बेंगलुरु में बीईएससीओएम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी सीपीओ के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापना

08 Aug बेंगलुरु में बीईएससीओएम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी सीपीओ के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापना

✎ PM ई-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, पर्यावरण  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप
• Prelims: PM ई-ड्राइव योजना, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO), भारी उद्योग मंत्रालय, बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (Bescom), सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन
• Essay: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य और संबंधित चुनौतियाँ, सतत विकास के लिए अवसंरचना का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: PM ई-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (Bescom) ने कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से PM ई-ड्राइव योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। इसके तहत, Bescom ने निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों (CPOs) के लिए PM ई-ड्राइव पोर्टल लॉन्च किया है, जो सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह पहल देश में EV अवसंरचना को मजबूत करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
• EV पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मजबूत चार्जिंग अवसंरचना (Charging Infrastructure) का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के बीच EV अपनाने की दर को सीधे प्रभावित करता है।
• भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने देश भर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं।
• चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO) वे संस्थाएँ हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधाएँ स्थापित और संचालित करती हैं।
• राज्यों में बिजली वितरण कंपनियाँ (Electricity Distribution Companies) अक्सर EV चार्जिंग अवसंरचना के विकास में नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी EV चार्जिंग नेटवर्क के त्वरित और व्यापक विस्तार के लिए आवश्यक मानी जाती है।

PM ई-ड्राइव योजना क्या है?

• PM ई-ड्राइव योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना है।
• योजना के तहत, चार्जिंग स्टेशनों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी-ए (राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय, अस्पताल), श्रेणी-बी (सरकारी स्वामित्व वाले या प्रबंधित सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे), और श्रेणी-सी (निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों की भागीदारी)।
• Bescom जैसी राज्य नोडल एजेंसियाँ योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर श्रेणी-सी के तहत निजी CPOs की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में।
• निजी CPOs को PM ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने और दो-चरणीय ‘अभिरुचि की अभिव्यक्ति’ (Expression of Interest – EoI) प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें तकनीकी क्षमता और परिचालन अनुभव का सत्यापन शामिल है।
• योजना का लक्ष्य शहरी और राजमार्ग दोनों स्थानों के लिए चार्जिंग स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन को मानकीकृत करना है ताकि कार्यान्वयन और सब्सिडी मूल्यांकन को सरल बनाया जा सके।
• यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर लगभग 800 श्रेणी-सी चार्जिंग स्टेशन स्थानों को संसाधित करने की परिकल्पना करती है, बशर्ते योजना दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
• इसका मुख्य उद्देश्य देश में EV अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए एक मजबूत, सुलभ और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
PM E-DRIVE पोर्टल	निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों (CPOs) के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होता है।
दो-चरणीय EOI प्रक्रिया	CPOs की तकनीकी क्षमता और परिचालन अनुभव का सत्यापन सुनिश्चित करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना होती है।
श्रेणी-C के तहत निजी भागीदारी	निजी क्षेत्र को EV चार्जिंग नेटवर्क के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होने में सक्षम बनाती है, जिससे निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
मानकीकृत चार्जिंग स्टेशन विन्यास	शहरी और राजमार्ग दोनों स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों के कार्यान्वयन और सब्सिडी मूल्यांकन को सरल बनाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।
₹10,900 करोड़ का कुल परिव्यय	देश भर में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
मार्च 2028 तक ₹2,000 करोड़ का आवंटन	सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एक विशिष्ट और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने को बढ़ावा देता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में निजी निवेश को आकर्षित करता है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) होती है।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को सुगम बनाता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरण महत्व

• वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।
• जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में योगदान देता है, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों का समर्थन करता है।
• शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सामाजिक महत्व

• उपभोक्ताओं के लिए EV को अधिक सुलभ और व्यवहार्य बनाता है, जिससे परिवहन विकल्पों में सुधार होता है।
• दूरदराज के क्षेत्रों में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करता है।
• नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देता है।

रणनीतिक महत्व

• भारत को वैश्विक EV बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।
• ऊर्जा आयात बिल को कम करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है।
• विनिर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और अनुमतियाँ

• चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करना और विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है।
• भूमि की उपलब्धता शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है, जहाँ स्थान सीमित और महंगा है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा विकास, शहरीकरण

2. वित्तीय व्यवहार्यता और निवेश

• निजी ऑपरेटरों के लिए प्रारंभिक निवेश और परिचालन लागत अधिक हो सकती है, जिससे परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।
• सब्सिडी और प्रोत्साहन के बावजूद, निजी CPOs के लिए पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, खासकर कम उपयोग वाले क्षेत्रों में।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र की भागीदारी

3. तकनीकी मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता

• विभिन्न EV मॉडलों और चार्जिंग प्रौद्योगिकियों के बीच मानकीकरण की कमी उपभोक्ताओं के लिए असुविधा पैदा कर सकती है।
• विभिन्न चार्जिंग नेटवर्क के बीच अंतर-संचालनीयता (Interoperability) सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि उपयोगकर्ता किसी भी स्टेशन पर चार्ज कर सकें।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षेत्र

4. ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव

• बड़ी संख्या में EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से मौजूदा विद्युत ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, खासकर पीक आवर्स के दौरान।
• ग्रिड को मजबूत करने और स्मार्ट ग्रिड समाधानों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि बिजली की मांग को पूरा किया जा सके।

यूपीएससी लिंक: ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा

5. उपयोगकर्ता जागरूकता और अपनाने की दर

• EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
• उपभोक्ताओं को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चार्जिंग की सुविधा और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे, प्रौद्योगिकी का उपयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भूमि की उपलब्धता	शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान खोजना मुश्किल।
उच्च प्रारंभिक निवेश	निजी CPOs के लिए वित्तीय बोझ और रिटर्न की अनिश्चितता।
तकनीकी संगतता	विभिन्न EV मॉडलों और चार्जिंग मानकों के बीच अंतर-संचालनीयता की कमी।
ग्रिड क्षमता	बढ़ती EV चार्जिंग मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा बिजली ग्रिड पर दबाव।
नियामक स्पष्टता	चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए स्पष्ट और सुसंगत नीतियों की आवश्यकता।
सुरक्षा और रखरखाव	चार्जिंग स्टेशनों की सुरक्षा और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• PM E-DRIVE योजना

आगे की राह

• EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकसित करना।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना।
• चार्जिंग स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण और अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज करना।
• विभिन्न चार्जिंग प्रौद्योगिकियों और EV मॉडलों के बीच तकनीकी मानकीकरण और अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करना।
• स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करके ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।
• EV और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाना।
• चार्जिंग स्टेशनों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और नियमित रखरखाव के लिए कड़े दिशानिर्देश लागू करना।
• डेटा-संचालित योजना और निर्णय लेने के लिए चार्जिंग स्टेशन उपयोग और EV अपनाने पर डेटा एकत्र करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. PM ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना है।
2. यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
3. इस योजना के तहत, निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO) केवल श्रेणी-A के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकसित कर सकते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। PM ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य देश में EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है। कथन 2 सही है। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कथन 3 गलत है। निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर (CPO) श्रेणी-C के तहत चार्जिंग अवसंरचना विकसित करते हैं, जबकि श्रेणी-A में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय आदि शामिल हैं।

Q2. PM ई-ड्राइव योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है।
2. सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
3. चार्जिंग स्टेशनों के लिए मानक विन्यास केवल शहरी स्थानों के लिए तय किए गए हैं।
4. Bescom कर्नाटक में PM ई-ड्राइव योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य नोडल एजेंसी है।

उत्तर: चार्जिंग स्टेशनों के लिए मानक विन्यास केवल शहरी स्थानों के लिए तय किए गए हैं। — विकल्प C सही नहीं है। योजना के तहत, शहरी और राजमार्ग दोनों स्थानों के लिए चार्जिंग स्टेशन विन्यास मानकीकृत किए गए हैं ताकि कार्यान्वयन और सब्सिडी मूल्यांकन को सरल बनाया जा सके। अन्य सभी कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में चार्जिंग अवसंरचना के महत्व पर चर्चा कीजिए। PM ई-ड्राइव योजना इस दिशा में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण कदम है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में EV क्रांति और चार्जिंग अवसंरचना की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण।
2. EV अपनाने में चार्जिंग अवसंरचना का महत्व: उपभोक्ता विश्वास, रेंज चिंता का समाधान, EV की व्यावहारिकता में वृद्धि, बाजार का विस्तार, निवेश को आकर्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय लाभ।
3. PM ई-ड्राइव योजना का विस्तृत विश्लेषण:
क. उद्देश्य और लक्ष्य: सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, कुल परिव्यय (₹10,900 करोड़), सार्वजनिक चार्जिंग के लिए आवंटित राशि (₹2,000 करोड़)।
ख. कार्यान्वयन मॉडल: श्रेणी-A (सरकारी कार्यालय), श्रेणी-B (सरकारी-प्रबंधित सार्वजनिक स्थान), श्रेणी-C (निजी चार्ज पॉइंट ऑपरेटर)।
ग. Bescom की भूमिका: राज्य नोडल एजेंसी, PM ई-ड्राइव पोर्टल, रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) प्रक्रिया।
घ. मानकीकृत विन्यास और सब्सिडी मूल्यांकन।
4. योजना की सफलता के लिए चुनौतियाँ और सुझाव: भूमि अधिग्रहण, ग्रिड क्षमता, तकनीकी मानकीकरण, वित्तीय प्रोत्साहन, जागरूकता।
5. निष्कर्ष: भारत के ऊर्जा संक्रमण और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य में PM ई-ड्राइव योजना का योगदान।

स्रोत: The Hindu

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