (Zero FIR) की व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग हो।
• पीड़ित महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और सहायता पाने के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि भय के कारण शिकायत न रुके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. Consider the following statements regarding documents used as proof of identity in India:
1. The Permanent Account Number (PAN) is issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961.
2. Section 9 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 provides that Aadhaar is not proof of citizenship.
3. The Electors Photo Identity Card (EPIC) is issued under the Citizenship Act, 1955.

How many of the above statements are correct?

1. Only one
2. Only two
3. Only three
4. All

उत्तर: Only two — कथन 1 सही है: PAN आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के तहत जारी होता है। कथन 2 सही है: आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार आधार नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। कथन 3 गलत है: EPIC निर्वाचन आयोग द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के लिए जारी होता है, न कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत।

Q2. Assertion (A): A voter identity card cannot, by itself, be treated as conclusive proof of Indian citizenship.
Reason (R): Such documents are issued on the basis of the applicant’s self-declaration and are not supported by verified official records unless produced separately.

In the light of the above, select the correct answer using the codes given below:

1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A
2. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A
3. A is true, but R is false
4. A is false, but R is true

उत्तर: Both A and R are true, and R is the correct explanation of A — A सही है: मतदाता पहचान पत्र अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। R सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज़ प्रायः स्व-घोषणा के आधार पर जारी होते हैं और इनके पीछे आधिकारिक अभिलेखों का सत्यापन अलग से आवश्यक होता है। गौहाटी उच्च न्यायालय की टिप्पणी भी इसी तर्क पर आधारित है।

Q3. Match List-I (Article of the Constitution of India) with List-II (Provision) and select the correct answer using the codes given below:

List-I
1. अनुच्छेद 5
2. अनुच्छेद 6
3. अनुच्छेद 9
4. अनुच्छेद 11

List-II
a. संसद को नागरिकता से संबंधित उपबंध बनाने की शक्ति
b. 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
c. स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति
d. संविधान के प्रारंभ पर भारत के क्षेत्र में अधिवास रखने वाले व्यक्तियों की नागरिकता

1. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
2. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
3. 1-d, 2-a, 3-c, 4-b
4. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

उत्तर: 1-d, 2-b, 3-c, 4-a — अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है (1-d)। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, जिसकी तिथि 19 जुलाई 1948 है (2-b)। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति का उपबंध करता है (3-c)। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति देता है (4-a)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ गौहाटी उच्च न्यायालय ने कहा है कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्व-घोषणा पर जारी होने के कारण तब तक नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माने जा सकते, जब तक उनके समर्थन में आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाएं। नागरिकता के निर्धारण में दस्तावेज़ी प्रमाण की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही बताइए कि ऐसे न्यायिक दृष्टिकोण प्रशासनिक सुविधा और नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (लगभग 250 शब्द): (1) भूमिका: गौहाटी उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति कल्याण राय और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन की खंडपीठ) की टिप्पणी, कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार मामला; दस्तावेज़ों का स्व-घोषणा आधार। (2) संवैधानिक ढांचा: भाग II के अनुच्छेद 5-11; अनुच्छेद 5 (संविधान प्रारंभ पर नागरिकता), अनुच्छेद 6 और 7 (विभाजन के बाद प्रवास), अनुच्छेद 9 (विदेशी नागरिकता की स्वेच्छा से प्राप्ति पर समाप्ति), अनुच्छेद 11 (संसद की विधायी शक्ति); नागरिकता अधिनियम, 1955 में जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और भू-भाग के समावेशन द्वारा नागरिकता अर्जन। (3) प्रमाण-भार का प्रश्न: विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 (व्यक्ति पर यह सिद्ध करने का भार कि वह विदेशी नहीं है); विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964; नागरिकता नियम, 2003 (नियम 4 और 4A, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से संबंधित)। (4) दस्तावेज़ों की वैधानिक स्थिति: आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9; पुट्टस्वामी मामला (2017) के बाद आधार की सीमाएं; जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत EPIC और निर्वाचक नामावली का सीमित दायरा; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के तहत PAN। (5) असम संदर्भ: असम समझौता (1985) और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A; सर्वानंद सोनोवाल मामला (2005) में IM(D)T अधिनियम का निरस्त होना; 2024 में संविधान पीठ द्वारा धारा 6A की वैधता पर बहुमत का निर्णय (4:1)। (6) तर्क का पक्ष: राज्य की सत्यापन क्षमता, घुसपैठ और निर्वाचक नामावली की शुद्धता, प्रशासनिक विश्वसनीयता; हन्ना आरेंट की ‘अधिकार पाने का अधिकार’ (Right to have rights) अवधारणा के अनुसार नागरिकता से वंचित होने का खतरा। (7) विपरीत पक्ष: गरीब, भूमिहीन और प्रवासी समुदायों के पास जन्म या भूमि अभिलेख न होना; अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रक्रियात्मक न्याय; दस्तावेज़ों की अस्वीकृति से मनमानी का जोखिम। (8) निष्कर्ष: सत्यापन-आधारित, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से दोनों हितों में संतुलन; न्यायिक समीक्षा की भूमिका; नीति-निर्माण में सुधार के सुझाव (जैसे एकीकृत सत्यापन तंत्र और अपील का प्रभावी अधिकार)।

स्रोत: amarujala.com

Kerala PCS (Kerala PSC (KAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने पैन कार्ड और वोटर आईडी को नागरिकता का पुख्ता सबूत मानने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से दस्तावेज़ भारत में नागरिकता का अधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जा सकता है/सकते हैं?

1. A. जन्म प्रमाण पत्र
2. B. पासपोर्ट
3. C. आधार कार्ड
4. D. A और B दोनों

उत्तर: D. A और B दोनों — केरल उच्च न्यायालय ने पैन कार्ड और वोटर आईडी को नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं माना, जबकि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को अधिक विश्वसनीय माना जाता है।

Mains: केरल उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, जिसमें पैन कार्ड और वोटर आईडी को नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं माना गया, भारत में नागरिकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज़ों और उनके महत्व पर चर्चा करें। केरल राज्य के संदर्भ में इस निर्णय के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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