यूपीएससी/पीसीएस: महाराष्ट्र में बहुभाषी एआई कार्यशाला से डिजिटल शासन में क्रांतिकारी बदलाव

10 Sep यूपीएससी/पीसीएस: महाराष्ट्र में बहुभाषी एआई कार्यशाला से डिजिटल शासन में क्रांतिकारी बदलाव

✎ डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिससे भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुँच सुगम हो सके।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एवं संस्थागत तथा अन्य उपाय।  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
• Prelims: डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD), बहुभाषी AI, भाषा AI, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), भाषादान पहल, नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी (NHLT), ई-गवर्नेंस, समावेशी डिजिटल शासन
• Essay: डिजिटल भारत: समावेशी विकास और सुशासन का मार्ग, भाषा और प्रौद्योगिकी: एक नए भारत का निर्माण

त्वरित पुनरावृत्ति: डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है, जिससे भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुँच सुगम हो सके।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) ने महाराष्ट्र मंत्रालय में महाराष्ट्र सरकार के भाषा विभाग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, सरकारी सूचनाओं और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों तक पसंदीदा भाषाओं में पहुँच को मजबूत करने में बहुभाषी और ध्वनि-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता का पता लगाना था, विशेष रूप से मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं में।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ नागरिकों को उनकी पसंदीदा भाषाओं में सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुँच मिल सके।
• भाषा की विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है, और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी इस विविधता को समायोजित करे।
• डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) को AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
• यह पहल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अधिक सुलभ बनाने के लिए भाषा AI का लाभ उठाती है, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक डिजिटल सेवाओं से जुड़ सकें।
• स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और सरकारी योजनाओं व सूचनाओं की पहुँच में सुधार होता है।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग समावेशी बहुभाषी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) क्या है?

• डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है।
• इसका मुख्य उद्देश्य AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
• भाषिनी का लक्ष्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं और सरकारी सूचनाओं तक पहुँच को सुगम बनाना है, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके।
• इसकी ‘भाषादान’ पहल नागरिकों को भाषा डेटा का योगदान करने और मजबूत भाषा संसाधन बनाने में मदद करने के लिए एक क्राउडसोर्सिंग मंच प्रदान करती है।
• भाषिनी की क्षमताएं वाक् पहचान, वाक्-से-पाठ, पाठ-से-भाषण, अनुवाद और ध्वनि-आधारित अंतःक्रिया जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं में सहज एकीकरण को सक्षम बनाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बहुभाषी AI क्षमताएँ	यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल सेवाएँ और सरकारी जानकारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों, जिससे भाषाई बाधाएँ दूर हों।
ध्वनि-आधारित AI	नागरिकों को अपनी पसंदीदा भाषाओं में ध्वनि के माध्यम से डिजिटल प्रणालियों के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, जिससे पहुँच और समावेशिता बढ़ती है।
स्थानीय प्रासंगिक AI प्रणालियों का विकास	उच्च गुणवत्ता वाले और प्रतिनिधि भाषा डेटा के महत्व पर बल देता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों के लिए AI समाधान अधिक प्रभावी बनते हैं।
भाषादान (क्राउडसोर्सिंग पहल)	नागरिकों को भाषा डेटा का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे मजबूत भाषा संसाधन बनाने में मदद मिलती है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
विभाग-विशिष्ट भाषा AI	सरकारी विभागों में प्रयुक्त विशेष शब्दावली को शामिल करता है, जिससे सरकारी सामग्री की समझ और प्रसंस्करण में सुधार होता है तथा प्रभावी बहुभाषी संचार संभव होता है।
केंद्र-राज्य सहयोग	महाराष्ट्र सरकार और भाषिनी के बीच सहयोग के माध्यम से समावेशी बहुभाषी डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण को सुदृढ़ करता है।

महत्व

समावेशी शासन

• यह पहल डिजिटल सेवाओं और सरकारी सूचनाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाती है, यह सुनिश्चित करती है कि भाषा की बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।
• बहुभाषी AI के माध्यम से, सरकार नागरिकों के साथ उनकी अपनी भाषाओं में संवाद कर सकती है, जिससे शासन अधिक नागरिक-केंद्रित और सुलभ बनता है।

सामाजिक सशक्तिकरण

• स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी या अन्य प्रमुख भाषाओं में सहज नहीं हैं।
• यह पहल विभिन्न भाषाई समुदायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है।

तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता

• भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रौद्योगिकियों के विकास से देश में भाषाई AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
• यह भारत को वैश्विक स्तर पर बहुभाषी AI समाधानों के विकास में अग्रणी बनाता है, जो विभिन्न भाषाई संदर्भों वाले देशों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।

आर्थिक संवृद्धि

• स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता से ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच बढ़ती है, जिससे समावेशी आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है।
• यह छोटे व्यवसायों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं।

चुनौतियाँ

1. उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डेटा की कमी

• भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले, विविध और बड़े पैमाने पर भाषा डेटासेट (dataset) की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, जो AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है।
• विशेष रूप से क्षेत्रीय बोलियों और कम बोली जाने वाली भाषाओं के लिए डेटा संग्रह और प्रमाणीकरण (validation) में कठिनाई आती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – सूचना प्रौद्योगिकी

2. तकनीकी जटिलता और मानकीकरण

• विभिन्न भारतीय भाषाओं की जटिल व्याकरणिक संरचनाओं, लिपियों और ध्वन्यात्मकताओं को समझना और संसाधित करना AI प्रणालियों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
• भाषा प्रौद्योगिकियों के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल और इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) की कमी विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण को बाधित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – सूचना प्रौद्योगिकी

3. डिजिटल साक्षरता और पहुँच

• हालांकि बहुभाषी AI पहुँच में सुधार करता है, फिर भी देश के बड़े हिस्से में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच की कमी एक बाधा बनी हुई है।
• विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को इन नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय – कल्याणकारी योजनाएँ

4. संसाधन और विशेषज्ञता

• भारतीय भाषाओं के लिए AI समाधान विकसित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, कुशल जनशक्ति और भाषाई AI विशेषज्ञों की आवश्यकता है।
• अनुसंधान और विकास में निवेश तथा अकादमिक और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – सूचना प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
भाषा डेटा की गुणवत्ता और मात्रा	भारतीय भाषाओं, विशेषकर क्षेत्रीय बोलियों के लिए पर्याप्त और विविध डेटासेट की कमी AI मॉडल की सटीकता और प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है।
तकनीकी एकीकरण और मानकीकरण	विभिन्न सरकारी विभागों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में बहुभाषी AI प्रणालियों को सहजता से एकीकृत करने और उनके बीच अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ।
डिजिटल डिवाइड (Digital Divide)	भाषा की बाधाओं को दूर करने के बावजूद, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच की कमी समावेशी डिजिटल शासन के लक्ष्यों को बाधित कर सकती है।
गोपनीयता और डेटा सुरक्षा	भाषा डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और उपयोग से संबंधित गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संवेदनशील सरकारी जानकारी के संदर्भ में।
स्थानीय संदर्भ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता	AI प्रणालियों को स्थानीय मुहावरों, सांस्कृतिक बारीकियों और क्षेत्रीय संवेदनशीलता को समझने और प्रतिबिंबित करने में सक्षम बनाना एक जटिल कार्य है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (Digital India Bhashini Division)

आगे की राह

• उच्च गुणवत्ता वाले और विविध भारतीय भाषा डेटासेट के निर्माण के लिए क्राउडसोर्सिंग (crowdsourcing) पहल ‘भाषादान’ को और मजबूत करना तथा इसमें व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
• भाषा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि भारतीय भाषाओं के लिए AI अनुसंधान और विकास को गति मिल सके।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच का विस्तार करना ताकि बहुभाषी डिजिटल सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
• विभिन्न सरकारी विभागों में बहुभाषी AI प्रणालियों के मानकीकरण और सहज एकीकरण के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढाँचा विकसित करना।
• पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में महाराष्ट्र केंद्रित ‘महाभाषिनी’ जैसी क्षेत्रीय पहलों को विकसित और कार्यान्वित करना।
• भाषा AI प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए मजबूत प्रोटोकॉल और दिशानिर्देश स्थापित करना।
• भारतीय भाषाओं में AI मॉडल के प्रदर्शन और सटीकता में निरंतर सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन और अद्यतन तंत्र स्थापित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) का एक प्रभाग है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
3. भाषिनी क्राउडसोर्सिंग पहल ‘भाषादान’ के माध्यम से नागरिकों को भाषा डेटा योगदान करने का अवसर प्रदान करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एक प्रभाग है। कथन 2 सही है क्योंकि इसका प्राथमिक लक्ष्य AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम बनाना है। कथन 3 भी सही है क्योंकि ‘भाषादान’ भाषिनी की एक क्राउडसोर्सिंग पहल है जो नागरिकों को भाषा डेटा के योगदान के लिए एक मंच प्रदान करती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन का एक प्रमुख कार्य नहीं है?

1. सरकारी वेबसाइटों को भारतीय भाषाओं में संचालित करना।
2. वाक् पहचान और पाठ-से-भाषण जैसी बहुभाषी AI क्षमताओं का प्रदर्शन करना।
3. रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत हथियार प्रणालियों का विकास करना।
4. स्थानीय प्रासंगिक AI प्रणालियों के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डेटा को बढ़ावा देना।

उत्तर: रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत हथियार प्रणालियों का विकास करना। — डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन का मुख्य ध्यान भाषा AI और डिजिटल समावेशन पर है। रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार प्रणालियों का विकास इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अन्य सभी विकल्प इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन की पहलें किस प्रकार भारत में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सुदृढ़ कर रही हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** समावेशी डिजिटल शासन और बहुभाषी AI के महत्व का संक्षिप्त परिचय।
2. **बहुभाषी AI की भूमिका:**
* नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंच (भाषा बाधाओं को दूर करना)।
* सरकारी सूचनाओं की सुलभता।
* डिजिटल प्रणालियों के साथ सहज संवाद।
* क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सशक्तिकरण।
* सरकारी विभागों में विशिष्ट शब्दावली को समझना।
3. **डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन की पहलें:**
* AI-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन के लिए राष्ट्रीय इकोसिस्टम का निर्माण।
* वाक् पहचान, पाठ-से-भाषण, अनुवाद जैसी बहुभाषी AI क्षमताओं का प्रदर्शन।
* ‘भाषादान’ जैसी क्राउडसोर्सिंग पहलें (भाषा डेटासेट को मजबूत करना)।
* विभाग-विशिष्ट भाषा AI का विकास।
* केंद्र-राज्य सहयोग (जैसे महाराष्ट्र मंत्रालय कार्यशाला, महाभाषिनी अवधारणा)।
* भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए समर्थन (संख्यात्मक डेटा का उल्लेख)।
4. **चुनौतियाँ और आगे की राह:** उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डेटा की उपलब्धता, तकनीकी एकीकरण, जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता।
5. **निष्कर्ष:** समावेशी और सुलभ डिजिटल भारत के निर्माण में भाषिनी की भूमिका का सारांश।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Maharashtra PCS (MPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: महाराष्ट्र सरकार के ‘डिजिटल इंडिया भाषिनी’ विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. A. राज्य में अंग्रेजी भाषा में प्रशासनिक सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करना
2. B. बहुभाषी AI तकनीक के माध्यम से समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना
3. C. महाराष्ट्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना
4. D. राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण प्रदान करना

उत्तर: B. बहुभाषी AI तकनीक के माध्यम से समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना — कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बहुभाषी AI तकनीक के माध्यम से महाराष्ट्र में समावेशी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना था, ताकि सभी नागरिकों को उनकी भाषा में सरकारी सेवाओं तक पहुंच मिल सके।

Mains: महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘डिजिटल इंडिया भाषिनी’ विभाग के अंतर्गत आयोजित बहुभाषी AI कार्यशाला के माध्यम से राज्य में ‘समावेशी डिजिटल शासन’ की संकल्पना को साकार करने के लिए उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इस पहल के माध्यम से महाराष्ट्र में प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता में सुधार के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

---

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।