स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रमुख एमओयू पर हस्ताक्षर किए

09 Aug स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रमुख एमओयू पर हस्ताक्षर किए

✎ डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, क्लाउड अवसंरचना, उद्यमिता विकास और AI-संचालित नवाचार जैसे क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 'स्टार्टअप…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यमिता  |  GS Paper II — सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप
• Prelims: डीपीआईआईटी, स्टार्टअप इंडिया पहल, समझौता ज्ञापन (MOU), डिजिटल भुगतान अवसंरचना, फिनटेक, क्लाउड अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उद्यमिता विकास
• Essay: भारत में नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण: चुनौतियाँ और अवसर, समावेशी विकास में स्टार्टअप्स की भूमिका: ग्रामीण एवं टियर-II/III शहरों का सशक्तिकरण

त्वरित पुनरावृत्ति: डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, क्लाउड अवसंरचना, उद्यमिता विकास और AI-संचालित नवाचार जैसे क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल को और गति मिलेगी।

यह खबर चर्चा में क्यों?

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनामिक्स, वाल्टर इंडिया और कार्स24 जैसी प्रमुख उद्योग जगत की कंपनियों तथा ‘काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया’ के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना, उद्यमिता विकास, क्लाउड समर्थन और AI-संचालित नवाचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ने 2016 में ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था।
• डीपीआईआईटी (DPIIT) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन और देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है।
• पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता मिली है।
• स्टार्टअप्स को अक्सर पूंजी तक पहुंच, मेंटरशिप, तकनीकी अवसंरचना और बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सरकारी समर्थन और निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता होती है।
• डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रौद्योगिकियां आधुनिक स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन क्षेत्रों में समर्थन उनकी सफलता के लिए आवश्यक है।
• सरकार का लक्ष्य केवल शहरी केंद्रों तक ही नहीं, बल्कि टियर-II, टियर-III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता को बढ़ावा देकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
• ये समझौता ज्ञापन (MOU) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्टार्टअप्स को आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
• इन समझौतों के माध्यम से स्टार्टअप्स को डिजिटल भुगतान, फिनटेक समाधान, क्लाउड अवसंरचना, पहचान सत्यापन, जोखिम प्रबंधन, मेंटरशिप, बाजार पहुंच और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों तक पहुंच मिलेगी।
• डार्विन डायनामिक्स के साथ साझेदारी का विशेष ध्यान टियर-II, टियर-III और ग्रामीण इलाकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, AI और जलवायु प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार शामिल हैं।
• काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी भारतीय स्टार्टअप्स की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने पर केंद्रित है।

डीपीआईआईटी (DPIIT) और स्टार्टअप इंडिया पहल

• डीपीआईआईटी (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है, जो भारत में औद्योगिक नीति, व्यापार संवर्धन और आंतरिक व्यापार के लिए जिम्मेदार है।
• यह विभाग देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का प्रबंधन भी शामिल है।
• स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था।
• इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कर छूट, पेटेंट फाइलिंग में सहायता, सरकारी खरीद में प्राथमिकता और आसान अनुपालन मानदंड शामिल हैं।
• डीपीआईआईटी स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करता है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों तक पहुंच मिलती है।
• यह विभाग स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और साझेदारियों को बढ़ावा देता है।
• डीपीआईआईटी का लक्ष्य भारत को वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।
• हालिया समझौता ज्ञापन (MOU) डीपीआईआईटी की रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर स्टार्टअप्स को विशिष्ट क्षेत्रों में मजबूत समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह समझौता ज्ञापन (MOU) स्टार्टअप्स को आवश्यक डिजिटल और क्लाउड अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करके उनके संचालन को सुगम बनाएगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
• फिनटेक (Fintech) समाधानों और डिजिटल भुगतान क्षमताओं को मजबूत करके, यह वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देगा और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था को गति देगा।
• यह सहयोग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होगा, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

रणनीतिक महत्व

• यह साझेदारी भारत को वैश्विक नवाचार मानचित्र पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी, विशेषकर डीप-टेक (Deep-Tech) और AI जैसे क्षेत्रों में।
• यह ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे एक मजबूत और जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Startup Ecosystem) का निर्माण होगा।
• विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, यह भारत के कार्यबल को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करेगा, जिससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी।

सामाजिक महत्व

• यह पहल युवाओं, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी के संस्थापकों को उद्यमिता के अवसर प्रदान करके सामाजिक सशक्तिकरण (Social Empowerment) को बढ़ावा देगी।
• ग्रामीण और टियर II/III शहरों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, यह रोजगार सृजन (Employment Generation) करेगा और पलायन को कम करने में मदद करेगा।
• यह नवाचार और समस्या-समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जिससे समाज के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ

1. वित्तीय संसाधनों तक पहुंच

• कई स्टार्टअप्स, विशेषकर टियर II और टियर III शहरों में, पर्याप्त पूंजी और निवेश तक पहुंच बनाने में संघर्ष करते हैं।
• प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल निवेशकों (Angel Investors) और उद्यम पूंजीपतियों (Venture Capitalists) को आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन जुटाना

2. मेंटरशिप और मार्गदर्शन का अभाव

• अनुभवी मेंटर्स और उद्योग विशेषज्ञों की कमी स्टार्टअप्स को सही दिशा और रणनीतिक सलाह प्राप्त करने में बाधा डालती है।
• विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में, गुणवत्तापूर्ण मेंटरशिप कार्यक्रमों की उपलब्धता सीमित है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन का विकास, उद्यमिता

3. बाजार तक पहुंच और विस्तार

• नए स्टार्टअप्स के लिए बड़े बाजारों तक पहुंच बनाना और स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए नियामक बाधाएं और सांस्कृतिक अंतर एक चुनौती पेश करते हैं।

यूपीएससी लिंक: भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण के प्रभाव

4. डिजिटल साक्षरता और अवसंरचना

• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी डिजिटल समाधानों को अपनाने में बाधा बन सकती है।
• क्लाउड अवसंरचना और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईसीटी

5. नियामक और अनुपालन बोझ

• स्टार्टअप्स को विभिन्न सरकारी नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है, जिससे उनके संचालन की लागत बढ़ जाती है।
• विशेषकर फिनटेक जैसे क्षेत्रों में, तेजी से बदलते नियामक परिदृश्य को समझना और उसका पालन करना चुनौतीपूर्ण होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India Initiative)

आगे की राह

• स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता तंत्र को और मजबूत करना, जिसमें सीड फंडिंग (Seed Funding) और उद्यम पूंजी (Venture Capital) तक आसान पहुंच शामिल हो।
• टियर II, टियर III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनक्यूबेटरों (Incubators) और एक्सेलेरेटरों (Accelerators) के नेटवर्क का विस्तार करना।
• उद्यमिता पाठ्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रमों को स्कूली और उच्च शिक्षा में एकीकृत करना, विशेषकर डीप-टेक क्षेत्रों में।
• स्टार्टअप्स के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना।
• अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए व्यापार समझौतों और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।
• महिला उद्यमियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रोत्साहन और मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करना।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership) को मजबूत करना ताकि उद्योग विशेषज्ञता और सरकारी समर्थन का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
2. ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य केवल बड़े शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
3. कैशफ्री पेमेंट्स के साथ DPIIT का समझौता ज्ञापन (MOU) स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है। कथन 2 गलत है क्योंकि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल का उद्देश्य टियर II, टियर III और ग्रामीण इलाकों सहित समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कथन 3 सही है क्योंकि कैशफ्री पेमेंट्स के साथ DPIIT का MOU डिजिटल भुगतान अवसंरचना और फिनटेक समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. DPIIT द्वारा हाल ही में किए गए समझौता ज्ञापनों (MOU) के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. कैशफ्री पेमेंट्स: डिजिटल भुगतान अवसंरचना
2. डार्विन डायनामिक्स: समावेशी उद्यमिता और डीप-टेक नवाचार
3. वाल्टर इंडिया: एआई-संचालित मोबिलिटी नवाचार
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — युग्म 1 सही सुमेलित है। कैशफ्री पेमेंट्स के साथ MOU डिजिटल भुगतान अवसंरचना और फिनटेक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए है। युग्म 2 सही सुमेलित है। डार्विन डायनामिक्स के साथ MOU समावेशी उद्यमिता और डीप-टेक नवाचार के विस्तार के लिए है। युग्म 3 गलत सुमेलित है। वाल्टर इंडिया के साथ MOU क्लाउड अवसंरचना समर्थन को मजबूती प्रदान करने के लिए है, जबकि एआई-संचालित मोबिलिटी नवाचार के लिए कार्स24 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया गया है। अतः, केवल दो युग्म सुमेलित हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किए गए हालिया प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। भारत में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने में ये पहलें कितनी प्रभावी हो सकती हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: DPIIT द्वारा विभिन्न उद्योग भागीदारों के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MOU) का संक्षिप्त उल्लेख करें, जो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।
2. मुख्य प्रयास और उनका विश्लेषण:
* डिजिटल भुगतान अवसंरचना: कैशफ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी और इसके लाभ (सुरक्षित भुगतान समाधान, पहचान सत्यापन, जोखिम प्रबंधन, क्षमता-निर्माण कार्यशालाएं)।
* समावेशी उद्यमिता और डीप-टेक नवाचार: डार्विन डायनामिक्स के साथ साझेदारी, टियर II, टियर III और ग्रामीण इलाकों में पहुंच, मेंटरशिप, बाजार पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, एआई जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नवाचार पर जोर।
* प्रौद्योगिकी और क्लाउड अवसंरचना: वाल्टर इंडिया के साथ सहयोग का उल्लेख।
* एआई-संचालित मोबिलिटी नवाचार: कार्स24 के साथ साझेदारी का उल्लेख।
* वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: ‘काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया’ के साथ साझेदारी का उल्लेख।
3. समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने में प्रभावशीलता:
* सकारात्मक पक्ष: टियर II/III शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, युवा, महिला उद्यमियों और पहली पीढ़ी के संस्थापकों के लिए अवसर, डीप-टेक और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान, क्षमता-निर्माण और मेंटरशिप कार्यक्रम।
* चुनौतियाँ/सीमाएँ: इन पहलों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की चुनौतियाँ, फंडिंग तक पहुंच की निरंतर समस्या, नियामक बाधाएँ, जागरूकता की कमी।
4. निष्कर्ष: भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में इन रणनीतिक साझेदारियों के महत्व को रेखांकित करें, साथ ही सतत प्रयासों की आवश्यकता पर बल दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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