महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक: राजभाषा नीति पर चर्चा

27 Oct महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक: राजभाषा नीति पर चर्चा

✎ संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, जबकि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जारी करना अनिवार्य है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन व्यवस्था (राजभाषा नीति, पारदर्शिता, नागरिक-केंद्रित प्रशासन, सांविधिक और स्वायत्त निकाय)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I — भारतीय समाज (भाषाई विविधता और सामाजिक समावेशन)
• Prelims: अनुच्छेद 343 (संघ की राजभाषा — देवनागरी लिपि में हिंदी), अनुच्छेद 344 (राजभाषा आयोग और संसदीय समिति), अनुच्छेद 351 (हिंदी के प्रसार और विकास का संघ का कर्तव्य), राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) की धारा 3(3) — द्विभाषी दस्तावेज़, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 — संसदीय राजभाषा समिति (30 सदस्य: 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से), राजभाषा नियम, 1976 और क्षेत्र-विभाजन (क, ख, ग क्षेत्र), गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग (Department of Official Language), सांविधिक निकाय बनाम स्वायत्त निकाय का अंतर
• Essay: भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सुशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी का साधन है, प्रशासन की भाषा सरल हो: नागरिक-केंद्रित शासन में भाषा की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है, जबकि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जारी करना अनिवार्य है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, समिति के मनोनीत संसद सदस्य और गैर-सरकारी सदस्य शामिल थे। इसमें मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों, सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी निकायों में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पत्राचार, डिजिटल संचार और आधिकारिक वेबसाइटों पर द्विभाषी उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार पाया गया। मंत्री ने सरकारी कामकाज की हिंदी को सरल और बोधगम्य रखने पर बल दिया, ताकि कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। यह समाचार राजभाषा नीति को सुशासन और नागरिक पहुँच से जोड़ने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• संविधान के भाग XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में संघ की राजभाषा और भाषा-संबंधी उपबंध हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया, जिसकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है।
• संविधान ने यह व्यवस्था की कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद 15 वर्ष तक जारी रहेगा, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। इसी आधार पर राजभाषा अधिनियम, 1963 बना, जिसने अंग्रेज़ी के प्रयोग को अनिश्चित काल तक जारी रहने की अनुमति दी।
• अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति राष्ट्रपति को सिफारिशें देती है और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है।
• अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कुछ निर्दिष्ट दस्तावेज़ (जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रेस विज्ञप्तियाँ और प्रशासनिक रिपोर्ट) हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में जारी करना अनिवार्य है।
• राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत देश को तीन क्षेत्रों (क, ख, ग) में बाँटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा के प्रयोग के लिए अलग अपेक्षाएँ निर्धारित हैं। राजभाषा का क्रियान्वयन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है।

राजभाषा नीति क्या है?

• राजभाषा नीति संघ सरकार के शासकीय कामकाज में हिंदी और अंग्रेज़ी के प्रयोग को निर्धारित करने वाला संवैधानिक और विधिक ढाँचा है।
• संवैधानिक आधार अनुच्छेद 343 से 351 हैं, जबकि इसका विधिक रूप राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 में मिलता है।
• धारा 3(3) द्विभाषी दस्तावेज़ों की अनिवार्यता तय करती है, जिससे सरकारी सूचना दोनों भाषाओं में नागरिकों तक पहुँच सके।
• संसदीय राजभाषा समिति (30 सदस्य) नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देती है।
• मंत्रालयों और विभागों में हिंदी सलाहकार समितियाँ नीति के स्थानीय क्रियान्वयन की निगरानी और प्रगति की समीक्षा के लिए गठित की जाती हैं।
• सांविधिक निकाय (जो किसी विशेष अधिनियम से स्थापित हों) और स्वायत्त निकाय (जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हों पर स्वायत्त रूप से संचालित हों) भी राजभाषा नीति के दायरे में आते हैं।
• सुशासन की दृष्टि से राजभाषा नीति का उद्देश्य केवल भाषा का प्रयोग नहीं, बल्कि नागरिकों की सूचना तक समान पहुँच और प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

प्रशासनिक महत्व

• राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा से प्रशासनिक दक्षता और उत्तरदायित्व बढ़ता है।
• द्विभाषी दस्तावेज़ और जालस्थल सरकारी निर्णयों की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
• मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ निकायों के बीच एक समान कार्य-पद्धति विकसित होती है।

लोकतांत्रिक एवं सामाजिक महत्व

• भाषा सरल होने पर नागरिक सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी आसानी से समझ सकते हैं।
• सांसदों और गैर-सरकारी सदस्यों की भागीदारी से नीति-निर्माण में जनप्रतिनिधित्व का तत्व जुड़ता है।
• जनभागीदारी के लिए संवाद का माध्यम सुलभ होना सुशासन की बुनियादी शर्त है।

संवैधानिक एवं वैधानिक महत्व

• संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है, इसलिए उसके प्रयोग की समीक्षा संवैधानिक दायित्व से जुड़ी है।
• अनुच्छेद 351 संघ पर हिंदी के प्रसार और विकास का दायित्व डालता है, जिसे ऐसे परामर्शी मंचों के माध्यम से व्यवहार में लाया जाता है।
• राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कुछ दस्तावेज़ों का द्विभाषी होना अनिवार्य है, जिसकी प्रगति की जांच इन बैठकों में होती है।

चुनौतियाँ

1. सरल भाषा बनाम तकनीकी शब्दावली

• सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हिंदी अक्सर अनुवाद-आधारित और क्लिष्ट होती है, जिससे आम नागरिक उसे समझ नहीं पाता।
• विधिक और तकनीकी शब्दों का सटीक अर्थ बनाए रखना सरलता के लक्ष्य के साथ संतुलित करना कठिन है।
• एक ही अवधारणा के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक भ्रम पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: प्रशासनिक सुधार और नागरिक-केंद्रित शासन

2. द्विभाषी उपलब्धता का असमान क्रियान्वयन

• मंत्रालयों, सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी निकायों की क्षमता और संसाधन एक समान नहीं हैं।
• जालस्थलों पर द्विभाषी सामग्री का नियमित अद्यतन न होने से सूचना में अंतर रह जाता है।
• राजभाषा नियमों में क्षेत्र-वार बंटवारा होने से व्यवहार में अलग-अलग मानक दिखते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: राजभाषा नीति और नागरिक अधिकार

3. कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच की चुनौती

• भाषा की जटिलता के कारण पात्र लाभार्थी योजनाओं की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया नहीं समझ पाते।
• सीमांत और ग्रामीण समुदायों में सूचना-अंतर अधिक होता है, जिससे समावेशन का लक्ष्य प्रभावित होता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

4. क्रियान्वयन की निगरानी और उत्तरदायित्व

• परामर्शी समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी न होने से उनके अनुपालन की जवाबदेही कमजोर रहती है।
• प्रगति के आंकड़ों का मूल्यांकन मुख्यतः प्रक्रियात्मक सूचकों पर आधारित होता है, गुणात्मक प्रभाव पर कम।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था: संसदीय समितियां और प्रशासनिक उत्तरदायित्व

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सरकारी पत्राचार के लिए सरल हिंदी शैली की मानक मार्गदर्शिका तैयार कर सभी मंत्रालयों में एकरूप लागू की जाए।
• प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली के लिए एक केंद्रीकृत और अद्यतन शब्दकोश विकसित किया जाए।
• कल्याणकारी योजनाओं के दिशानिर्देश और आवेदन-प्रपत्र अनिवार्य रूप से द्विभाषी और सरल भाषा में उपलब्ध कराए जाएं।
• आधिकारिक जालस्थलों की द्विभाषी सामग्री के नियमित अद्यतन के लिए समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किए जाएं।
• सांविधिक निकायों और स्वायत्तशासी निकायों की राजभाषा प्रगति का त्रैमासिक डिजिटल आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए।
• परामर्शी समितियों की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखा जाए।
• क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में जन-जागरूकता सामग्री के साथ हिंदी प्रयोग के प्रति सहज वातावरण बनाया जाए।
• कर्मचारियों के लिए सरल लेखन और राजभाषा प्रशिक्षण को नियमित क्षमता-विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
2. राजभाषा अधिनियम, 1963, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बनाता है।
3. हिंदी सलाहकार समिति का मुख्य कार्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। अनुच्छेद 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है। कथन 2 गलत है। राजभाषा अधिनियम, 1963, हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य नहीं बनाता, बल्कि कुछ मामलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग का प्रावधान करता है। कथन 3 सही है। हिंदी सलाहकार समितियों का गठन सरकारी कामकाज में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

Q2. अभिकथन (A): सरकारी कामकाज में हिंदी का सरल और सुबोधगम्य होना आवश्यक है।
कारण (R): यह सरकार की कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में सहायक होता है।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है, क्योंकि सरकारी कामकाज में भाषा की सरलता और बोधगम्यता जनभागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। कारण (R) भी सही है, क्योंकि सरल भाषा नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में मदद करती है, जिससे सुशासन सुनिश्चित होता है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में हिंदी सलाहकार समितियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सरकारी कामकाज में हिंदी के सरल और सुबोधगम्य प्रयोग को सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. **परिचय:** राजभाषा नीति और हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का संक्षिप्त उल्लेख। (जैसे, राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत गठित)
2. **हिंदी सलाहकार समितियों की भूमिका:**
* राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा।
* सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना।
* मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित प्रगति का मूल्यांकन।
* द्विभाषी संचार और डिजिटल माध्यमों पर हिंदी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
* जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद को सुगम बनाना।
3. **सरकारी कामकाज में हिंदी के सरल और सुबोधगम्य प्रयोग में चुनौतियाँ:**
* तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली का जटिल होना।
* अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता का अभाव।
* कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग के प्रति प्रेरणा की कमी।
* प्रशिक्षण और संसाधनों का अपर्याप्त होना।
* क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ संतुलन बनाए रखना।
4. **चुनौतियों को दूर करने के उपाय:**
* सरल और मानकीकृत शब्दावली का विकास।
* उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद उपकरण और प्रशिक्षित अनुवादकों का उपयोग।
* राजभाषा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।
* हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
* डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना।
* राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रभावी पालन।
5. **निष्कर्ष:** हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि सुशासन और जन-केंद्रित प्रशासन के एक सशक्त माध्यम के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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