मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा- ‘अदालत के आदेशों की अवहेलना अब सामान्य, अवमानना याचिकाएं बढ़ीं’

08 Aug मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा- ‘अदालत के आदेशों की अवहेलना अब सामान्य, अवमानना याचिकाएं बढ़ीं’

✎ न्यायालय की अवमानना न्यायपालिका की गरिमा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 तथा अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा शासित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – महत्वपूर्ण प्रावधान, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएँ।
• Prelims: न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court), उच्च न्यायालय (High Court), सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), संविधान का अनुच्छेद 129, संविधान का अनुच्छेद 215, अवमानना अधिनियम, 1971, सिविल अवमानना, आपराधिक अवमानना, न्यायिक सक्रियता
• Essay: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही: संतुलन की तलाश, भारत में विधि का शासन: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यायालय की अवमानना न्यायपालिका की गरिमा और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 तथा अवमानना अधिनियम, 1971 द्वारा शासित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायालय के आदेशों का पालन न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि अब वह समय नहीं रहा जब ‘अवमानना’ शब्द से लोगों में डर पैदा होता था। न्यायालय ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करना इतना सामान्य हो गया है कि अवमानना याचिकाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जबकि एक समय में ये दुर्लभ थीं।

पृष्ठभूमि

• न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय के अधिकार या गरिमा को कम करना या उसके आदेशों की अवहेलना करना है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
• संसद ने इस संवैधानिक शक्ति को ‘अवमानना अधिनियम, 1971’ (Contempt of Courts Act, 1971) के माध्यम से परिभाषित और विनियमित किया है।
• इस अधिनियम के तहत, अवमानना दो प्रकार की होती है: सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना।
• सिविल अवमानना (Civil Contempt) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए किसी उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन है।
• आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) किसी भी ऐसे कार्य के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या किसी भी अन्य कार्य को संदर्भित करती है जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है, या किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।
• न्यायालय की अवमानना के पीछे का मूल सिद्धांत न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रभावशीलता को बनाए रखना है, ताकि विधि का शासन सुनिश्चित किया जा सके।

न्यायालय की अवमानना क्या है?

• न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य किसी न्यायालय के अधिकार, गरिमा या सम्मान को कम करने वाले किसी भी कार्य या चूक से है, या उसके आदेशों का पालन न करना है।
• भारत में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है।
• अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को ‘अभिलेख न्यायालय’ (Court of Record) के रूप में घोषित करता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
• इसी प्रकार, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को ‘अभिलेख न्यायालय’ के रूप में घोषित करता है और उन्हें अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है।
• अवमानना अधिनियम, 1971, इन संवैधानिक शक्तियों को विस्तृत करता है और अवमानना के प्रकारों (सिविल और आपराधिक) को परिभाषित करता है।
• इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायपालिका के कामकाज में बाधा डालने वाले या उसके निर्णयों के प्रति अनादर दिखाने वाले कृत्यों को रोकना है।
• अवमानना की कार्यवाही का लक्ष्य न्याय के प्रशासन को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाए और उनका पालन किया जाए।
• दंड में जुर्माना, कारावास या दोनों शामिल हो सकते हैं, जो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव

• न्यायिक आदेशों की अवहेलना से न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार कमजोर होते हैं, जिससे नागरिकों का न्याय प्रणाली में विश्वास घटता है।
• अवमानना याचिकाओं की बढ़ती संख्या अदालतों पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में देरी होती है।

शासन और प्रशासन पर प्रभाव

• सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेशों की लगातार अवहेलना प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है।
• यह प्रवृत्ति सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों के विरुद्ध है और सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावित कर सकती है।

कानून के शासन पर प्रभाव

• न्यायिक आदेशों का पालन न करना कानून के शासन के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है, जहाँ सभी को कानून के समक्ष समान माना जाता है।
• यह दर्शाता है कि कुछ अधिकारी स्वयं को न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर समझने लगे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना

• सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायिक आदेशों की जानबूझकर या लापरवाही से की गई अवहेलना एक गंभीर चुनौती है।
• यह सुनिश्चित करना कि आदेशों का पालन समय पर और उनकी मूल भावना के अनुरूप हो।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना

• अवमानना के मामलों में वृद्धि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता के लिए खतरा है।
• अदालतों को अपने आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, न्यायपालिका की संरचना

3. प्रशासनिक जवाबदेही

• अधिकारियों को उनके कार्यों और न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए जवाबदेह ठहराना कठिन हो सकता है।
• प्रशासनिक सुधारों और अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन, नैतिकता और सत्यनिष्ठा

4. अवमानना कानून का प्रभावी प्रवर्तन

• अवमानना कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना ताकि यह एक निवारक के रूप में कार्य कर सके।
• अदालतों को अवमानना के मामलों में अधिक कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, न्यायिक समीक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• न्यायालयों को अवमानना के मामलों में अधिक दृढ़ता और निरंतरता दिखानी चाहिए, विशेषकर जब सरकारी अधिकारी शामिल हों।
• अवमानना कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि यह एक निवारक के रूप में कार्य कर सके।
• सरकारी अधिकारियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया और आदेशों के महत्व पर नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी या विफलता के लिए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• न्यायालयों को अवमानना याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए विशेष बेंच या प्रक्रियाएँ स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
2. अवमानना अधिनियम, 1971 सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित करता है।
3. न्यायालय की अवमानना के मामलों में, न्यायाधीशों को स्वयं के प्रति पूर्वाग्रह से बचने के लिए हमेशा एक बड़ी पीठ का गठन करना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। कथन 2 सही है। अवमानना अधिनियम, 1971 सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित करता है। कथन 3 गलत है। ऐसा कोई संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान नहीं है जो अवमानना के मामलों में न्यायाधीशों को हमेशा एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए बाध्य करता हो, हालांकि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अच्छा अभ्यास हो सकता है।

Q2. अभिकथन (A): मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में अदालती आदेशों का पालन न करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है।
कारण (R): न्यायालय की अवमानना के मामलों में, कार्यपालिका के अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अधिक जवाबदेह और सम्मानजनक होना चाहिए।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने वास्तव में अदालती आदेशों का पालन न करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि कार्यपालिका के अधिकारियों से न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जवाबदेह और सम्मानजनक होने की अपेक्षा की जाती है। कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों का पालन न करना ही न्यायालय की चिंता का मुख्य कारण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायालय की अवमानना की अवधारणा पर चर्चा कीजिए और भारत में न्यायिक आदेशों के अनुपालन में कार्यपालिका की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आपको लगता है कि हाल के दिनों में कार्यपालिका द्वारा न्यायिक आदेशों की अवहेलना की प्रवृत्ति बढ़ी है? (15 अंक)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) की अवधारणा को परिभाषित करें, जिसमें सिविल और आपराधिक अवमानना शामिल हो। अनुच्छेद 129 और 215 का उल्लेख करें।
2. कार्यपालिका की भूमिका: न्यायिक आदेशों के अनुपालन में कार्यपालिका (Executive) की संवैधानिक और नैतिक भूमिका को स्पष्ट करें। कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर प्रकाश डालें।
3. आलोचनात्मक परीक्षण: कार्यपालिका द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में चुनौतियों और विफलताओं का विश्लेषण करें। इसमें देरी, आंशिक अनुपालन या जानबूझकर अवहेलना के उदाहरण शामिल हो सकते हैं।
4. बढ़ती प्रवृत्ति: मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया अवलोकन जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायिक आदेशों की अवहेलना की बढ़ती प्रवृत्ति पर अपने तर्क प्रस्तुत करें। इसके कारणों (जैसे अधिकारियों की लापरवाही, जवाबदेही की कमी) और परिणामों (न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर प्रभाव, कानून के शासन का कमजोर होना) पर चर्चा करें।
5. समाधान/सुझाव: इस समस्या से निपटने के लिए संभावित उपायों पर विचार करें, जैसे न्यायिक सक्रियता, अधिकारियों के लिए कठोर दंड, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना और न्यायिक शिक्षा।
6. निष्कर्ष: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए कार्यपालिका द्वारा न्यायिक आदेशों के सम्मान और अनुपालन के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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