बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ डीपफेक वीडियो हटाने का दिया आदेश

05 Aug बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ डीपफेक वीडियो हटाने का दिया आदेश

✎ डीपफेक वीडियो और AI-जनित सामग्री के बढ़ते खतरे को देखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय का यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके तहत जारी नियमों की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से ऑनलाइन सामग्री के विनियमन और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: डीपफेक (Deepfake), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression), निजता का अधिकार (Right to Privacy), न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), ई20 ईंधन (E20 Fuel), एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme)
• Essay: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दुरुपयोग की चुनौतियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय: अवसर और नैतिक दुविधाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: डीपफेक वीडियो और AI-जनित सामग्री के बढ़ते खतरे को देखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय का यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके तहत जारी नियमों की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से ऑनलाइन सामग्री के विनियमन और न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता के संदर्भ में।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लक्षित करने वाले डीपफेक और AI-जनित वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। ये वीडियो एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) से संबंधित थे और उनमें मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक तंत्र की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।

पृष्ठभूमि

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात उपयोगकर्ताओं ने डीपफेक और AI-जनित वीडियो प्रसारित किए हैं।
• इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल सम्मिश्रण नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उन पर कार्यक्रम से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।
• गडकरी ने स्पष्ट किया कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का निर्णय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और इस नीति निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
• न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन मानहानिकारक वीडियो को हटाने का निर्देश दिया और भविष्य में ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने का भी आदेश दिया, जिसे मंत्री द्वारा इंगित किया जाए।
• न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं है, जिससे व्यक्तियों को ऐसे मामलों में राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

डीपफेक और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

• डीपफेक (Deepfake) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का उपयोग करके बनाई गई ऐसी तस्वीरें या वीडियो होते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को दूसरे व्यक्ति के शरीर या आवाज पर इस तरह से आरोपित किया जाता है कि वह वास्तविक लगे।
• ये अक्सर गलत सूचना फैलाने, मानहानि करने या किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
• भारत में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
• अधिनियम की धारा 66E निजता के उल्लंघन से संबंधित है, जबकि धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है। डीपफेक के मामले में, यदि सामग्री मानहानिकारक या आपत्तिजनक है, तो यह इन धाराओं के तहत आ सकती है।
• अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) की भूमिका और उनकी देयता से संबंधित है। यह धारा मध्यस्थों को कुछ शर्तों के तहत उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए देयता से छूट देती है, बशर्ते वे सरकार द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करें।
• सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) अधिसूचित किए हैं, जो मध्यस्थों को आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अधिक जिम्मेदारी देते हैं।
• ये नियम मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री पोस्ट न करने के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य करते हैं जो मानहानिकारक, अश्लील या किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करती हो। शिकायत मिलने पर उन्हें 36 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना होता है।
• डीपफेक के बढ़ते खतरे को देखते हुए, सरकार ने इन नियमों को और मजबूत करने और मध्यस्थों पर डीपफेक सामग्री को तुरंत हटाने की जिम्मेदारी डालने पर विचार किया है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक और कानूनी महत्व

• यह निर्णय डीपफेक और AI-जनरेटेड सामग्री से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने में न्यायिक प्रणाली की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।
• यह ऑनलाइन मानहानि और गलत सूचना के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।
• यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाता है और उन्हें अपनी सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक जिम्मेदार बनाता है।

सामाजिक और राजनीतिक महत्व

• यह निर्णय सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाने वाली दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद करता है, जिससे राजनीतिक विमर्श की शुचिता बनी रहती है।
• यह नागरिकों के बीच डीपफेक तकनीक के खतरों और ऑनलाइन सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
• यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गलत सूचना के संभावित हानिकारक प्रभावों को उजागर करता है, खासकर चुनावों के संदर्भ में।

तकनीकी और नियामक महत्व

• यह घटना AI और डीपफेक तकनीक के तेजी से विकास के साथ उत्पन्न होने वाली नियामक चुनौतियों को रेखांकित करती है।
• यह न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए एक मजबूत और कुशल तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है।
• यह सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अपनी प्लेटफॉर्म नीतियों को मजबूत करने और AI-जनरेटेड गलत सूचना का पता लगाने और उसे हटाने के लिए बेहतर उपकरण विकसित करने का आह्वान करता है।

चुनौतियाँ

1. डीपफेक और AI-जनरेटेड सामग्री का प्रसार

• डीपफेक तकनीक का उपयोग करके अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन मनगढ़ंत वीडियो और ऑडियो बनाना आसान हो गया है।
• यह गलत सूचना और दुष्प्रचार के तेजी से प्रसार का कारण बन सकता है, जिससे सार्वजनिक राय प्रभावित हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका

2. ऑनलाइन सामग्री का विनियमन

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने के लिए एक प्रभावी और त्वरित तंत्र की कमी है।
• न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने में देरी से नुकसान बढ़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी

3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है।
• यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि कब कोई सामग्री वैध आलोचना है और कब वह मानहानिकारक है।

यूपीएससी लिंक: संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा

4. तकनीकी प्रगति और कानूनी ढांचा

• तकनीकी प्रगति की गति कानूनी और नियामक ढांचों के विकास की गति से कहीं अधिक तेज है।
• मौजूदा कानून अक्सर नई डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त होते हैं।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही

• प्लेटफॉर्म अक्सर अपनी सामग्री के लिए जिम्मेदारी से बचते हैं, खुद को केवल ‘मध्यस्थ’ बताते हैं।
• उन्हें गलत सूचना और मानहानि के प्रसार को रोकने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, ई-गवर्नेंस, मीडिया की भूमिका

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme – EBP)

आगे की राह

• डीपफेक और AI-जनरेटेड सामग्री से निपटने के लिए एक मजबूत और अद्यतन कानूनी ढांचा विकसित करना।
• न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए एक त्वरित और कुशल तंत्र स्थापित करना।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त दिशानिर्देश और जवाबदेही मानदंड लागू करना ताकि वे अपनी सामग्री को सक्रिय रूप से विनियमित कर सकें।
• डीपफेक सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने के लिए AI-आधारित उपकरणों और तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देना।
• नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना ताकि वे ऑनलाइन सामग्री की विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर सकें।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि डीपफेक और गलत सूचना के सीमा-पार प्रसार से निपटा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी।
2. एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का लक्ष्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
3. डीपफेक सामग्री व्यक्तियों के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है, भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ था। कथन 2 गलत है, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। कथन 3 सही है, डीपफेक सामग्री अक्सर व्यक्तियों के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है।

Q2. अभिकथन (A): बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डीपफेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एथेनॉल नीति से गलत तरीके से जोड़ा गया था।
कारण (R): न्यायालय ने न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए एक तंत्र की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश दिया था। कारण (R) भी सही है क्योंकि न्यायालय ने ऐसी सामग्री को हटाने के लिए एक स्वचालित तंत्र की कमी पर चिंता व्यक्त की थी, जो सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश के पीछे के कारणों में से एक है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ डीपफेक (Deepfake) तकनीक क्या है और यह ऑनलाइन मानहानि (Online Defamation) तथा निजता के अधिकार (Right to Privacy) के लिए किस प्रकार गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में मौजूदा कानूनी और नियामक ढाँचे की सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. डीपफेक की परिभाषा और कार्यप्रणाली का संक्षिप्त परिचय।
2. ऑनलाइन मानहानि और निजता के अधिकार पर डीपफेक के गंभीर प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण (उदाहरण: प्रतिष्ठा को नुकसान, वित्तीय धोखाधड़ी, व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन)।
3. भारत में मौजूदा कानूनी ढाँचा (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; भारतीय दंड संहिता, 1860 की प्रासंगिक धाराएँ) और नियामक प्रयास (जैसे डिजिटल इंडिया अधिनियम का प्रस्ताव) का उल्लेख।
4. इन ढाँचों की सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण: न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता, त्वरित निवारण तंत्र की कमी, तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल का अभाव, सोशल मीडिया मध्यस्थों की जवाबदेही।
5. बॉम्बे उच्च न्यायालय के हालिया आदेश का संदर्भ और इसके निहितार्थ।
6. आगे की राह और संभावित समाधान: मजबूत नियामक ढाँचा, तकनीकी समाधान, जन जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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