पटना नगर निगम को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार: एक विश्लेषण

12 Nov पटना नगर निगम को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार: एक विश्लेषण

✎ स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का वार्षिक शहरी स्वच्छता मूल्यांकन है, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं का दायित्व है (12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243W) और लीगेसी अपशिष्ट का निस्तारण स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन एवं स्थानीय स्वशासन (नगर निकाय, 74वां संविधान संशोधन)  |  GS Paper III — पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा)
• Prelims: स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) और इसका संचालन मंत्रालय — आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (Swachh Bharat Mission – Urban 2.0), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, लीगेसी अपशिष्ट (Legacy Waste) और उसका बायो-remediation (जैव-उपचार), अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (Waste-to-Energy Plant), 12वीं अनुसूची — लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अनुच्छेद 243W — नगरपालिकाओं को शक्तियां और दायित्व सौंपना, सीवेज शोधन संयंत्र (STP) और गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग
• Essay: शहरी स्वच्छता: सतत विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी, स्थानीय निकायों की क्षमता और स्वच्छता के लिए सहभागी शासन

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का वार्षिक शहरी स्वच्छता मूल्यांकन है, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं का दायित्व है (12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243W) और लीगेसी अपशिष्ट का निस्तारण स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की प्रमुख प्राथमिकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें पुरस्कार समारोह में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना नगर निगम को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार प्रदान किया। समाचार रिपोर्टों में इस उपलब्धि को हैट्रिक बताया गया है। नगर निगम की ओर से महापौर, उप महापौर, राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव और नगर आयुक्त ने पुरस्कार ग्रहण किया, जबकि दो सफाईकर्मियों को भी टीम के साथ सम्मानित होने के लिए आमंत्रित किया गया। नगर निगम ने इस सफलता का कारण डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, लीगेसी अपशिष्ट के नियमानुसार निस्तारण, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निरंतर सुधार को बताया है। आगे की योजना में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, लीगेसी अपशिष्ट का पूर्ण निस्तारण और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास शामिल है।

पृष्ठभूमि

• स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2016 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा हुई थी। यह शहरों की स्वच्छता का वार्षिक तुलनात्मक मूल्यांकन है, जिसमें शहरों की रैंकिंग और राज्यवार श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं।
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, जिसका दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के रूप में वर्ष 2021 में आरंभ हुआ। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ लीगेसी अपशिष्ट के निस्तारण को प्राथमिकता दी गई है।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इनमें स्रोत पर कचरे को गीले, सूखे और सैनिटरी अपशिष्ट में अलग करने और अपशिष्ट से ऊर्जा जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं।
• संविधान की 12वीं अनुसूची में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में रखे गए हैं। 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243W राज्य विधानमंडल को इन कार्यों के लिए नगरपालिकाओं को शक्ति और दायित्व सौंपने का अधिकार देता है।
• नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकाय ही घरों से कचरा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था चलाते हैं, इसलिए इनकी प्रशासनिक क्षमता और नागरिकों की भागीदारी स्वच्छता रैंकिंग में निर्णायक मानी जाती है।

स्वच्छ सर्वेक्षण और शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है?

• स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाने वाला शहरी स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसमें शहरों के प्रदर्शन को मापकर रैंकिंग और पुरस्कार दिए जाते हैं।
• सर्वेक्षण में सेवा स्तर प्रगति, नागरिक प्रतिक्रिया और प्रमाणन जैसे आधारों पर अंक दिए जाते हैं, जिससे सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि कचरा प्रबंधन की वास्तविक व्यवस्था भी परखी जाती है।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, पुनर्चक्रण और अंतिम निस्तारण शामिल है। घरों से गीला और सूखा कचरा अलग संग्रह करना इसकी पहली कड़ी है।
• लीगेसी अपशिष्ट वह पुराना कचरा है जो वर्षों से खुले डंपिंग स्थलों पर जमा होता है। इसके निस्तारण के लिए बायो-remediation या खनन जैसी तकनीकों का प्रयोग होता है, और इसे शहरी स्वच्छता की बड़ी चुनौती माना जाता है।
• अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में ठोस अपशिष्ट को जलाकर या जैविक प्रक्रिया से बिजली या ईंधन प्राप्त किया जाता है। इससे भूमि भराव का दबाव घटता है, पर इसके लिए पृथक्करण और उचित तकनीक का चयन आवश्यक है।
• सीवेज शोधन संयंत्र (STP) घरेलू और अन्य अपशिष्ट जल को शोधित करता है, जिससे जल-प्रदूषण रोका जाता है। शहरी स्वच्छता में ठोस अपशिष्ट के साथ अपशिष्ट जल प्रबंधन भी आवश्यक घटक है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वोच्च प्रदर्शन के आधार पर शहरों को गार्बेज फ्री सिटी जैसी स्टार रेटिंग दी जाती है, जो शहरों को कचरा प्रबंधन में निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
पुरस्कार की श्रेणी	‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 (10वाँ संस्करण) में राज्य के शहरों के बीच प्रथम स्थान पाने वाले नगर निगम को दिया जाता है
आयोजक और प्रदाता	स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) करता है; पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया
उपलब्धि का आधार	डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, पुराने कचरे (Legacy Waste) का नियमानुसार निस्तारण, जन शिकायतों का त्वरित समाधान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में निरंतर सुधार
नागरिक भागीदारी	स्वच्छता अभियान में नागरिकों की बढ़ती सहभागिता को सफलता का एक निर्णायक कारक बताया गया है
सफाईकर्मियों का सम्मान	दो सफाईकर्मियों को नगर निगम की टीम के साथ मंच पर सम्मानित किया गया, जिससे श्रमिकों की भूमिका की सार्वजनिक मान्यता का संदेश मिला
भविष्य की योजना	अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र (Waste-to-Energy Plant) की स्थापना, पुराने कचरे का पूर्ण निस्तारण और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भूमि-प्रदूषण और भूजल संदूषण के जोखिम को घटाता है
• डोर-टू-डोर संग्रहण और पृथक्करण से कचरे का पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान अधिक व्यवस्थित होता है
• अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र जैसी पहलें कचरे की मात्रा घटाकर उसे ऊर्जा स्रोत में बदलने का मार्ग खोलती हैं

स्वास्थ्य और लोक कल्याण

• ठोस अपशिष्ट का समय पर संग्रहण और निपटान मच्छर-जनित और जल-जनित रोगों की रोकथाम में सहायक है
• स्वच्छ सार्वजनिक स्थान नागरिकों के जीवन-स्तर और लोक स्वास्थ्य के सीधे सूचक होते हैं

शासन और प्रशासनिक महत्व

• जन शिकायतों के त्वरित समाधान से नगर निकाय और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ता है
• स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी प्रतिस्पर्धी रैंकिंग प्रणाली नगर निकायों को मापनीय लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है
• राज्य स्तरीय पुरस्कार से अन्य नगर निकायों के लिए अच्छी प्रथाओं (Best Practices) का प्रदर्शन होता है

सामाजिक महत्व

• सफाईकर्मियों के सम्मान से श्रम की गरिमा और सार्वजनिक सेवा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होता है
• सफाई व्यवस्था में समाज के सबसे निचले श्रमिक वर्ग की भूमिका को मान्यता मिलती है

चुनौतियाँ

1. पुराने कचरे (Legacy Waste) का निस्तारण

• दशकों से जमा कचरे के ढेर को बायोमाइनिंग और बायोरेमेडिएशन से साफ करने में समय, धन और भूमि की आवश्यकता होती है
• निस्तारण के दौरान वायु और जल प्रदूषण की आशंका बनी रहती है, इसलिए निगरानी आवश्यक है
• भूमि का चयन और उसके उपयोग के बाद की योजना अक्सर स्थानीय विरोध के कारण जटिल हो जाती है

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत पुराने कचरे का निस्तारण

2. स्रोत पर पृथक्करण (Segregation at Source)

• गीले और सूखे कचरे को घरों और दुकानों पर अलग रखने की आदत अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है
• पृथक्करण के बिना अपशिष्ट से ऊर्जा और पुनर्चक्रण की प्रक्रियाएँ कुशलता से नहीं चल पातीं
• नागरिकों में शुल्क, जवाबदेही और नियमों के पालन को लेकर जागरूकता का अभाव बना रहता है

यूपीएससी लिंक: शासन: नागरिक भागीदारी और जन-जागरूकता की भूमिका

3. अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की व्यवहार्यता

• भारतीय नगरीय कचरे में नमी और जैविक अंश अधिक होने से उसका ऊष्मीय मान (Calorific Value) कम रहता है
• संयंत्र से निकलने वाली गैसों और राख के उचित नियंत्रण के लिए उन्नत तकनीक और निगरानी जरूरी है
• परियोजना की पूँजी लागत और दीर्घकालिक संचालन के लिए स्थिर कचरा आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती है

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा और पर्यावरण: अपशिष्ट से ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण

4. सफाईकर्मियों की सुरक्षा और कल्याण

• सफाई कार्य में स्वास्थ्य जोखिम अधिक होते हैं, इसलिए सुरक्षा उपकरण और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है
• अनुबंध और अस्थायी रोजगार के कारण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कई बार कमजोर रहती है
• सम्मान समारोह के बावजूद कार्यस्थल पर गरिमा, वेतन और सेवा-शर्तों का निरंतर सुधार ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: असंगठित और श्रमिक वर्ग का कल्याण

5. शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता

• नगर निकायों के पास अपने राजस्व स्रोत सीमित होते हैं, जिससे बड़ी परियोजनाओं के लिए अनुदान पर निर्भरता रहती है
• उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की वसूली में राजनीतिक और सामाजिक दबाव बाधा बनता है
• दीर्घकालिक रखरखाव के लिए स्थिर बजटीय प्रावधान और कुशल तकनीकी स्टाफ की कमी रहती है

यूपीएससी लिंक: संघवाद: राज्य वित्त आयोग और स्थानीय निकायों का वित्त

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
पुराना कचरा (Legacy Waste)	निस्तारण में लागत, समय और भूमि की कमी; पर्यावरणीय निगरानी की चुनौती
स्रोत पर पृथक्करण	नागरिक आदतों में बदलाव धीमा; गीले और सूखे कचरे का मिश्रण संयंत्रों की दक्षता घटाता है
अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	कम ऊष्मीय मान, उत्सर्जन नियंत्रण और उच्च पूँजी लागत
सफाईकर्मियों का कल्याण	स्वास्थ्य जोखिम, सुरक्षा उपकरणों की कमी और सेवा-शर्तों की अनिश्चितता
नगर निकायों की वित्तीय स्थिति	सीमित राजस्व, शुल्क वसूली की कठिनाई और रखरखाव के लिए बजट की कमी
निरंतरता का प्रश्न	पुरस्कार एक वर्ष की उपलब्धि है; स्वच्छता सुधार को स्थायी बनाने के लिए सतत निगरानी आवश्यक है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (Swachh Bharat Mission – Urban)

आगे की राह

• पुराने कचरे के निस्तारण के लिए चरणबद्ध समयसीमा और स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए
• स्रोत पर पृथक्करण को अनिवार्य बनाने के साथ नागरिक जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन तंत्र विकसित किए जाएँ
• अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की परियोजना-पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट में कचरे की संरचना और ऊष्मीय मान का वैज्ञानिक आकलन किया जाए
• सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरण, नियमित स्वास्थ्य जाँच और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाएँ
• उपयोगकर्ता शुल्क की पारदर्शी प्रणाली और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप स्थानीय राजस्व स्रोत मजबूत किए जाएँ
• सीवेज शोधन संयंत्र (STP) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बीच समन्वित योजना बनाकर जल और अपशिष्ट व्यवस्था को एक साथ सुदृढ़ किया जाए
• नगर निगम के प्रदर्शन का नियमित सार्वजनिक ऑडिट और डिजिटल शिकायत निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए
• अन्य नगर निकायों के साथ अच्छी प्रथाओं (Best Practices) के आदान-प्रदान का मंच बनाया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यों में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित हैं।
2. अनुच्छेद 243W राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा नगरपालिकाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपने का उपबंध करता है।
3. राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, क्योंकि 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में ‘लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ नगरपालिकाओं के कार्य हैं। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 243W इसी उपबंध से संबंधित है। कथन 3 गलत है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I के अंतर्गत होता है; अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों (A और R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना और संचालन का प्रमुख दायित्व वहन करते हैं।
कारण (R): 74वें संविधान संशोधन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्यों में सम्मिलित किया गया।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. A और R दोनों सही हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. A सही है, परंतु R गलत है
4. A गलत है, परंतु R सही है

उत्तर: A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है — 74वें संशोधन (1992) ने नगरपालिकाओं को बारहवीं अनुसूची के 18 विषय सौंपे, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्मिलित है। यही संवैधानिक आधार नगर निगमों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है, इसलिए R, A की सही व्याख्या है। ध्यान रहे कि यह दायित्व राज्य विधि द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण पर भी निर्भर करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है, फिर भी शहरी स्वच्छता की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जैसे ढाँचों ने नगर निकायों के कार्य-निष्पादन को किस सीमा तक बदला है, इसकी समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि क्या पुराने कचरे के निस्तारण और वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों पर आधारित मॉडल दीर्घकालिक समाधान हो सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा:
(1) संवैधानिक आधार: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992; अनुच्छेद 243G (कार्य सौंपना), 243W (नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और दायित्व), 243X (कर-अधिरोपण की शक्ति), 243I और 243Y (राज्य वित्त आयोग); बारहवीं अनुसूची की मद 6 (लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के माध्यम से राज्य स्तर पर शक्तियों के हस्तांतरण का उल्लेख करें।
(2) नीतिगत ढाँचा: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत) के मुख्य प्रावधान, जैसे स्रोत पर पृथक्करण, डोर-टू-डोर संग्रहण, लीगेसी वेस्ट का बायो-रेमेडिएशन, और वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों की भूमिका; स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (2014) और स्वच्छ सर्वेक्षण (2016 से वार्षिक) का मूल्यांकन-आधारित प्रोत्साहन तंत्र।
(3) उदाहरण: पटना नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार; इसकी उपलब्धि के आधार (डोर-टू-डोर संग्रहण, लीगेसी वेस्ट निस्तारण, जन शिकायत समाधान) और प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र तथा एसटीपी।
(4) न्यायिक दृष्टिकोण: Almitra H. Patel v. Union of India (2000) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नगरपालिका कचरा प्रबंधन पर सतत परमादेश (continuing mandamus) की प्रक्रिया।
(5) समालोचनात्मक पक्ष: स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों में दृश्य सफाई पर अधिक बल बनाम वास्तविक प्रसंस्करण; नगर निकायों की वित्तीय निर्भरता (राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें); क्षमता और तकनीकी कमी; सफाईकर्मियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
(6) वेस्ट-टू-एनर्जी पर संतुलित दृष्टि: भारतीय नगरपालिका कचरे में नमी (आर्द्र जैविक भाग) अधिक होने से कैलोरी मान कम रहता है; दहन से डाइऑक्सिन-फ्यूरान जैसे उत्सर्जन, पूंजी और परिचालन लागत, तथा स्रोत पृथक्करण से सुनिश्चित अवशिष्ट की आपूर्ति पर निर्भरता। इसलिए इसे पृथक्करण, पुनर्चक्रण और जैव-उपचार के पूरक के रूप में देखना उचित है।
(7) निष्कर्ष: चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत विकास लक्ष्य 11 और ‘सामुदायिक भागीदारी’ के साथ संस्थागत क्षमता-निर्माण को जोड़कर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com

Bihar PCS (BPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार’ से सम्मानित पटना नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में कौन-सी उपलब्धि हासिल की है?

1. A. लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है।
2. B. लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है।
3. C. पहली बार यह पुरस्कार जीता है।
4. D. इस पुरस्कार को जीतने वाला बिहार का एकमात्र नगर निगम है।

उत्तर: B. लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। — पटना नगर निगम ने स्वच्छता में ‘हैट्रिक’ लगाते हुए लगातार तीसरी बार ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार’ जीता है।

Mains: बिहार में शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने में पटना नगर निगम द्वारा ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार’ की हैट्रिक के महत्व का मूल्यांकन करें। इस उपलब्धि को बनाए रखने और राज्य के अन्य शहरी निकायों में दोहराने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best sociology optional coaching for upsc
• Which is best sociology optional coaching for upsc
• Best teacher of sociology optional for upsc
• How to prepare for GS paper 1 for UPSC CSE mains exam