प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त जारी की

17 Sep प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की चौथी किस्त जारी की

✎ अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित कल्याणकारी योजना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय
• Prelims: अन्नपूर्णा योजना, महिला सशक्तिकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी योजनाएँ, राज्य-विशिष्ट योजनाएँ
• Essay: भारत में महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ और समाधान, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन

त्वरित पुनरावृत्ति: अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित कल्याणकारी योजना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों को चौथी किस्त जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बंगाल की माताओं और बहनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और इस योजना को महिला सशक्तिकरण तथा उनके आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना महिलाओं को वित्तीय गरिमा प्रदान करती है और उनके दैनिक जीवन के आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायता करती है।

पृष्ठभूमि

• भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और उन्हें सशक्त बनाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
• महिलाओं को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी उनके आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।
• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) योजनाओं ने लाभार्थियों तक सीधे वित्तीय सहायता पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।
• वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है, ताकि वे आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।
• पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण पहल है।
• सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभों से वंचित न रहे, जो ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के अनुरूप है।

अन्नपूर्णा योजना क्या है?

• अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।
• यह वित्तीय सहायता महिलाओं को आवश्यक घरेलू खर्चों, दवाओं की खरीद, बच्चों की शिक्षा और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना, उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और उनकी निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करना है।
• यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मॉडल पर आधारित है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुँचता है।
• प्रधानमंत्री ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ बहनों के बैंक खातों में 3,000 रुपये की चौथी किस्त सफलतापूर्वक पहुँच रही है।
• यह पहल महिलाओं को बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी गरिमा और सशक्तिकरण में वृद्धि होती है।
• अन्नपूर्णा योजना ‘नारी शक्ति’ को प्रोत्साहन देने और एक विकसित बंगाल के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)	योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाया जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
मासिक वित्तीय सहायता	महिलाओं को नियमित रूप से निश्चित मासिक राशि प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं और छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।
महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित	यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
व्यापक कवरेज	लगभग 1.5 करोड़ पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, जो राज्य में एक बड़े वर्ग को कवर करता है।
जीवन समर्थन	यह वित्तीय सहायता दवाएं खरीदने, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने या बच्चों की शिक्षा के वित्तपोषण जैसे महत्वपूर्ण जीवन खर्चों के लिए एक सहारा प्रदान करती है।

महत्व

सामाजिक सशक्तिकरण

• यह योजना महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे वे अपने परिवारों और समुदायों में अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय ले पाती हैं।
• महिलाओं को आवश्यक खर्चों के बारे में कम चिंता करने से उनके आत्म-सम्मान में वृद्धि होती है और वे सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले पाती हैं।

आर्थिक प्रभाव

• प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
• यह योजना महिलाओं को घरेलू बजट का प्रबंधन करने और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी आर्थिक भूमिका मजबूत होती है।

शासन और पारदर्शिता

• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे।
• यह योजना सरकार की ‘कम बातें, ज्यादा काम’ की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है।

चुनौतियाँ

1. पात्रता मानदंड और पहचान

• यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र महिलाएँ ही योजना का लाभ उठाएँ, एक चुनौती हो सकती है।
• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सभी पात्र महिलाओं की पहचान करना और उन्हें योजना से जोड़ना कठिन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों का कल्याण

2. वित्तीय स्थिरता और निरंतरता

• योजना के लिए दीर्घकालिक और स्थायी वित्तपोषण सुनिश्चित करना एक चुनौती है, विशेषकर राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए।
• बजटीय बाधाओं के कारण भविष्य में योजना के लाभों को बनाए रखना या बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: राजकोषीय नीति

3. जागरूकता और पहुँच

• सभी पात्र महिलाओं, विशेषकर अशिक्षित और हाशिए पर पड़ी महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुँचाना महत्वपूर्ण है।
• तकनीकी पहुँच और बैंक खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: विकास प्रक्रियाएँ

4. लाभों का प्रभावी उपयोग

• यह सुनिश्चित करना कि प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के कल्याण के लिए हो।
• कुछ मामलों में, पुरुषों द्वारा धन के दुरुपयोग की संभावना को रोकना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: महिला सशक्तिकरण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
पात्र लाभार्थियों की पहचान	यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभों से वंचित न रहे, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।
वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	योजना के दीर्घकालिक वित्तपोषण और निरंतरता के लिए स्थायी बजटीय आवंटन की आवश्यकता।
जागरूकता का अभाव	ग्रामीण और अशिक्षित महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुँचाने में चुनौतियाँ।
तकनीकी पहुँच	बैंक खातों और डिजिटल साक्षरता की कमी वाले क्षेत्रों में लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
लाभों का दुरुपयोग	यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सहायता का उपयोग महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के कल्याण के लिए ही हो।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• अन्नपूर्णा योजना

आगे की राह

• पात्रता मानदंडों को सरल बनाना और पहचान प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना।
• डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
• योजना के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लाभार्थियों की पहचान और योजना के कार्यान्वयन में शामिल करना।
• योजना के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार सुधार करना।
• महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन और निवेश के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
2. इस योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
3. यह योजना केवल पश्चिम बंगाल राज्य में लागू है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई भी नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि अन्नपूर्णा योजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, न कि केवल बुजुर्गों को खाद्य सुरक्षा। कथन 2 सही है क्योंकि योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। कथन 3 गलत है क्योंकि अन्नपूर्णा योजना एक राज्य-विशिष्ट योजना हो सकती है, लेकिन ‘केवल पश्चिम बंगाल में लागू है’ यह एक सामान्यीकरण है और अन्य राज्यों में समान नाम या उद्देश्य वाली योजनाएं हो सकती हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. यह सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की एक विधि है।
2. यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ सरकार लाभार्थियों को नकद के बजाय वस्तु-रूप में सहायता प्रदान करती है।
3. यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
4. यह एक तंत्र है जिसके माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है।

उत्तर: यह सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की एक विधि है। — प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी और लाभों को बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाना है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में महिला सशक्तिकरण में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या ये योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए पर्याप्त हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध को संक्षेप में परिभाषित करें। अन्नपूर्णा योजना जैसे हालिया उदाहरणों का उल्लेख करें।
2. DBT की भूमिका (सकारात्मक पक्ष):
क. वित्तीय समावेशन: महिलाओं को बैंक खातों से जोड़ना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना।
ख. निर्णय लेने की शक्ति: धन पर महिलाओं का नियंत्रण, घरेलू निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाना।
ग. बिचौलियों का उन्मूलन: भ्रष्टाचार कम करना, लीकेज रोकना।
घ. सामाजिक सुरक्षा: आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
ङ. पहचान और गरिमा: महिलाओं को लाभार्थी के रूप में पहचान देना, आत्म-सम्मान बढ़ाना।
3. सीमाएँ और चुनौतियाँ (आलोचनात्मक परीक्षण):
क. डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की कमी।
ख. वित्तीय साक्षरता का अभाव: धन के प्रभावी प्रबंधन में चुनौतियाँ।
ग. पुरुष प्रधानता: परिवार में पुरुषों द्वारा धन पर नियंत्रण का जोखिम।
घ. अपर्याप्त राशि: कई बार प्रदान की गई राशि का जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त होना।
ङ. व्यापक दृष्टिकोण का अभाव: केवल वित्तीय सहायता से परे संरचनात्मक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता।
4. निष्कर्ष: DBT योजनाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दें, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और लैंगिक समानता के लिए सामाजिक सुधार शामिल हों।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

West Bengal PCS (WBPSC / WBCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत किस्त जारी करते समय किस शहर में एक सभा को संबोधित किया गया?

1. कोलकाता
2. दुर्गापुर
3. सिलीगुड़ी
4. मालदा

उत्तर: सिलीगुड़ी — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत किस्त जारी करते समय एक सभा को संबोधित किया।

Mains: पश्चिम बंगाल में ‘अन्नपूर्णा योजना’ के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले लाभों और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

---

Related guides on our sites

• Best PSIR optional coaching for upsc
• Best PSIR optional teacher for upsc
• Best teacher of PSIR optional for upsc
• Best PSIR optional coaching in delhi for UPSC