वस्त्र मंत्रालय खोलेगा पीएलआई योजना पोर्टल: 1 नवंबर से आवेदन शुरू

29 Oct वस्त्र मंत्रालय खोलेगा पीएलआई योजना पोर्टल: 1 नवंबर से आवेदन शुरू

✎ पीएलआई योजना बढ़ी हुई उत्पादन-बिक्री पर प्रोत्साहन देती है, और वस्त्र क्षेत्र में चौथा चरण एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन लेगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, विनिर्माण, MSME, रोजगार सृजन और निवेश)  |  GS Paper II — सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप (उद्योग-विशिष्ट योजनाएँ और उनका क्रियान्वयन)
• Prelims: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: प्रोत्साहन बिक्री में वृद्धि (incremental sales) से जुड़ा है, आधार वर्ष के बाद की वृद्धि पर लागू होता है, मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) की अलग पहचान, वस्त्र मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है और आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (pli.texmin.gov.in) पर होता है, न्यूनतम कारोबार (turnover) की शर्त योजना के भाग 2 में 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये की गई, योजना की अवधि का विस्तार केवल चौथे चरण के स्वीकृत आवेदकों के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) की परिभाषा और उनकी विनिर्माण भागीदारी
• Essay: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन: क्या ये योजनाएँ भारत के विनिर्माण और निर्यात को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ पाती हैं?, आत्मनिर्भर भारत और कपड़ा उद्योग: रोजगार, निवेश और तकनीकी उन्नयन के बीच संतुलन

त्वरित पुनरावृत्ति: पीएलआई योजना बढ़ी हुई उत्पादन-बिक्री पर प्रोत्साहन देती है, और वस्त्र क्षेत्र में चौथा चरण एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र के लिए 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन लेगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

वस्त्र मंत्रालय ने घोषणा की है कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के चौथे चरण के लिए नए आवेदन 1 नवंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएँगे। इस चरण का उद्देश्य मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश और रोजगार आकर्षित करना तथा वैश्विक कपड़ा मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत करना है। इसके साथ योजना में तीन प्रमुख संशोधन किए गए हैं: भाग 2 के लिए न्यूनतम कारोबार की शर्त 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये करना, चौथे चरण के स्वीकृत आवेदकों के लिए अवधि वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ाना, तथा चरण 1, 2 और 3 के उन प्रतिभागियों को चरण 4 में स्थानांतरित होने की अनुमति देना जिन्होंने अभी तक कोई प्रोत्साहन नहीं लिया है, बशर्ते वे अपने मौजूदा आवेदन वापस लें।

पृष्ठभूमि

• भारत में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में है, और इसमें कपास से लेकर मानव निर्मित रेशों तक की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है।
• मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) के क्षेत्र में भारत अभी भी कई मध्यवर्ती सामग्रियों और तकनीकी रेशों के लिए आयात पर निर्भर रहा है, जिसे घटाने के लिए घरेलू क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया।
• भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की पद्धति अपनाई, जिसमें कंपनियों को उनकी बढ़ी हुई बिक्री के अनुपात में प्रोत्साहन मिलता है।
• एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र के लिए अलग-अलग भाग और श्रेणियाँ बनाई गईं, ताकि बड़े और मध्यम स्तर के निवेशकों के साथ-साथ छोटे उद्यमों की भागीदारी भी संभव हो।
• पिछले चरणों के अनुभव के आधार पर योजना में पात्रता शर्तों और समय-सीमा में बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि अधिक इकाइयाँ भाग ले सकें और स्वीकृत परियोजनाओं को निवेश के लिए पर्याप्त समय मिले।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना क्या है?

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive – PLI) एक औद्योगिक नीति उपकरण है, जिसमें सरकार पात्र कंपनियों को उनकी बढ़ी हुई बिक्री या उत्पादन के अनुपात में वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
• इसका मूल तर्क यह है कि प्रोत्साहन केवल नई क्षमता और वास्तविक उत्पादन पर मिले, इसलिए यह सीधे सब्सिडी देने की तुलना में परिणाम-उन्मुख माना जाता है।
• मानव निर्मित रेशे (Man-Made Fibre – MMF) वे रेशे हैं जो रासायनिक प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन; इनसे बने परिधान और फैब्रिक को एमएमएफ कहा जाता है।
• तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) ऐसे वस्त्र हैं जो मुख्यतः कार्यात्मक उद्देश्य से बनते हैं, जैसे चिकित्सा, निर्माण, कृषि, रक्षा और ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र।
• योजना का क्रियान्वयन संबंधित मंत्रालय करता है और आवेदन, सत्यापन तथा प्रोत्साहन का भुगतान दिशानिर्देशों के अनुसार होता है; इस मामले में नोडल मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय है।
• न्यूनतम कारोबार (turnover) की शर्त यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक कंपनी के पास पर्याप्त विनिर्माण आधार हो, जबकि उसे घटाने से MSME और मध्यम आकार की इकाइयों की भागीदारी बढ़ती है।
• आर्थिक दृष्टि से ऐसी योजनाएँ आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन, घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के लक्ष्य एक साथ साधने का प्रयास करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
चरण 4 के लिए आवेदन खिड़की (1 नवंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक)	नए आवेदन सीमित अवधि के लिए स्वीकार होंगे, इसलिए पात्र कंपनियों को समय-सीमा के भीतर आवेदन जमा करना अनिवार्य है
मानव निर्मित रेशा (Man-Made Fibre, MMF) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) पर फोकस	योजना का लक्ष्य-क्षेत्र केवल पारंपरिक परिधान नहीं, बल्कि मानव निर्मित रेशे और औद्योगिक उपयोग के वस्त्र हैं
‘भाग 2’ के लिए न्यूनतम कारोबार सीमा 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) तथा मध्यम आकार की विनिर्माण इकाइयों की भागीदारी का मार्ग खुलता है
चरण 4 के स्वीकृत आवेदकों के लिए योजना-अवधि वित्तीय वर्ष 2033–34 तक	दीर्घकालिक निवेश और परिचालन की समय-सीमा मिलती है, जिससे विनिर्माण क्षमता की स्थापना और विस्तार की योजना बन सके
चरण 1, 2 और 3 के प्रतिभागियों का चरण 4 में स्थानांतरण (मौजूदा आवेदन वापस लेने की शर्त पर)	जिन कंपनियों को अब तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, वे नई शर्तों के अंतर्गत योजना में बनी रह सकती हैं
ऑनलाइन पोर्टल pli.texmin.gov.in	आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और दिशानिर्देशों के अनुसार ही स्वीकार होगी

महत्व

आर्थिक महत्त्व

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive, PLI) का मूल सिद्धांत यह है कि प्रोत्साहन बिक्री या उत्पादन के आधार पर मिलता है, इसलिए सरकारी सहायता निवेश और उत्पादन से जुड़ती है।
• घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान की संभावना बनती है।
• निवेश आकर्षित करना और बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थापित करना इस योजना के घोषित उद्देश्य हैं।

रोजगार और समावेशन

• विनिर्माण इकाइयों के विस्तार से रोजगार सृजन का उद्देश्य सीधे तौर पर घोषित है।
• न्यूनतम कारोबार सीमा घटाने से एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास है, जिससे उद्योग में विविधता और व्यापक आधार बनता है।

वैश्विक व्यापार और मूल्य श्रृंखला

• वैश्विक कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करना योजना का स्पष्ट लक्ष्य है।
• तकनीकी वस्त्र और एमएमएफ जैसे उच्च-मूल्य उत्पाद उद्योग को पारंपरिक निर्यात से आगे, अधिक मूल्य-वर्धित उत्पादन की ओर ले जा सकते हैं।

नीति-प्रक्रिया की दृष्टि से

• चरण 4 में पुराने चरणों के प्रतिभागियों को स्थानांतरण का विकल्प देना, नीति के भीतर निरंतरता और पुनः-आवेदन का तरीका दर्शाता है।
• बार-बार संशोधित होती योजना-शर्तें यह दिखाती हैं कि सरकार भागीदारी और क्रियान्वयन के अनुभव के आधार पर दिशानिर्देश बदलती है।

चुनौतियाँ

1. एमएसएमई के लिए सीमा घटाने और निवेश-क्षमता का संतुलन

• कारोबार सीमा 100 करोड़ रुपये करने से छोटी इकाइयाँ पात्र होंगी, परंतु बड़े निवेश और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता फिर भी बनी रह सकती है।
• पात्र होने और वास्तविक लाभ प्राप्त करने के बीच का अंतर नीति-डिज़ाइन की चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: उद्योग, MSME और समावेशी विकास

2. योजना-अवधि विस्तार और राजकोषीय दायित्व

• चरण 4 के स्वीकृत आवेदकों के लिए अवधि वित्तीय वर्ष 2033–34 तक बढ़ने से भविष्य के वर्षों में प्रोत्साहन-भुगतान की प्रतिबद्धता लंबी होती है।
• प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं में भुगतान उत्पादन के अनुसार होता है, इसलिए वास्तविक व्यय का अनुमान कठिन रहता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: राजकोषीय नीति और सार्वजनिक व्यय

3. मौजूदा प्रतिभागियों के स्थानांतरण की शर्तें

• पुराने चरणों के आवेदन वापस लेने की शर्त से कंपनियों को अपने पूर्व दावों और नए अवसर के बीच चुनाव करना पड़ता है।
• जिन कंपनियों को अब तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, उनके लिए यह प्रक्रिया नई पात्रता-जाँच और समय-सीमा का दबाव भी लेकर आती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: औद्योगिक नीति और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ

4. मानव निर्मित रेशे पर कच्चे माल की निर्भरता

• मानव निर्मित रेशे का मुख्य कच्चा माल पेट्रोरसायन-आधारित होता है, इसलिए उसकी लागत और उपलब्धता आयात और वैश्विक बाजार पर निर्भर रहती है।
• कच्चे माल की घरेलू आपूर्ति कमजोर रहने पर घरेलू मूल्य-वर्धन का लाभ सीमित हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: औद्योगिक विकास और आपूर्ति शृंखला

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा और व्यापार-नियम

• अन्य विनिर्माण केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में लागत, गुणवत्ता और समय-सीमा निर्णायक होते हैं।
• प्रोत्साहन-आधारित सहायता को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सब्सिडी-नियमों के अनुरूप रखना आवश्यक है, ताकि व्यापार-विवाद का जोखिम न बढ़े।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
आवेदन की सीमित अवधि (1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026)	कम समय में दस्तावेज़, पात्रता और निवेश-योजना तैयार करना छोटी इकाइयों के लिए कठिन हो सकता है
एमएसएमई के लिए घटी कारोबार सीमा	पात्रता बढ़ने के साथ वास्तविक तकनीकी और वित्तीय क्षमता का प्रश्न बना रहता है
योजना-अवधि 2033–34 तक विस्तार	भविष्य के वित्तीय वर्षों में सरकारी प्रतिबद्धता और व्यय का दबाव बढ़ता है
चरण 1 से 3 के आवेदनों की वापसी की शर्त	पुराने दावों को छोड़ने का जोखिम और प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न होती है
मानव निर्मित रेशे का कच्चा माल	आयात और पेट्रोरसायन-मूल्य पर निर्भरता से लागत और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है
वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सब्सिडी-नियम	प्रोत्साहन की संरचना को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप रखना आवश्यक है

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive, PLI) योजना: वस्त्र क्षेत्र

आगे की राह

• आवेदन-खिड़की की सीमित अवधि को देखते हुए, पात्र कंपनियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और सहायता-पटल उपलब्ध कराए जाएँ।
• एमएसएमई के लिए तकनीकी, वित्तीय और दस्तावेज़ी सहायता की व्यवस्था की जाए, ताकि घटी कारोबार सीमा का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके।
• विस्तारित अवधि (2033–34) के लिए राजकोषीय अनुमान और प्रोत्साहन-भुगतान का नियमित मूल्यांकन हो, ताकि सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण बना रहे।
• चरण 1 से 3 के प्रतिभागियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसकी शर्तें पहले से स्पष्ट रूप से बताई जाएँ।
• मानव निर्मित रेशे के लिए घरेलू कच्चे माल की आपूर्ति-क्षमता बढ़ाने के उपाय योजना के साथ समन्वित किए जाएँ।
• प्रोत्साहन-ढाँचे की समीक्षा विश्व व्यापार संगठन के सब्सिडी-नियमों के आलोक में की जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार-विवाद का जोखिम कम हो।
• योजना के परिणामों, जैसे निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार, का सार्वजनिक और नियमित मूल्यांकन हो, ताकि नीति को साक्ष्य के आधार पर सुधारा जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना केवल मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) से बने परिधानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है।
2. इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है।
3. योजना के ‘भाग 2’ श्रेणी के तहत न्यूनतम कारोबार की आवश्यकता को 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि यह योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल्स तीनों के निर्माण को बढ़ावा देती है। कथन 2 सही है क्योंकि योजना का एक मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और निवेश आकर्षित करना है। कथन 3 सही है क्योंकि हालिया संशोधन में ‘भाग 2’ के लिए न्यूनतम कारोबार की शर्त 200 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये की गई है।

Q2. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. योजना का उद्देश्य वैश्विक कपड़ा मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
3. योजना की अवधि को सभी स्वीकृत आवेदकों के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ा दिया गया है।
4. यह योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

उत्तर: योजना की अवधि को सभी स्वीकृत आवेदकों के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ा दिया गया है। — कथन ‘योजना की अवधि को सभी स्वीकृत आवेदकों के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ा दिया गया है’ सही नहीं है। योजना की अवधि केवल चौथे चरण के तहत स्वीकृत आवेदकों के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बढ़ाई गई है, न कि सभी स्वीकृत आवेदकों के लिए।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र के लिए हालिया संशोधनों का विश्लेषण कीजिए। यह योजना भारत में कपड़ा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में कितनी सफल हो सकती है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का संक्षिप्त परिचय, विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के संदर्भ में। इसके मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख।
2. हालिया संशोधन: वस्त्र मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों का विस्तृत विश्लेषण:
क. न्यूनतम कारोबार मापदंड में कमी (200 करोड़ से 100 करोड़ रुपये)।
ख. योजना की अवधि का विस्तार (केवल चौथे चरण के लिए वित्तीय वर्ष 2033-34 तक)।
ग. मौजूदा कंपनियों के लिए चरण 4 में स्थानांतरण का प्रावधान।
3. संशोधनों का महत्व: इन संशोधनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, निवेश कैसे आकर्षित होगा और विनिर्माण क्षमताएं कैसे मजबूत होंगी, इस पर चर्चा।
4. सफलता की संभावना: योजना भारत में कपड़ा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में कितनी सफल हो सकती है, इसका मूल्यांकन:
क. सकारात्मक प्रभाव: घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत करना, ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य में योगदान।
ख. चुनौतियां और सीमाएं: वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता, कच्चे माल की उपलब्धता, कौशल विकास की आवश्यकता आदि।
5. निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष जो योजना की क्षमता और आवश्यक सहायक उपायों पर प्रकाश डाले।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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