सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने पत्रकारों की ‘चुप्पी’ पर उठाया सवाल, मीडिया कानूनों पर चिंता

24 Aug सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने पत्रकारों की ‘चुप्पी’ पर उठाया सवाल, मीडिया कानूनों पर चिंता

✎ लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है, और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता है जो…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, कार्य और उत्तरदायित्व; संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन और कार्यप्रणाली; सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न विषय।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।
• Prelims: अनुच्छेद 19 (1) (a), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, नीति आयोग, श्रम कानून, संविधान संशोधन, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व
• Essay: लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और चुनौतियाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व और उसकी सीमाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना गया है, और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता है जो संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हों।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानूनों को पेश करने के केंद्र सरकार के प्रयासों पर पत्रकार बिरादरी की ‘चुप्पी’ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पत्रकारों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया, जिसमें समाज से व्यापक समर्थन मांगा गया। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को कमजोर करने के प्रयास चिंता का विषय हैं।

पृष्ठभूमि

• पूर्व न्यायाधीश ने ‘पत्रकारों की सुरक्षा: राज्य द्वारा जबरदस्ती से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सामूहिकीकरण की आवश्यकता’ पर एक पैनल चर्चा में ये टिप्पणियाँ कीं।
• उन्होंने पत्रकारों की बढ़ती कमजोरियों का श्रेय नवउदारवादी आर्थिक नीतियों और पत्रकार समुदाय के भीतर विभाजन को दिया।
• न्यायमूर्ति रेड्डी ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी अकेले पत्रकारों की रक्षा नहीं कर सकती है।
• उन्होंने कहा कि उनके अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उचित समझ आवश्यक है।
• मीडिया पारदर्शिता (और जवाबदेही) विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली सात सदस्यीय समिति के सदस्य हार्टोश सिंह बल ने पत्रकारिता में संविदात्मक रोजगार के बढ़ते प्रचलन और पत्रकार संघों के कमजोर होने पर चिंता व्यक्त की।
• उन्होंने मीडिया प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने और श्रमिकों के अधिकारों को कम करने के प्रयासों का सामूहिक रूप से विरोध करने के लिए पत्रकारों की एकजुटता की आवश्यकता पर बल दिया।
• तेलंगाना मीडिया अकादमी के अध्यक्ष के. श्रीनिवास रेड्डी ने समाचार रिपोर्टिंग के गिरते मानकों पर चिंता व्यक्त की।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और संबंधित कानून

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, हालांकि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ माना है।
• प्रेस की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित है, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि आदि शामिल हैं।
• भारत में मीडिया को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून हैं, जैसे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (Press Council Act, 1978), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)।
• प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) प्रेस के मानकों को बनाए रखने और उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करती है।
• पत्रकारों के अधिकारों और कार्य परिस्थितियों से संबंधित श्रम कानून भी लागू होते हैं, हालांकि संविदात्मक रोजगार के बढ़ते प्रचलन ने इन सुरक्षा उपायों को कमजोर किया है।
• सरकार द्वारा प्रस्तावित मीडिया कानूनों का उद्देश्य मीडिया के कामकाज को विनियमित करना हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन न करें।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो, और यदि नहीं, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

लोकतंत्र के लिए

• स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र का आधार है। मीडिया कानूनों में बदलाव से इसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
• पत्रकारों की चुप्पी और उनके अधिकारों का हनन नागरिकों तक सही सूचना पहुँचने में बाधा डाल सकता है, जिससे सूचित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी।

सामाजिक प्रभाव

• पत्रकारों की असुरक्षा समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने और सत्ता से सवाल पूछने की उनकी क्षमता को कम करती है।
• मीडिया में संविदात्मक रोजगार और यूनियनों का कमजोर होना पत्रकारों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है।

शासन और पारदर्शिता

• एक स्वतंत्र मीडिया सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• मीडिया कानूनों में बदलाव या पत्रकारों पर दबाव शासन में पारदर्शिता की कमी का कारण बन सकता है।

चुनौतियाँ

1. पत्रकारों के अधिकारों का संरक्षण

• संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद, पत्रकारों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• राज्य द्वारा जबरदस्ती और मीडिया घरानों द्वारा अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास पत्रकारों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार

2. मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही

• सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयासों से मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न होता है।
• पत्रकारिता के गिरते मानक और संविदात्मक रोजगार की बढ़ती प्रवृत्ति मीडिया की गुणवत्ता और जवाबदेही को प्रभावित करती है।

यूपीएससी लिंक: लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका

3. पत्रकारिता समुदाय में एकजुटता का अभाव

• पत्रकारिता समुदाय में विभाजन और सामूहिक लड़ाई लड़ने में ‘चुप्पी’ उनके अधिकारों की रक्षा में बाधा डालती है।
• ट्रेड यूनियनों का कमजोर होना पत्रकारों को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार

4. बदलते आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य

• नवउदारवादी आर्थिक नीतियां पत्रकारों की असुरक्षा को बढ़ा रही हैं।
• प्रचलित सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना पत्रकारों के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• पत्रकारों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के व्यापक समर्थन के साथ एक सामूहिक लड़ाई लड़नी चाहिए।
• पत्रकारिता समुदाय को एकजुट होकर मीडिया घरानों द्वारा ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध करना चाहिए।
• मीडिया कानूनों में प्रस्तावित बदलावों पर व्यापक सार्वजनिक बहस और चर्चा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• पत्रकारों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और उचित रोजगार शर्तों को सुनिश्चित करने वाले मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
• पत्रकारिता के नैतिक मानकों और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्व-नियामक तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों को मजबूत करने और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता आवश्यक है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
2. प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित माना गया है।
3. भारत में मीडिया कानूनों को विनियमित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कथन 2 सही है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत निहित माना गया है, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कथन 3 गलत है क्योंकि मीडिया कानूनों को विनियमित करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास हो सकती है, विशेषकर समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में।

Q2. अभिकथन (A): भारत में पत्रकारों की बढ़ती असुरक्षा नियोलिबरल आर्थिक नीतियों और पत्रकारिता समुदाय के भीतर विभाजन के कारण है।
कारण (R): संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी अकेले पत्रकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सत्य हैं। पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने पत्रकारों की बढ़ती असुरक्षा का कारण नियोलिबरल आर्थिक नीतियों और पत्रकारिता समुदाय के भीतर विभाजन को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक गारंटी अकेले पत्रकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उचित समझ आवश्यक है। हालांकि, R, A की सीधी व्याख्या नहीं है, बल्कि दोनों स्वतंत्र रूप से सही कथन हैं जो पत्रकारों की स्थिति से संबंधित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में मीडिया कानूनों को विनियमित करने के सरकारी प्रयासों के आलोक में, पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में इसकी भूमिका का संक्षिप्त परिचय। पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के बयान का उल्लेख करें।
2. पत्रकारों के अधिकारों पर सरकारी प्रयासों का प्रभाव: मीडिया कानूनों को विनियमित करने के सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें और वे पत्रकारों के अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं (जैसे सेंसरशिप, जवाबदेही, निजता)।
3. सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता: पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई (ट्रेड यूनियन, प्रेस क्लब, नागरिक समाज का समर्थन) क्यों आवश्यक है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। नियोलिबरल नीतियों और पत्रकारिता समुदाय में विभाजन जैसे कारकों का उल्लेख करें।
4. अनुच्छेद 19 और उसकी सीमाएँ: अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करें। साथ ही, अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर लगाए जा सकने वाले उचित प्रतिबंधों (जैसे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना) पर चर्चा करें। विभिन्न न्यायिक निर्णयों (जैसे रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ) का संदर्भ दें।
5. निष्कर्ष: प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष दें, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

स्रोत: The Hindu

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