भारत ने अमेरिका-ईरान युद्ध में 1.4 लाख नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया: केंद्र सरकार

31 Jul भारत ने अमेरिका-ईरान युद्ध में 1.4 लाख नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया: केंद्र सरकार

✎ भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से लगभग 1.4 लाख भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता प्रदान की, जो विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत की विदेश नीति, प्रवासी भारतीय, मानवीय सहायता और आपदा राहत  |  GS Paper II — शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
• Prelims: ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, प्रवासी भारतीय, भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास, मानवीय निकासी
• Essay: भारत की विदेश नीति में मानवीय सहायता और प्रवासी भारतीयों की भूमिका, संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों की वापसी में भारत की क्षमता और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट 2026 के दौरान अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से लगभग 1.4 लाख भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता प्रदान की, जो विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध (West Asia Crisis 2026) के दौरान भारतीय राजनयिक मिशनों ने लगभग 1.4 लाख भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता प्रदान की। इस दौरान कतर, कुवैत, इराक, आर्मेनिया, बहरीन सहित नौ देशों से नागरिकों को वापस लाया गया। सरकार ने इस प्रक्रिया में दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के समन्वित प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें पारगमन वीजा, स्थानीय आवास, परिवहन और सीमा पार यात्रा की व्यवस्था शामिल थी।

पृष्ठभूमि

• भारत के बड़ी संख्या में नागरिक पश्चिम एशिया (West Asia) के विभिन्न देशों में काम करते हैं, जो इन देशों को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवासी गंतव्य बनाते हैं।
• पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों का इतिहास रहा है, जिससे अक्सर भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
• भारत सरकार ने अतीत में भी विभिन्न वैश्विक संकटों के दौरान अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई बड़े निकासी अभियान चलाए हैं, जैसे ‘ऑपरेशन गंगा’ (यूक्रेन से) और ‘ऑपरेशन देवी शक्ति’ (अफगानिस्तान से)।
• भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास विदेशों में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा और उनकी सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) एक बहुस्तरीय तंत्र का पालन करता है ताकि विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें परामर्श जारी करना और मिशनों के साथ संपर्क बनाए रखना शामिल है।
• संकट की स्थितियों में, सरकार 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करती है और विभिन्न संचार माध्यमों (ईमेल, आपातकालीन हेल्पलाइन, सोशल मीडिया) का उपयोग करती है ताकि फंसे हुए नागरिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया क्या है?

• भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया एक संरचित और बहु-स्तरीय तंत्र है जिसे विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
• यह प्रक्रिया विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, विशेष रूप से संकट या संघर्ष की स्थितियों में।
• इसमें सबसे पहले, उभरती हुई स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और भारतीय नागरिकों को सतर्क करने के लिए यात्रा परामर्श (Advisories) जारी करना शामिल है।
• भारतीय दूतावास (Embassies) और वाणिज्य दूतावास (Consulates) स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं और फंसे हुए नागरिकों के लिए पारगमन वीजा (Transit Visas), आवास और परिवहन की व्यवस्था करते हैं।
• संकट के दौरान, भारत और विदेशों में 24×7 नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापित किए जाते हैं ताकि सूचना, सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके।
• विभिन्न संचार तंत्र, जैसे ईमेल, बहुभाषी आपातकालीन नंबर, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप हेल्पलाइन, भारतीय नागरिकों को मिशनों तक पहुंचने में मदद करते हैं।
• निकासी अभियानों में अक्सर विशेष उड़ानों (Non-scheduled flight operations) और सीमा पार आवाजाही (Cross-border movements) की व्यवस्था शामिल होती है।
• सरकार निकासी अभियानों को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधानों (Digital emergency response solutions) का भी उपयोग कर रही है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

कूटनीतिक महत्व

• यह घटना भारत की सक्रिय और प्रभावी कूटनीति को दर्शाती है, विशेष रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में।
• यह भारत की वैश्विक उपस्थिति और विभिन्न देशों के साथ उसके संबंधों की मजबूती को उजागर करता है, जिससे पारगमन और निकासी में सहयोग संभव हो पाता है।

प्रशासनिक दक्षता

• भारतीय मिशनों की त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता ने बड़े पैमाने पर निकासी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
• यह सरकार की संकट प्रबंधन क्षमताओं और विदेशों में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

नागरिक-केंद्रित शासन

• यह दर्शाता है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों।
• विभिन्न संचार तंत्रों और नियंत्रण कक्षों की स्थापना नागरिकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

चुनौतियाँ

1. भू-राजनीतिक अस्थिरता

• युद्धग्रस्त क्षेत्रों में निकासी अभियान चलाना अत्यधिक जोखिम भरा होता है, जिसमें सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ शामिल होती हैं।
• विभिन्न देशों के हवाई क्षेत्र और सीमाओं तक पहुँच प्राप्त करना एक जटिल कूटनीतिक कार्य है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा

2. लॉजिस्टिक्स और समन्वय

• बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए पारगमन वीजा, स्थानीय आवास और परिवहन की व्यवस्था करना एक विशाल लॉजिस्टिक चुनौती है।
• विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों और स्थानीय अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन, आपदा प्रबंधन

3. सूचना और संचार

• संकट के समय फंसे हुए नागरिकों और उनके परिवारों तक सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना चुनौतीपूर्ण होता है।
• विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में प्रभावी ढंग से संवाद करना एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संचार

4. सीमित संसाधन

• बड़े पैमाने पर निकासी अभियानों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं।
• गैर-निर्धारित उड़ानों और अन्य आपातकालीन व्यवस्थाओं की लागत वहन करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारतीय मिशनों की संकट प्रतिक्रिया क्षमताओं को और मजबूत करना, जिसमें प्रशिक्षित कर्मियों और संसाधनों का प्रावधान शामिल है।
• विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को मजबूत करना ताकि संकट के समय पारगमन और निकासी में आसानी हो।
• डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधानों को पूर्ण रूप से लागू करना और उनका नियमित अभ्यास करना।
• भारतीय प्रवासियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना ताकि वे संकट के समय भारतीय मिशनों से संपर्क करने के प्रोटोकॉल को समझ सकें।
• विदेशों में भारतीय समुदाय समूहों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना ताकि वे आपात स्थिति में सहायता प्रदान कर सकें।
• अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN) के साथ सहयोग बढ़ाना ताकि वैश्विक संकटों में निकासी प्रयासों को समन्वित किया जा सके।
• निकासी अभियानों के लिए एक समर्पित आपातकालीन कोष स्थापित करना ताकि वित्तीय बाधाओं को कम किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय राजनयिक मिशन विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. विदेश मंत्रालय केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रों से ही नागरिकों की निकासी की सुविधा प्रदान करता है।
3. भारत सरकार ने हाल ही में अमेरिकी-ईरान युद्ध के दौरान 1.4 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाने में सहायता की।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि राजनयिक मिशन निकासी प्रयासों में महत्वपूर्ण होते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि विदेश मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और अन्य संकटों सहित विभिन्न परिस्थितियों में निकासी की सुविधा प्रदान करता है। कथन 3 सही है जैसा कि समाचार में बताया गया है कि 1.4 लाख से अधिक नागरिकों को अमेरिकी-ईरान युद्ध के दौरान सहायता प्रदान की गई।

Q2. भारत में ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ किस तिथि को मनाया जाता है?

1. 9 जनवरी
2. 12 जनवरी
3. 26 जनवरी
4. 15 अगस्त

उत्तर: 9 जनवरी — प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिन प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को चिह्नित करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ वैश्विक संकटों के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए बहु-स्तरीय तंत्रों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका का संक्षिप्त परिचय और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना।
2. राजनयिक मिशनों की भूमिका: विभिन्न कार्यों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे: निकासी समन्वय (ऑपरेशन गंगा, वंदे भारत मिशन आदि का संदर्भ), पारगमन वीज़ा की सुविधा, स्थानीय आवास और परिवहन की व्यवस्था, सीमा पार आवाजाही में सहायता, आपातकालीन हेल्पलाइन और संचार चैनल स्थापित करना, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय।
3. बहु-स्तरीय तंत्र: सरकार द्वारा अपनाए गए संरचित, बहु-स्तरीय तंत्रों का उल्लेख करें: स्थिति की निगरानी के लिए तंत्र, यात्रा सलाह जारी करना, भारतीय मिशनों के साथ संपर्क बनाए रखना, 24×7 आपातकालीन नंबर और सोशल मीडिया का उपयोग, भारतीय समुदाय समूहों के साथ नियमित संपर्क, निकासी अभियानों के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, डिजिटल आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधानों का विकास।
4. चुनौतियाँ और समाधान: निकासी अभियानों में आने वाली चुनौतियों (जैसे हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, सुरक्षा जोखिम) और उन्हें दूर करने के लिए किए गए प्रयासों पर संक्षिप्त चर्चा।
5. निष्कर्ष: भारत की विदेश नीति में नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के महत्व और राजनयिक मिशनों की बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए निष्कर्ष।

स्रोत: The Indian Express

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