यूएन की चेतावनी: बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने की तुरंत जरूरत

10 Aug यूएन की चेतावनी: बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने की तुरंत जरूरत

✎ बच्चों को ऑनलाइन सूचना जोखिमों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील डिजिटल युग में बाल संरक्षण और AI विनियमन की वैश्विक आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसके लिए भारत में मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: ऑनलाइन बाल सुरक्षा, सूचना अखंडता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विनियमन, डिजिटल इंडिया, बाल अधिकार कन्वेंशन, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह
• Essay: डिजिटल युग में बाल संरक्षण: चुनौतियाँ और समाधान, प्रौद्योगिकी का दोहरा पहलू: अवसर और खतरे

त्वरित पुनरावृत्ति: बच्चों को ऑनलाइन सूचना जोखिमों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अपील डिजिटल युग में बाल संरक्षण और AI विनियमन की वैश्विक आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसके लिए भारत में मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में सदस्य देशों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, विज्ञापनदाताओं और मीडिया से बच्चों को ऑनलाइन सूचना जोखिमों, जैसे दुष्प्रचार (disinformation), उत्पीड़न (harassment), एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (algorithmic biases) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यह अपील अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से पहले जारी एक नई संक्षिप्त रिपोर्ट में की गई है, जिसमें AI को विनियमित करने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

पृष्ठभूमि

• दुनिया भर में 15 से 24 वर्ष की आयु के दस में से आठ से अधिक युवा अब ऑनलाइन हैं, और निम्न-आय वाले देशों में यह अनुपात और भी अधिक है।
• संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह अत्यधिक जुड़ा हुआ युवा वर्ग अक्सर सूचना अखंडता के जोखिमों का खामियाजा भुगतता है।
• संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने AI चाइल्ड सेफ्टी प्लेज (AI Child Safety Pledge) का आह्वान किया है, जिसमें AI को ‘अपरिक्षित दवा’ के समान बताते हुए मजबूत विनियमन की मांग की गई है।
• रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन होने वाले नुकसान आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि यह उन व्यावसायिक मॉडलों का परिणाम हैं जो ध्यान और व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करते हैं।
• AI की तीव्र गति से बढ़ती स्वीकार्यता प्रतिक्रिया प्रयासों से आगे निकल रही है, जिससे AI-जनित सामग्री और AI-सुविधाजनक शोषण जैसे जोखिम बढ़ रहे हैं।
• बच्चों और युवाओं को केवल संभावित पीड़ितों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वे निर्माता, अधिवक्ता और आयोजक भी हैं, जिनकी राय को नीति-निर्माण में एकीकृत किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन बाल सुरक्षा और सूचना अखंडता

• ऑनलाइन बाल सुरक्षा (Online Child Safety) का तात्पर्य बच्चों को इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले विभिन्न जोखिमों से बचाना है, जिसमें साइबरबुलिंग, अनुपयुक्त सामग्री तक पहुंच, यौन शोषण और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग शामिल है।
• सूचना अखंडता (Information Integrity) से आशय ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता से है, और इसमें दुष्प्रचार, गलत सूचना और दुर्भावनापूर्ण सामग्री से बचाव शामिल है।
• एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) तब होता है जब एल्गोरिथम (Algorithm) किसी विशेष समूह के प्रति अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है, जिससे बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री या अनुभव सामने आ सकते हैं।
• भारत में, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) और बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 जैसे कानून मौजूद हैं।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023) बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है, जिसमें बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है।
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights – NCPCR) बच्चों के अधिकारों की रक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा सहित उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक वैधानिक निकाय है।
• भारत सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के तहत सुरक्षित और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, गलत सूचना और शोषण से बचाना उनके समग्र विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
• ऑनलाइन अनुभवों का बच्चों के व्यवहार, पहचान और रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके भविष्य के सामाजिक संपर्क प्रभावित होते हैं।

नैतिक और मानवाधिकार महत्व

• बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, विशेष रूप से गोपनीयता, सुरक्षा और सूचना तक पहुंच के संदर्भ में, एक मौलिक मानवाधिकार दायित्व है।
• AI और एल्गोरिथम पूर्वाग्रहों से बच्चों को होने वाले नुकसान को रोकना नैतिक शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

शासन और नीतिगत महत्व

• सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अन्य हितधारकों के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मजबूत कानून और नीतियां बनाना अनिवार्य है।
• AI शासन ढांचे में बच्चों के अधिकारों को एकीकृत करना भविष्य की डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और समावेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. ऑनलाइन सूचना अखंडता के जोखिम

• गलत सूचना (Disinformation), उत्पीड़न (Harassment), एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Biases) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से बच्चों को गंभीर खतरा है।
• ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के व्यवसाय मॉडल जो ध्यान और व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करते हैं, बच्चों को अत्यधिक जुड़ाव और खर्च के लिए प्रेरित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. AI का तीव्र प्रसार और विनियमन का अभाव

• AI का तेजी से अपनाना AI-जनित सामग्री और AI-सुविधाजनक शोषण जैसे जोखिमों को बढ़ा रहा है, जिससे नियामक प्रयास पीछे छूट रहे हैं।
• AI के लिए मजबूत विनियमन की कमी बच्चों को ‘अनियमित AI के लिए गिनी पिग’ बनने का जोखिम देती है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास और अनुप्रयोग

3. डिजाइन और विज्ञापन की शोषणकारी प्रकृति

• प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ (Dark Patterns), ‘लूट बॉक्स’ (Loot Boxes) और अन्य युक्तियाँ बच्चों को बाध्यकारी उपयोग और ऑनलाइन खर्च के लिए प्रेरित करती हैं।
• छिपी हुई विज्ञापन रणनीतियाँ बच्चों का शोषण करके ऑनलाइन खर्च को बढ़ाती हैं, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: उपभोक्ता संरक्षण, नैतिक मुद्दे

4. बच्चों की भागीदारी का अभाव

• बच्चों और युवाओं को समाधानों के लिए अनुसंधान और नीति-निर्माण में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता है, जबकि वे सूचना संकट से सबसे अधिक प्रभावित और इसे हल करने में सक्षम हैं।
• युवा कार्यकर्ताओं और आयोजकों को ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी भागीदारी बाधित होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक सशक्तिकरण, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सदस्य देशों को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मजबूत कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें AI शासन ढांचे में बच्चों के अधिकारों को शामिल किया जाए।
• प्रौद्योगिकी कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें हानिकारक डिजाइन पैटर्न और व्यवसाय मॉडल को संशोधित करना शामिल है।
• विज्ञापनदाताओं को बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए और शोषणकारी या छिपी हुई विज्ञापन रणनीतियों से बचना चाहिए।
• समाचार मीडिया को युवा दर्शकों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करनी चाहिए, साथ ही सूचना अखंडता को बढ़ावा देना चाहिए।
• शोधकर्ताओं को बच्चों और युवाओं पर ऑनलाइन जोखिमों के प्रभावों पर डेटा अंतराल को बंद करना चाहिए, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।
• बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित नीति-निर्माण और समाधानों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्या का हिस्सा और समाधान का भी हिस्सा हैं।
• संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तावित ‘AI बाल सुरक्षा प्रतिज्ञा’ (AI Child Safety Pledge) जैसे वैश्विक प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 15 से 24 वर्ष की आयु के दस में से आठ से अधिक युवा अब ऑनलाइन हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ‘AI बाल सुरक्षा प्रतिज्ञा’ का आह्वान किया है।
3. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि ऑनलाइन नुकसान केवल आकस्मिक हैं और व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नहीं हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि ऑनलाइन नुकसान आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि व्यावसायिक मॉडल और डिज़ाइन विकल्पों का परिणाम हैं जो ध्यान और व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण करते हैं।

Q2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन बच्चों के लिए जोखिमों को सही ढंग से दर्शाता/दर्शाते है/हैं?
1. AI-जनित सामग्री गलत सूचना और दुष्प्रचार का कारण बन सकती है।
2. AI-सुविधा प्राप्त शोषण बच्चों के लिए एक गंभीर खतरा है।
3. AI एल्गोरिदम में निहित पूर्वाग्रह बच्चों के विकासशील दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — तीनों कथन सही हैं। AI-जनित सामग्री गलत सूचना फैला सकती है, AI-सुविधा प्राप्त शोषण एक वास्तविक खतरा है, और AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह बच्चों के दृष्टिकोण और अनुभवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ बच्चों के लिए ऑनलाइन सूचना जोखिमों से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र के आह्वान के आलोक में, भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
1. **परिचय:** बच्चों के लिए ऑनलाइन सूचना जोखिमों (जैसे दुष्प्रचार, उत्पीड़न, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, AI का दुर्भावनापूर्ण उपयोग) का संक्षिप्त परिचय और संयुक्त राष्ट्र के आह्वान का उल्लेख।
2. **वर्तमान स्थिति:** भारत में बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार और जोखिमों का संदर्भ।
3. **सरकारी कदम:**
* **कानूनी और नियामक ढाँचा:** सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) जैसे मौजूदा कानूनों का उल्लेख और उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण।
* **नीतिगत पहल:** राष्ट्रीय बाल नीति, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षा उपाय।
* **जागरूकता और शिक्षा:** डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता।
* **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों को अपनाने की संभावना।
4. **प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका:**
* **सुरक्षित डिज़ाइन:** ‘डार्क पैटर्न’ और ध्यान आकर्षित करने वाले व्यावसायिक मॉडलों से बचना।
* **डेटा गोपनीयता:** बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा।
* **सामग्री मॉडरेशन:** हानिकारक सामग्री को हटाना।
* **पारदर्शिता:** एल्गोरिथम के कामकाज में पारदर्शिता।
* **AI बाल सुरक्षा प्रतिज्ञा:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आह्वान के अनुरूप कदम।
5. **चुनौतियाँ:** कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, तकनीकी प्रगति की गति, माता-पिता की भूमिका।
6. **निष्कर्ष:** बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण (सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, माता-पिता, शिक्षाविद) की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: news.un.org

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