बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ डीपफेक वीडियो हटाने का दिया आदेश, ईंधन नीति पर

05 Aug बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ डीपफेक वीडियो हटाने का दिया आदेश, ईंधन नीति पर

✎ बॉम्बे उच्च न्यायालय का डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानहानि और ऑनलाइन सामग्री के विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा
• Prelims: डीपफेक (Deepfake), एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression), मानहानि (Defamation), व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review)
• Essay: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएँ, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसका प्रभाव

त्वरित पुनरावृत्ति: बॉम्बे उच्च न्यायालय का डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानहानि और ऑनलाइन सामग्री के विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लक्षित करने वाले डीपफेक और AI-जनित वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। ये वीडियो एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) से संबंधित थे और मंत्री पर भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे थे। न्यायालय ने न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक तंत्र की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात उपयोगकर्ताओं ने डीपफेक वीडियो बनाए और प्रसारित किए हैं।
• इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल सम्मिश्रण नीति (Ethanol Blending Policy) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि यह नीति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) के दायरे में आती है।
• मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका कानूनी कदम सरकार की नीतियों की निष्पक्ष बहस या आलोचना को दबाने के लिए नहीं था, बल्कि मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण सामग्री को संबोधित करने के लिए था।
• उन्होंने यह भी बताया कि डीपफेक सामग्री ने उनकी सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) और प्रचार अधिकारों (Publicity Rights) का दुरुपयोग किया है।
• न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सभी वीडियो हटाने का निर्देश दिया है और भविष्य में भी मंत्री द्वारा चिह्नित ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।
• न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे व्यक्तियों को ऐसे मामलों में अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

डीपफेक (Deepfake) क्या है?

• डीपफेक एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित मीडिया है, जिसमें किसी व्यक्ति के मौजूदा चित्र या वीडियो को दूसरे व्यक्ति के चित्र या वीडियो पर आरोपित किया जाता है।
• यह ‘डीप लर्निंग’ (Deep Learning) और ‘फेक’ (Fake) शब्दों का एक संयोजन है।
• डीपफेक वीडियो या ऑडियो बनाने के लिए जनरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (Generative Adversarial Networks – GANs) जैसी AI तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
• इन तकनीकों से इतनी यथार्थवादी सामग्री बनाई जा सकती है कि वास्तविक और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।
• डीपफेक का उपयोग मनोरंजन, व्यंग्य और कला के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग मानहानि (Defamation), गलत सूचना (Misinformation), धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के लिए भी किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग से व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन में विश्वास को गंभीर खतरा होता है, जिससे सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• यह आदेश नागरिकों को ऑनलाइन मानहानि और गलत सूचना से बचाने में मदद करता है, जिससे एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

कानूनी एवं संवैधानिक महत्व

• यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने और मध्यस्थों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के महत्व को रेखांकित करता है, जहाँ न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों, विशेषकर प्रतिष्ठा के अधिकार और निजता के अधिकार की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह घटना सरकार की नीतियों, जैसे इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, के बारे में गलत सूचना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को दर्शाती है, जिससे सार्वजनिक बहस की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• यह ऑनलाइन सामग्री के प्रबंधन और डीपफेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है।

चुनौतियाँ

1. डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डीपफेक तकनीक का उपयोग करके बनाई गई अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन फर्जी सामग्री को पहचानना और उसका मुकाबला करना मुश्किल है।
• यह व्यक्तियों, संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

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2. ऑनलाइन सामग्री का विनियमन

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और तकनीकी ढाँचे का अभाव है।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा

3. न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता

• वर्तमान में, व्यक्तियों को डीपफेक या मानहानिकारक सामग्री को हटाने के लिए अक्सर अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जो एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है।
• न्यायिक हस्तक्षेप के बिना त्वरित निवारण तंत्र की कमी एक बड़ी चिंता है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली

4. मध्यस्थों की जवाबदेही

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (मध्यस्थ) अक्सर अपनी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री के लिए जवाबदेही से बचते हैं, जिससे गलत सूचना और मानहानि का प्रसार आसान हो जाता है।
• उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme)

आगे की राह

• डीपफेक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए AI-आधारित उपकरणों और तकनीकों में निवेश करना।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त दिशानिर्देश और जवाबदेही तंत्र स्थापित करना, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित हो।
• न्यायिक हस्तक्षेप के बिना शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत और त्वरित तंत्र विकसित करना, जिसमें नोडल अधिकारी या अपीलीय समितियाँ शामिल हों।
• नागरिकों को डीपफेक और गलत सूचना की पहचान करने के लिए डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सीमा पार से होने वाले डीपफेक हमलों और गलत सूचना के प्रसार का मुकाबला किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme – EBP) भारत सरकार द्वारा 2003 में शुरू किया गया था।
2. EBP का उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करके कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है।
3. वर्तमान में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय EBP के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था। कथन 2 सही है। EBP का प्राथमिक उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है। कथन 3 सही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय है।

Q2. डीपफेक (Deepfake) तकनीक के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. डीपफेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) का उपयोग करके वास्तविक दिखने वाले वीडियो या ऑडियो सामग्री बनाने की तकनीक है।
2. यह तकनीक केवल मनोरंजन उद्योग तक ही सीमित है और इसका दुरुपयोग संभव नहीं है।
3. भारत में डीपफेक सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कुछ प्रावधान लागू हो सकते हैं।
सही विकल्प चुनें:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है। डीपफेक एआई-आधारित तकनीक है जो यथार्थवादी लेकिन नकली मीडिया सामग्री बनाती है। कथन 2 गलत है। डीपफेक का दुरुपयोग मानहानि, दुष्प्रचार और धोखाधड़ी जैसे उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। कथन 3 सही है। भारत में डीपफेक के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन आईटी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि या धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान लागू हो सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डीपफेक (Deepfake) और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन दुष्प्रचार से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते खतरे को परिभाषित करें और इसके संभावित प्रभावों (मानहानि, दुष्प्रचार, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना) का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. भारत में सोशल मीडिया विनियमन की वर्तमान स्थिति: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) का उल्लेख करें। मध्यस्थों (intermediaries) की भूमिका, शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism), और ‘ड्यू डिलिजेंस’ (due diligence) आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। बॉम्बे उच्च न्यायालय के हालिया अवलोकन का संदर्भ दें कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।
3. वर्तमान विनियमन की आलोचनात्मक परीक्षा: इसकी सीमाओं पर चर्चा करें, जैसे कि डीपफेक जैसी नई चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त विशिष्टता का अभाव, त्वरित सामग्री हटाने की प्रक्रिया में देरी, और प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही से संबंधित मुद्दे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech) और निजता के अधिकार (right to privacy) के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर भी बात करें।
4. व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन दुष्प्रचार से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम:
a. विशिष्ट कानून: डीपफेक और एआई-जनित दुष्प्रचार के लिए एक व्यापक और विशिष्ट कानूनी ढांचा विकसित करना।
b. तकनीकी समाधान: एआई-आधारित पहचान उपकरण, सामग्री प्रमाणीकरण तकनीक, और ‘वॉटरमार्किंग’ को बढ़ावा देना।
c. प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री की पहचान और हटाने के लिए अधिक सक्रिय और त्वरित तंत्र स्थापित करना, जिसमें स्वचालित पहचान और मानव समीक्षा दोनों शामिल हों।
d. डिजिटल साक्षरता: नागरिकों में डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता (media literacy) को बढ़ावा देना ताकि वे नकली सामग्री की पहचान कर सकें।
e. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा-पार दुष्प्रचार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना।
f. शिकायत निवारण को सुदृढ़ करना: न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने के लिए एक मजबूत, स्वतंत्र और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें जो नवाचार को बाधित किए बिना ऑनलाइन सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे, और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण के महत्व पर जोर दे।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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