लोकसभा में हंगामे के बीच 2 विधेयक बिना चर्चा पारित, क्या है कारण?

12 Aug लोकसभा में हंगामे के बीच 2 विधेयक बिना चर्चा पारित, क्या है कारण?

✎ संसदीय कार्यवाही में व्यवधानों के कारण बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper II — संसद और राज्य विधानमंडल — संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय
• Prelims: संसदीय कार्यवाही, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय सत्र, प्रश्नकाल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक
• Essay: संसदीय लोकतंत्र में प्रभावी बहस और विधायी प्रक्रिया का महत्व, भारत में विधायी निकायों के समक्ष चुनौतियाँ और उनका समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: संसदीय कार्यवाही में व्यवधानों के कारण बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के दो विधेयक पारित किए। इनमें केरल का नाम ‘केरलम’ करने से संबंधित विधेयक शामिल थे। मानसून सत्र के दौरान, निचले सदन में प्रस्तुत 11 विधेयकों में से नौ बिना किसी बहस के पारित हुए, जो संसदीय कार्यवाही में व्यवधान की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

• भारतीय संसदीय प्रणाली में, विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें विधेयक का प्रस्तुतीकरण, उस पर चर्चा, समिति द्वारा जाँच (यदि आवश्यक हो), और मतदान शामिल हैं।
• संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – को किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले पारित करना होता है।
• विधायी प्रक्रिया में चर्चा और बहस का उद्देश्य प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करना, संभावित कमियों को दूर करना और इसे अधिक प्रभावी बनाना है।
• प्रश्नकाल (Question Hour) और शून्यकाल (Zero Hour) जैसे संसदीय उपकरण सदस्यों को सरकार से सवाल पूछने और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं।
• संसदीय सत्रों के दौरान व्यवधान और गतिरोध भारतीय राजनीति में एक आवर्ती समस्या बन गई है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य बाधित होते हैं।
• लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके पास व्यवधानों को नियंत्रित करने की शक्तियाँ होती हैं।

संसदीय कार्यवाही और विधायी प्रक्रिया

• संसदीय कार्यवाही से तात्पर्य संसद के सदनों में होने वाली बैठकों, बहसों, मतदान और अन्य औपचारिक गतिविधियों से है।
• विधायी प्रक्रिया वह तरीका है जिससे एक विधेयक (Bill) कानून (Act) का रूप लेता है। इसमें विधेयक का प्रस्तुतीकरण, सामान्य बहस, समिति स्तर पर जाँच, खंड-दर-खंड विचार और मतदान शामिल हैं।
• भारत में, विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
• संसदीय चर्चाएँ और बहसें लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाती हैं, सरकार को जवाबदेह बनाती हैं और कानून की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
• प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion) और अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) जैसे उपकरण सांसदों को सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने और जनता के मुद्दों को उठाने में सक्षम बनाते हैं।
• संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) की भूमिका विधेयकों की विस्तृत जाँच करना और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, जिससे विधायी प्रक्रिया में विशेषज्ञता और गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित होता है।
• संसदीय सत्रों में व्यवधानों के कारण महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती, जिससे कानून की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

संसदीय प्रक्रिया

• संसद में विधेयकों पर चर्चा के बिना उनका पारित होना विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और पारदर्शिता को कम करता है।
• विपक्षी दलों द्वारा लगातार व्यवधान और नारेबाजी से संसद का प्राथमिक कार्य बाधित होता है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत मुद्दों पर सार्थक बहस नहीं हो पाती।

संघवाद

• केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, जो संघवाद के सिद्धांतों और केंद्र-राज्य संबंधों के दायरे में आता है। यह दर्शाता है कि कैसे राज्य अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं।

सहकारी क्षेत्र

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य सहकारी समितियों को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करके सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। यह ग्रामीण विकास, कृषि और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित करता है।

शासन और जवाबदेही

• महत्वपूर्ण विधेयकों को संबंधित मंत्रियों की अनुपस्थिति में पेश करना सरकार की जवाबदेही और मंत्रियों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। यह संसदीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुशासन के महत्व को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. संसदीय गतिरोध

• सदन में लगातार व्यवधान और गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधायी कार्य बाधित होते हैं।
• यह सार्वजनिक धन के अपव्यय और संसद के समय का अनुत्पादक उपयोग है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संसद

2. विधायी गुणवत्ता

• बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित होने से कानून की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
• इससे त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त कानून बनने का खतरा रहता है, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: कानून निर्माण प्रक्रिया

3. जवाबदेही का अभाव

• विपक्षी विरोध के कारण सरकार की नीतियों और विधेयकों पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है।
• यह सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह ठहराने के संसदीय तंत्र को कमजोर करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संसदीय नियंत्रण

4. अध्यक्ष की भूमिका

• सदन में व्यवस्था बनाए रखने और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में अध्यक्ष की भूमिका चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
• अध्यक्ष को सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन स्थापित करना होता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय राजव्यवस्था: संसद के पदाधिकारी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति और संवाद स्थापित करना।
• विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना और समयबद्ध तरीके से बहस को पूरा करना।
• विपक्षी दलों को विरोध दर्ज कराने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो सदन की कार्यवाही को बाधित न करें।
• अध्यक्ष की भूमिका को मजबूत करना ताकि वे सदन में व्यवस्था बनाए रखने और सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करने में सक्षम हों।
• संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) को और अधिक सशक्त बनाना ताकि वे विधेयकों की गहन जांच कर सकें, भले ही सदन में चर्चा का समय कम हो।
• जनता के बीच संसदीय प्रक्रियाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ताकि वे अपने प्रतिनिधियों पर दबाव डाल सकें।
• विधेयकों के पारित होने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श सुनिश्चित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत के संविधान के अनुसार, संसद में किसी विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत में, एक विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा पारित किया जाना चाहिए और फिर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए। कथन 2 सही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना सहकारी समितियों के प्रचार और विकास के लिए की गई थी, जिसमें उन्हें ऋण और अनुदान प्रदान करना शामिल है। कथन 3 सही है। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा होता है, जिसमें संसद सदस्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनका उत्तर देते हैं, जिससे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद में बिना चर्चा के पारित होने के संबंध में सबसे उपयुक्त है?

1. यह संसदीय लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है।
2. यह विधायी गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है।
3. यह सरकार की दक्षता को दर्शाता है।
4. यह केवल धन विधेयकों के लिए स्वीकार्य है।

उत्तर: यह विधायी गुणवत्ता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करता है। — संसद में बिना चर्चा के विधेयकों का पारित होना विधायी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि इससे विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं हो पाता है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को भी कमजोर करता है क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के मुद्दों पर बहस करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अवसर नहीं मिलता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संसदीय कार्यवाही में व्यवधान और बिना बहस के विधेयकों को पारित करना भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है? इस संदर्भ में, प्रभावी संसदीय कामकाज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: संसदीय कार्यवाही में व्यवधान और बिना बहस के विधेयक पारित होने की वर्तमान प्रवृत्ति का संक्षिप्त उल्लेख।
2. चुनौतियाँ: भारतीय लोकतंत्र के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें, जैसे:
a. विधायी गुणवत्ता का ह्रास: पर्याप्त विचार-विमर्श की कमी से त्रुटिपूर्ण कानून बनने की संभावना।
b. लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव: विपक्ष को सरकार से प्रश्न पूछने और नीतियों पर बहस करने का अवसर न मिलना।
c. जनता के विश्वास में कमी: संसद की प्रभावशीलता पर सवाल उठना।
d. संसदीय मानदंडों और परंपराओं का उल्लंघन: स्वस्थ बहस और असहमति के सम्मान की कमी।
e. संघवाद पर प्रभाव: राज्यों से संबंधित विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा न होना (जैसे नाम परिवर्तन विधेयक)।
3. प्रभावी संसदीय कामकाज सुनिश्चित करने के उपाय:
a. सर्वदलीय बैठकें: सत्र से पहले और दौरान गतिरोध को तोड़ने के लिए नियमित संवाद।
b. नियमों का पालन: पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।
c. स्थायी समितियों की भूमिका: विधेयकों को गहन जांच के लिए समितियों को भेजना।
d. विपक्ष की भूमिका: रचनात्मक विरोध और बहस में भाग लेने की जिम्मेदारी।
e. सरकार की भूमिका: विपक्ष को पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना।
f. आचार संहिता: सांसदों के लिए आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन।
g. सार्वजनिक बहस और मीडिया की भूमिका: संसदीय कार्यवाही पर जन जागरूकता बढ़ाना।
4. निष्कर्ष: एक सुचारु और प्रभावी संसद की आवश्यकता पर बल देते हुए, यह दर्शाना कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहस और विचार-विमर्श अपरिहार्य हैं।

स्रोत: Times of India

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