बंगाल सरकार ने बाल विवाह पर किया सख्त ऐलान, गिरफ्तारियां और लाभों की कटौती

07 Sep बंगाल सरकार ने बाल विवाह पर किया सख्त ऐलान, गिरफ्तारियां और लाभों की कटौती

✎ बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय समाज, सामाजिक मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे  |  GS Paper II — शासन, सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों का संरक्षण, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा (मानव तस्करी से संबंध)
• Prelims: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, POCSO अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बालिका शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
• Essay: भारत में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण, कानून और सामाजिक परिवर्तन: बाल विवाह का उन्मूलन

त्वरित पुनरावृत्ति: बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के बाद, जिसमें जनवरी से जून के बीच छह महीनों में लगभग 60,000 संस्थागत प्रसव (institutional deliveries) नाबालिग लड़कियों द्वारा होने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों द्वारा प्रसव के मामलों में देश में शीर्ष पर है।

पृष्ठभूमि

• बाल विवाह भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम होते हैं, विशेषकर लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर।
• ऐतिहासिक रूप से, 19वीं सदी के समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ और महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण अभियान चलाए थे।
• भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) प्रमुख है।
• बाल विवाह से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ, जैसे कि उच्च मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate – MMR) और शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate – IMR), एक बड़ी चिंता का विषय हैं।
• यह समस्या लड़कियों को शिक्षा से वंचित करती है, उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में धकेलती है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
• संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) में भी बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य शामिल है, विशेष रूप से SDG 5 (लैंगिक समानता) के तहत।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 क्या है?

• यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करता है।
• इस अधिनियम के तहत, ‘बाल विवाह’ का अर्थ है ऐसा विवाह जिसमें वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम हो।
• अधिनियम बाल विवाह को शून्य (voidable) घोषित करने का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित पक्ष (नाबालिग) विवाह को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है।
• यह अधिनियम बाल विवाह को संपन्न कराने वाले, बढ़ावा देने वाले या उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल है।
• अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (Child Marriage Prohibition Officer) की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसका कार्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है।
• हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) में भी बाल विवाह से संबंधित अपराधों और दंड का उल्लेख है।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO Act) का भी उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, भले ही वे विवाह के संदर्भ में हों।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• बाल विवाह को रोकने से लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने, कौशल विकसित करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलता है, जिससे उनके समग्र सशक्तिकरण में योगदान होता है।
• यह माताओं और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है, क्योंकि कम उम्र में गर्भावस्था से जुड़े जोखिमों को कम किया जाता है।
• यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाता है, जिससे एक अधिक न्यायसंगत समाज का निर्माण होता है।

कानूनी और शासन संबंधी महत्व

• यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) और POCSO अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) जैसे मौजूदा कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है।
• यह बाल अधिकारों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करके नीतिगत प्रतिक्रियाओं को सूचित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जैसा कि अंडरएज लड़कियों द्वारा संस्थागत प्रसव के आंकड़ों के उपयोग से देखा गया है।

मानव विकास महत्व

• बाल विवाह को संबोधित करने से बाल मृत्यु दर (Child Mortality Rate) और मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) में कमी आती है, जो मानव विकास संकेतकों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से बचाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बढ़ने का अवसर मिलता है।
• यह शिक्षा तक पहुंच में सुधार करके और बाल श्रम को कम करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर संभावनाएं बनाता है।

चुनौतियाँ

1. सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक प्रथाएँ

• कई समुदायों में बाल विवाह अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का परिणाम है, जिन्हें केवल कानूनी कार्रवाई से बदलना मुश्किल है।
• जागरूकता की कमी और पारंपरिक मान्यताओं का पालन अक्सर कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, भारतीय समाज

2. कानून प्रवर्तन में चुनौतियाँ

• बाल विवाह के मामलों की पहचान करना और उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो सकता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में या जहां समुदाय सहयोग नहीं करते हैं।
• पुलिस और न्यायिक प्रणाली पर पहले से ही बोझ है, जिससे इन मामलों की त्वरित सुनवाई और सजा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, कानून और व्यवस्था

3. गरीबी और आर्थिक असुरक्षा

• गरीब परिवार अक्सर अपनी बेटियों को आर्थिक बोझ कम करने या दहेज से बचने के लिए कम उम्र में शादी कर देते हैं।
• आर्थिक असुरक्षा बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में निवेश करने के बजाय उन्हें जल्दी शादी करने के लिए प्रेरित करती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे

4. डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग

• बाल विवाह के वास्तविक प्रसार को सटीक रूप से ट्रैक करने के लिए विश्वसनीय डेटा संग्रह तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• मामलों की रिपोर्टिंग में झिझक या डेटा साझा करने में विफलता प्रभावी नीति निर्माण में बाधा डाल सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, डेटा शासन

5. सीमा पार मुद्दे

• राज्यों के बीच या पड़ोसी देशों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में, बाल विवाह को रोकने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने में अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, अंतर-राज्यीय संबंध

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों और संबंधित कानूनों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और POCSO अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच में सुधार किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएं।
• सामुदायिक नेताओं, धार्मिक गुरुओं और स्थानीय स्वशासन निकायों को बाल विवाह के खिलाफ अभियान में शामिल किया जाए।
• अंडरएज लड़कियों द्वारा प्रसव जैसे संकेतकों का उपयोग करके बाल विवाह के मामलों की पहचान करने के लिए डेटा संग्रह और निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया जाए।
• बाल विवाह के जोखिम वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा जाल और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि उन्हें अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी करने से रोका जा सके।
• पुलिस, न्यायपालिका और बाल संरक्षण सेवाओं के कर्मियों के लिए बाल विवाह से संबंधित कानूनों और संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
• अंतर-राज्यीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल विवाह के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने और ऐसे विवाहों में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान करता है।
2. इस अधिनियम के तहत, पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष है।
3. यह अधिनियम केवल उन विवाहों पर लागू होता है जहाँ दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक नाबालिग हो।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और दोषियों को दंडित करना है। कथन 2 भी सही है। अधिनियम पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित करता है। कथन 3 गलत है। यह अधिनियम उन विवाहों पर लागू होता है जहाँ कोई भी पक्ष नाबालिग हो, न कि केवल एक पक्ष।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान भारत में बाल विवाह की समस्या से निपटने में सहायक है/हैं?
1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
2. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करके बाल विवाह को अप्रत्यक्ष रूप से रोकने में मदद करता है, क्योंकि शिक्षा बालिकाओं के सशक्तिकरण और विवाह की आयु बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 उन बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर केंद्रित है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जिसमें बाल विवाह के शिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसका बाल विवाह से सीधा संबंध नहीं है, हालांकि गरीबी एक अंतर्निहित कारक हो सकती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है जो भारत में लैंगिक समानता और बाल अधिकारों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और संबंधित कानूनी प्रावधानों की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, इस समस्या से निपटने में सामाजिक जागरूकता और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: एक आदर्श उत्तर में निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए:
1. **परिचय:** बाल विवाह की समस्या का संक्षिप्त परिचय और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का उल्लेख।
2. **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** अधिनियम के मुख्य प्रावधानों (जैसे विवाह की न्यूनतम आयु, दंड, बाल विवाह को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया) का वर्णन।
3. **अन्य संबंधित कानूनी प्रावधान:** POCSO अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (पहले IPC) के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख जो बाल विवाह से संबंधित अपराधों को कवर करते हैं।
4. **प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **सकारात्मक पहलू:** अधिनियम की उपस्थिति से जागरूकता में वृद्धि, कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई।
* **नकारात्मक पहलू/चुनौतियाँ:** कार्यान्वयन में चुनौतियाँ (जैसे रिपोर्टिंग की कमी, सामाजिक दबाव, स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता), साक्ष्य जुटाने में कठिनाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव, गरीबी और अशिक्षा जैसे अंतर्निहित कारण। हालिया आंकड़ों (जैसे पश्चिम बंगाल में संस्थागत प्रसव) का उल्लेख जो समस्या की निरंतरता को दर्शाते हैं।
5. **सामाजिक जागरूकता की भूमिका:**
* शिक्षा का महत्व, विशेषकर बालिकाओं के लिए।
* समुदाय-आधारित पहल और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका।
* धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का योगदान।
* ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के ऐतिहासिक प्रयासों का संदर्भ।
6. **अंतर-मंत्रालयी समन्वय की भूमिका:**
* महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच समन्वय की आवश्यकता।
* डेटा साझाकरण और निगरानी प्रणालियों का महत्व।
* योजनाओं और नीतियों का एकीकृत दृष्टिकोण।
7. **निष्कर्ष:** बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रवर्तन, सामाजिक सुधार और सरकारी प्रयासों के समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: The Indian Express

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