वडोदरा में 166.5 करोड़ रुपये का रोड ओवर ब्रिज: जानिए पूरी योजना और लाभ

25 Sep वडोदरा में 166.5 करोड़ रुपये का रोड ओवर ब्रिज: जानिए पूरी योजना और लाभ

✎ वडोदरा में 166.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला चार लेन वाला रोड ओवर ब्रिज केंद्र-राज्य लागत साझाकरण मॉडल का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य शहरी यातायात को सुगम बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाना, वृद्धि एवं विकास, बुनियादी ढाँचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि)
• Prelims: रोड ओवर ब्रिज (ROB), रोड अंडर ब्रिज (RUB), लागत साझाकरण मॉडल, बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ, यातायात प्रबंधन, शहरी विकास, पश्चिम रेलवे, भारतीय रेल
• Essay: भारत के आर्थिक विकास में बुनियादी ढाँचे की भूमिका, सहकारी संघवाद और राष्ट्रीय विकास

त्वरित पुनरावृत्ति: वडोदरा में 166.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला चार लेन वाला रोड ओवर ब्रिज केंद्र-राज्य लागत साझाकरण मॉडल का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य शहरी यातायात को सुगम बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रेल ने पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के अलकापुरी में 166.5 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज (Road Over Bridge – ROB) के निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना राज्य सरकार के साथ लागत साझाकरण (Cost Sharing) के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें भारतीय रेल और राज्य सरकार बराबर-बराबर व्यय वहन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सड़क संपर्क को बेहतर बनाना, यातायात की भीड़ को कम करना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

• वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित अलकापुरी रोड अंडरब्रिज (Road Under Bridge – RUB) वडोदरा शहर के अलकापुरी और कालाघोड़ा क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम सड़क संपर्क है।
• मौजूदा अंडरब्रिज की ऊँचाई लगभग 3 मीटर होने के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है, जिससे यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती है।
• मानसून के दौरान इस अंडरब्रिज में बार-बार जलभराव की समस्या आती है, जिससे परिचालन संबंधी कठिनाइयाँ और यात्रियों को असुविधा होती है।
• यातायात आकलन से पता चला है कि व्यस्त समय में प्रति घंटे 1,600 पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) से अधिक यातायात होता है, जो मौजूदा अंडरब्रिज की क्षमता से अधिक है।
• प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज वडोदरा रेलवे स्टेशन, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन और आगामी हाई-स्पीड रेल स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण संपर्क सुविधा प्रदान करेगा।
• यह परियोजना मौजूदा रोड अंडरब्रिज की कार्यात्मक सीमाओं को दूर करते हुए वडोदरा के इस महत्वपूर्ण हिस्से में सड़क संपर्क को बढ़ाएगी।
• परियोजना की कुल लागत 166.5 करोड़ रुपये है, जिसमें भारतीय रेल और राज्य सरकार दोनों लगभग 83.2769 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।
• यह परियोजना रेल संचालन को बाधित किए बिना बेहतर और अधिक प्रभावी क्रॉसिंग सुविधा प्रदान करेगी।
• चार लेन वाली ग्रेड-सेपरेटेड सड़क सुविधा मौजूदा सड़क क्रॉसिंग व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करेगी।

बुनियादी ढाँचा विकास में केंद्र-राज्य सहयोग

• भारत में बुनियादी ढाँचा विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं।
• केंद्र-राज्य सहयोग (Centre-State Cooperation) का सिद्धांत भारतीय संविधान के संघीय ढाँचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• लागत साझाकरण मॉडल (Cost Sharing Model) एक सामान्य व्यवस्था है जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें किसी परियोजना के वित्तीय बोझ को साझा करती हैं।
• यह मॉडल विशेष रूप से बड़े पैमाने की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे सड़क, रेलवे, पुल और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए अपनाया जाता है।
• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती हैं।
• बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सहयोग से संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशल बनता है।
• यह मॉडल राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जबकि केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
• सड़क ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) रेलवे लाइनों पर यातायात की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे हैं।
• इस तरह की परियोजनाएँ न केवल यातायात प्रवाह को बेहतर बनाती हैं, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
चार लेन वाला रोड ओवर ब्रिज	यातायात क्षमता में वृद्धि और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना।
लागत साझाकरण मॉडल	केंद्र (भारतीय रेल) और राज्य सरकार के बीच समान वित्तीय भागीदारी, सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उदाहरण।
अलकापुरी रोड अंडरब्रिज का प्रतिस्थापन	कम ऊंचाई और जलभराव की समस्या का समाधान, बड़े वाहनों की आवाजाही संभव।
ग्रेड-सेपरेटेड सड़क सुविधा	रेल संचालन में बाधा डाले बिना सुरक्षित और प्रभावी क्रॉसिंग प्रदान करना।
प्रमुख परिवहन सुविधाओं से संपर्क	वडोदरा रेलवे स्टेशन, GSRTC बस स्टेशन और हाई-स्पीड रेल स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी।

महत्व

आर्थिक महत्व

• बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
• यातायात जाम में कमी से ईंधन की खपत कम होगी और परिचालन लागत में बचत होगी, जो आर्थिक दक्षता बढ़ाएगी।

सामाजिक महत्व

• यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को कम करेगा और आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाएगा।
• आपातकालीन सेवाओं (जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन) की पहुंच में सुधार होगा, जिससे जीवन रक्षा में मदद मिलेगी।

बुनियादी ढाँचागत विकास

• आधुनिक और कुशल परिवहन अवसंरचना का निर्माण, जो शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
• भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

शासन और नीतिगत महत्व

• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन, जो संघीय ढांचे को मजबूत करता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) या लागत-साझाकरण मॉडल के माध्यम से बड़े पैमाने की परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास

• परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण अक्सर एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है।
• प्रभावित परिवारों और व्यवसायों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ, भूमि सुधार

2. परियोजना का समय पर क्रियान्वयन

• बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है, जिससे लागत में वृद्धि हो सकती है।
• विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, सरकारी नीतियाँ

3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

• निर्माण गतिविधियों से स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन और उन्हें कम करना आवश्यक है।
• प्रदूषण नियंत्रण और हरित निर्माण प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, EIA

4. तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियाँ

• रेलवे लाइनों के ऊपर निर्माण करते समय सुरक्षा मानकों का पालन करना और रेल संचालन को बाधित न करना।
• विशेषज्ञ इंजीनियरिंग कौशल और आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग करना।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मौजूदा अंडरब्रिज की कम ऊंचाई	बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, यातायात प्रवाह में बाधा।
मानसून में जलभराव	यातायात जाम, परिचालन कठिनाइयाँ और यात्रियों को असुविधा।
उच्च यातायात घनत्व	व्यस्त समय में प्रति घंटे 1,600 पीसीयू से अधिक यातायात, मौजूदा क्षमता अपर्याप्त।
यातायात टकराव बिंदु	दुर्घटनाओं का जोखिम और यातायात प्रवाह में बाधा।
अपर्याप्त पैदल यात्री सुविधाएँ	पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा और सुविधा की कमी।

आगे की राह

• परियोजना के समय पर और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा और सहायता मिले।
• निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाना ताकि नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो।
• परियोजना में नवीनतम निर्माण तकनीकों और सामग्री का उपयोग करना ताकि दीर्घकालिक स्थायित्व और रखरखाव में आसानी हो।
• परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित निर्माण प्रथाओं और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना।
• भविष्य की शहरीकरण और यातायात वृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी नियोजन में ऐसे बुनियादी ढाँचागत विकास को एकीकृत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है।
2. अलकापुरी में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज वडोदरा रेलवे स्टेशन को आगामी हाई-स्पीड रेल स्टेशन से जोड़ेगा।
3. ‘पैसेंजर कार यूनिट’ (PCU) सड़कों पर यातायात के घनत्व और क्षमता को मापने की एक इकाई है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि परियोजना लागत-साझाकरण के आधार पर भारतीय रेल और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। कथन 2 सही है क्योंकि प्रस्तावित ROB वडोदरा रेलवे स्टेशन, गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बस स्टेशन और आगामी हाई-स्पीड रेल स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। कथन 3 सही है क्योंकि PCU यातायात के घनत्व और क्षमता को मापने की एक मानक इकाई है।

Q2. अभिकथन (A): शहरी क्षेत्रों में रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण यातायात भीड़ को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।
कारण (R): ये संरचनाएँ विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच ग्रेड-सेपरेटेड क्रॉसिंग प्रदान करती हैं, जिससे टकराव के बिंदु कम होते हैं और सुगम यातायात प्रवाह सुनिश्चित होता है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि ROB और RUB शहरी यातायात प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं। कारण (R) भी सही है और A की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ग्रेड-सेपरेशन वास्तव में यातायात टकराव को कम करता है और प्रवाह को बेहतर बनाता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास में रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) जैसी परियोजनाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन परियोजनाओं के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण मॉडल की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: शहरी बुनियादी ढाँचे में ROB और RUB के महत्व का संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य भाग:
1. ROB और RUB का महत्व:
– यातायात भीड़ कम करना: शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वाहनों के कारण होने वाले जाम को कम करना।
– सड़क सुरक्षा में सुधार: रेलवे क्रॉसिंग और अन्य व्यस्त चौराहों पर दुर्घटनाओं को रोकना।
– सुगम यातायात प्रवाह: ग्रेड-सेपरेटेड क्रॉसिंग के माध्यम से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना।
– कनेक्टिविटी बढ़ाना: शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करना।
– आर्थिक संवृद्धि: बेहतर परिवहन नेटवर्क से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।
– जलभराव और परिचालन कठिनाइयों का समाधान: विशेष रूप से अंडरब्रिज में मानसून के दौरान होने वाली समस्याओं का निवारण।
2. लागत-साझाकरण मॉडल की प्रभावशीलता:
– सहयोगात्मक संघवाद: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझाकरण।
– वित्तीय बोझ का वितरण: एक पक्ष पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करना।
– त्वरित कार्यान्वयन: संयुक्त वित्तपोषण से परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है।
– स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता: राज्य सरकार की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता है।
– चुनौतियाँ: धन आवंटन में देरी, समन्वय की कमी या राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव जैसी संभावित चुनौतियाँ।
निष्कर्ष: इन परियोजनाओं के समग्र लाभों और लागत-साझाकरण मॉडल की भविष्य की संभावनाओं पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Gujarat PCS (GPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: गुजरात राज्य में भारतीय रेल द्वारा वडोदरा मंडल के अलकापुरी में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि कितनी है?

1. 166.5 करोड़ रुपये
2. 150 करोड़ रुपये
3. 180 करोड़ रुपये
4. 200 करोड़ रुपये

उत्तर: 166.5 करोड़ रुपये — भारतीय रेल द्वारा गुजरात के वडोदरा मंडल के अलकापुरी में 166.5 करोड़ रुपये की लागत से रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

Mains: गुजरात में रेलवे अवसंरचना विकास के संदर्भ में, रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण से संबंधित चुनौतियों एवं लाभों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।