सीसीआई ने तीन प्रमुख क्रिकेट फ्रेंचाइजी के अधिग्रहण को दी मंजूरी, जानिए पूरा मामला

18 Sep सीसीआई ने तीन प्रमुख क्रिकेट फ्रेंचाइजी के अधिग्रहण को दी मंजूरी, जानिए पूरा मामला

✎ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और विलय-अधिग्रहण को विनियमित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन
• Prelims: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, विलय और अधिग्रहण, एकाधिकार, बाजार प्रतिस्पर्धा
• Essay: भारत में आर्थिक विनियमन और विकास, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और विलय-अधिग्रहण को विनियमित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने हाल ही में वेस्टव्यू क्रिकेट लिमिटेड और पूनावाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन पेशेवर क्रिकेट फ्रेंचाइजी—राजस्थान रॉयल्स (भारत), पार्ल रॉयल्स (दक्षिण अफ्रीका) और बारबाडोस रॉयल्स (बारबाडोस)—के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यावसायिक संयोजन बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित न करें।

पृष्ठभूमि

• वेस्टव्यू क्रिकेट लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक कंपनी है, जबकि पूनावाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड भारत में निगमित एक कंपनी है।
• अधिग्रहण में रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (RMPL) की होल्डिंग कंपनी EM स्पोर्टिंग होल्डिंग्स लिमिटेड (EMSH) के माध्यम से राजस्थान रॉयल्स, पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स का अधिग्रहण शामिल है।
• राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भाग लेने वाली एक प्रमुख फ्रेंचाइजी है, जिसका स्वामित्व और संचालन RMPL करती है।
• CCI का मुख्य कार्य भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और व्यापार में अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके।
• विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions) की समीक्षा CCI द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे बाजार में एकाधिकार (Monopoly) या प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न करें।
• इस तरह के अधिग्रहण खेल उद्योग में बढ़ते निवेश और वैश्विक खेल फ्रेंचाइजी के विस्तार को दर्शाते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) क्या है?

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय (Statutory body) है, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) के तहत स्थापित किया गया था।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है।
• CCI एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं अधिनियम, 1969 (MRTP Act, 1969) को प्रतिस्थापित करता है, जिसका उद्देश्य एकाधिकार को रोकना था।
• आयोग का कार्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (Anti-competitive agreements) को रोकना, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकना और विलय एवं अधिग्रहण को विनियमित करना है।
• यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
• CCI में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
• यह आयोग प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह भी देता है और प्रतिस्पर्धा जागरूकता का प्रसार करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह अधिग्रहण खेल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को दर्शाता है, जिससे इस उद्योग में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है।
• अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी में भारतीय निवेश देश के आर्थिक प्रभाव के विस्तार और वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

नियामक महत्व

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका विलय और अधिग्रहण (Mergers and Acquisitions) के माध्यम से बाजार में एकाधिकार प्रवृत्तियों को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
• यह मंजूरी नियामक निकायों की दक्षता और पारदर्शिता को उजागर करती है जो जटिल बहु-राष्ट्रीय सौदों का मूल्यांकन करते हैं।

खेल उद्योग पर प्रभाव

• इस तरह के निवेश पेशेवर क्रिकेट फ्रेंचाइजी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को मजबूत करते हैं, जिससे उन्हें बेहतर प्रतिभा और बुनियादी ढांचे में निवेश करने में मदद मिलती है।
• यह वैश्विक खेल पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय क्रिकेट फ्रेंचाइजी की बढ़ती प्रमुखता और मूल्य को भी दर्शाता है, विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे टूर्नामेंटों के माध्यम से।

चुनौतियाँ

1. प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ

• बड़े समूहों द्वारा कई खेल फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण खेल बाजार में एकाधिकार या अल्पाधिकार (Oligopoly) की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे छोटे खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।
• इससे खेल प्रसारण अधिकारों, प्रायोजन और खिलाड़ी अधिग्रहण में अनुचित प्रतिस्पर्धा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: प्रतिस्पर्धा कानून

2. विनियामक निरीक्षण

• अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों के लिए विभिन्न देशों के प्रतिस्पर्धा कानूनों और विनियमों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
• यह सुनिश्चित करना कि नियामक निकाय खेल उद्योग की विशिष्टताओं को समझते हैं और तदनुसार निर्णय लेते हैं, एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: नियामक निकाय

3. पारदर्शिता और जवाबदेही

• अधिग्रहण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी से हितों का टकराव या अनुचित व्यवहार हो सकता है।
• यह सुनिश्चित करना कि फ्रेंचाइजी के मालिक खेल के नैतिक और निष्पक्ष सिद्धांतों का पालन करते हैं, एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: पारदर्शिता

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को खेल उद्योग में विलय और अधिग्रहण के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा विकसित करना चाहिए, जो इस क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखे।
• अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहणों के लिए, विभिन्न देशों के प्रतिस्पर्धा नियामक निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।
• खेल फ्रेंचाइजी के मालिकों और प्रशासकों के लिए नैतिक दिशानिर्देश और आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए ताकि हितों के टकराव और अनुचित प्रथाओं को रोका जा सके।
• छोटे खिलाड़ियों और नई फ्रेंचाइजी के लिए बाजार में प्रवेश को आसान बनाने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
• अधिग्रहणों के बाद बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि किसी भी एकाधिकारवादी प्रवृत्ति का समय पर पता लगाया जा सके और उसे सुधारा जा सके।
• खेल संघों और नियामक निकायों को खिलाड़ियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि वे खेल उद्योग के महत्वपूर्ण हितधारक हैं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CCI एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई है।
2. यह भारत में विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है ताकि प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।
3. CCI का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि CCI की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत हुई है। कथन 2 भी सही है क्योंकि CCI विलय और अधिग्रहण की समीक्षा करता है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कथन 3 भी सही है क्योंकि CCI का एक प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का एक कार्य नहीं है?

1. प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकना।
2. प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकना।
3. विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना।
4. भारत में विदेशी निवेश को सीधे मंजूरी देना।

उत्तर: भारत में विदेशी निवेश को सीधे मंजूरी देना। — CCI प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग और विलय-अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। भारत में विदेशी निवेश को सीधे मंजूरी देना CCI का कार्य नहीं है, बल्कि यह वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले संबंधित विभागों का कार्य है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से विलय और अधिग्रहण के विनियमन में। यह कैसे सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे? (15 अंक)

रूपरेखा: परिचय: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का संक्षिप्त परिचय।
मुख्य भाग:
1. CCI की भूमिका: प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को नियंत्रित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
2. विलय और अधिग्रहण का विनियमन: CCI की प्रक्रिया, मूल्यांकन मानदंड (बाजार हिस्सेदारी, एकाधिकार की संभावना, उपभोक्ता पर प्रभाव), हाल के उदाहरणों का उल्लेख (यदि उपलब्ध हो)।
3. आलोचनात्मक परीक्षण: CCI की शक्तियों की सीमाएं, नियामक चुनौतियों का सामना करना (जैसे डिजिटल बाजार, वैश्विक विलय), प्रवर्तन में देरी, न्यायिक हस्तक्षेप का प्रभाव।
4. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास का संतुलन: CCI कैसे नवाचार को बढ़ावा देता है, छोटे व्यवसायों की रक्षा करता है, और एकाधिकार को रोकता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
निष्कर्ष: CCI के महत्व को रेखांकित करते हुए, इसकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर संतुलित दृष्टिकोण।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Rajasthan PCS (RPSC / RAS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा अनुमोदित ‘वेस्टव्यू क्रिकेट लिमिटेड’ और ‘पूनावाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा संयुक्त रूप से अधिग्रहीत तीन पेशेवर क्रिकेट फ्रेंचाइजी में से राजस्थान रॉयल्स (IPL फ्रेंचाइजी) का संबंध किस राज्य से है?

1. A. महाराष्ट्र
2. B. गुजरात
3. C. राजस्थान
4. D. कर्नाटक

उत्तर: C. राजस्थान — राजस्थान रॉयल्स IPL की फ्रेंचाइजी है जिसका संबंध राजस्थान राज्य से है।

Mains: राजस्थान राज्य में खेल उद्योग के विकास में फ्रेंचाइजी आधारित पेशेवर क्रिकेट टीमों (जैसे राजस्थान रॉयल्स) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। राज्य के खेल पर्यटन और आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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