बस्तर में शुरू हुई 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला: ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्यों पर मंथन

08 Oct बस्तर में शुरू हुई 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला: ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्यों पर मंथन

✎ सहकारिता क्षेत्र 'सहकार से समृद्धि' के विजन के साथ समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय; समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय
• Prelims: सहकार से समृद्धि, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएँ (NCEL, NCOL, BBSSL), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), सहकारी बैंक, NCDC अधिनियम
• Essay: सहकारिता: समावेशी विकास का आधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में सहकारी संस्थाओं की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: सहकारिता क्षेत्र ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के साथ समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सहकारिता मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में ‘सहकार से समृद्धि — आगे की राह: सहकारिता रूपांतरण से व्यापक प्रभाव की ओर’ विषय पर 9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में संचालित प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा करना, राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों और जमीनी अनुभवों को साझा करना तथा आगामी तीन महीनों के लिए परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करना था।

पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में देश के सहकारिता क्षेत्र को सशक्त, पारदर्शी, जवाबदेह और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
• यह कार्यशाला सहकारिता क्षेत्र में संस्थागत सुदृढ़ीकरण और समावेशी विकास को गति देने के प्रयासों का एक हिस्सा है।
• कार्यशाला में सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी सुशासन को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
• सहकारी बैंकों की स्वायत्तता के साथ-साथ उनकी जवाबदेही और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया।
• NCDC अधिनियम (National Cooperative Development Corporation Act) में हालिया संशोधनों से सहकारी विकास को बढ़ावा देने वाली अन्य संस्थाओं के लिए भी वित्तीय सहायता के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं।
• कार्यशाला में PACS (Primary Agricultural Credit Societies), डेयरी सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकिंग, डिजिटलीकरण और व्यवसाय विविधीकरण के क्षेत्र में राज्यों की सफल पहलों की समीक्षा की गई।

भारत में सहकारिता आंदोलन

• सहकारिता (Cooperation) एक ऐसा संगठन है जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं।
• भारत में सहकारिता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों को सशक्त बनाना है।
• संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
• संविधान के भाग IXB में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो उनके लोकतांत्रिक कामकाज और स्वायत्तता को सुनिश्चित करते हैं।
• सहकारिता मंत्रालय का गठन जुलाई 2021 में ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने और देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए किया गया था।
• प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) ग्रामीण स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाएँ हैं, जो किसानों को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।
• सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों तथा आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएँ जैसे NCEL, NCOL और BBSSL निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज क्षेत्र में मजबूत मूल्य श्रृंखलाएँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
‘सहकार से समृद्धि’ विजन	सहकारी क्षेत्र के व्यापक परिवर्तन और समावेशी विकास को गति देना।
लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता	सहकारी संस्थाओं में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
सहकारी बैंकों की स्वायत्तता और निगरानी	वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
NCDC अधिनियम में संशोधन	सहकारी विकास को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता के नए अवसर उपलब्ध कराना।
साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म	सहकारी उत्पादों के विपणन को सुगम बनाना और बाजार तक पहुँच बढ़ाना।
राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं (NCEL, NCOL, BBSSL) पर ध्यान	निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज क्षेत्र में मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करना।

महत्व

आर्थिक महत्व

• सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों तथा आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• सहकारी बैंक उन वर्गों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाते हैं, जिन्हें वाणिज्यिक और निजी बैंकों से पर्याप्त ऋण तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएँ नहीं मिल पातीं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
• सहकारी उत्पादों के विपणन के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों और उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
• निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज क्षेत्र में मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं के विकास से कृषि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

सामाजिक महत्व

• सहकारिता आंदोलन समाज के कमजोर वर्गों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।
• सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता से सदस्यों में भागीदारी और स्वामित्व की भावना बढ़ती है, जिससे सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है।
• बस्तर जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सहकारी विकास से स्थानीय लोगों को आर्थिक अवसर मिलेंगे, जिससे सामाजिक स्थिरता और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी।

शासनिक महत्व

• यह कार्यशाला सहकारिता क्षेत्र में संचालित प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
• सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी सुशासन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जो सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप है।
• राज्यों के सहकारिता पंजीयकों की सक्रिय भूमिका से सहकारी बैंकों की प्रभावी निगरानी और प्रशासन सुनिश्चित होगा।

चुनौतियाँ

1. सहकारी संस्थाओं में सुशासन और पारदर्शिता का अभाव

• कई सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी होती है।
• जवाबदेही की कमी से भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा मिलता है, जिससे सदस्यों का विश्वास कम होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

2. सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता और निगरानी

• कुछ सहकारी बैंक वित्तीय संकटों का सामना कर रहे हैं, जिससे जमाकर्ताओं के हितों पर खतरा मंडरा रहा है।
• प्रभावी नियामक तंत्र और निगरानी की कमी से इन बैंकों की स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय

3. बाजार तक पहुँच और विपणन की चुनौतियाँ

• छोटे सहकारी उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए उचित बाजार और मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
• प्रभावी विपणन रणनीतियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमी से उनके उत्पादों की पहुँच सीमित रहती है।

यूपीएससी लिंक: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय

4. क्षमता निर्माण और डिजिटलीकरण की आवश्यकता

• सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और प्रबंधकों को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
• डिजिटलीकरण की धीमी गति से पारदर्शिता और दक्षता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव	निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी और सदस्यों की सीमित भागीदारी।
वित्तीय अस्थिरता	सहकारी बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति और जमाकर्ताओं के हितों पर संभावित खतरा।
प्रभावी निगरानी का अभाव	सहकारी संस्थाओं और बैंकों में जवाबदेही की कमी और कुप्रबंधन का जोखिम।
बाजार पहुँच की कमी	सहकारी उत्पादों के लिए उचित मूल्य और व्यापक बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने में कठिनाई।
डिजिटलीकरण की धीमी गति	आधुनिक तकनीकों को अपनाने में देरी और दक्षता एवं पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव।
क्षमता निर्माण की आवश्यकता	सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और प्रबंधकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी।

आगे की राह

• सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और नियमित चुनाव सुनिश्चित करना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस उपकरणों का प्रभावी उपयोग करना।
• सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक ढाँचा और प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• सहकारी उत्पादों के विपणन के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना और बाजार तक पहुँच बढ़ाना।
• सहकारी संस्थाओं के सदस्यों और प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
• PACS (प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ) और डेयरी सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
• राज्यों के सहकारिता पंजीयकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने और सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सशक्त बनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. सहकारिता क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘सहकार से समृद्धि’ का दृष्टिकोण सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है।
2. सहकारी बैंक समाज के उन वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का माध्यम हैं जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों से पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं।
3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) का संबंध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जैविक उत्पादों के विपणन से है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। ‘सहकार से समृद्धि’ प्रधानमंत्री का विजन है और सहकारिता मंत्रालय इसे साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। कथन 2 भी सही है। सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। कथन 3 गलत है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का संबंध हरित हाइड्रोजन उत्पादन से है, जबकि जैविक उत्पादों के विपणन का संबंध राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCOL) जैसी संस्थाओं से है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के उद्देश्यों को सही ढंग से दर्शाता/दर्शाते है/हैं?
1. NCEL (राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड) का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है।
2. NCOL (राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड) का उद्देश्य जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है।
3. BBSSL (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड) का उद्देश्य बीज क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — दिए गए तीनों कथन सही हैं। NCEL, NCOL और BBSSL तीनों ही राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएँ हैं जिनकी स्थापना क्रमशः निर्यात, जैविक उत्पादों और बीज क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए की गई है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियों और उनके समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण और सहकारिता मंत्रालय के गठन के संक्षिप्त परिचय से करें।
भाग 1: सहकारी संस्थाओं की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
सकारात्मक भूमिका: ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण, विपणन, रोजगार सृजन, छोटे व्यवसायों को समर्थन, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा।
चुनौतियाँ/सीमाएँ: कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय अस्थिरता, पेशेवर प्रबंधन का अभाव, डिजिटलीकरण की धीमी गति, सीमित बाजार पहुंच।
भाग 2: सहकारी बैंकों के समक्ष चुनौतियों और समाधान पर चर्चा करें।
चुनौतियाँ: दोहरी नियामक संरचना (RBI और राज्य सरकारें), NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ), पूंजी की कमी, शासन संबंधी मुद्दे, तकनीकी उन्नयन का अभाव, प्रतिस्पर्धा।
समाधान: नियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, पेशेवर प्रबंधन, डिजिटलीकरण, पूंजीकरण, निगरानी में सुधार, प्रशिक्षण, स्वायत्तता के साथ जवाबदेही, राज्यों के सहकारिता पंजीयकों की सक्रिय भूमिका।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Chhattisgarh PCS (CGPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आयोजित ‘9वीं राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला’ का मुख्य विषय क्या था?

1. सहकार से समृद्धि: सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास
2. डिजिटल इंडिया: तकनीकी क्रांति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
3. स्वच्छ भारत अभियान: स्वच्छता और स्वास्थ्य
4. आत्मनिर्भर भारत: स्थानीय उत्पादों का वैश्वीकरण

उत्तर: सहकार से समृद्धि: सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास — कार्यशाला का मुख्य विषय ‘सहकार से समृद्धि’ था, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देना था।

Mains: छत्तीसगढ़ में ‘सहकार से समृद्धि’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। साथ ही, बस्तर संभाग में इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव दीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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