07 Aug लोकसभा ने पास किया डेटा सेंटर नीति बिल, टैक्स में मिलेगा बड़ा फायदा
✎ डेटा केंद्र क्षेत्र को कराधान संशोधन विधेयक से नीति समर्थन मिला, जिससे निवेश एवं रोजगार बढ़ने की संभावना है।
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity & Governance
**डेटा सेंटर क्षेत्र को मिला नीति का बढ़ावा, लोकसभा ने पारित किया कराधान संशोधन विधेयक**
हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कराधान संशोधन विधेयक 2024 ने डेटा सेंटर क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण नीति प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। यह विधेयक, जिसमें प्रत्यक्ष कर संशोधन के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों में भी बदलाव किए गए हैं, डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए कर लाभों को स्पष्ट करता है। विशेष रूप से, इसके माध्यम से डेटा सेंटर इकाइयों को दीर्घकालिक कर स्थिरता मिलने की संभावना है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। यह कदम ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
इस विधेयक का सबसे प्रमुख पहलू डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए कराधान ढांचे में स्पष्टता लाना है, जो अब तक अनिश्चितताओं का सामना कर रहा था। पूर्व में, डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों में कर नियमों में असमानता देखने को मिलती थी, जिससे निवेशकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नए संशोधनों के माध्यम से, केंद्र सरकार ने जीएसटी और आयकर संबंधी मुद्दों को समाहित करते हुए एक सुसंगत कर नीति प्रस्तुत की है, जिससे क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी। इससे न केवल विदेशी निवेश आकर्षित होगा, बल्कि देश के भीतर डेटा सेंटर अवसंरचना का विस्तार भी तेजी से होगा।
इस विधेयक का महत्व राज्य पीसीएस परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है, क्योंकि इसमें कराधान के साथ-साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर, डेटा सेंटर स्थापित करने से रोजगार सृजन, तकनीकी कौशल विकास और राज्य के राजस्व में वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने की
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कराधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति समर्थन प्रदान करना
- जीएसटी दरों में वृद्धि करना
- कर चोरी पर रोक लगाना
- नई कर व्यवस्था लागू करना
उत्तर
डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति समर्थन प्रदान करना — लोकसभा द्वारा पारित कराधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति समर्थन प्रदान करना है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा मिल सके।
Q2. डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति समर्थन देने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है?
- कराधान संशोधन विधेयक
- नागरिकता संशोधन विधेयक
- कृषि संशोधन विधेयक
- शिक्षा संशोधन विधेयक
उत्तर
कराधान संशोधन विधेयक — डेटा सेंटर क्षेत्र को नीति समर्थन देने के लिए ‘कराधान संशोधन विधेयक’ पारित किया गया है।
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