लोकसभा ने पारित किए दो विधेयक: एनसीडीसी संशोधन और केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ किया गया

12 Aug लोकसभा ने पारित किए दो विधेयक: एनसीडीसी संशोधन और केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ किया गया

✎ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 NCDC के दायरे का विस्तार करता है ताकि यह सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे वित्तपोषित कर सके, जबकि केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करता है, जो…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, सहकारी क्षेत्र
• Prelims: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), सहकारी आंदोलन, राज्य का नाम परिवर्तन, अनुच्छेद 3, संसद की विधायी शक्तियाँ, सहकारी समितियाँ
• Essay: भारत में सहकारी आंदोलन की भूमिका और चुनौतियाँ, संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता: बदलते परिदृश्य

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 NCDC के दायरे का विस्तार करता है ताकि यह सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे वित्तपोषित कर सके, जबकि केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करता है, जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति का उपयोग करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इन विधेयकों का उद्देश्य क्रमशः सहकारी क्षेत्र के दायरे का विस्तार करना और केरल राज्य के नाम को ‘केरलम’ में बदलना है। यह घटनाक्रम संसदीय कार्यवाही और विधायी प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1962 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना था।
• मूल अधिनियम के तहत, NCDC राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तपोषित करता था या राष्ट्रीय स्तर पर या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियों को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करता था।
• केरल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था।
• भारत में सहकारी आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर कृषि, डेयरी और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में।
• राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आती है, जो संसद को यह शक्ति प्रदान करती है।
• सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए समय-समय पर विधायी और नीतिगत सुधार किए जाते रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 क्या हैं?

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 का मुख्य उद्देश्य NCDC के कार्यक्षेत्र और गतिविधियों का विस्तार करना है।
• यह विधेयक राज्य सरकारों को निगम से प्राप्त धन को सहकारी विकास में संलग्न किसी भी इकाई तक विस्तारित करने की अनुमति देता है।
• संशोधन विधेयक NCDC को किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में संलग्न इकाई को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है, भले ही वे राज्य स्तर पर या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत न हों।
• यह विधेयक NCDC को सहकारी क्षेत्र के तहत काम करने वाले किसी भी संगठन को सुरक्षा के विरुद्ध सीधे ऋण और अनुदान देने की शक्ति भी प्रदान करता है।
• संशोधन का उद्देश्य NCDC को वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सहकारी क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाना है।
• केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करना है, जो राज्य की स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।
• यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति का प्रयोग करता है, जो संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम को बदलने का अधिकार देता है।
• राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया में संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना और फिर संसद द्वारा एक विधेयक पारित करना शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक एवं सामाजिक महत्व

• सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा।
• छोटे और सीमांत किसानों तथा कारीगरों को वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी।

शासन और विधायी महत्व

• NCDC अधिनियम में संशोधन से संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और उसे अधिक लचीलापन मिलेगा।
• राज्य के नाम परिवर्तन का विधेयक संघवाद (Federalism) और भाषाई पहचान के महत्व को दर्शाता है।
• संसद द्वारा विधेयक पारित करने की प्रक्रिया विधायी कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सहकारी क्षेत्र का विकास

• NCDC की विस्तारित भूमिका से सहकारी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
• यह विधेयक सहकारी समितियों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने और नई व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम बनाएगा।

चुनौतियाँ

1. सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही

• विस्तारित फंडिंग के साथ, धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी।
• यह सुनिश्चित करना कि निधि वास्तव में जरूरतमंद सहकारी समितियों तक पहुँचे और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग हो।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. राज्यों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

• राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और संवैधानिक प्रावधानों का पालन महत्वपूर्ण है।
• यह सुनिश्चित करना कि ऐसे परिवर्तन भाषाई और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किए जाएँ।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संघ और उसके क्षेत्र

3. संसदीय कामकाज में व्यवधान

• विधेयकों को ध्वनि मत से पारित करना, विशेषकर विपक्ष के विरोध के बीच, गहन बहस और विचार-विमर्श की कमी को दर्शाता है।
• संसदीय बहस की गुणवत्ता और विधायी प्रक्रिया की अखंडता पर चिंताएँ।

यूपीएससी लिंक: संसद और राज्य विधानमंडल

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation – NCDC)

आगे की राह

• NCDC द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना।
• सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस (e-governance) उपकरणों का उपयोग करना।
• सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ताकि वे आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं को अपना सकें।
• राज्यों के नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक राजनीतिक सहमति और सार्वजनिक परामर्श सुनिश्चित करना।
• संसदीय कार्यवाही में व्यवधानों को कम करने और विधेयकों पर सार्थक बहस को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद को मजबूत करना।
• NCDC के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों द्वारा संचालित सहकारी समितियों को प्राथमिकता देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में संलग्न किसी भी संस्था को निगम से धन उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
2. यह निगम को सीधे किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में संलग्न संस्था को ऋण और अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है।
3. इस विधेयक के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह NCDC की गतिविधियों का विस्तार करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं क्योंकि विधेयक NCDC के दायरे का विस्तार करता है, जिससे यह राज्य सरकारों के माध्यम से और सीधे सहकारी संस्थाओं को धन प्रदान कर सके। कथन 3 गलत है क्योंकि विधेयक के अनुसार, इसके लिए कोई अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता नहीं है, यह केवल NCDC की गतिविधियों का विस्तार करता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित संसद की शक्ति का प्रावधान करता है?

1. अनुच्छेद 2
2. अनुच्छेद 3
3. अनुच्छेद 4
4. अनुच्छेद 368

उत्तर: अनुच्छेद 3 — संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए पूरक, आनुषंगिक और परिणामी मामलों का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 सहकारी क्षेत्र के विकास में किस प्रकार सहायक होगा, चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: पहले भाग में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश, संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार और संसद की अंतिम शक्ति शामिल हो। इसमें प्रक्रिया की संवैधानिक सीमाओं और केंद्र-राज्य संबंधों पर इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। दूसरे भाग में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालें। चर्चा करें कि यह विधेयक NCDC के दायरे का विस्तार कैसे करता है, जिससे यह राज्य सरकारों और सीधे सहकारी समितियों को अधिक धन और सहायता प्रदान कर सके। सहकारी क्षेत्र के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें। दोनों भागों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Indian Express

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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