बीजेपी को 1,473 करोड़, कांग्रेस को 207 करोड़: चुनावी दौर में पार्टियों की आर्थिक स्थिति

09 Sep बीजेपी को 1,473 करोड़, कांग्रेस को 207 करोड़: चुनावी दौर में पार्टियों की आर्थिक स्थिति

✎ भारत में चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की शुचिता के लिए आवश्यक है, जिसके लिए चुनाव आयोग और संबंधित कानूनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper IV — नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
• Prelims: चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों का वित्तपोषण, चुनावी बॉन्ड, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव सुधार, पारदर्शिता
• Essay: भारत में लोकतंत्र का भविष्य, चुनावी सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत में चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की शुचिता के लिए आवश्यक है, जिसके लिए चुनाव आयोग और संबंधित कानूनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – EC) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव अवधि के दौरान प्राप्त चंदे और उनके व्यय का विवरण सामने आया है। इन आंकड़ों में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त निधियों और उनके चुनावी खर्च का उल्लेख है, जो चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता और जवाबदेषी के महत्व को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• भारत में राजनीतिक दलों का वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण और अक्सर बहस का विषय रहा है, खासकर चुनावों के दौरान।
• चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे और उनके चुनावी व्यय की निगरानी करता है ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

भारत में चुनावी वित्तपोषण और संबंधित मुद्दे

• भारत में राजनीतिक दलों को व्यक्तियों, निगमों, ट्रस्टों और अन्य स्रोतों से चंदा प्राप्त होता है। यह चंदा नकद, चेक, बैंक हस्तांतरण या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हो सकता है।
• चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हैं। हालांकि, आयोग के पास इन नियमों के उल्लंघन पर सीधे कार्रवाई करने की सीमित शक्तियां हैं।
• चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी, काले धन के उपयोग और ‘कैश फॉर वोट’ जैसी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित होती है।
• चुनाव सुधारों में चुनावी वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे कि चुनावी बॉन्ड को समाप्त करना, सभी चंदे को सार्वजनिक करना और राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (Right to Information – RTI) के दायरे में लाना।
• राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और उनके वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही भी चुनावी वित्तपोषण के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतांत्रिक महत्व

• राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता (Transparency) लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह मतदाताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है।
• निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डेटा राजनीतिक दलों की वित्तीय जवाबदेही (Accountability) को बढ़ाता है और चुनावों में धन के दुरुपयोग की संभावना को कम करता है।

शासन और जवाबदेही

• यह डेटा राजनीतिक दलों के वित्तीय स्वास्थ्य और उनके धन जुटाने के तरीकों पर प्रकाश डालता है, जो शासन में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।
• सार्वजनिक डोमेन में वित्तीय जानकारी उपलब्ध होने से नागरिक समाज और मीडिया को राजनीतिक वित्तपोषण की निगरानी करने का अवसर मिलता है।

चुनाव सुधार

• यह जानकारी चुनावी सुधारों (Electoral Reforms) की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के नियमों को और अधिक सख्त बनाने के संबंध में।
• यह डेटा चुनाव अभियानों में धन के बढ़ते महत्व और इसके संभावित प्रभावों पर बहस को बढ़ावा देता है, जैसे कि समान अवसर की कमी।

चुनौतियाँ

1. राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी

• राजनीतिक दलों के आय के स्रोतों, विशेषकर चंदे के स्रोत, अक्सर पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होते हैं।
• गुमनाम चंदा (Anonymous Donations) और चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) जैसे तंत्र पारदर्शिता को कम करते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. चुनावों में धन का बढ़ता प्रभाव

• चुनाव अभियानों में भारी मात्रा में धन का उपयोग छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है।
• धनबल (Money Power) का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनावी अखंडता को कमजोर करने की क्षमता रखता है।

यूपीएससी लिंक: चुनाव, चुनाव सुधार

3. निर्वाचन आयोग की सीमित शक्तियां

• निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों की जांच और उल्लंघन के मामलों में दंड लगाने की शक्तियां सीमित हैं।
• दलों द्वारा रिपोर्टिंग में देरी या विसंगतियां आयोग के लिए प्रभावी निगरानी को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग

4. वित्तीय रिपोर्टिंग में विसंगतियाँ

• विभिन्न राजनीतिक दल अपनी आय और व्यय की रिपोर्टिंग अलग-अलग तरीकों से करते हैं, जिससे तुलना और विश्लेषण मुश्किल हो जाता है।
• केंद्रीय और राज्य इकाइयों के बीच वित्तीय डेटा के समेकन में चुनौतियाँ होती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राजनीतिक दलों के लिए चंदे के सभी स्रोतों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना और गुमनाम चंदे पर प्रतिबंध लगाना।
• निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों की जांच करने और उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करना।
• चुनावी बॉन्ड योजना की समीक्षा करना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना, या इसके स्थान पर एक वैकल्पिक, अधिक जवाबदेह वित्तपोषण तंत्र विकसित करना।
• राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को मानकीकृत करना ताकि डेटा की तुलनात्मकता और सटीकता में सुधार हो सके।
• चुनाव अभियानों के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण (Public Funding) की संभावनाओं का पता लगाना ताकि धनबल के प्रभाव को कम किया जा सके।
• नागरिक समाज संगठनों और मीडिया को राजनीतिक वित्तपोषण की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राजनीतिक दलों को ₹20,000 से अधिक के सभी चंदे का स्रोत घोषित करना अनिवार्य है।
2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट और विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।
3. चुनाव आयोग (Election Commission) राजनीतिक दलों के वित्तीय विवरणों की जांच करता है और उन्हें सार्वजनिक करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। राजनीतिक दलों को ₹20,000 से अधिक के सभी चंदे का स्रोत घोषित करना अनिवार्य है। कथन 2 गलत है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन कॉर्पोरेट चंदे की अनुमति देता है (कुछ शर्तों के साथ)। कथन 3 सही है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की जांच करता है और उन्हें अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए जिम्मेदार है?

1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
2. संसद
3. भारत का चुनाव आयोग
4. केंद्रीय वित्त मंत्रालय

उत्तर: भारत का चुनाव आयोग — भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए जिम्मेदार मुख्य संवैधानिक निकाय है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में मौजूदा कानूनी ढाँचे की सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता के महत्व और चुनाव आयोग की भूमिका का संक्षिप्त परिचय।
2. **चुनाव आयोग की भूमिका:**
* जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C के तहत ₹20,000 से अधिक के चंदे की घोषणा का प्रावधान।
* व्यय विवरण प्रस्तुत करने का अधिदेश और उनकी सार्वजनिक उपलब्धता।
* आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के माध्यम से चुनावी व्यय पर निगरानी।
* चुनाव सुधारों के लिए सिफारिशें (जैसे चुनावी बॉन्ड पर चिंताएँ)।
3. **मौजूदा कानूनी ढाँचे की सीमाएँ:**
* **₹20,000 से कम के चंदे का स्रोत:** इस सीमा से नीचे के चंदे का स्रोत घोषित करना अनिवार्य नहीं है, जिससे काले धन के प्रवाह की संभावना बनी रहती है।
* **चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds):** इसकी गुमनामी प्रकृति के कारण दानदाताओं की पहचान गोपनीय रहती है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया है।
* **व्यय विवरणों में विसंगतियाँ:** दलों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में अक्सर विसंगतियाँ पाई जाती हैं, और चुनाव आयोग के पास उनकी गहन जाँच के लिए सीमित शक्तियाँ हैं।
* **अपर्याप्त दंडात्मक प्रावधान:** नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों का कमजोर होना।
* **विदेशी चंदा:** विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने पर प्रतिबंध के बावजूद, कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष तरीकों से विदेशी धन के प्रवाह की चिंताएँ।
* **CAG ऑडिट का अभाव:** राजनीतिक दलों के खातों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट न होना।
4. **निष्कर्ष:** पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों का उल्लेख, जैसे कि चुनावी बॉन्ड का उन्मूलन, ₹20,000 की सीमा को कम करना, और चुनाव आयोग को अधिक प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करना।

स्रोत: orissapost.com

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