लोकसभा में गतिरोध, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: ‘केरल’ से ‘केरलम’ में बदलाव

11 Aug लोकसभा में गतिरोध, बिना चर्चा पास हुए दो विधेयक: ‘केरल’ से ‘केरलम’ में बदलाव

✎ राज्य का नाम बदलने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान – संसद और राज्य विधानमंडल – संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय  |  GS Paper II — केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध
• Prelims: संसद की विधायी प्रक्रिया, साधारण विधेयक, संविधान का अनुच्छेद 3, राज्य का नाम परिवर्तन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ध्वनि मत (Voice Vote)
• Essay: भारतीय लोकतंत्र में संसदीय वाद-विवाद का महत्व, संघवाद और राज्यों की स्वायत्तता

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्य का नाम बदलने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में गतिरोध जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी चर्चा के दो विधेयक पारित किए गए। इनमें से एक विधेयक केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने से संबंधित था, जबकि दूसरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 था। विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे के बीच इन विधेयकों को ध्वनि मत से पारित किया गया, जिससे संसदीय कार्यवाही में वाद-विवाद के महत्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संसदीय प्रणाली में, किसी भी विधेयक पर व्यापक चर्चा और वाद-विवाद को महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके और जनहित सुनिश्चित किया जा सके।
• राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आती है, जिसके लिए संसद में एक विधेयक पारित करना होता है। इसमें संबंधित राज्य विधानमंडल की राय ली जाती है, हालांकि संसद उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना है।
• संसदीय गतिरोध (Parliamentary Deadlock) तब उत्पन्न होता है जब सरकार और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है।
• विधेयकों को बिना चर्चा के पारित करना संसदीय लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों को विधायी प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने से रोकता है।
• ध्वनि मत (Voice Vote) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति या असहमति को उनकी आवाज़ के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि व्यक्तिगत मतों की गिनती से।

राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

• संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, या उसकी सीमाओं को बदल सकती है।
• किसी राज्य का नाम बदलने के लिए, राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है।
• राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपनी राय देनी होती है।
• संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद साधारण बहुमत (Simple Majority) से इस विधेयक को पारित कर सकती है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सांविधिक संगठन है, जो सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए योजना, संवर्धन और वित्तपोषण करता है।
• NCDC विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनमें कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन और हथकरघा शामिल हैं।
• NCDC का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य NCDC के कार्यक्षेत्र और शक्तियों में आवश्यक संशोधन करना है ताकि यह वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

विधायी प्रक्रिया पर प्रभाव

• बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना संसदीय लोकतंत्र में बहस और विचार-विमर्श के महत्व को कम करता है।
• यह कानून बनाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता और जनता के प्रति जवाबदेही पर सवाल उठाता है।

संघवाद और राज्य का नाम परिवर्तन

• राज्य का नाम बदलने का विधेयक संघवाद (Federalism) के सिद्धांत से जुड़ा है, जहां राज्यों को अपनी पहचान व्यक्त करने का अधिकार है।
• यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन इसमें राज्य की विधानसभा की सिफारिश भी महत्वपूर्ण होती है।

सहकारी क्षेत्र का महत्व

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) संशोधन विधेयक सहकारी समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
• सहकारी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध और उसकी लागत

• संसदीय कार्यवाही में बार-बार होने वाला गतिरोध महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को बाधित करता है और सार्वजनिक धन का अपव्यय करता है।
• यह सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कमी को दर्शाता है, जिससे प्रभावी शासन में बाधा आती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, संविधान

2. बिना चर्चा के कानून

• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के बिना उन्हें पारित करना कानून की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इसमें संभावित खामियों और प्रभावों पर विचार नहीं किया जाता है।
• यह संसदीय निगरानी और जवाबदेही के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

यूपीएससी लिंक: संसद, विधायी प्रक्रिया

3. संघीय ढांचे में नाम परिवर्तन

• राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है, और इसमें संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• यह संघवाद के सिद्धांतों और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

यूपीएससी लिंक: संघवाद, राज्य पुनर्गठन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद और आम सहमति स्थापित की जाए।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श के लिए सदन में पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाए, जिससे कानून की गुणवत्ता में सुधार हो।
• संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यवधानों को कम किया जा सके और सदन की गरिमा बनी रहे।
• विपक्ष को अपनी मांगों को उठाने के लिए संसदीय मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए, बजाय सदन को बाधित करने के।
• सरकार को विपक्ष की चिंताओं को सुनने और उन पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक खुलापन दिखाना चाहिए।
• राज्य के नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श और सभी हितधारकों की राय को ध्यान में रखा जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
3. राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। राज्य का नाम बदलने का विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कथन 2 सही है। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है, जो विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचारों के लिए भेजता है। कथन 3 गलत है। राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक साधारण बहुमत वाले विधेयक की आवश्यकता होती है, न कि संविधान संशोधन विधेयक की।

Q2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NCDC की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। NCDC की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1963 के तहत की गई थी। कथन 2 गलत है। यह सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Cooperation) के तहत कार्य करता है, न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के। कथन 3 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में गतिरोध के कारण बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या निहितार्थ रखता है? चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर की रूपरेखा:
1. परिचय: संसदीय गतिरोध की संक्षिप्त व्याख्या और हाल ही में बिना चर्चा के विधेयकों के पारित होने का संदर्भ।
2. निहितार्थ (नकारात्मक):
क. लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण: जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका पर प्रश्नचिह्न।
ख. विधायी गुणवत्ता में कमी: बिना गहन जांच के कानून बनने से त्रुटियों की संभावना।
ग. विपक्ष की भूमिका का ह्रास: सरकार को जवाबदेह ठहराने की क्षमता में कमी।
घ. संघवाद पर प्रभाव: राज्य से संबंधित विधेयकों पर राज्य के प्रतिनिधियों की आवाज का अभाव।
ङ. सार्वजनिक विश्वास में कमी: संसद की कार्यप्रणाली पर जनता के भरोसे का कम होना।
3. निहितार्थ (सकारात्मक/तटस्थ, यदि कोई हो):
क. आवश्यक कानूनों का पारित होना: गतिरोध के बावजूद महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का पूरा होना।
ख. सरकार की विधायी प्राथमिकताएं: सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की क्षमता।
4. समाधान/सुधार के उपाय:
क. रचनात्मक संवाद और आम सहमति निर्माण।
ख. स्थायी समितियों की भूमिका को मजबूत करना।
ग. सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
घ. पीठासीन अधिकारी की भूमिका।
5. निष्कर्ष: संसदीय बहस और चर्चा के महत्व पर बल देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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