मद्रास में स्कॉटलैंड मिशन के स्कूलों पर कर्ज का संकट: क्या था कारण?

20 Jul मद्रास में स्कॉटलैंड मिशन के स्कूलों पर कर्ज का संकट: क्या था कारण?

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper I — भारतीय इतिहास (आधुनिक भारत), सामाजिक मुद्दे  |  GS Paper II — शिक्षा, सामाजिक न्याय
• Prelims: मद्रास प्रेसीडेंसी, स्कॉटलैंड मिशन, महिला शिक्षा, 1871 मद्रास शिक्षा जनगणना, विलियम स्टीवेन्सन, सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन स्कूल
• Essay: औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास और सामाजिक परिवर्तन, भारत में महिला शिक्षा: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: औपनिवेशिक काल में भारत में शिक्षा का विकास वित्तीय चुनौतियों, माध्यम के विवादों और महिला शिक्षकों की कमी जैसी बाधाओं के बावजूद मिशनरियों और सरकारी प्रयासों से आगे बढ़ा, जिसने आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव रखी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, द हिंदू में प्रकाशित एक लेख ने 1872 में मद्रास प्रेसीडेंसी में फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन द्वारा संचालित स्कूलों की वित्तीय कठिनाइयों और महिला शिक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त की थी। यह लेख औपनिवेशिक काल में शिक्षा के विकास, विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में आई चुनौतियों और प्रगति पर प्रकाश डालता है।

पृष्ठभूमि

• 1872 में, फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, जिसने मद्रास प्रेसीडेंसी में कई स्कूल स्थापित किए थे, ने बढ़ते कर्ज के कारण कुछ स्कूलों के बंद होने का उल्लेख किया था।
• मिशन के सचिव विलियम स्टीवेन्सन ने 10 अप्रैल, 1872 को म्यूनिसिपल कमीशन के अध्यक्ष जे.सी. लॉच को लिखे एक पत्र में इन चिंताओं को दर्ज किया था।
• इस पत्र का उल्लेख बाद में प्रकाशित ‘मद्रास की शैक्षिक जनगणना 1871 के परिणाम’ (Results of the Educational Census of Madras 1871) में भी किया गया था।
• स्टीवेन्सन ने बताया कि ट्रिप्लिकेन बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल (Triplicane Boys and Girls Schools) को 1866 में कर्ज के कारण बंद करना पड़ा था।
• मिशन के शुरुआती वर्षों में आय का मुख्य स्रोत भारत में दोस्तों द्वारा दिए गए अंशदान (subscriptions) थे, लेकिन बाद में शुल्क (fees) और सरकारी अनुदान (Government grants) ने इसका स्थान ले लिया।
• महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, लड़कियों को पढ़ाने के लिए योग्य महिला शिक्षकों की उपलब्धता एक बड़ी चिंता का विषय थी।

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास

• ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) ने भारत में शिक्षा के प्रसार में शुरुआती रुचि दिखाई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों के लिए क्लर्कों और दुभाषियों को तैयार करना था।
• 1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813) पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये आवंटित किए।
• प्राच्यविद् (Orientalists) और आंग्लविद् (Anglicists) के बीच शिक्षा के माध्यम और सामग्री को लेकर एक लंबा विवाद चला, जिसे मैकाले के विवरण पत्र (Macaulay’s Minute) ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में सुलझाया।
• वुड का डिस्पैच (Wood’s Despatch) 1854 को ‘भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है, जिसने प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली की सिफारिश की। इसमें अनुदान-सहायता प्रणाली (grant-in-aid system) और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन शामिल था।
• हंटर आयोग (Hunter Commission) 1882-83 ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और स्थानीय निकायों को इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की।
• कर्जन की शिक्षा नीति (Curzon’s Education Policy) ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों ने विरोध किया।
• गांधीवादी शिक्षा दर्शन (Gandhian Philosophy of Education) ‘नई तालीम’ या ‘बुनियादी शिक्षा’ (Basic Education) ने हस्तशिल्प पर आधारित मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया।
• ईसाई मिशनरियों (Christian Missionaries) ने भारत में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर महिला शिक्षा और वंचित वर्गों के लिए स्कूल स्थापित करने में।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

• मिशनरी स्कूलों ने भारतीय समाज में शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक सुधारों की नींव रखी गई।
• इन प्रयासों ने रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी और शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

शैक्षिक महत्व

• इन स्कूलों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में नवाचार शामिल थे।
• महिला शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ‘नॉर्मल क्लास’ जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जो शिक्षक शिक्षा के शुरुआती प्रयासों में से एक थे।

प्रशासनिक एवं नीतिगत महत्व

• मिशनरी स्कूलों के वित्तीय संकट ने औपनिवेशिक सरकार को शिक्षा के वित्तपोषण और अनुदान नीतियों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।
• यह घटनाक्रम शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी की आवश्यकता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय अस्थिरता

• मिशनरी स्कूलों को चलाने के लिए पर्याप्त धन की कमी, जिससे ऋणग्रस्तता और स्कूलों को बंद करने की नौबत आई।
• स्वैच्छिक योगदान में कमी और सरकारी अनुदान व शुल्क पर बढ़ती निर्भरता ने वित्तीय मॉडल को अस्थिर बना दिया।

यूपीएससी लिंक: आधुनिक भारतीय इतिहास – ब्रिटिश शिक्षा नीति

2. महिला शिक्षकों का अभाव

• महिला शिक्षा के लिए योग्य और प्रशिक्षित महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी।
• पुरुष शिक्षकों द्वारा लड़कियों को पढ़ाने की सामाजिक स्वीकार्यता कम होने के कारण यह समस्या और गंभीर हो गई।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक मुद्दे – महिला शिक्षा और सशक्तिकरण

3. शिक्षा तक सीमित पहुंच

• छात्र नामांकन में धीमी वृद्धि यह दर्शाती है कि शिक्षा अभी भी समाज के एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंच पाई थी।
• वित्तीय बाधाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध के कारण शिक्षा का प्रसार सीमित रहा।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – शिक्षा का अधिकार

4. औपनिवेशिक शिक्षा नीति की सीमाएँ

• ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति में मिशनरी प्रयासों को पूर्ण समर्थन का अभाव था, जिससे वित्तीय संकट और गहराया।
• नीतिगत स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्रतिबद्धता की कमी थी।

यूपीएससी लिंक: आधुनिक भारतीय इतिहास – ब्रिटिश शिक्षा नीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• शिक्षा के वित्तपोषण के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करना, जिसमें सरकारी अनुदान, सामुदायिक योगदान और शुल्क का संतुलित मिश्रण हो।
• महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण और भर्ती के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करना, ताकि महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
• शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना और मौजूदा स्कूलों का विस्तार करना।
• शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाना, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करना।
• शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना और पाठ्यक्रम को अद्यतन करना ताकि योग्य शिक्षकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
• शिक्षा के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसने मद्रास प्रेसीडेंसी में कई स्कूल स्थापित किए थे।
2. 1872 में, मिशन ने स्कूलों के बढ़ते कर्ज के कारण बंद होने की चिंता व्यक्त की थी।
3. मिशन ने महिला शिक्षकों की कमी को महिला शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा माना।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — तीनों कथन सही हैं। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन ने मद्रास प्रेसीडेंसी में कई स्कूल स्थापित किए थे और 1872 में उसने स्कूलों के बढ़ते कर्ज के कारण बंद होने की चिंता व्यक्त की थी। साथ ही, मिशन ने महिला शिक्षकों की कमी को महिला शिक्षा के मार्ग में एक बड़ी बाधा माना था।

Q2. ब्रिटिश भारत में शिक्षा के वित्तपोषण के संबंध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया?

1. सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय में भारी कमी।
2. मिशनरी स्कूलों के लिए केवल विदेशी दान पर निर्भरता।
3. स्वैच्छिक योगदान के स्थान पर शुल्क और सरकारी अनुदान का बढ़ता महत्व।
4. स्थानीय भारतीय समुदायों द्वारा शिक्षा के वित्तपोषण में पूर्ण विराम।

उत्तर: स्वैच्छिक योगदान के स्थान पर शुल्क और सरकारी अनुदान का बढ़ता महत्व। — 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ब्रिटिश भारत में शिक्षा के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया, जहाँ स्वैच्छिक योगदान का महत्व कम होता गया और इसके स्थान पर छात्रों से प्राप्त शुल्क तथा सरकारी अनुदान शिक्षा संस्थानों के लिए आय के प्रमुख स्रोत बन गए।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मिशनरी गतिविधियों ने शिक्षा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? मद्रास प्रेसीडेंसी में महिला शिक्षा के संदर्भ में उनकी चुनौतियों और उपलब्धियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

रूपरेखा: प्रश्न के पहले भाग में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में मिशनरी गतिविधियों द्वारा शिक्षा के विकास में दिए गए योगदान पर प्रकाश डालना है, जैसे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखना, पश्चिमी ज्ञान का प्रसार और नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना। दूसरे भाग में, मद्रास प्रेसीडेंसी में महिला शिक्षा के संदर्भ में मिशनरियों के प्रयासों की चुनौतियों (जैसे वित्तीय कठिनाइयाँ, महिला शिक्षकों की कमी) और उपलब्धियों (जैसे नामांकन में वृद्धि, महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता) का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। निष्कर्ष में, मिशनरी शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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