संयुक्त राष्ट्र ने गुलामी के लिए क्षतिपूर्ति की मांग का किया समर्थन, जानें पूरा मामला

01 Sep संयुक्त राष्ट्र ने गुलामी के लिए क्षतिपूर्ति की मांग का किया समर्थन, जानें पूरा मामला

✎ क्षतिपूर्ति ऐतिहासिक अन्याय और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय, गैर-वित्तीय और संरचनात्मक उपायों का एक व्यापक सेट है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय समाज, विश्व इतिहास
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD), दासता, क्षतिपूर्ति (Reparations), पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice), अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मानवाधिकार
• Essay: ऐतिहासिक अन्याय का वर्तमान पर प्रभाव, सामाजिक न्याय और समानता की वैश्विक चुनौतियाँ, मानवाधिकारों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

त्वरित पुनरावृत्ति: क्षतिपूर्ति ऐतिहासिक अन्याय और मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय, गैर-वित्तीय और संरचनात्मक उपायों का एक व्यापक सेट है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने हाल ही में कहा है कि दासता केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव आज भी प्रणालीगत असमानता और नस्लवाद के रूप में महसूस किए जाते हैं। समिति ने सदस्य देशों से व्यापक पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice) उपायों को लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें मुआवजा, बहाली, पुनर्वास और संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। यह अपील अफ्रीकी मूल के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई, जिसमें ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करने और उसके लिए जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

• दासता, विशेषकर अफ्रीकी लोगों के दास व्यापार (Transatlantic Slave Trade) का एक लंबा और क्रूर इतिहास रहा है, जिसके कारण लाखों लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया और उनका शोषण किया गया।
• हालांकि दासता को अधिकांश देशों में कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव आज भी उन समुदायों में देखे जाते हैं जो इससे प्रभावित हुए थे।
• नस्लीय भेदभाव और असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिशीलता और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आज भी व्याप्त है, जिसे दासता की विरासत के रूप में देखा जाता है।
• संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लंबे समय से नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों का मुकाबला करने और ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने के लिए काम कर रहे हैं।
• क्षतिपूर्ति (Reparations) की अवधारणा में उन लोगों या समुदायों को मुआवजा देना शामिल है जिन्हें ऐतिहासिक अन्याय या मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण नुकसान हुआ है।
• नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) 18 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों से बनी है, जो सदस्य देशों द्वारा नस्लवाद और भेदभाव का मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करती है।

क्षतिपूर्ति (Reparations) क्या है?

• क्षतिपूर्ति उन उपायों का एक समूह है जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक या वर्तमान अन्याय, विशेषकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करना है।
• यह केवल वित्तीय मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहाली (Restitution), पुनर्वास (Rehabilitation), संतुष्टि (Satisfaction) और गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी (Guarantees of Non-recurrence) जैसे कई आयाम शामिल हो सकते हैं।
• बहाली का अर्थ है पीड़ितों को उनकी मूल स्थिति में वापस लाना, जैसे संपत्ति या भूमि लौटाना।
• पुनर्वास में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हो सकता है ताकि पीड़ितों को समाज में फिर से एकीकृत किया जा सके।
• संतुष्टि में सार्वजनिक माफी, स्मारक बनाना, ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करना और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच करना शामिल है।
• गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी में उन कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को बदलना शामिल है जो अन्याय को कायम रखते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
• क्षतिपूर्ति का उद्देश्य न केवल पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करना है, बल्कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जवाबदेही तय करना और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकना भी है।
• संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति ने निजी संस्थाओं जैसे धार्मिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यवसायों, बैंकों और बीमाकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है जिन्होंने दास व्यापार में भाग लिया, सुविधा प्रदान की या उससे लाभ कमाया।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

मानवाधिकार और सामाजिक न्याय

• यह मुद्दा ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• गुलामी के स्थायी प्रभावों को स्वीकार करना और उपचारात्मक न्याय की मांग करना सामाजिक सामंजस्य और समावेशी समाजों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और शासन

• यह संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (UN Committee against Racial Discrimination – CERD) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है, जो सदस्य देशों को मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराते हैं।
• यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान देता है, विशेष रूप से ऐतिहासिक अन्याय और उपनिवेशवाद के बाद के प्रभावों से संबंधित मामलों में।

नीति निर्माण और शासन

• यह राज्यों को ऐसी नीतियों और कानूनों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो नस्लवाद या भेदभाव को कायम रखते हैं, या उपचारात्मक न्याय में बाधा डालते हैं।
• यह सरकारों को राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित करने और विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है ताकि क्षतिपूर्ति उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. ऐतिहासिक अन्याय की पहचान और स्वीकार्यता

• कई राज्य ऐतिहासिक गुलामी में अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार करने या उसके स्थायी प्रभावों को पहचानने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
• अतीत के कार्यों के लिए वर्तमान जवाबदेही स्थापित करना राजनीतिक रूप से संवेदनशील और जटिल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

2. क्षतिपूर्ति का निर्धारण और कार्यान्वयन

• क्षतिपूर्ति के उचित रूपों (वित्तीय, गैर-वित्तीय, संरचनात्मक) को परिभाषित करना और उनकी गणना करना चुनौतीपूर्ण है।
• क्षतिपूर्ति के लिए लाभार्थियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना कि वे उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, एक जटिल प्रक्रिया है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएँ

3. निजी संस्थाओं की जवाबदेही

• गुलामी से लाभ उठाने वाली निजी संस्थाओं की ऐतिहासिक भूमिका को स्थापित करना और उन्हें जवाबदेह ठहराना कानूनी और नैतिक रूप से जटिल है।
• इन संस्थाओं को क्षतिपूर्ति उपायों में योगदान करने के लिए राजी करना या मजबूर करना कठिन हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: निगम शासन और नैतिक मुद्दे

4. राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

• क्षतिपूर्ति उपायों को लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अनुपस्थित हो सकता है।
• विभिन्न देशों के बीच ऐतिहासिक संदर्भ और कानूनी प्रणालियों में अंतर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को जटिल बना सकता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संस्थाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• गुलामी के स्थायी प्रभावों को स्वीकार करने और उपचारात्मक न्याय की आवश्यकता को पहचानने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाना।
• ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेखागार (archives) को खोलना ताकि गुलामी में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका को पूरी तरह से समझा जा सके।
• क्षतिपूर्ति के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करना, जिसमें वित्तीय क्षतिपूर्ति, बहाली, पुनर्वास और संरचनात्मक सुधार शामिल हों।
• नस्लीय भेदभाव को कायम रखने वाले मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा करना और उन्हें निरस्त या संशोधित करना।
• क्षतिपूर्ति उपायों के डिजाइन और कार्यान्वयन में अफ्रीकी मूल के लोगों और प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक परामर्श सुनिश्चित करना।
• क्षतिपूर्ति उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा के साथ राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित करना।
• निजी संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने और क्षतिपूर्ति प्रयासों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना या कानूनी रूप से बाध्य करना।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके उपचारात्मक न्याय के लिए वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो सदस्य देशों द्वारा नस्लवाद और भेदभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जांच करती है।
2. यह समिति केवल वित्तीय उपायों के माध्यम से प्रतिकारात्मक न्याय की वकालत करती है।
3. समिति ने निजी और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला है, जिन्होंने गुलामी में भाग लिया या उससे लाभ उठाया।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। CERD वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर केंद्रित है। कथन 2 गलत है। समिति वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के उपायों की वकालत करती है, जिसमें बहाली, मुआवजा, पुनर्वास, संतुष्टि और गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी शामिल है। कथन 3 सही है। समिति ने निजी और अन्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है।

Q2. अंतर्राष्ट्रीय दिवस ‘अफ्रीकी मूल के लोगों’ से संबंधित है। यह दिवस किस विषय पर केंद्रित है?

1. अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
2. अफ्रीकी मूल के लोगों के अधिकारों और योगदान का सम्मान करना और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना।
3. अफ्रीकी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना।
4. अफ्रीकी महाद्वीप में शांति स्थापना के प्रयासों को उजागर करना।

उत्तर: अफ्रीकी मूल के लोगों के अधिकारों और योगदान का सम्मान करना और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना। — अंतर्राष्ट्रीय दिवस ‘अफ्रीकी मूल के लोगों’ के अधिकारों, योगदान और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा दोहराया गया है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) द्वारा गुलामी के ऐतिहासिक अन्याय के लिए प्रतिकारात्मक न्याय की वकालत के संदर्भ में, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) और प्रतिकारात्मक न्याय (Restorative Justice) की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दें, जिसमें गुलामी के ऐतिहासिक अन्याय के संदर्भ में इसकी वकालत का उल्लेख हो।
2. **CERD की सिफारिशें:** समिति द्वारा सुझाए गए प्रतिकारात्मक न्याय के प्रमुख घटकों (जैसे मुआवजा, बहाली, पुनर्वास, संरचनात्मक सुधार) और निजी अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालें।
3. **भारत के संदर्भ में निहितार्थ (सकारात्मक):**
* ऐतिहासिक अन्यायों (जैसे जातिगत भेदभाव, औपनिवेशिक शोषण) को संबोधित करने के लिए प्रेरणा।
* सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को मजबूत करना (अनुच्छेद 14, 15, 17)।
* वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधानों (जैसे आरक्षण) को और अधिक प्रभावी बनाने की संभावना।
* अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रति प्रतिबद्धता।
4. **भारत के संदर्भ में निहितार्थ (चुनौतियाँ/आलोचनात्मक विश्लेषण):**
* **ऐतिहासिक जटिलता:** गुलामी की अवधारणा और इसके प्रभावों की भारत में विशिष्ट व्याख्या।
* **परिभाषा और दायरे की चुनौती:** ‘गुलामी’ और ‘ऐतिहासिक अन्याय’ की सटीक परिभाषा, विशेष रूप से भारत के विविध सामाजिक-ऐतिहासिक संदर्भ में।
* **कार्यान्वयन की व्यवहार्यता:** प्रतिकारात्मक न्याय के उपायों (जैसे मुआवजा) को बड़े पैमाने पर लागू करने की वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ।
* **राजनीतिक संवेदनशीलता:** ऐसे मुद्दों को संबोधित करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहमति की आवश्यकता।
* **अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाम घरेलू प्राथमिकताएँ:** अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों और घरेलू सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन।
5. **निष्कर्ष:** भारत जैसे देश के लिए प्रतिकारात्मक न्याय के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दें, लेकिन साथ ही यह भी बताएं कि इसे देश की विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना होगा, ताकि न्यायसंगत और स्थायी समाधान प्राप्त किए जा सकें।

स्रोत: news.un.org

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